२१ फागुनको निर्वाचनसँगै नेपाली लोकतन्त्रको इतिहासमा नवौं आम निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। यसअघिका निर्वाचनहरू कहिले भए, कसले कति मत प्राप्त गरे ? निर्वाचन आयोगको तथ्यांक यसो भन्छ।

नेपालमा १९८७ सालमै स्थानीय स्तरमा जनप्रतिनिधि संस्थाको रूपमा केही स्थानमा पञ्चायत स्थापना गर्न निर्वाचनसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको थियो। यसको लागि रुक्का र इस्तिहारसमेत जारी भयो। जसअनुसार पञ्चायत नामक जनप्रतिनिधि संस्था स्थापना भई कार्य गर्न सुरु गर्‍यो। तर यो निर्वाचनमा प्रत्यक्ष बालिग मताधिकारको अभ्यास भने गरिएको थिएन। त्यति बेला सम्बन्धित क्षेत्रका प्रत्येक घरका घरमूलीहरूको भेला गरी उनीहरूको राय बमोजिम मुख्य पञ्च र अन्य पञ्चहरू छानिएको सदर गरी मुचुल्कामा सहीछाप गराइन्थ्यो।

यो प्रक्रियाअन्तर्गत छानिएका व्यक्तिहरू जनप्रतिनिधिको रूपमा कार्यरत हुन्थे। राणा काल जस्तो निरंकुश शासनअन्तर्गत पनि निर्वाचनको अवधारणा प्रयोगमा आउनुलाई भने महत्वपूर्ण घटना मान्नुपर्छ। निर्वाचनको ऐतिहासिक विकास क्रमको दृष्टिकोणले यसको आफ्नै महत्व छ। 

राजनीतिक परिवर्तन र निर्वाचनसम्बन्धी व्यवस्था 

गोर्खाका राजा पृथ्वीनारायण शाहबाट नेपालको एकीकरण भएपछि नेपालमा शाह वंशको शासन सुरु भयो। शाह वंशको शासन २४० वर्षसम्म कायम रह्यो र गणतन्त्र स्थापनापश्चात् अन्त्य भयो। शाह वंशकै शासन कालमा १९०३ सालमा त्यति बेलाका चतुर भारदार जंगबहादुर राणा प्रधानमन्त्री र श्री ३ भएपछि राजाहरूमा निहित शासन अधिकार आफ्नो हातमा लिए। राजाहरू नाम मात्रका र अधिकारविहीन जस्तै पारिए। प्रधानमन्त्री र श्री ३ को पदलाई पनि रोलक्रममा राखियो र राणहरूको जहानियाँ शासन कायम गरियो। तत्पश्चात् एक सय चार वर्षसम्म राणाहरूको हुकुमी शासन चल्यो।

२००७ सालको क्रान्तिले राणाहरूको अधिकार समाप्त गरिदियो। २००७ सालको शाही घोषणामा राजा त्रिभुवनले मुलुकको शासन व्यवस्था जनताबाट निर्वाचित विधान सभाले बनाएको संविधान बमोजिम सञ्चालन हुने कुरा उल्लेख गरे। तर घोषणाअनुसार विधान सभाको निर्वाचन भने भएन। बरु विधान सभाका लागि भनिएको निर्वाचन अन्ततः संसद्का लागि हुने भयो। जसअनुसार २०१५ फागुन ७ गतेदेखि संसद्का लागि निर्वाचन भयो। यो नै नेपालमा बालिग मताधिकारको आधारमा भएको पहिलो आम निर्वाचन थियो। 

राजा महेन्द्रले २०१७ पुस १ गते संसदीय व्यवस्थालाई अपदस्थ गरी सोही महिनाको २२ गते पञ्चायती व्यवस्था लागू गरे। दलविहीन पञ्चायत प्रणाली लागू गरियो । यद्यपि मुलुकको शासन व्यवस्थाको सञ्चालनमा गाउँ, नगर, जिल्ला, अञ्चल र केन्द्रीय तहको व्यवस्था गरियो। यी तहमा विभिन्न पदाधिकारीको निर्वाचन हुने व्यवस्था पनि गरियो। विभिन्न समयमा गाउँ तहदेखि जिल्ला, अञ्चल हुँदै केन्द्रीय स्तरसम्मका पञ्चायती एकाइका निर्वाचन हुन थाले। तर नेपालको संविधान, २०१९ को तेस्रो संशोधनपूर्वसम्म स्थानीय निकाय र विधायिकाको निर्वाचन अप्रत्यक्ष विधिबाट हुने गरेको पाइन्छ। तेस्रो संशोधनपछि भने बालिग मताधिकारका आधारमा हुने व्यवस्था गरियो। पञ्चायत व्यवस्था मूलुकमा करिब ३० वर्षसम्म सञ्चालनमा रह्यो। 

पञ्चायती व्यवस्था कायम रहेकै बखत २०३६ सालमा विभिन्न शैक्षिक माग राखी सुरु भएको विद्यार्थी आन्दोलनले राजनीतिक रूप लियो। पञ्चायतका विरुद्ध समाजका विभिन्न क्षेत्र आन्दोलित भए। पञ्चायती व्यवस्थाको विरुद्ध जनलहर उत्पन्न भएपछि तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले २०३६ जेठ १० गते बहुदलीय व्यवस्था अपनाउने वा सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्था कायम राख्ने भन्ने विषयमा जनमत सङ्ग्रह गरिने घोषणा गरे। आन्दोलन मथ्थर भयो।

२०३७ वैशाख २० गते बालिग मताधिकारको आधारमा जनमत सङ्ग्रह सम्पन्न गरियो। जनमतको नतिजा सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्थाको पक्षमा आयो। २०३७ पुस १ गते संविधानको तेस्रो संशोधन गरी विधायिकाको निर्वाचन बालिग मताधिकारको आधारमा गर्ने लगायतका व्यवस्था गरिए। जनमत सङ्ग्रह नेपालको निर्वाचन इतिहासमा एक उल्लेखनीय घटनाको रूपमा रहेको छ। प्रजातन्त्रका आधारभूत चरित्रलाई समेटन नसकेको कारण सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्थाले नेपाली जनताको राजनीतिक चाहनालाई पूरा गर्न सकेन। फलतः २०४६ सालमा पञ्चायत व्यवस्थाको विरुद्ध जनआन्दोलन भयो।

जनआन्दोलनबाटै २०४६ चैत २६ गते पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य भई मुलुकमा प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना भयो। २०४७ कात्तिक २३ गते ‘नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७’ जारी भयो । संविधानले मुलुकमा संवैधानिक राजतन्त्र र संसदीय प्रणालीलाई संस्थागत गयो। 

२०४७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि पनि मुलुकमा राजनीतिक स्थीरता कायम भएन। संसदीय व्यवस्थाको पुनर्स्थापनाको डेढ दशकमै पुनः अर्को जनआन्दोलन भयो। जनआन्दोलन-२ समेत भनिने २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनले देशमा आमूल राजनीतिक परिवर्तन ल्यायो। यसको परिणामस्वरूप जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूबाट मुलुकको संविधान निर्माण गर्न २०६४ चैत २८ गते बालिग मताधिकारको आधारमा संविधान सभाको निर्वाचन भयो। गठनको दुई वर्षमा संविधान निर्माण गर्ने जिम्मेवारी पाएको भए पनि राजनीतिक दलहरूबीच सहमति हुन सकेन। पटक पटक म्याद थप गरी संविधान निर्माणको प्रयासलाई निरन्तरता दिइए पनि संविधान निर्माण हुन सकेन। सर्वोच्च अदालतको फैसला बमोजिम २०६९ जेठ १४ गतेपछि संविधान सभाको म्याद थपसमेत हुन सक्ने अवस्था नरहेपछि अन्ततः सोही दिन संविधान सभाको कार्यकाल समाप्त भयो।

पहिलो संविधान सभाबाट संविधान निर्माणको जिम्मेवारी पूरा हुन नसके पनि संविधान सभाबाटै संविधान निर्माण गर्ने नेपाली जनताको चाहना मुखरित भइरह्यो। दोस्रो पटक संविधान सभाको निर्वाचन गर्ने मुख्य कार्य जिम्मेवारीसहित बहालवाला प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा गैरराजनीतिक व्यक्तिहरू सम्मिलित सरकार गठन भयो। यही सरकारको कार्यकालमा २०७० मंसिर ४ गते अर्को संविधान सभाको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भयो। दोस्रो पटक गठन भएको संविधान सभाले २०७२ असोज ३ गते नेपालको संविधान जारी गर्‍यो। नेपाली जनताले जननिर्वाचित संविधान सभामार्फत संविधान प्राप्त गरे। 

यसरी लिच्छवि कालदेखि चल्दै आएको जनप्रतिनिधि छान्ने व्यवस्था मल्ल कालमा आएर पनि केही परिवर्तित रूपमा चल्दै आयो। त्यसपछि राणा प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेरका पालामा स्थानीय जनप्रतिनिधि संस्थाका रूपमा पञ्चायत स्थापना गर्ने पहल भयो र कतिपय स्थानमा पञ्चायत खडा पनि गरिए। यसमा अपनाइएको निर्वाचन प्रणाली अचेल प्रचलित बालिग मताधिकारको आधारमा जस्तो नभई प्रत्येक घरमूलीको उपस्थितिमा तिनले छानेको व्यक्ति मुख्य पञ्च र अन्य पञ्चहरू हुने व्यवस्था गरिएको थियो। यो निर्वाचनको अर्को चाखलाग्दो कुरा के थियो भने मुख्य पञ्चमा स्थानीय जिमिदार वा तालुकदार हुनुपर्ने कुरा अनिवार्य गरिएको थियो। तिनलाई जनप्रतिनिधि मानिएको थियो। तत्काल गरिएको व्यवस्थाअनुसार तिनीहरूले जनताको हितमा कार्य गर्नु पर्दथ्यो।

२००७ को क्रान्तिपश्चात् २०७२ सालसम्म आइपुग्दा अनेकौ दूरगामी महत्वका राजनीतिक परिवर्तनहरू भएका छन्। देशमा स्थानीय निकाय र विधायिकाको निर्वाचनमात्रै नभई राष्ट्रिय महत्वको विषयमा जनमत सड्ग्रह र जननिर्वाचित प्रतिनिधिबाट संविधान निर्माण गर्न दुई दुई पटकसम्म संविधान सभा सदस्यको निर्वाचनसमेत सम्पन्न भएका छन्।

नेपाली लोकतन्त्रमा संसदीय निर्वाचनहरू

२०१५ सालपछि २०४७ सालको संविधानमा आधारित रहेर तीनवटा आमनिर्वाचन भए – २०४८, २०५१ र २०५६ सालमा । यीमध्ये २०५१ को निर्वाचन मध्यावधि थियो। त्यस्तै २०५९ सालमा निर्वाचन हुने मिति तोकिए पनि त्यो हुन सकेन। तोकिएको समयमा निर्वाचन नहुने स्थितिको अवसर समाउँदै तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र राजनीतिक रूपमा सक्रिय हुन थालेपछि नेपाली राजनीति चरम ध्रुवीकरणमा गयो।

परिणाम, २०६२/६३ को जनआन्दोलन भयो। जनआन्दोलनपछि नेपाली राजनीति संविधान सभामार्फत नयाँ संविधान निर्माणतर्फ उन्मुख भयो । संविधान सभाको निर्वाचनबाट बनेको संविधान सभाका दुईवटा भूमिका थिए – संविधान निर्माण गने र संविधान नबञ्जुलेसम्मका लागि ‘अन्तरिम संविधान २०६३’ मा आधारित भई विधायिकीको भूमिका पूरा गर्नु। त्यसैले संविधान सभाको निर्वाचनलाई पनि यहाँ संसदीय निर्वाचनमा गणना गरिएको छ।

२०६४ सालमा सम्पन्न संविधान सभाले नयाँ संविधान बनाउन नसकेपछि विघटन भयो। २०७० मा पुनः अर्को संविधान सभा निर्वाचन भयो। दोस्रो संविधान सभाले २०७२ मा नयाँ संविधान निर्माण गर्‍यो। यो संविधानमा आधारित रही २०७४ र २०७९ मा आम निर्वाचनहरू भए। २०८२ भदौ २३ र २४ मा भएको राजनीतिक आन्दोलन र विध्वंसपछि नेपाली राजनीति नयाँ मोडमा आएको छ। एकदमै नयाँ परिस्थिति र नयाँ कारणले देश मध्यावधि निर्वाचनमा धकेलिएको छ।

निर्वाचन प्रक्रियाको आधारमा हेर्दा २०६३ अघि र पछिका निर्वाचनहरू फरक छन्। २०१५ सालको पहिलो र २०४६ पछिका संसदीय निर्वाचनहरूमा पहिलो हुने निर्वाचित हुने अर्थात् प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली मात्र अवलम्बन गरिएको थियो। २०६३ को अन्तरिम संविधानले समानुपातिक प्रणाली पनि अवलम्बन गरेपछि प्रतिनिधिसभाका लागि द्वैध निर्वाचन प्रणाली सुरु भयो – समानुपातिक र प्रत्यक्ष।

२०१५ सालदेखिकै आम निर्वाचनहरूको अर्को विशिष्टता हो – यी संसदीय निर्वाचन व्यवस्थापिकाको तल्लो सदन (प्रतिनिधिसभा)का लागि भइरहेछन्। २०१५ सालदेखि नै व्यवस्थापिकामा स्थायी सदनका रूपमा माथिल्लो सदनको व्यवस्था गरिएको छ। २०१५ सालमा माथिल्लो सदनलाई ‘महासभा’ भनिएको थियो। २०४७ सालको संविधानदेखि माथिल्लो सदनलाई राष्ट्रिय सभा भन्न थालिएको छ। २०१५ सालको माथिल्लो सभामा ३६ जना सदस्य रहने व्यवस्था थियो जसमध्ये १८ जना प्रतिनिधि सभाबाट र १८ जना राजाबाट मनोनित हुने व्यवस्था थियो।

२०४७ सालको संविधानअनुसार राष्ट्रिय सभामा कुल ६० सदस्य जसमध्ये ३५ जना सदस्य प्रतिनिधिसभाबाट निर्वाचित हुन्थे (कम्तीमा तीन जना महिला हुने गरी)। १५ जना विकास क्षेत्रहरूबाट निर्वाचित हुन्थे हरेक विकास क्षेत्रबाट तीन जनाका दरले। उनीहरूलाई स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख र जिल्ला विकास समितिका सदस्यहरू सम्मिलित निर्वाचनमण्डलले निर्वाचित गर्थ्यो। बाँकी १० जना राजाबाट मनोनीत हुन्थे।

२०७२ को संविधानले कुल ५९ जना सदस्य हुने व्यवस्था गरेको छ। तीमध्ये ५६ जना प्रदेश सभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख रहेको निर्वाचनमण्डलले निर्वाचित गर्छ। हरेक प्रदेशबाट आठ जना सदस्य निर्वाचित हुन्छन् जसमध्ये कम्तीमा तीन जना महिला, एक जना दलित र एक जना अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक हुनुपर्ने व्यवस्था छ।

२०१५ सालदेखि २०७९ सालसम्म सम्पन्न प्रतिनिधिसभाका निर्वाचनहरूको मुख्य विवरण निम्नानुसार छः

२०१५ सालको आम निर्वाचन
कुल सदस्य संख्या: १०९
कुल मतदाता: १७ लाख ९१ हजार तीन सय ८१

मत परिणाम

स्थान	दल	जितेको स्थान	स्थान प्रतिशत
पहिलो	नेपाली कांग्रेस	७४	६७.८३
दोस्रो	नेपाल राष्ट्रवादी गोरखा परिषद्	१९	१७.४३
तेस्रो	संयुक्त प्रजातान्त्रिक पार्टी नेपाल	५	४.५८
चौथो	नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी	४	३.६६
पाचौँ	नेपाल प्रजा परिषद् (आचार्य गुट)	२	१.८३
छैठौँ	नेपाल प्रजा परिषद् (मिश्र गुट)	१	०.९१
सातौँ	तराई कांग्रेस	०	०
आठौं	नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस	०	०
नवौं	नेपाल प्रजातान्त्रिक महासभा	०	०
दशौं	स्वतन्त्र	४	०.०३

स्रोतः ग्रीष्मबहादुर देवकोटा, नेपालको राजनीतिक दर्पण, भाग–१

२०४८ सालको आम निर्वाचन
कुल सदस्य संख्या: २०५
कुल मतदाता: १ करोड ११ लाख ९१ हजार सात सय ७७
खसेको मत: ७२ लाख ९१ हजार ८४

मत परिणाम

स्थान	दल	जितेको स्थान	स्थान प्रतिशत
पहिलो	नेपाली कांग्रेस	११०	५३.६५
दोस्रो	नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)	६९	३३.६५
तेस्रो	संयुक्त जनमोर्चा	९	४.३९
चौथो	नेपाल सद्‍भावना पार्टी	६	२.९२
पाचौँ	राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (चन्द)	३	२.९२
छैठौँ	नेपाल मजदुर किसान पार्टी	२	०.९७
सातौँ	नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी	२	०.९७
आठौं	राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (थापा)	१	०.४८
नवौं	स्वतन्त्र	३	१.४६

२०५१ सालको आम निर्वाचन
कुल सदस्य संख्या: २०५
कुल मतदाता: १ करोड २३ लाख २७ हजार तीन सय २९
खसेको मत: ७६ लाख २५ हजार तीन सय ४८

मत परिणाम

स्थान	दल	जितेको स्थान	स्थान प्रतिशत
पहिलो	नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)	८८	४२.९२
दोस्रो	नेपाली कांग्रेस	८३	४०.४८
तेस्रो	राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी	२०	९.७५
चौथो	नेपाल मजदुर किसान पार्टी	४	१.९५
पाचौँ	नेपाल सद्‍भावना पार्टी	३	१.४६
छैठौँ	स्वतन्त्र	७	३.४१

२०५६ सालको आम निर्वाचन
कुल सदस्य संख्या: २०५
कुल मतदाता: १ करोड ३५ लाख १८ हजार आठ सय ३९
खसेको मत: ८८ लाख ९४ हजार पाँच सय ६६

मत परिणाम

स्थान	दल	जितेको स्थान	स्थान प्रतिशत
पहिलो	नेपाली कांग्रेस	१११	५४.१४
दोस्रो	नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)	७१	३४.६३
तेस्रो	राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी	११	५.३६
चौथो	नेपाल सद्‍भावना पार्टी	५	२.४३
पाचौँ	राष्ट्रिय जनमोर्चा	५	२.४३
छैठौँ	नेपाल मजदुर किसान पार्टी	१	०.४८
सातौँ	संयुक्त जनमोर्चा नेपाल	१	०.४८

२०६४ सालको संविधान सभाको पहिलो निर्वाचन
कुल सदस्य संख्या: ६०१
पहिलो हुने निर्वाचित हुने: २४०
समानुपातिक: ३३५
मन्त्रिपरिषद्ले मनोनयन गर्ने: २६

प्रत्यक्षतर्फः
कुल सहभागी दल: ५४
कुल मतदाता: एक करोड ७६ लाख ११ हजार आठ सय ३२
जम्मा खसेको मत: एक करोड आठ लाख ६६ हजार एक सय ३१

मत परिणाम

स्थान	दल	जितेको स्थान
पहिलो	नेकपा (माओवादी)	१२०
दोस्रो	नेपाली कांग्रेस	३७
तेस्रो	नेकपा (एमाले)	३३
चौथो	मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपाल	३०
पाचौँ	तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी	९
छैठौँ	सद्‍भावना पार्टी	४
सातौँ	जनमोर्चा नेपाल	२
आठौँ	नेपाल मजदुर किसान पार्टी	२
नवौँ	राष्ट्रिय जनमोर्चा	१
दशौँ	स्वतन्त्र	२

समानुपातिकतर्फ:
मतदाता: एक करोड ७६ लाख ११ हजार आठ सय ३२
खसेको मत: एक करोड ११ लाख ४६ हजार पाँच सय ४०

मत परिणाम

स्थान	दल	सिट
पहिलो	नेकपा (माओवादी)	१००
दोस्रो	नेपाली कांग्रेस	७३
तेस्रो	नेकपा (एमाले)	७०
चौथो	मधेसी जनअधिकार फोरम	२२
पाचौँ	तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी	११
छैठौँ	राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी	८
सातौं	नेकपा (माले)	८
आठौं	जनमोर्चा नेपाल	५
नवौं	नेकपा (संयुक्त)	५
दशौं	सद्‍भावना पार्टी	५
एघारौं	राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल	४
बाह्रौं	राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टी	३
तेह्रौं	राष्ट्रिय जनमोर्चा	३
चौधौं	नेपाल मजदुर किसान पार्टी	२
पन्ध्रौं	संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च	२
सोह्रौं	नेपाल सद्‍भावना पार्टी (आनन्ददेवी)	२
सत्रौं	राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी	२
अठारौं	नेपाली जनता दल	२
उन्नाइसौं	नेकपा एकीकृत	२
बीसौं	दलित जनजाति पार्टी	१
२१औं	नेपा: राष्ट्रिय पार्टी	१
२२औं	समाजवादी प्रजातान्त्रिक जनता पार्टी नेपाल	१
२३औं	चुरे भावर राष्ट्रिय एकता पार्टी, नेपाल	१
२४औं	नेपाल लोकतान्त्रिक समाजवादी दल	१
२५औं	नेपाल परिवार दल	१

दुवैतर्फको परिणाम

स्थान	दल	प्रत्यक्ष सिट	समानुपातिक सिट	जम्मा
पहिलो	नेकपा (माओवादी)	१२०	१००	२२०
दोस्रो	नेपाली कांग्रेस	३७	७३	११०
तेस्रो	नेकपा (एमाले)	३३	७०	१०३
चौथो	मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपाल	३०	२२	५२
पाचौं	तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी	९	११	२०
छैठौं	सद्‍भावना पार्टी	४	५	९
सातौं	राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी	०	८	८
आठौं	नेकपा (माले)	०	८	८
नवौं	जनमोर्चा नेपाल	२	५	७
दशौं	नेकपा (संयुक्त)	०	५	५
एघारौं	नेपाल मजदुर किसान पार्टी	२	२	४
बाह्रौं	राष्ट्रिय जनमोर्चा	१	३	४
तेह्रौं	राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल	०	४	४
चौधौं	राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टी	०	३	३
पन्ध्रौं	संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च	०	२	२
सोह्रौं	नेपाल सद्‍भावना पार्टी (आनन्ददेवी)	०	२	२
सत्रौं	राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी	०	२	२
अठारौं	नेपाली जनता दल	०	२	२
उन्नाइसौं	नेकपा एकीकृत	०	२	२
बीसौं	दलित जनजाति पार्टी	०	१	१
२१औं	नेपा: राष्ट्रिय पार्टी	०	१	१
२२औं	समाजवादी प्रजातान्त्रिक जनता पार्टी नेपाल	०	१	१
२३औं	चुरे भावर राष्ट्रिय एकता पार्टी, नेपाल	०	१	१
२४औं	नेपाल लोकतान्त्रिक समाजवादी दल	०	१	१
२५औं	नेपाल परिवार दल	०	१	१
२६औं	स्वतन्त्र	२	०	२

२०७० सालको संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचन
कुल सदस्य संख्या: ५९८
पहिलो हुने निर्वाचन हुने: २४०
समानुपातिक: ३३४
मनोनीत हुने: २४

प्रत्यक्षतर्फ:
कुल सहभागी दल: १२०
कुल मतदाता: एक करोड २१ लाख ४७ हजार आठ सय ६५
खसेको मत: ९५ लाख १६ हजार सात सय ३४

समानुपातिकतर्फ:
कुल सहभागी दल: १२२
कुल उम्मेदवार संख्या: पाँच हजार नौ सय ५५
खसेको मत: ९७ लाख ७६ हजार सात सय तीन

मत परिणाम

प्रत्यक्षतर्फ

स्थान	दल	प्रत्यक्ष सिट
पहिलो	नेपाली कांग्रेस	१०५
दोस्रो	नेकपा (एमाले)	९१
तेस्रो	एकीकृत नेकपा (माओवादी)	२६
चौथो	मधेशी जनअधिकार फोरम नेपाल (लोकतान्त्रिक)	४
पाचौं	तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी	४
छैठौं	राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी	३
सातौं	मधेशी जनअधिकार फोरम नेपाल	२
आठौं	नेपाल मजदुर किसान पार्टी	१
नवौं	सद्‍भावना पार्टी	१
दशौं	तराई मधेश सद्‍भावना पार्टी नेपाल	१
एघारौं	स्वतन्त्र	२

समानुपातिकतर्फ

स्थान	दल	प्रत्यक्ष सिट
पहिलो	नेपाली कांग्रेस	९१
दोस्रो	नेकपा (एमाले)	८४
तेस्रो	एकीकृत नेकपा (माओवादी)	५४
चौथो	राप्रपा नेपाल	२४
पाचौं	राप्रपा	१०
छैठौं	मधेशी जनअधिकार फोरम नेपाल (लोकतान्त्रिक)	१०
सातौं	मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपाल	८
आठौं	तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी	७
नवौं	नेकपा (माले)	५
दशौं	सद्‍भावना पार्टी	५
एघारौं	संघीय समाजवादी पार्टी	५
बाह्रौं	राजमो	३
तेह्रौं	नेकपा (संयुक्त)	३
चौधौं	राष्ट्रिय मधेश समाजवादी पार्टी	३
पन्ध्रौं	नेपाल मजदुर किसान पार्टी	३
सोह्रौं	नेपाल परिवार दल	२
सत्रौं	राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी	२
अठारौं	दलित जनजाति पार्टी	२
उन्नाइसौं	तराई मधेश सद्‍भावना पार्टी नेपाल	२
बीसौं	थरुहट तराई पार्टी नेपाल	२
२१औं	नेपाली जनता दल	१
२२औं	मधेशी जनअधिकार फोरम (गणतान्त्रिक)	१
२३औं	नेपा: राष्ट्रिय पार्टी	१
२४औं	संघीय सद्‍भावना पार्टी	१
२५औं	खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चा, नेपाल	१
२६औं	अखण्ड नेपाल पार्टी	१
२७औं	जनजागरण पार्टी नेपाल	१
२८औं	मधेश समता पार्टी नेपाल	१
२९औं	समाजवादी जनता पार्टी	१
३०औं	संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च (थरुहट)	१

प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै

स्थान	दल	प्रत्यक्ष सिट	समानुपातिक सिट	जम्मा
पहिलो	नेपाली कांग्रेस	१०५	९१	१९६
दोस्रो	नेकपा (एमाले)	९१	८४	१७५
तेस्रो	एकीकृत नेकपा (माओवादी)	२६	५४	८०
चौथो	राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (नेपाल)	०	२४	२४
पाचौं	मधेशी जनअधिकार फोरम नेपाल (लोकतान्त्रिक)	४	१०	१४
छैठौं	राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी	३	१०	१३
सातौं	मधेशी जनअधिकार फोरम नेपाल	२	८	१०
आठौं	तराई-मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी	४	७	११
नवौं	सद्‍भावना पार्टी	१	५	६
दशौं	नेकपा (माले)	०	५	५
एघारौं	संघीय समाजवादी पार्टी, नेपाल	०	५	५
बाह्रौं	नेपाल मजदुर किसान पार्टी	१	३	४
तेह्रौं	तराई मधेश सद्‍भावना पार्टी नेपाल	१	२	३
चौधौं	राष्ट्रिय जनमोर्चा	०	३	३
पन्ध्रौं	नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (संयुक्त)	०	३	३
सोह्रौं	राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टी	०	३	३
सत्रौं	नेपाल परिवार दल	०	२	२
अठारौं	राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी	०	२	२
उन्नाइसौं	थरुहट तराई पार्टी नेपाल	०	२	२
बीसौं	दलित जनजाति पार्टी	०	२	२
२१औं	संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च (थरुहट)	०	१	१
२२औं	समाजवादी जनता पार्टी	०	१	१
२३औं	नेपाली जनता दल	०	१	१
२४औं	मधेशी जनअधिकार फोरम (गणतान्त्रिक)	०	१	१
२५औं	नेपा: राष्ट्रिय पार्टी	०	१	१
२६औं	संघीय सद्‍भावना पार्टी	०	१	१
२७औं	खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चा, नेपाल	०	१	१
२८औं	अखण्ड नेपाल पार्टी	०	१	१
२९औं	जनजागरण पार्टी नेपाल	०	१	१
३०औं	मधेश समता पार्टी नेपाल	०	१	१
३१औं	स्वतन्त्र	२	०	२

२०७४ सालको आम निर्वाचन
कुल सदस्य संख्या: २७५
प्रत्यक्षबाट निर्वाचित हुने: १६५
समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित हुने: ११०
कुल मतदाता: एक करोड ५४ लाख २७ हजार ७३१
खसेको मत: एक करोड पाँच लाख ८७ हजार ५७१

यो निर्वाचनमा नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) गठबन्धन गरेर सहभागी भएका थिए। निर्वाचनपछि यी दुई दलबीच एकता भएर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी बन्यो जसको संसद्‍मा कूल १७४ सदस्य ६३.२७ प्रतिशत (करीब दुई तिहाई) सदस्य थिए।

मत परिणाम

क्र.सं.	दल	प्रत्यक्ष सिट	समानुपातिक सिट	जम्मा
पहिलो	नेकपा (एमाले)	८०	४१	१२१
दोस्रो	नेपाली कांग्रेस	२३	४०	६३
तेस्रो	नेकपा (माओवादी केन्द्र)	३६	१७	५३
चौथो	संघीय समाजवादी फोरम नेपाल	१०	६	१६
पाचौँ	राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल	११	६	१७
छैठौं	राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी	१	०	१
सातौं	राष्ट्रिय जनमोर्चा	१	०	१
आठौं	नयाँ शक्ति पार्टी नेपाल	१	०	१
नवौं	नेपाल मजदुर किसान पार्टी	१	०	१
दशौं	स्वतन्त्र	१	०	१

स्रोत: निर्वाचन आयोग, प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन, २०७४ परिणाम पुस्तक

२०७९ सालको आम निर्वाचन
कुल सदस्य संख्या: २७५
प्रत्यक्षबाट निर्वाचित हुने: १६५
समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित हुने: ११०
कुल मतदाता: एक करोड ७९ लाख ८८ हजार ५७०
खसेको मत: एक करोड १० लाख ४७ हजार ३४

क्र.सं.	दल	प्रत्यक्ष सिट	समानुपातिक सिट	जम्मा
पहिलो	नेपाली कांग्रेस	५७	३२	८९
दोस्रो	नेकपा (एमाले)	४४	३४	७८
तेस्रो	नेकपा (माओवादी केन्द्र)	१८	१४	३२
चौथो	राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी	७	१३	२०
पाचौं	राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी	७	७	१४
छैठौं	जनता समाजवादी पार्टी	७	५	१२
सातौं	नेकपा (एकीकृत समाजवादी)	१०	०	१०
आठौं	जनमत पार्टी	१	५	६
नवौं	स्वतन्त्र	५	०	५
दशौं	लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी	४	०	४
एघारौं	नागरिक उन्मुक्ति पार्टी	३	०	३
बाह्रौं	नेपाल मजदुर किसान पार्टी	१	०	१
तेह्रौं	राष्ट्रिय जनमोर्चा	१	०	१

स्रोत: निर्वाचन आयोग

२०८२ सालको आम निर्वाचन
कुल सदस्य संख्या: २७५
प्रत्यक्षबाट निर्वाचित हुने: १६५
समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित हुने: ११०
कुल मतदाता: एक करोड ८९ लाख तीन हजार ६८९
खसेको मत: एक करोड ९ लाख ७७ हजार ७११

स्थान	दल	प्रत्यक्ष सिट	समानुपातिक सिट	जम्मा
पहिलो	राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी	१२५	५७	१८२
दोस्रो	नेपाली काँग्रेस	१८	२०	३८
तेस्रो	नेकपा (एमाले)	९	१६	२५
चौथो	नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी	८	९	१७
पाचौँ	श्रम संस्कृति पार्टी	३	४	७
छैठौँ	राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी	१	४	५
सातौँ	स्वतन्त्र	१	०	१

---

(प्रस्तुत सामग्री निर्वाचन आयोगद्वारा प्रकाशित पुस्तक ‘नेपालको निर्वाचन इतिहास खण्ड १’ र आयोगको वेबसाइटमा राखिएका निर्वाचनका परिणामहरूको तथ्यांकमा आधारित छ।)