विश्वविद्यालयमा ज्ञान उत्पादनको सकस

विश्वविद्यालयमा ज्ञान उत्पादन अभ्यास पेशागत उन्नयन र सार्वजनिक दायित्वका लागि अनिवार्य छ तर त्रिभुवन विश्वविद्यालयले तर्जुमा गरेका मापदण्ड यथार्थपरक हुन सकेका छैनन्।

विश्वविद्यालयलाई प्रायः ज्ञान उत्पादन गर्ने संस्थाका रूपमा बुझिन्छ। त्यसैले विश्वविद्यालयका प्राध्यापक, अनुसन्धानकर्ता र विद्यार्थीहरूलाई समाजका चिन्तनशील मस्तिष्क ठानिन्छ। उनीहरूले समाज, राजनीति, अर्थतन्त्र, संस्कृति र राज्यका जटिलताबारे अध्ययन–अनुसन्धान गरेर नयाँ ज्ञान उत्पादन गर्छन् भन्ने अपेक्षा गरिन्छ। यद्यपि यो अपेक्षासँगै केही प्रश्न पनि टड्कारो हुन्छन् – कुनै विश्वविद्यालयका एक जना प्राध्यापकले आफ्नो जीवनको ठूलो हिस्सा समाजलाई बुझ्न, त्यसबारे अनुसन्धान गर्न र ज्ञान उत्पादन गर्न लगाउँछ भने त्यो ज्ञानको सामाजिक जीवन के हो ? त्यो कक्षाकोठा, शोधप्रबन्ध, जर्नल लेखन र पेशागत महत्वाकांक्षाको यात्राभन्दा बाहिर कहाँ पुगेको छ ? त्यसले सार्वजनिक बहसमा के परिवर्तन ल्याएको छ ? नीति-निर्माणमा कस्तो हस्तक्षेप गरेको छ ? सामान्य नागरिकले आफ्नो समाजलाई अलि फरक ढङ्गले बुझ्न त्यसबाट के पाएको छ ?

यी प्रश्नहरू मूलतः ज्ञानको सामाजिक दायित्वसँग केन्द्रित छन् भने अघिल्ला प्रश्नहरू ज्ञान उत्पादनको परिवेशसँग। यस लेखमा म त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)मा ज्ञान उत्पादनको परिवेश कस्तो छ र त्यसका सीमाहरू कस्ता छन् भन्नेमा केन्द्रित हुनेछु।

त्रिविका कुनै पनि क्याम्पसमा अध्यापनरत सबै तहका प्राध्यापकहरूलाई विद्युतीय हाजिरी अनिवार्य गरिएको छ। तर, विश्वविद्यालयमा हाजिरी जनाउनु, सातामा केही घण्टा कक्षामा पढाउनु र तोकिएको प्रशासनिक जिम्मेवारी पूरा गर्नु मात्रै प्राध्यापकको भूमिका हुन सक्दैन। विश्वविद्यालय भनेको ज्ञान उत्पादन गर्ने, स्थापित ज्ञानमाथि प्रश्न उठाउने, नयाँ अनुसन्धानलाई प्रोत्साहित गर्ने, सार्वजनिक बहस निर्माण गर्ने र समाजलाई बौद्धिक दिशा प्रदान गर्ने संस्था हो। तर हाम्रो विश्वविद्यालयमा प्राध्यापकको उपस्थिति मापन गर्ने संयन्त्र जति सक्रिय छ, उसको अनुसन्धान क्षमताको विकास गर्ने संस्थागत संरचना त्यति नै कमजोर देखिन्छ। अनुसन्धान गर्न चाहने प्राध्यापकलाई विश्वविद्यालयले कति अनुसन्धान परियोजना उपलब्ध गराएको छ ? नयाँ विषयमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका गोष्ठी, सेमिनार र विमर्श आयोजना गर्न कति सहयोग गरेको छ ? प्राध्यापकहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय जर्नल, पुस्तक र अनुसन्धान सामग्रीमा पहुँच दिलाउन कस्तो व्यवस्था गरेको छ ? यी प्रश्नका जवाफले नै हाम्रो विश्वविद्यालयको वास्तविक प्राज्ञिक प्राथमिकता उजागर गर्छ।

नमिलेको मापदण्ड

त्रिविमा ज्ञान उत्पादनलाई पदोन्नतिको मापदण्ड त बनाइएको छ। तर, त्यो मापदण्ड कति हदसम्म यथार्थपरक छ भन्ने प्रश्नमा घोत्लिन जरुरी छ।

त्रिविको २०८० असोज १९ गते संशोधन भएको शिक्षक नियुक्तिको सिफारिससम्बन्धी विनियम, २०७५ अनुसार इम्प्याक्ट फ्याक्टर रिलेटेड जर्नलमा प्रकाशित लेखका लागि २.५ अंक (अधिकतम ५ सम्म) दिने तर अन्य विषयगत जर्नलमा प्रकाशित भएमा १.५ अंक दिने मापदण्ड बनाइएको छ। त्यस्तै सावधिक पदमा नियुक्तिका आधार र मापदण्डसम्बन्धी विनियम २०८१ अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय जर्नलको सिमागोको स्तर अनुसार अंक दिने मापदण्ड बनाइएको छ अर्थात् क्यू १ र क्यू २ जर्नलमा प्रकाशित लेखलाई बढी अंक दिइन्छ। त्रिविले नियुक्ति, बढुवा र वृत्ति विकासका सन्दर्भमा भने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका विश्वविद्यालयसँग तुलना गर्न मिल्ने मापदण्ड राखेको छ। तर, विश्वविद्यालयले अनुसन्धानका लागि आवश्यक वातावरण, स्रोत र अवसर उपलब्ध गराउन सकेको छ त ?

पक्कै पनि अन्तर्राष्ट्रिय प्रकाशनको महत्त्व अस्वीकार गर्न सकिंदैन। गुणस्तरीय अनुसन्धान र प्रकाशनलाई प्रोत्साहन गर्नु विश्वविद्यालयको दायित्व पनि हो। त्यसैले प्रश्न मापदण्ड राख्ने कि नराख्ने भन्ने होइन। प्रश्न हो, ती मापदण्ड पूरा गर्न आवश्यक पूर्वाधार र अवसर उपलब्ध गराइएको छ कि छैन ?

अक्सफोर्ड, क्याम्ब्रिज वा अन्य प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयको प्रकाशन मापदण्डको अनुकरण गर्न सजिलो छ तर त्यस्ता विश्वविद्यालयको अनुसन्धान संस्कृति, पुस्तकालयको पहुँच, अनुसन्धान अनुदान, प्राध्यापकको कार्यभार, अनुसन्धान सहायकको व्यवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक सञ्जालको प्रयोग र संस्थागत सहयोगलाई पनि सँगसँगै हेर्नुपर्छ।

क्यू १ वा क्यू २ जर्नलहरूमा लेख प्रकाशित गर्ने सन्दर्भमा अनुसन्धानकर्ताको संस्थागत आबद्धता, शैक्षिक सञ्जाल, अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क र उसले अध्ययन गरेको विश्वविद्यालयको प्रतिष्ठाले कसरी शैक्षिक पुँजीको काम गरिरहेको छ भनेर बुझ्न पनि उत्तिकै जरुरी छ। त्यसैले शैक्षिक प्रकाशनको संसार अनुसन्धानको गुणस्तरमा मात्र आधारित छ भन्नु पनि अपूर्ण हुन्छ। त्यहाँ संस्थागत प्रतिष्ठा, सामाजिक सम्बन्ध, शैक्षिक पहुँच, अंग्रेजी भाषाको प्रयोग र ज्ञान आफैले प्रतीकात्मक पुँजीको पनि काम गरिरहेका हुन्छन्। यसको अर्थ क्यू १ र क्यू २ जर्नलमा लेख प्रकाशित गर्ने सबै अनुसन्धानकर्ताका लागि यस्ता सम्बन्ध र संस्थागत पृष्ठभूमि अनिवार्य छन् भन्ने होइन। यो वास्तविकता सबै ठाउँमा र सबै सन्दर्भमा समान रूपमा लागू हुँदैन। त्यस सम्बन्धमा दुईवटा अतिवादी धारणाबाट जोगिन आवश्यक छ। पहिलो, प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयको डिग्री र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चिनजान भएकै कारण अनुसन्धान उत्कृष्ट हुन्छ भन्ने मान्यता। दोस्रो, अनुसन्धान प्रकाशनमा संस्थागत शक्ति, पहुँच र शैक्षिक सञ्जालको कुनै भूमिका हुँदैन भनेर सोच्नु। वास्तविकता यी दुई धारणाको बीचमा छ।

प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयले अवसर दिन सक्छ, सम्बन्धले पहुँच विस्तार गर्न सक्छ तर अनुसन्धानलाई दीर्घकालीन शैक्षिक महत्त्व दिने त त्यसको बौद्धिक मौलिकता र गुणस्तरले नै हो। त्यसैले क्यू १ वा क्यू २ मा लेख प्रकाशित मात्र गर्ने लक्ष्यभन्दा पनि त्यस्ता प्रकाशनका लागि आवश्यक अनुसन्धानको गुणस्तरीय अध्ययन, सम्बन्धित विषयको पछिल्लो साहित्यमा पहुँच, सैद्धान्तिक बहसको गहिरो ज्ञान, अनुसन्धान विधिको दक्षता र अन्तर्राष्ट्रिय प्राज्ञिक विमर्शसँग निरन्तर संवाद आवश्यक हुन्छ। तर हाम्रा अधिकांश प्राध्यापकसँग प्रतिष्ठित अन्तर्राष्ट्रिय जर्नलका नियमित अंक र अनुसन्धान सामग्रीसम्म सहज पहुँच छैन। पुस्तकालयमा पर्याप्त नयाँ पुस्तक छैनन्। अनुसन्धानका लागि छुट्टै समय तथा आर्थिक स्रोतको व्यवस्था कमजोर छ। यस्तो अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रतिष्ठित जर्नलमा प्रकाशनको अपेक्षा गर्नु र त्यसका लागि आवश्यक संस्थागत वातावरण नबनाउनु नीतिगत विरोधाभास हो।

लगानीमा प्रश्न

ज्ञान उत्पादनका लागि आर्थिक र प्राज्ञिक दुवै लगानी आवश्यक हुन्छ। त्यस्तो लगानीका लागि त्रिवि र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले मापदण्डहरू पनि बनाएका छन्। तर ती मापदण्डबारे सार्वजनिक बहस जरुरी छ।

त्रिवि र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले त्यहाँ अध्यापनरत स्थायी अध्यापकहरूलाई अनुसन्धानका लागि अनुदान उपलब्ध गराउँछन् तर त्यो अनुदान सर्वप्रथम त स्थायी अध्यापकमा मात्रै सीमित छ। अर्कोतर्फ त्यसको पारदर्शिताबारे बारम्बार प्रश्न उठ्ने गरेको छ। अनुसन्धानका लागि अनुदान माग गरेर अस्वीकृत हुनेहरूले के कति कारणले अस्वीकार गरिएको हो भन्ने जवाफ पनि पाउँदैनन्।

यहाँ अर्को गम्भीर प्रश्न पनि उठ्छ। यी मापदण्डहरू वास्तवमै विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक गुणस्तर उकास्न ल्याइएका हुन् कि संस्थाभित्रको पद सोपानलाई यथावत् राख्ने माध्यम बनेका छन् ? कुनै पनि पदोन्नति प्रणालीको मूल उद्देश्य योग्य, सिर्जनशील र अनुसन्धानमा दत्तचित्त प्राध्यापकलाई अगाडि बढाउने हुनुपर्छ। तर जब मापदण्ड निर्माण गर्ने, त्यसको व्याख्या गर्ने र त्यसबाट लाभान्वित हुने संरचनामा अघिल्लो पुस्ताको अत्यधिक नियन्त्रण हुन्छ तब त्यस्ता मापदण्डको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हुन्छ। कतिपय अवस्थामा त्यस्ता मापदण्डले संस्थागत प्रतिस्पर्धालाई स्वस्थ बनाउनुको सट्टा नयाँ पुस्ताको प्राज्ञिक उन्नतिलाई कठिन बनाउने काम गर्न सक्छन्। यसले वरिष्ठ र कनिष्ठ प्राध्यापकबीच ज्ञान उत्पादनमा आधारित सहकार्यको संस्कृति निर्माण गर्नुको सट्टा अवसर, पद, लाभ र प्रतिष्ठाका लागि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा जन्माउँछ। यसलाई केवल वरिष्ठ प्राध्यापकहरूको निगाहको विषयमा सीमित पारिनु हुँदैन।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको उच्च शिक्षा नीति २०७२ र रिसर्च डेभलपमेन्ट एन्ड इन्नोभेसन प्रोग्राम्स इम्पिलिमेन्टेसन गाइडलाइन्‍स, २००१ अनुसन्धान विकास तथा नवप्रर्वतन कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका, सन् २०२१ तथा कार्यक्रम कार्यविधिहरूले ठूलो रकमको अनुदानका लागि अनुसन्धानको नेतृत्वकर्ता विद्यावारिधि गरेको स्थायी प्राध्यापक नै हुनुपर्ने शर्त राखेको छ। झट्ट हेर्दा यो प्रावधान अनुसन्धानको प्रभावकारितालाई सुनिश्चित गरेजस्तो देखिन्छ तर यथार्थमा यसले नयाँ विचारहरू सिर्जना हुने मार्ग साँघुरो बनाएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कुनै क्याम्पसमा अध्यापनरत अस्थायी वा स्थायी भए पनि प्राध्यापक नभइसकेको वा विद्यावारिधि गरिनसकेको व्यक्तिले स्थापित प्राध्यापकको स्थापित अवधारणालाई चुनौती दिने गरी अनुसन्धान गर्न चाह्यो भने उसले अनुदान पाउने सम्भावना यही शर्तले न्यून बनाइदिएको छ।

नयाँ ज्ञानको सिर्जना जहिले पनि स्थापित अवधारणाहरूलाई चुनौती दिएर नै हुने हो। त्यसका लागि जोकोहीले जहाँसुकैबाट प्रश्न गर्ने, चिन्तन गर्ने, अनुसन्धान गर्ने र प्रकाशन गर्ने अवसर पाउनुपर्ने हो। तर, प्राध्यापकहरूकै लागि ती अवसर साँघुरा हुन्छन् भने विश्वविद्यालयबाट नयाँ ज्ञानको उत्पादन कम हुनु अस्वाभाविक होइन। शायद त्यसैले नै नेपालको ज्ञान उत्पादनमा विश्वविद्यालयभन्दा बाहिरका ज्ञान उत्पादनमा केन्द्रित संस्थाहरू बढी सक्षम देखिएका छन्।

ज्ञान उत्पादनमा लगानीको विषय विश्वविद्यालयको शक्तिसम्बन्ध, संस्थागत संरक्षणवाद र ज्ञानमाथिको नियन्त्रणको प्रश्न पनि हो। विश्वविद्यालयमा पद, प्रतिष्ठा र निर्णय प्रक्रियामाथि पहुँच भएका समूहले मापदण्ड निर्माणमा प्रभाव पार्दा योग्यता र अवसरबीचको सम्बन्ध कमजोर बन्न पुग्छ। यस्तो अवस्थामा प्रश्न उठ्छ, विश्वविद्यालयले नयाँ पुस्तालाई आफ्नो उत्तराधिकारीका रूपमा विकास गरिरहेको छ कि प्रतिस्पर्धीका रूपमा हेरिरहेको छ ?

यी सबै पक्षहरू विचार गर्दा विश्वविद्यालयको वर्तमान प्रशासनिक संरचनाले प्राध्यापकलाई केवल पठनपाठनमा संलग्न कर्मचारीका रूपमा मात्रै ग्रहण गरिरहेको प्रतीत हुन्छ। हाजिरी, समयको पालना र प्रशासनिक प्रक्रियालाई महत्त्व दिनु गलत होइन। तर यी पक्षले प्राज्ञिक गुणस्तरको स्थान लिन सक्दैनन्। विश्वविद्यालयले प्राध्यापकको मूल्याङ्कन गर्दा कक्षामा बिताएको समय मात्र होइन, उसले उत्पादन गरेको ज्ञान, विद्यार्थीमा विकास गरेको आलोचनात्मक चेतना, अनुसन्धानमा पुर्‍याएको योगदान, सार्वजनिक नीतिमा गरेको हस्तक्षेप र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बौद्धिक बहसमा निर्माण गरेको उपस्थितिलाई पनि हेर्नुपर्छ। अनुहार प्रमाणित गर्ने मेसिनले उपस्थितिको अभिलेख राख्न सक्छ तर विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक जीवन्तता मापन गर्न सक्दैन। यसको अर्थ हाजिरी प्रणाली हटाउनुपर्छ वा प्राध्यापकलाई जवाफदेहीबाट मुक्त गर्नुपर्छ भन्ने होइन। बरु जवाफदेहीको परिभाषा फराकिलो बनाउनुपर्छ भन्ने हो।

अनुसन्धान नगर्ने, कक्षा नलिने र संस्थागत जिम्मेवारी पूरा नगर्ने प्राध्यापकलाई प्रश्न गर्नुपर्छ। तर अनुसन्धान गर्न चाहने, नयाँ शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न खोज्ने र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको ज्ञान उत्पादन गर्न प्रतिबद्ध प्राध्यापकलाई पनि विश्वविद्यालयले आवश्यक स्रोत र स्वतन्त्रता उपलब्ध गराउनुपर्छ। जवाफदेही एकतर्फी हुन सक्दैन। प्राध्यापक विश्वविद्यालयप्रति जिम्मेवार हुनुपर्छ भने विश्वविद्यालय पनि प्राध्यापकको प्राज्ञिक विकासप्रति जिम्मेवार हुनुपर्छ। क्यू १ र क्यू २ मा प्रकाशन माग्ने विश्वविद्यालयले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको पुस्तकालय, अनुसन्धान अनुदानको पारदर्शिता, सबै तहबाट नयाँ ज्ञान उत्पादन हुने अवसर र प्राज्ञिक स्वतन्त्रता पनि सुनिश्चित गर्नुपर्छ। अन्यथा हामीले निर्माण गरिरहेको विश्वविद्यालय प्रश्न गर्ने, अनुसन्धान गर्ने, असहमति व्यक्त गर्ने, ज्ञान उत्पादन गर्ने र नयाँ पुस्तालाई बौद्धिक रूपमा सक्षम बनाउने संस्था नभई हाजिरी प्रमाणित गर्ने र पदोन्नतिको प्रतीक्षा गर्ने प्रतीक्षालय मात्र बन्ने छ।

गौरव भट्टराई त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कूटनीति अध्यापन गर्छन् । उनका Nepal Between China and India: Difficulty of Being Neutral र Nepal’s Power Elites: Rajahs, Ranas and Republic गरी दुई पुस्तक प्रकाशित छन्। ...