नेपाली राजनीतिमा पहाडी गाउँहरू सधैँ प्राथमिकतामा रहने गरेका छन्। २०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्थाको पुन:स्थापना भएयता राज्यले गाउँको विकासमा यथेष्ट ध्यान दिएको देखिन्छ। नेपाली कांग्रेसले ग्रामीण स्वावलम्बनको नाममा गाउँलाई प्राथमिकतामा राखेको घोषणा गर्यो। नेकपा (एमाले)को सरकारले “आफ्नो गाउँ, आफैँ बनाउँ” भन्ने कार्यक्रम अघि सार्यो। गाउँलाई नै आधार बनाएर सशस्त्र सङ्घर्ष गरेको नेकपा (माओवादी)को जोडबल नै संघीयता कार्यान्वयनमा ल्याउने थियो। मधेश आन्दोलनले राजनीतिक प्रणालीका रूपमा संघीयता स्थापना गर्यो। यस्तै आन्दोलन र राजनीतिक विकासक्रमको परिणामस्वरूप सहभागितामूलक राज्य प्रणाली स्थापित भएको छ।
राजनीतिक दल र सरकारको तहबाट मात्र होइन जनस्तरबाट पनि गाउँको विकासमा प्रशस्त योगदान भएको छ। गाउँमा जन्मे, हुर्केका हरेकले जहाँ पुगे पनि गाउँलाई माया गरेको मैले सुनेको, देखेको र अनुभूत गरेको छु। कतिले गाउँको शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार निर्माण आदिमा यथेष्ट सहयोग दिएका छन्। कतिले आफूसँग भएको जायजेथा स्थानीय विद्यालय, वाचनालय तथा अन्य पुण्य काममा जीवित छँदै वा मरणोपरान्त हुने गरी दान दिन्छन्।
संघीयताको कार्यान्वयनपछि गाउँको पूर्वाधार विकासमा गाउँपालिकाहरू क्रियाशील भएका छन्। गाउँ र टोलहरू कच्ची सडकसँग जोडिएका छन्। अधिकांश गाउँमा विभिन्न कमीकमजोरीका बाबजुद बिजुली, खानेपानी र इन्टरनेट उपलब्ध भएको छ। आधारभूत विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थाहरूको सङ्ख्या पनि बढेको छ। पूर्वाधार र यातायातको सुविधाका हिसाबले गाउँ अब अनकन्टार रहेनन्।
विकास यसरी प्रवाह भइरहँदा गाउँ भने निख्रिँदै छन्। हरेक उमेर समूहका मानिसले गाउँ छोडिरहेछन्। सबैभन्दा डरलाग्दो त गाउँमा जन्मेका मानिसले जीवनको अन्तिम अवस्था त्यहीँ बिताउने सपना देख्न छाडेका छन्। जीवनको अन्तिम बिसौनी गाउँ बन्छ भन्ने केही दशक अघिसम्म रहेको विश्वास गाउँलेहरूमा मर्दै गएको छ।
'दुर्गम' गाउँ
दुर्गम अर्थात् असजिलो आवागमन, बजारभन्दा टाढा र छितरिएका घरहरू। तथापि, हरेक समाजले आफ्नै तरिकाले दुर्गमलाई परिभाषित गरेको हुन्छ। सोङ सु र हुइचेन गाओको आलेख जेभिगेटिङ रिसर्च फ्रन्टियर्स इन चाइनाज् रुरल प्लानिङ : अ बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस अफ सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट अनुसार चीनमा अक्सर, पिउने पानी तथा इन्धनको अभाव रहने क्षेत्रलाई दुर्गम ठानिन्छ।
नेपालमा शिक्षा र स्वास्थ्यालयहरूको अभाव, शहरको तुलनामा कम जनघनत्व, आवश्यक सामग्री हतपत नपाइने स्थानलाई दुर्गम भनिन्थ्यो। यातायातको असुविधाले वस्तु र सेवाको उपलब्धतामा पनि कठिनाइ सिर्जना गरेको थियो।
गाउँसँग जोडिने दुर्गमको बिम्ब आज पनि कायम छ। जीविकोपार्जनमुखी कृषि तथा जीविका मात्र चल्ने पशुपालन, उत्पादित वस्तु तथा सेवा बिक्रीका लागि सुव्यवस्थित बजारको अभाव, त्यसकै कारण कमजोर बचत र लगानी भएकाले आज पनि गाउँ दुर्गम नै मानिन्छ। सञ्चितिको अभावका कारण शिक्षा र स्वास्थ्योपचारका लागि चर्को ब्याजदरमा ऋण लिनुपर्ने र बसाइँ नै हिँड्नुपर्ने जोखिम गाउँमा आज पनि तुलनात्मक रूपमा बढी नै छ। आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टिकोणले पनि गाउँ दुर्गम नै छ।
गाउँप्रतिको भावनात्मक आसक्ति बाँकी नै होला तर २१औँ शताब्दीको पहिलो दशकपछि मूलत: पहाडी गाउँहरू छाड्नेको सङ्ख्या दिन दुगुना, रात चौगुनाको हिसाबले बढिरहेछ। पूर्वाधारको विकास र स्थानीय सरकारको अभ्यासले पनि बसाइँ छोड्ने गतिमा कमी ल्याएको छैन।
पछिल्ला २५ वर्षदेखि अत्यधिक बसाँइसराइका कारण पहाडी गाउँहरू निर्जन बन्ने क्रम बढ्दो छ। हरेक वर्ष खेतीयोग्य जमिन बाँझो हुने उपक्रम पनि तीव्र छ। बस्ती पातलिएपछि बाँदर, बँदेल, चितुवा, भालु, दुम्सी, मृग, निलगाईजस्ता वन्यजन्तुको सङ्ख्या अनियन्त्रित भएको छ जसले मानव जीवन र बालीनालीमा सङ्कट सिर्जना गरेको छ।
कारणहरूको खोजी
हरेक समाजले सामाजिक स्थायित्व खोज्छ। सुरक्षा प्रबन्ध, खाद्य सुरक्षा र समाजमा स्थापित संस्कार संस्कृतिले यस्तो स्थायित्व उपलब्ध गराउँछ जसलाई हामी सभ्यता भन्ने गर्छौं। सभ्यता विकासकै क्रममा हाम्रा पुर्खाहरूले पहाडका भिरालो जमिन सम्याएर अन्न उत्पादन गरे। पहाडी खेतबारीका गह्राहरूमा अन्न उत्पादन गर्न सोहीअनुसारका साधनहरूको उपयोग गरे। हलो, फ्याउरी, दाँदे, कोदालो, कोदाली, हँसिया, कुटो, गल, हल्लुणजस्ता प्रविधिको निर्माण त्यसै क्रममा भएको हो। यिनै प्रविधि, ज्ञान र स्रोत आफ्ना भावी सन्ततिलाई हस्तान्तरण गर्दै गए।
तुलनात्मक रूपमा नयाँ भएकाले नेपालको हिमाली र पहाडी क्षेत्र सधैँजसो सजिलोसँग भाँचिने र भत्कने गरेको छ जसलाई हामी बाढी, पहिरो, कटान र डुबान भन्ने गर्छौं। मानिसहरूले यस्तो भत्किने, बिग्रिरहने पहाड र फाँटलाई बाढी, पहिरो र डुबान कटानबाट जोगाएर र पुन:निर्माण गरेर आफ्ना सन्तान दरसन्तानलाई बसोबासका निमित्त स्थायित्व दिलाइरहे। कहीँ वृक्षारोपण गरेर, कहीँ डाँडामा पानीका साना-ठूला आहाल र पोखरीहरू निर्माण गरेर, कहीँ भल कटाएर, कहीँ हावाबाट जोगाएर, कहीँ भेटीभर घाँस अर्थात् लामो बाबियो र खर रोपेर कृषिभूमि जोगाइरहे। गाउँले जीवनलाई जीविकाको प्रबन्ध गरिरहे।
आधुनिकताको प्रवाहसँगै शिक्षाका लागि विद्यालय र उपचारका लागि स्वास्थ्यलय जानुपर्ने चेतना बढ्दै गयो। जनसङ्ख्या वृद्धि र यो आधुनिक सोचसँगै घरेलु खर्चले गुणात्मक फड्को मार्यो। २०४९ सालको आठौँ पञ्चवर्षीय योजनासँगै सुरु गरिएको नवउदारवादी अर्थराजनीतिले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई राज्यको जिम्मेवारी कटौती गरेर बजारको जिम्मा लगाएपछि प्रतिव्यक्ति बचत घट्नु अस्वाभाविक थिएन। शिक्षा र स्वास्थ्य नाफा आर्जनका लागि बजारको वस्तु बनेपछि सर्वसाधरणका लागि महँगो बन्दै जानु पनि अस्वाभाविक थिएन। स्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यका लागि महँगो रकम तिर्नुपर्ने भएपछि परिवारको आकार घटाउनुको विकल्प पनि थिएन।
कृषिमा आधारित समाजमा व्याप्त “जसको जन, उसको धन” भन्ने उक्ति बदलियो। सरकार र बजारको पहलमा “सानो परिवार, सुखी परिवार”को नारा लगाउन थालियो। परिवारको आकार घटेसँगै परम्परागत कृषि प्रणालीमा केही कठिनाइ थपिए। जस्तै– गोठालोको अभावमा गाई, भैँसी, भेडाबाख्रालगायत घरेलु पशुपालन घट्न थाल्यो। मल र बीउ उत्पादन तथा संरक्षणमा ह्रास आयो। अर्कोतर्फ राज्यले मल, बीउबिजन, कृषि औजार र सहुलियतपूर्ण ऋणमा भारी कटौती गरेर बजारको जिम्मा लगायो। कृषिका लागि आधारभूत तर सधैँ अपूग पूर्वाधार सिँचाइ व्यवस्थापनमा समेत बजेट कटौती भयो। यो सबै विकासक्रमको परिणाम परम्परागत खेती प्रणाली व्यवस्थापनमा चरम सकस सिर्जना भयो।
पूर्वी एसियाली मुलुकहरूमा जस्तो भूमिसुधार र व्यवस्थापन अभ्यास नहुँदा तथा शिक्षा र स्वास्थ्यमा राज्यको भूमिका दुर्बल हुँदा कृषिसँग जोडिएको प्रारम्भिक औद्योगीकरणको प्रक्रिया नै सुरु हुन सकेन। त्यसैले कृषिबाट विरक्तिएर बाहिरिने श्रमशक्तिलाई रोजगारी दिलाउन सक्ने कुनै कलकारखाना र व्यवसाय फस्टाएनन्। फलस्वरूप राज्यले युवा जनशक्तिलाई पनि श्रम बजारमा साधनको रूपमा निर्यात गर्न पुग्यो। अर्को शब्दमा, सरकारले कोटा मागेर सस्तो शारीरिक श्रम बेच्न वैदेशिक रोजगारी खुलायो। परिणाम, आमयुवाले बिस्तारै-बिस्तारै वैदेशिक रोजगारीका नाममा गाउँ छोड्न थाले। समयक्रममा विदेशगमन रोजगारीको एक मात्र विकल्पका रूपमा देखा पर्यो। गाउँ क्रमश: युवाविहीन हुन थाले। गाउँ रित्तिनुका बहुआयामिक कारणलाई बुँदागत रूपमा यसरी उल्लेख गर्न सकिन्छ:
आर्थिक कारण
रोजगारीको अभाव निरन्तर चुलिँदै गइरहेको समस्या हो। शिक्षा,स्वास्थ्य र सञ्चारको व्यापकताले खर्च अकासिएको छ तर त्यसलाई थेग्न आवश्यक आयआर्जनका लागि रोजगारीको अभाव चरम छ। त्यस्तै भिरालो र कमसल कृषि भूमिका कारण उत्पादकत्व कम छ। त्यसमाथि सिँचाइको अभाव छ। पशुपालनको अभावमा रासायनिक मलको अत्यधिक प्रयोग त सुरु भयो तर त्यसको पनि अभाव बढ्दै गयो। औजार र युवा जनशक्तिको अभावमा खेती धान्न झनै कठिनाइ सिर्जना भयो। कृषिमा सरकारी राहत र सहुलियत तथा सहुलियतपूर्ण बैंक कर्जाको अभाव भएकाले कृषि लागत उठाउनै कठिन हुँदै गयो। जसोतसो भएको उत्पादनका लागि पनि बजारको अभाव सिर्जना भयो। अर्कोतर्फ गाउँ-गाउँ पुगेका वस्तु र सेवासँग गाउँले उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने भए।
सेवा र सुविधा
गाउँका सामुदायिक विद्यालय र सदरमुकाम तथा बजारमा रहेका कलेजले प्रदान गर्ने शिक्षाको गुणस्तरप्रति अभिभावकको विश्वासको अभाव देखिन्छ। यी शिक्षालयमा पढेर विदेशका विद्यार्थीसँग मात्र होइन स्वदेशकै निजी विद्यालयका विद्यार्थीसँग आफ्ना सन्तानले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन् भन्ने विश्वास अभिभावकमा बलियो भइरहेछ।
यस्तै अवस्था स्वास्थ्यलयहरूको पनि छ। गाउँ-गाउँमा स्वास्थ्यलयको सङ्ख्या बढ्दो छ। सरकारले नि:शुल्क औषधि पनि बाँड्ने गरेको छ। तर स्वास्थ्यलयको सेवा र सरकारी औषधि दुवैको गुणस्तरले गाउँलेहरूमा विश्वास सिर्जना गर्न सकेका छैनन् । सहज यात्रा अर्को चुनौतीको विषय हो। सडक सञ्जाल बढेको छ तर अधिकांश सडक असुरक्षित छन्।
सन्तानको सुरक्षित भविष्य, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा र सुरक्षित जीवनका लागि सुगम स्थानको खोजी गाउँ रित्तिनुको अर्को कारण हो।
वातावरणीय तथा प्राकृतिक प्रकोप
हाम्रो खेती प्रणालीको आफ्नै पात्रो थियो। पहिले बर्सात् हुने समयमा अल्पवृष्टि र अतिवृष्टि तथा बेमौसमी सुक्खापनले खेतीपातीको चक्रमा ठूलो बदलाव ल्याएको छ। यसले बाली लगाउने र बाली भित्र्याउने प्रक्रियामा पनि असर पारेको छ।
अर्कोतर्फ विश्वतापमान वृद्धिका कारण हिउँ नपर्दा उच्च पहाडी भूभागको खेतीपातीमा असर पुगेको छ भने हिमतालहरू पग्लिँदा नदीकिनाराका बस्ती र खेतीपाती गर्ने थलोको विनाश बढिरहेको छ। इसिमोड र भारतको जीबी पन्त नेसनल इन्स्टिच्युट अफ हिमालयन इन्भारोमेन्टले सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार हिमनदीमा जम्मा भएको हिउँ पग्लिने दर पछिल्लो दशकमा ६५ प्रतिशतले बढेको छ। त्यस्तै पिउने पानीका स्रोतहरू सुकिरहेछन्। कमजोर पहाड, जलवायु परिवर्तन सिर्जित प्रकोपहरू र भुँइचालोका कारण पनि पहाडमा मानिस बस्न कठिन भइरहेछ।
राजनीतिक तथा सामाजिक कारण
नेपालका पहाडी गाउँहरूमा सिर्जना भइरहेको सङ्कटलाई नेपाललगायतका देशले अड्गीकार गरेको नवउदारवादी नीतिबाट अलग राखेर बुझ्न सकिँदैन। मानवशास्त्र र भूगोलका प्राध्यापक डेभिड हार्वेले नियोलिबरलिज्म इज अ पोलिटिकल प्रोजेक्ट निबन्धमा भनेजस्तै नवउदारवादी बजार अर्थतन्त्र एउटा राजनीतिक परियोजना पनि थियो। यो आर्थिक नीतिभित्रको राजनीतिले विकासोन्मुख देशहरूको विकसित देशसँगको परनिर्भरता बढाएको छ। प्रतिस्पर्धाका नाममा साना र विकासशील देशहरूलाई उत्पादनरहित बनाएको छ। त्यसको गहिरो असर हाम्रा सबै सामाजिक क्षेत्रमा परिरहेको छ।
त्यस्तै माओवादी सशस्त्र सङ्घर्ष पनि तीव्र बसाइँसराइको प्रमुख कारणमध्ये एक हो। तर माओवादी आफैले उठाएको आर्थिक-सामाजिक रूपान्तरणको मूल मुद्दा हल नगरी सहमतिको पुरानो राजनीतिमा सङ्क्रमित हुन पुग्यो।
हालैका राजनीतिक परिवर्तनहरूमा अर्थ-राजनीतिक रूपान्तरणको आयाम छुट्दा आयआर्जनका निम्ति आवश्यक स्रोतको उचित वितरण तथा पुनर्वितरण सम्भव भएन। त्यसको असर उत्पादकत्व, उत्पादन तथा जीविकामा पर्नु अस्वाभाविक थिएन।
बसाइँसराइको शृङ्खला धागो टुटेको मालाजस्तो हुँदो रहेछ। एक-एक गरेर मोतीका सबै दाना झरेजस्तै एकपछि अर्को गर्दै छिमेकी र आफन्त हिँडेपछि एक्लो परिवार गाउँमै बस्छु भन्न असम्भव हुँदो रहेछ।
पहाडी गाउँहरू रित्तिँदै जाँदा शिक्षा, स्वास्थ्य, सिँचाइ, बिजुली, सडकजस्ता पूर्वाधारको विस्तारका योजनाहरू अलपत्र पर्ने अवस्था सिर्जना भइरहेछन्। अर्बौँका योजना अपूरा रहने र बनेका पूर्वाधार खण्डहरमा परिणत हुने भयावह अवस्थाको जोखिम सङ्घारमा छ।
भाँडिएको अर्थ-राजनीतिक विकास
नेपालका गाउँहरू रित्तिने क्रमको विकास हाम्रो अर्थ-राजनीतिक विकासक्रमसँग पनि जोडिएको छ। अर्को शब्दमा यो हाम्रो विकासको यात्राको पनि कथा हो। भनिन्छ, बसाइँसराइ र विकास एकअर्कासँग गाँसिएर आउने शब्दहरू हुन। स्पेक्ट्रम: जर्नल अफ ग्लोबल स्टडिज (भोल्युम २, नम्बर १) मा प्रकाशित अलेक्ज्यान्ड्र अब्रेउको लेख “माइग्रेसन, डेभलपमेन्ट एन्ड आर्टिक्युलेसन अफ मोड्स अफ प्रोडक्सन” अनुसार नवशास्त्रीय समष्टिगत आर्थिक सिद्धान्तले क्षेत्रगत रूपमा अमिल्दो विकासलाई औँल्याउने गरेको छ। अर्थात्, भूगोललाई दोष दिने गरेको छ। त्यस्तै अब्रेउले मजदुरहरूको अल्पकालीन सराइले नै कालान्तरमा परिवारलाई नै हिँडाउने पनि उल्लेख गरेका छन्। तेस्रो मुख्य कारक हो, अविकासको विकास (अन्डरडेभलपमेन्ट अफ डिभलपमेन्ट)।
सन् १९९० पछि नेपाली अर्थतन्त्र विश्वव्यापी नवउदारवादी पुँजीवादको एउटा हिस्सा बन्न पुग्यो। सिद्धान्तत: यो नवशास्त्रीय अर्थशास्त्रको नयाँ स्वरूप थियो जसले आममानिसलाई विश्व समुदायको सक्रिय सदस्य बन्ने दिशामा डोर्यायो। यसले नेपाली समाजमा उत्पादन पद्धति र उत्पादन सम्बन्धमा नयाँ अन्तरविरोधको प्रक्रिया सुरु गरायो।
सन् १९९०को दशकमा भएको यो ऐतिहासिक परिवर्तनले उत्पादन पद्धतिमै ल्याएको फेरबदल यस्ता थिए:
(१) टोर्किल लउसिनले समीक्षात्मक लेख द पोलिटिकल इकोनोमी अफ् माइग्रेसनमा भनेजस्तै विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)को निगरानी र सल्लाहमा अगाडि सारिएको संरचनागत समायोजन कार्यक्रमले कृषि क्षेत्रमा माथि उल्लेख गरिएको परिवर्तनलाई थाम्ने गरी प्रविधि र आर्थिक तथा सामाजिक संस्थाहरूको संस्थागत परिवर्तन गरिएन।
(२) परिवारको आकारमा आएको तीव्र परिवर्तनअनुसार आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणका लागि राज्यको भूमिका कमजोर बन्न पुग्यो।
(३) कृषिको प्रगतिशील रूपान्तरण अर्थात् कृषिको व्यवसायीकरण र औद्योगीकरणका निम्ति आवश्यक कार्यक्रमहरू ल्याइएन। नेपाली अर्थतन्त्र औद्योगीकरणतर्फ नगई वा हुन नै नदिई सेवा क्षेत्रमा अत्यधिक भर पर्न पुग्यो। त्यसले औद्योगीकरणको प्रक्रियालाई अवरुद्ध त गर्यो नै कृषिको पुरानो रूप जीविकोपार्जनमुखी पनि रहन दिएन। कृषि र उद्योग दुवै नहुँदा वैदेशिक रोजगारी सुरुमा बाध्यता र पछि संस्कृतिकै रूपमा बिस्तार भयो।
(४) यो परिवर्तनले बीसौँ शताब्दीमा वर्णन गरेजस्तो वर्गसङ्घर्ष र वर्गीय पक्षधरताका आधारभन्दा सङ्घर्षका लागि अलग वातावरण निर्माण हुन पुग्यो। विगतमा कृषि क्षेत्रमा क्रियाशील जनशक्ति अर्थात् किसान र मजदुरबीचको एकता वा गठबन्धनमार्फत सामाजिक-राजनीतिक रूपान्तरण हुन्छ भन्ने मान्यता विकास भएको थियो। अहिले कृषिबाट विस्थापित र राष्ट्रिय औद्योगिक श्रमबाट पनि वञ्चित परिवार वा तिनका सन्तान नै नयाँ उत्पादक शक्तिका रूपमा देखा परेका छन्। उनीहरू नै अहिलेको असङ्गठित विद्रोह वा राजनीतिक परिवर्तनको वाहक बनेको देखिन्छ।
यी विविध आयामका विकासले नेपालजस्ता गरिब र विकासशील मुलुकमा दिगो र भरपर्दो आर्थिक तथा सामाजिक प्रणालीको स्थापना हुनुको साटो अस्थिर र अराजनीतिक वातावरण निर्माण भइरहेको छ। राजनीतिमा हाबी हुन पुगेको यो उत्पादक शक्तिको नेतृत्वले ग्रामीण क्षेत्रको महत्त्व बुझ्न सकेको देखिँदैन। त्यसैले पुरानो ऐतिहासिक रूपान्तरण सामन्तवादबाट पुँजीवाद, पुँजीवादबाट समाजवादमा जाने प्रक्रिया पनि अवरुद्ध भएझैँ देखिन्छ। अर्को अर्थमा पुरानो अर्थ-राजनीतिक प्रणाली भताभुङ्गजस्तै हुन पुगे पनि नयाँ अर्थतन्त्रको आवश्यकता पूर्ति गर्ने गरी नयाँ प्रगतिशील उत्पादक शक्ति तयार नभइसकेको देखिन्छ।
दिगो र आत्मनिर्भर विकासका लागि गाउँ
कुनै समय थियो, नेपाललाई गाउँ नै गाउँले भरिएको देश भनिन्थ्यो। तर सन् १९९०को दशकदेखि हाम्रा गाउँहरू आर्थिक वृद्धिमा अवरुद्धताको शिकार भएका छन्। जसको परिणामस्वरूप गाउँसँग जोडिने सुरक्षा र आश्रयको बिम्ब हराएको छ।
गाउँको विकास र निर्माणले युवालाई स्थिर रूपमा गाउँमा बस्न सक्ने वातावरण दिएन। गाउँ खाद्य सुरक्षाको भण्डार रहन सकेन। गाउँ असमानताको ठूलो बोझले थिचिएको छ र बसाइँसराइले गाउँको मौलिकता भत्किँदै पनि गएको छ। तथापि, गाउँसँग जोडिएका केही बिम्ब अहिले पनि कायम नै छन्। गाउँ शान्त छ। प्रकृतिको समीपमा छ। गाउँमा पशुपालन र कृषिका लागि जमिन छ। त्यसैले हामीलाई अहिले पनि गाउँ चाहिएको छ।
विडम्बना नेपाली राज्यले ग्रामीण क्षेत्रको चरित्र नबुझेकाले गाउँहरू राष्ट्रिय सङ्कथनमै ओझेलमा परेका छन्। सन् १९९० पछिको नेपाली राज्यले गाउँलाई नबुझेकाले वा गाउँको महत्त्वलाई कम आँकेकाले ग्रामीण जनजीवन विशृङ्खलित हुँदै गइरहेछ। हामीले केही विषयमा ध्यान दिन जरुरी छ। जो गाउँ छोडिरहेछन् ती शहरमा राम्रो विकल्प पाएर गएका होइनन्। विकल्प नहुँदानहुँदै पनि किन मानिसहरू गाउँ छोडेर शहर छिरिरहेछन्? गाउँ र शहरबीचको अन्तरसम्बन्ध कसरी विकसित भयो भने भरपर्दो र दिगो विकास सम्भव हुन्छ? यस्ता प्रश्नमा घोत्लिएर नीति निर्माण गर्न जरुरी छ।
नीति निर्माताहरूमा शहरलाई अत्याधुनिक सभ्यताको प्रतीक र गाउँलाई प्रतिगामी ठान्ने मानसिकता हाबी छ। जसले गर्दा गाउँ सधैँ बहसमा ओझेलमा पर्ने गरेको छ। तर, विश्वभर विकसित भइरहेको परिस्थितिले गाउँको महत्त्व पुन:स्थापित गरिरहेछ। पोलिक्राइसिस नामकरण गरिएको विश्वव्यापी आर्थिक र सामाजिक सङ्कट बढ्दै गएमा नेपालीका लागि शारीरिक श्रम बेच्ने थलो पनि अपर्याप्त हुन सक्छ। खास गरी पश्चिम एसियामा भइरहेको युद्धले हामीलाई नयाँ चुनौती खडा गरेको छ। तसर्थ गाउँ परित्यक्त रहिरहन सक्दैन। ग्रामीण विकासका लागि एकीकृत ग्रामीण विकास परियोजनामा मिहिन काम जरुरी छ।
