विपत्तिको (हाजार्ड) सामाजिक-राजनीतिक अभिव्यक्ति हो विपद् (डिजास्टर)। भूकम्प, बाढी, हिमबाढी, पहिरो, खडेरी, हिमताल विस्फोट प्राकृतिक विपत्ति हुन्। मानिसको जीवन, बासस्थान, स्वास्थ्य, जीविकोपार्जन, पूर्वाधार, सामाजिक सम्बन्धमा क्षति पुर्याएपछि भने त्यही प्राकृतिक विपत्ति विपद् बन्छ। हरेक प्राकृतिक वा भौतिक विपत्ति विपद् बनेका हुँदैनन्। जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बसोबास, जोखिमको पहिचान, जोखिम अध्ययन र न्यूनीकरणका उपायहरूमा कमी, विपत्तिको सूचना प्रसारणमा कमजोरी र ढिलाइजस्ता कारणले विपत्ति विपद् बन्न पुग्छ।
सन् २०२१ मा वन तथा वातावरण मन्त्रालयले प्रकाशन गरेको प्रतिवेदन भल्नरबिलिटी एन्ड रिस्क एसेसमेन्ट अप्सन्स: डिजास्टर रिस्क रिडक्सन एन्ड म्यानेजमेन्टमा रसुवालाई जलवायुजन्य विपद्को समग्र प्रभावको दृष्टिले न्यून प्रभाव भएको जिल्लामा वर्गीकरण गरिएको छ। जलवायुजन्य विपद्को प्रभावको दृष्टिकोणले अति उच्च, उच्च, मध्यम, न्यून र अति न्यून गरी पाँच तहमा जिल्लाहरूलाई विभाजन गरिएको उक्त प्रतिवेदनमा सन् १९७१ देखि २०१९ सम्मको ऐतिहासिक तथ्याङ्कको आधारमा रसुवालाई न्यून प्रभावको जिल्लामा वर्गीकरण गरिएको हो।
जसरी जोखिमको पहिचानमा नेपाली राज्य चुकेको देखिन्छ त्यसैगरी विपद्लाई परिभाषित गर्न पनि ढिलाइ गरेको महसुस हुन्छ। शायद सयौंको सङ्ख्यामा ज्यान जानु र बस्ती नै उजाडिनु मात्र नेपाली राज्य संयन्त्रको परिभाषामा ‘विपद्’ हो।
खासगरी जिल्लाको जनघनत्व धेरै घना नहुनु, तुलनात्मक हिसाबले बस्तीहरू छरिएको हुनु, शहरी वा तराईका जिल्लाहरूको तुलनामा ठूलो जनसङ्ख्या प्रत्यक्ष प्रभावित हुने सम्भावना कम हुनु जस्ता कारणहरू प्रस्तुत गर्दै रसुवालाई न्यून प्रभावको जिल्लामा वर्गीकरण गरिएको हो। सिन्धुपाल्चोक, धादिङ, गोरखा, कास्की, बाजुरालगायतका जिल्लालाई भने अति उच्च जोखिमयुक्तमा वर्गीकृत गरिएको छ। नुवाकोटलाई पहिरोको उच्च जोखिमयुक्त जिल्लाहरूमध्ये वर्गीकरण गरिए पनि समग्र जलवायुजन्य विपद्को अति उच्च जोखिममा भने राखिएको छैन। अर्थात्, नेपाल सरकारले रसुवा र नुवाकोटमा यो हदसम्मको जलवायु विपद् सिर्जना होला भन्ने कल्पना गरेको थिएन। तथापि, हिमताल फुटेमा वा ठूलो पहिरो गएमा रसुवाका सडक, पुल र बस्ती प्रभावित हुने जोखिम भने औंल्याइएको छ।
२०७२ सालको भूकम्पमा हिमपहिरोले लाङटाङ उपत्यकाको एउटा गाउँ नै पुरिएको विगत हुँदाहुँदै पनि मन्त्रालयको यो प्रतिवेदनमा रसुवालाई जलवायुजन्य विपद्को जोखिम ठानिएन। यति ठूलो आकारमा हिमपहिरो जान सक्ने र त्यसले हिमसुनामी निम्त्याउन सक्ने सम्भावना राज्यको ज्ञानमा नै थिएन। यो ज्ञान हुनाका लागि हिमशृङ्खलामा बढिरहेको तापक्रम र त्यसले ल्याइरहेको सूक्ष्म परिवर्तनको नियमित अध्ययन आवश्यक थियो। जोखिमको अध्ययन पनि सत्ताको चासोको क्षेत्र हो। सत्ताले चासो नराख्नु जोखिम पहिचान नगर्नु हो।
प्रकृतिले भने सङ्केत गरेकै थियो। गत वर्ष असार २४ गते मंगलबार बिहान ३ बजेतिर ल्हेन्दे खोला (भोटेकोशी)को बाढीले मितेरी पुलको सतह नाघेको थियो र पुल बगाएको थियो। कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित समाचारअनुसार भारतीय पर्यटक बोकेर मानसरोवर जाँदै गरेका स्कोर्पियोको चालक ध्रुव बस्नेतका अनुसार त्यति बेला पनि “भूकम्प गए जसरी जमिन थर्किरहेको थियो”।
त्यस्तै २०८२ असार २८ मा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले प्रकाशन गरेको रसुवा हिमबाढी अपडेट-२०८२, स्थिति प्रतिवेदन-२ का अनुसार नेपाल-चीन सीमाबाट करिब ३५ किलोमिटर माथि तिब्बती क्षेत्रमा अवस्थित प्युरेपू हिमनदीमा रहेको सुप्राग्लेसियल तालबाट अचानक पानी निकास हुँदा ल्हेन्दे खोला (भोटेकोशी नदी)मा बाढी आएको थियो। उक्त स्थिति प्रतिवेदनका अनुसार २८ गतेसम्म १८ जना मानिस हराएका थिए र ११ जनाको शव फेला परेको थियो। त्यति बेला पनि केही शव नवलपरासीको भारतीय सीमासम्म फेला पारिएको थियो। त्यो बाढीले २३ वटा कार्गोसहितका कन्टेनर ट्रक, ४७ विद्युतीय गाडी, ६ सिनो गाडी, दुईवटा पुललाई पूर्ण रूपमा र एकलाई आंशिक, १६ किमि सडक, तीनवटा हाइड्रोपावर र सुक्खा बन्दरगाहमा क्षति पुर्याएको। अनायास पुल बगाउने बाढी आएर मानवीय तथा भौतिक क्षति गराउँदा पनि त्यति बेला ‘विपद्’ घोषणा गरिएको थिएन। ‘स्थिति प्रतिवेदन’मा ‘हिमबाढी’ शब्द उल्लेख गरेको हुनाले ठूलो आकारमा बाढी आउन सक्ने सम्भावनाबारे नेपाली राज्य संयन्त्र जानकार थिएन भन्न मिल्दैन।
त्यसैगरी स्थिति प्रतिवेदनमा रिमोट सेन्सिङका आधारमा सुप्राग्लेसियल तालको आकारमा आएको परिवर्तन अध्ययन गरिएको कारण हिमक्षेत्रको नियमित अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकताबारे बोध नभएको भन्न पनि मिल्दैन। तथापि, जसरी जोखिमको पहिचानमा नेपाली राज्य चुकेको देखिन्छ त्यसैगरी विपद्लाई परिभाषित गर्न पनि ढिलाई गरेको महसुस हुन्छ। शायद सयौंको सङ्ख्यामा ज्यान जानु र बस्ती नै उजाडिनु मात्र नेपाली राज्य संयन्त्रको परिभाषामा ‘विपद्’ हो।
असमान असर
असमान सामाजिक संरचनामा विपद्को असर पनि असमान नै हुन्छ। ब्लाकी, डेभिस र विस्नरले एट रिस्कः न्याचुरल हाजार्ड्स, पिपल्स भल्नरबिलिटि एण्ड डिजास्टर पुस्तकमा विपद्लाई प्राकृतिक जोखिम मात्र सीमित नराखी त्यसलाई शक्ति सम्बन्धसँग जोड्ने सैद्धान्तिक खाका प्रस्तुत गरेका छन्। एसिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकाका विभिन्न देशहरूको जोखिम र विपद्हरूको तुलनात्मक अध्ययनबाट उनीहरूले विपद्को अर्थराजनीतिक कारण खोज्ने प्रयत्न गरे। उनीहरूले विपद्लाई प्राकृतिक वा भौतिक विपत्ति (हाजार्ड) र सङ्कटको संवेदनशीलता (भल्नरबिलिटी) सँग जोडेर अध्ययन गरिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
प्राकृतिक वा भौतिक जोखिम सामना गर्ने क्रममा मानिस र समुदायले क्षति भोग्नुपर्छ। त्यो क्षतिको गहिरो सामाजिक-राजनीतिक जरा हुन्छ। समाजको संरचना, स्रोत र शक्तिको असमान वितरण, निर्णय प्रक्रियामा पहुँचको कमी, वर्गीय सम्बन्ध, भूमि व्यवस्था, लैङ्गिक असमानता आदिले सङ्कटको जोखिममा पुर्याउँछ। भन्न त मानिसहरू सजिलै भनिदिन्छन्, बस्ती नदी किनारमा भएकोले क्षति भयो। तर, बस्ती किन नदी किनारमा छ? कोही किन नदी किनारमा बस्न बाध्य हुन्छ भन्नेबारे कमैले विचार गर्छन्। मानिसहरूको अवस्थितिसँग भूमि वितरणको ऐतिहासिकतादेखि पूर्वाधार निर्माणको राजनीति कसरी जोडिन्छ भन्ने जस्ता कारणहरूले सङ्कटको निर्माण गरेको हुन्छ।
अनलाइनखबरमा भदौ १९ मा प्रकाशित समाचार अनुसार उत्तरगया गाउँपालिका-४, खाल्टे बगरमा बस्दै आएका २५७ परिवारलाई बाढीले बगायो । हिमालखबरमा भदौ १४ मा प्रकाशित अर्को समाचार अनुसार २०७२ को भूकम्पले मैलुङ, गोगने, तिरु, कारुर्मयाङ, सिरुचेत र हाकुका स्थानीयबासी गाउँबाट विस्थापित भएपछि आवासको खोजीमा खाल्टेमा अस्थायी आवास बनाएर बसिरहेका थिए। उनीहरू खोलाबाट २० मिटरको दूरीमा जस्तापाताको छानामुनि आश्रय लिदै पक्कि आवासका लागि सरकारको आश गरिरहेका थिए। त्यहाँ तीन सय घरपरिवारका १४ सय जति मानिस बसोबास गर्थे। खाल्टेमा मात्र ३३३ जनाको हराइरहेकाको सूचीमा नाम दर्ता छ।
रसुवा प्रलय लगत्तै राज्यले उद्वारमा समेत एकद्वार नीति अख्तियार गर्दा उद्वार कार्य र राहतमा समस्या उत्पन्न भएको र पहुँचमा असमानताका कारण विभेद महसुस गरेका समाचारहरू प्रकाशित भएका छन्।
भूकम्पका कारण विस्थापित भएका हाकुका मानिसहरूले भूकम्प र त्यसपछि राहत र पुननिर्माणको भोगेको सकस रुख गुरुङले समाज अध्ययन (अङ्क-१५) मा प्रकाशित भूकम्पपछि "रसुवामा राज्यको रेस्पोन्स" लेखमा वर्णन गरेका छन्। भूकम्प लगत्तै राहत र उद्वारको कठिनाइ भोगेका हाकुबासीले पुन:स्थापनाका लागि पनि उस्तै हैरानी व्यहोर्नुपर्यो। अन्त्यमा पुन:स्थापनाका लागि प्रतिपरिवार दुई लाख रुपैयाँ दिएर राज्य पन्छियो। खाल्टेमा एकीकृत बस्ती निर्माण गर्ने योजना बने पनि प्राविधिक टोलीले जोखिमपूर्ण क्षेत्र ठम्याएको कारण एकीकृत बस्ती निर्माण योजना रद्द भयो।
बाढीबाट रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र चितवन पाँच जिल्लाका सात हजार पाँच सय ७० घर क्षतिग्रस्त भएको तथ्याङ्क छ। यी क्षतिग्रस्त घर र बगेका जमिन पक्कै पनि गणनामा आउँछन्। यो गणनाले क्षतिपूर्ति र पुनःस्थापनामा केही न केही टेवा पुर्याउँछन्। भूमिहीन सुकुमबासी र निकट भूमिहीनको गणना हुने सम्भावना न्युन हुन्छ। साविकको हाकु गाविसको ठूलो समस्या गुठी जमिन थियो। काठमाडौं, स्वयम्भूको घ्याङ गुठीको नाममा रहेको गुठी जमिनमा पुस्तौँदेखि हाकुवासी निर्भर थिए। गुठी जमिनका मोही किसानहरू क्षतिपूर्ति र पुन:स्थापनामा कसरी गणना हुन्छन् भन्ने प्रश्न बाँकी नै रहन्छ।
निश्चित भूगोलमा आएको विपद्को असरको असमानताबारे अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन सम्पतिमा स्वामित्वसँग जोडेर हेर्छन्। भारतमा भोकमरीको असरबारेको पुस्तक पोभर्टी एन्ड फ्यामिन्समा सेन लेख्छन् — “विपत्तिको असर मानिसको स्वामित्वमा भर पर्छ।”
असफल एकद्वार
विपद्को सामना गर्न सामाजिक पुँजी चाहिन्छ। सामाजिक पुँजीले व्यक्ति र समुदाय बाँच्न तथा यस्तै विपत्तिपछि पुन:स्थापना गर्न आवश्यक पर्ने भौतिक, सामाजिक, भावनात्मक र वित्तीय स्रोतहरूमा पहुँच विस्तार गर्ने क्षमता प्रदान गर्छ। सामाजिक पुँजीका तीनवटा आयाम हुन्छन्: बाँध्ने (बन्डिङ), जोड्ने (ब्रिजिङ) र पहुँच पुर्याउने (लिंकिङ)।
परिवारका सदस्य, नजिकका आफन्त र छिमेकीहरू बाँध्ने सामाजिक पुँजी हुन्। विपद् आउनासाथ तत्काल खोज, उद्वार र राहतमा यो सामाजिक पुँजी सक्रिय हुन्छ। आफ्ना मान्छेका खोजी गर्ने, उद्वारमा लाग्ने, खानेकुरा बाँडेर खाने, अस्थायी आवास र सुरक्षा प्रदान गर्ने यही सामाजिक पुँजीले हो। वैदेशिक रोजगारी, बसाइँसराइ र विपद्को व्यापक असर हुँदा यो सामाजिक पुँजी कमजोर हुन पुग्छ।
परिवार, आफन्त, निकट छिमेकी बाहिरका तर उस्तै आर्थिक र राजनीतिक प्रभावका मानिसहरू भने जोड्ने सामाजिक पुँजी हुन्। समुदाय र आफ्ना गाउँ-ठाउँका मान्छेहरू नै जोड्ने सामाजिक पुँजी हुन्। नेपाली समाजमा फरक जातजाति, भूगोल, राजनीतिक भिन्नतालाई पन्छाएर तत्काल उद्वार, राहत र अस्थायी आश्रयस्थल निर्माणमा यो पुँजीले उल्लेखनीय काम गरेका अनेकौँ उदाहरण छन्। तथापि, राज्य र बाह्य संघसंस्थाको उपस्थिति हुन थालेपछि यो पुँजी कमजोर हुने र राहतका लागि मानिसहरूबीच हानथाप हुने सम्भावना पनि उत्तिकै हुन्छ। जातीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक असमान सामाजिक संरचनामा जोड्ने सामाजिक पुँजी बाह्य हस्तक्षेपसँगै कमजोर हुँदै जाने सम्भावना पनि उत्तिकै हुन्छ।
पहुँच स्थापना गर्न सामाजिक पुँजीले शक्ति, सत्ता, सरकारी अङ्ग, गैरसरकारी संस्थाजस्ता औपचारिक संस्थाहरूसँगको प्रत्यक्ष सम्बन्धलाई बुझाउँछ। उद्वार, राहत, पुनर्निर्माण र पुन:स्थापनामा यो पुँजी निर्णायक हुन्छ। विपद् पीडितहरूले राज्यसंयन्त्रका सङ्गठित संस्थाहरूदेखि अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूबाट जोखिमपूर्ण उद्वार, राहत र पुन:स्थापना प्राप्त गर्न सक्छन्। स्थानीय सम्भ्रान्त, उच्च जात, शिक्षित, राजनीतिक निकटताले पहुँच स्थापना गर्ने सामाजिक पुँजी निर्धारण गर्छ। नेपाली समाजमा चल वा अचल सम्पत्तिजस्तै पहुँच पनि पैतृक सम्पत्ति बनेको छ। समाजका सीमान्तकृत वर्ग, जाति, भाषा र लिङ्गका समुदायहरूको लिन्किङ सामाजिक पुँजी कमजोर हुँदा उद्वारदेखि राहत र पुन:स्थापनामा विभेद बाँकी नै रहन्छ। विपद् व्यवस्थापनमा हुने विभेदले सामाजिक स्तरीकरणलाई झनै गहिरो बनाउँछ र बहुआयामिक गरिबीतर्फ धकेल्छ। भविष्यको विपद्को जोखिम झनै विस्तार गर्छ र समाजलाई द्वन्द्वतर्फ धकेल्छ।
राज्य सबैभन्दा ठूलो सामाजिक पुँजी हो तर त्यससम्मको पहुँच विभाजित छ। राज्य निर्माणको ऐतिहासिकता, विकेन्द्रीकरणको सही अभ्यासको कमी र वर्गीय चरित्रका कारण राज्यसँग समाजका हरेक समूहको समान पहुँच हुँदैन। उद्वार, राहत वितरणदेखि पुन:स्थापनासम्म राज्यको प्रत्यक्ष र प्रमुख भूमिका रहन्छ तथापि राज्य र समुदाय फरक हुन्। राज्यले समुदायको चरित्रलाई ध्यान दिन नसक्दा मनसाय जतिसुकै असल भए पनि परिणाममा विभेद नै देखा पर्छ। भूकम्पले हामीलाई ठूलो पाठ सिकाएको छ। योगेश राज र भाष्कर गौतमले भूकम्पपश्चात् उद्वार र राहतमा राज्यको भूमिकाबारे काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरमा गरेको अनुसन्धानमा आधारित पुस्तक करेज इन केओस: अर्लि रेस्क्यु एन्ड रिलिफ आफ्टर द अप्रिल अर्थक्वेकमा बहुराजनीतिक प्रणालीमा एकद्वार नीति उपयोगी नभएको निष्कर्ष प्रस्तुत गरेका छन्। तुलनात्मक रूपमा एकल जातीय समाज र एकल पार्टीको वर्चस्व भएको भक्तपुरमा समेत एकद्वार नीति समस्याग्रस्त भएको उनीहरूको निष्कर्ष छ।
रसुवा प्रलय लगत्तै राज्यले उद्वारमा समेत एकद्वार नीति अख्तियार गर्दा उद्वार कार्य र राहतमा समस्या उत्पन्न भएको र पहुँचमा असमानताका कारण विभेद महसुस गरेका समाचारहरू प्रकाशित भएका छन्। सङ्घीय सरकार र स्थानीय तहबीचको असमझदारी, प्रदेश सरकारको भूमिका गौण हुँदा असमझदारी मात्र वृद्धि भएको छैन लामो ऐतिहासिकताले स्थापित सङ्घीय संरचना पनि समस्याग्रस्त भएको छ।
सङ्कटमा सिमान्तकृत
विपद्को पहिचान र परिभाषामा कठिनाइ, जोखिमको सामाजिक ऐतिहासिकता, असमान सामाजिक पुँजी र केन्द्रीकृत नीतिले रसुवालगायतका पीडितहरू दीर्घकालीन जोखिममा पुगेका छन्। यो जोखिमले बहुआयामिक असर पार्ने सम्भावना डरलाग्दो छ।
२०७८ को जनगणनाअनुसार रसुवामा सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या तामाङ जातिको छ। कुल जनसङ्ख्याको ६८.८१ प्रतिशत तामाङ छन्। रसुवा प्रलयको बढी असर भोगेका गोसाइँकुण्ड र उत्तरगया गाउँपालिकाको ८१.९ र ४४.७ प्रतिशत जनसङ्ख्या तामाङ छन्। त्यसैगरी बढी असर भोगेका नुवाकोटको विदुर र बेलकोटगढी नपामा तामाङ जाति क्रमश: २४.२ प्रतिशत र ३१.८ प्रतिशत रहेका छन्। अर्को बढी असर परेको जिल्ला धादिङको बेनीघाट रोराङ गाउँपालिकाको मुख्य जाति चेपाङ (३७.९ प्रतिशत) रहेका छन्। विपत्तिको सूक्ष्म तथ्याङ्क उपलब्ध नभइसके पनि तामाङ र चेपाङ जाति बढी पीडित भएको अनुमान गर्न सकिन्छ। सम्पत्ति, शिक्षा, राजनीतिक पहुँचमा कमजोर हुनाले यी क्षेत्रका तामाङहरूले भोग्ने असर झनै गहिरो छ।
नेपालले ऋण र अनुदान होइन क्षतिपूर्ति नै पाउनुपर्छ। तर त्यसको वितरण न्यायोचित र पारदर्शी भएन भने सामाजिक विभेद र विपद्को बहुआयामिक असर झनै गम्भीर बन्छ।
विपत्तिको असर निकै जटिल, सघन र बहुआयामिक छ। रसुवाको आर्थिक जीवनको मूल आधार रसुवा-केरुङ मार्ग हो। यो प्राचीन व्यापार मार्गका कारण बजारहरू स्थापित भएका थिए। ती बजारहरू अहिले बगेका छन्। अनलाइनखबरसँग भदौ १८मा कुराकानी गर्दै उत्तरगयाका अध्यक्ष माधव अर्यालले क्षतिको अर्थसामाजिक पाटोलाई इङ्गित गरेका छन्। उनका अनुसार बेत्रावती, कैदलीटार, केरनौबिसे जस्ता बजारहरूमा आर्थिक रूपले सम्पन्न परिवारहरू थिए। विपद्मा परेकालाई राहत र आश्रय दिन सक्ने ती परिवारहरू आफै प्रलयको शिकार भएका छन्। अर्कोतर्फ, रसुवाका बासिन्दालाई तिब्बत प्रवेश गर्न सहजताको कारण यो मार्गमा चल्ने अधिकांश सवारीसाधनका चालक, सहचालक स्थानीय युवाहरू थिए। ती युवाहरू बाढीको प्रत्यक्ष प्रभावमा मात्र परेका छैनन् बाँचेकाहरूले पनि रोजगारी गुमाएका छन्।
लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज, रामसार क्षेत्रमा सूचीकृत गोसाइकुण्ड, लाङटाङ, क्यान्जिङलगायतको ट्रेकिङ रुटका कारण पर्यटन रसुवाको मुख्य आर्थिक स्रोत हो। त्यसैगरी मानसरोवर जाने छोटो मार्गको कारण पनि भारतीय र बाह्य पर्यटकले यही मार्ग रोज्थे। पर्यटन व्यवसायसँग प्रत्यक्ष र परोक्ष सम्बन्ध भएको ठूलो जनसङ्ख्या विपद्बाट प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन्। यसले बेरोजगारी र आर्थिक सङ्कट मात्र वृद्धि गरेको छैन चीज, छुर्पीजस्ता स्थानीय उत्पादनको बजार पनि गुमेको छ।
आर्थिक रूपले सम्पन्न परिवारले भौतिक तथा मानवीय क्षति त व्यहोरेका छन् तर काठमाडौंलगायतका शहर र विदेशमा घर र परिवारका अन्य सदस्य भएकाले उनीहरूको विपद् सामना गर्ने क्षमता बलियो छ। विगतमा भूकम्पलगायतका विपद्बाट पीडित, न्यून आर्थिक स्तर भएका तथा राज्यसँगको पहुँच कमजोर भएका समूहको पुनःस्थापित हुने क्षमता (उत्थानशीलता) कमजोर छ। यो समूहको सही पहिचान र पुनःस्थापनमा प्रभावकारी कार्यक्रम लागू भएन भने बहुआयामिक गरिबीतर्फ धकेलिने सम्भावना उत्तिकै रहन्छ।
जलवायुजन्य विपद्को समग्र प्रभावमा न्यून ठानिएको रसुवा र नुवाकोट नै जलवायु सङ्कट सिर्जित प्रकोपबाट क्षतिग्रस्त भएपछि अहिले जलवायुका कारक राष्ट्रहरूबाट क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने आवाज उठेको छ। प्रधानमन्त्रीदेखि विज्ञहरूसम्मको साझा अभिव्यक्ति आइरहेको छ। पक्कै पनि नेपालले न्यून कार्बन उत्सर्जन गर्ने र देशको लगभग ४६ प्रतिशत वन क्षेत्र कायम गर्ने राष्ट्रका हिसाबले जलवायु न्यायका दृष्टिकोणले क्षतिपूर्तिमा दाबी नै गर्नुपर्छ। नेपालले ऋण र अनुदान होइन क्षतिपूर्ति नै पाउनुपर्छ। तर त्यसको वितरण न्यायोचित र पारदर्शी भएन भने सामाजिक विभेद र विपद्को बहुआयामिक असर झनै गम्भीर बन्छ। हरेक विपद्पछि प्राप्त हुने अनुदान र ऋण पूर्वाधारलगायतका भौतिक निर्माण, राहतका सामग्री र नगद वितरणमा सीमित हुँदा वास्तविक पीडित सीमान्तकृत वर्ग छुटिरहेको हुन्छ। त्यसमाथि नेपाली समाजको जटिल सामाजिक बनोटलाई ध्यान नदिँदा पीडितको वास्तविक पहिचानमा सङ्कट उत्पन्न हुन्छ। परम्परागत सामाजिक संरचनामा एकै घरमा दाजु-भाइ फरक-फरक चुल्हो बनाई बसेका हुन्छन्। त्यसलाई एकै घरधुरी गणना हुँदा पीडितको पहिचान हुँदैन। त्यसैगरी ज्यालादारी श्रममा निर्भर भूमिहीनको पहिचान हुन सकेन भने उनीहरू पनि राहत र पुन:स्थापनाबाट छुट्छन् र गरिबीतर्फ धकेलिन्छन्। ज्यालादारी श्रममा निर्भर वर्गले जीविकोपार्जनको उपाय मात्र गुमाउने होइन ऋण र राहतमा अवसर नपाउनु पनि हो।
अर्कोतर्फ, ठूलो सङ्ख्यामा बालबालिकाहरू अभिभावकविहीन भएका छन्। उनीहरूको सामाजिक-मानसिक पुन:स्थापना झनै जटिल छ। उद्वार, राहत र पुन:स्थापनामा बालबालिका र महिलाका आवश्यकता छुटेका हुन्छन्। अस्थायी आश्रयस्थलमा महिलाको सुरक्षा पनि थप चिन्ताको विषय हो। राहतका सामग्रीमा ओढ्ने, ओच्छ्याउने, खाना र पानी त हुन्छन् तर बच्चाका खेलौना र महिलाका स्यानिटरी प्याड पनि आवश्यक हुन्छन्। यी सबै पक्षले सङ्केत गरिरहेको छ- राहत र उद्वारको नेतृत्व पनि समावेशी हुन जरुरी छ।
रसुवा प्रलयबाट व्यक्तिको घर मात्र नभई सिङ्गो समुदाय नै क्षतिग्रस्त छ। समुदाय भनेको अपनत्व हो। भावनात्मक सम्बन्ध हो। त्यसैले भवन र बासस्थान मात्र होइन समुदायकै पुन:स्थापनामा ध्यान दिनुपर्छ।
