प्रदेशलाई एकाइ मानेर प्रदेशको जनसङ्ख्याका आधारमा सरकारी कामकाजको भाषा तोक्ने, प्रदेशको जनसङ्ख्यामा उल्लेख्य अनुपात नदेखिने तर खास स्थानीय तहमा ठूलो अनुपातमा केन्द्रित भाषा तिनै स्थानीय तहमा उपेक्षित हुने हो भने त्यसले भाषिक द्वन्द्व केन्द्रबाट क्षेत्रतिर सरेको मात्रै देखिने छ। […]