नेपालमा सीमान्तकृत आदिवासी जनजातिका रूपमा सूचीकृत भएका चेपाङ, बनकरियासँगै माझी, कुमाल, दनुवार, हायु, दरै, थामी, पहरीजस्ता पहाडी समुदाय अझै पनि गरिबी र पहुँचविहीनताबाट मुक्त छैनन्। राज्यका हरेक अङ्गहरूमा उनीहरूको उपस्थिति नगण्य मात्रै होइन, कतिपयको त शून्य नै छ। उनीहरूमध्ये अधिकांशको आबादी विकट र दूर्गम क्षेत्रमा रहँदै आएको छ। शिक्षाको उज्यालोले उनीहरूलाई अझै पनि छुन सकेको छैन। राजनीतिक दलहरूले उनीहरूलाई वर्षौँदेखि भोट बैंकको रूपमा उपयोग गरिरहेका छन्।
चेपाङ, बनकरियाजस्ता कतिपय सीमान्तकृत आदिवासीहरू अहिले पनि वनजङ्गल र प्रकृतिमा निर्भर छन्। अझ कुसुण्डाहरू त लोप हुनै लागेका छन्। आफूलाई ‘वनको राजा’ भन्ने राउटेहरूको जिन्दगी फिरन्ता अवस्थामै गुज्रिरहेको छ।
के यी अल्पसङ्ख्यक र सीमान्तकृत आदिवासी जनजातिहरू आफ्नै कारणले मात्र गरिब र पिछडा भएका हुन् ? यसमा राज्यले विगतमा अपनाएको नीति जिम्मेवार छैन ?
यी प्रश्नहरूको उत्तर खोज्न इतिहासतिर फर्केर हेर्न जरुरी छ। ऐतिहासिक तथ्यहरू निफन्दा यी सीमान्तकृत आदिवासी जनजातिहरूलाई राज्य स्वयम् लागेर सीमान्तमा पार्न लागेको प्रमाणहरू उपलब्ध छन्। उनीहरूलाई कहिले मासिने मतुवालीमा राखेर चर्को सजाय दिइयो, कहिले ‘जोगी मण्डल’को समूह पाल्नका लागि दस्तुर उठाइएको ऐतिहासिक प्रमाण छ। यो लेख तिनै ऐतिहासिक दस्तावेजहरूको आधारमा तयार पारिएको छ।
मासिन्या मतुवालीमा करार
नेपालका शासकहरूले समाजलाई विभाजन गर्दै विभेदपूर्ण नीतिको आडमा शासन गर्दै आएको इतिहास छ। विविध भाषा, संस्कृति, धर्म र जात/जातीयताले भरिएको देशमा त्यही विविधतालाई टेकेर राज्यले कानुन बनाई तोकेरै कसैप्रति सकारात्मक र कसैप्रति नकारात्मक विभेदको नीति लियो। ऐनमै सानो जात र ठूलो जात, पानी चल्ने र पानी नचल्ने, तागाधारी र मतुवाली, मतुवालीमा पनि मासिने र नमासिनेजस्ता महलको व्यवस्था गरियो। ठूला, पानी चल्ने, तागाधारी भनिएका समुदायको राज्य र शासकहरूसँग निकटता रह्यो भने बाँकी समुदाय सीमान्तमा पारिए।
सनातनी हिन्दू वेद र स्मृतिहरूलाई आधार बनाएर राजा स्थिति मल्लले १४औँ शताब्दीमा बाँधेको थितिबाट संहिताबद्ध रूपमा जातीय विभाजनको रेखा कोरिएको थियो। वि.सं. १९१० मा जङ्गबहादुरले लागु गरेको मुलुकी ऐनले त्यसलाई लिखित कानुनी रूपमै औपचारिकता दियो।
मुलुकी ऐन १९१० को “मासिन्या ज्यू अमालिले लिन्याको” महलमा “भोट्या चेपाङ माझि दनुवार हायु दरै कुमाल पहरि गैह मासिन्या जात” भन्ने उल्लेख भएकोले यी जातिलाई मासिने मतुवाली जातिमा राखिएको स्पष्ट हुन्छ। त्यस बेला तामाङहरूलाई राज्यको सम्बोधनमा “मुर्मि” वा “भोट्या” लेख्ने गरिन्थ्यो। मासिने मतुवाली भनेर करार गरिएका सबैजसो जाति अहिले पनि अति सीमान्तकृत जातिका रूपमा कठिनतम जीवनयापन गरिरहेका छन्।
यीबाहेकका मगर, गुरुङ, नेवार, राई, लिम्बू, सुनुवार, याक्खा, लेप्चालगायतका आदिवासी जनजातिहरूचाहिँ “नमासिने मतुवाली”का रूपमा राखिएका हुन्।
मासिने र नमासिनेको फरक
त्यो समय एउटै कसुरमा जाति हेरेर फरक-फरक प्रकृतिको सजायको व्यवस्था गरिएको थियो। सानोतिनो बिराउमा पनि मासिने जातिले मृत्युदण्डको सजाय पाउँथे। सजायको प्रकृति हेर्दा मास्नु भनेको मार्नु वा नष्ट गर्नु भनिएको भनी बुझ्न सकिन्छ।
१८९३ असार सुदी ७ रोज ४ मा जारी “भाउजु बिराउ” गर्दाको विषयसँग सम्बन्धित एउटा रुक्कालाई जातीय विभेदसम्बन्धी एउटा ऐतिहासिक प्रमाणका रूपमा यहाँ चर्चा गरौँ। यस रुक्काले “जङ्गली मुलुक भएको” भन्दै विधवा भाउजूसँग विवाह गर्ने अधिकार जुम्ली, लिम्बू, किराती (राई) र लेप्चाहरूलाई मात्र दियो।
महेश सी. रेग्मीले रेग्मी रिसर्च सेरिज वर्ष ३ अङ्क १ (सन् १९७१ डिसेम्बरः१–२)मा प्रकाशमा ल्याएको रुक्कामा लिम्बू, किराती (खम्बु राई), जुम्ली र लेप्चाबाहेक अन्य जातिलाई जानी-जानी भाउजू बिराउ (करणी वा बिहे) गरेको अपराधमा दिइने दण्ड सजायबारे उल्लेख गरिएको छ। दण्ड सजायको प्रकृति पनि जातअनुसार बेग्लाबेग्लै छ। रुक्काले मगर, गुरुङ, नेवारलाई भाउजूसँग करणी वा बिहे गरे उनीहरूको लिङ्ग काट्नू भन्ने सजायको व्यवस्था गरेको छ। तर बलामी, माझी, दनुवार, सुनुवार, मुर्मी, भोटे, चेपाङ, पहरी, बाराही, कुम्हाल, बरामुलाई भने सोही अपराधमा ज्यान सजायको व्यवस्था गरेको छ। बाहुनलाई जातपतित गर्ने, छेत्री, ठकुरीको लिङ्ग काट्ने र दलितहरूलाई ज्यानकै सजायको व्यवस्था रुक्कामा छ।
राजा राजेन्द्रविक्रम शाहकै समयमा १९०३ जेठ वदी ११ रोज ६ मा सोही विषयमा अर्को रुक्का जारी गरियो। उक्त रुक्कामार्फत सुनुवारहरूले भाउजू बिराउ गर्दा जुन प्रकारले ज्यानको सजाय पाउँथे, त्यसबाट उनीहरूले उन्मुक्ति पाए। इतिहासकार भगिराज इङ्नामले लिम्बूवानको ऐतिहासिक दस्तावेज सङ्ग्रह (संवत् १७१९–२०२०) पुस्तकमा यो रुक्का प्रकाशमा ल्याएका छन्।
रुक्कामा “भाउजू बिराउ गर्ने षस मगर सिपाहि सरहका भाट् गुरुँ घले सुनुवार इ ६ जातलाई लिंग काटनु” भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। रुक्कामा “वलामि माझी दनुवार मुर्मि भोट्या चेपां पहरि दरै कुमाल वरामु हायु रोहानी पुन् प्रजा जात गैह्रलाइ मासनु” भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसमा प्रजा भनेर चेपाङलाई भनिएको हो।
यस रुक्काबाट सुनुवारलाई सैन्य सेवामा लिन थालिएपछि भाउजू बिराउ गरेबापत उनीहरूले ज्यान सजाय पाउने पुरानो व्यवस्थामा विचार पुर्याई संशोधन गरी उनीहरूलाई त्यस्तो अपराधबापत लिङ्ग काट्ने मात्र सजाय तोकिएको थियो। रुक्कामा “भाउजू बिराउ गर्ने षस मगर सिपाहि सरहका भाट् गुरुँ घले सुनुवार इ जातलाई हाडमा ५ पुस्तासम्मका भाउज्यूको करनि गर्न्यालाई सर्वस्व लिनु” भनियो।
सैन्य सेवामा अयोग्य मासिने जाति
त्यो समय सरकारी जागिरको रूपमा सैन्य सेवालाई ठूलो अवसरको रूपमा लिइन्थ्यो। तर, मासिने जाति भनेर तोकिएका समुदायलाई सैन्य सेवामा भर्ना हुनबाट वञ्चित गरिन्थ्यो।
ऐतिहासिक पत्रहरू नियाल्दा हिजो जसलाई मासिने मतुवालीमा करार गरियो ती जातिलाई हतियार नै बोक्ने गरी सेनामा लिइँदैनथ्यो भन्ने देखिन्छ। उदाहरणका लागि योगी नरहरिनाथले २०५५ सालमा प्रकाशित पुस्तक इतिहास प्रकाशमा सन्धिपत्र सङ्ग्रह भाग १ मा प्रकाशमा ल्याएको तत्कालीन राजा सुरेन्द्रविक्रम शाहको एउटा लालमोहरलाई लिन सकिन्छ। १९२० कात्तिक वदी ६ रोज १ मा जारी गरेको लालमोहरमा उल्लेख गरिएको छः
“हाम्रा भर मुलुकका ठाकुर राजपूत गैह्र के १९११ सालमा भोट तर्फ लडाञी हुँदा र १९१४ सालमा लखनौ तर्फ लडाई हुँदा मार्फत् भै भारादार गैह्रले साथ लागि भर समेत् गर्याको विस्तार गरी श्री...प्राइम्मिनिष्टर...जंगबहादुरले खशलाई क्षेत्री तुल्याई वरावर दर्जा बढाई वक्सनु भयाको छ मगर गुरुङ्लाई पनि कर्नेली दर्जामा पुर्याई रोजा पल्टनमा भर्ति गरी वक्सनु भयाको छ...अघिदेखि मासिने नेवार जातलाई पनि न मास्नु भन्ने स्थिति गरी बक्सिनु भयाकोछ. लिंवु किराती जातलाई पनि पल्टन खडा गरी न मास्नु भन्या स्थिति गरी वक्सिनु भयाको छ।”
इतिहासकार इङ्नामले लिम्बूवानको ऐतिहासिक दस्तावेज सङ्ग्रहमा कस्ता जाति सैन्य सेवाका लागि योग्य हुन्छन् भन्ने थाहा पाउन सकिने एउटा पत्र प्रकाशमा ल्याए। १९१७ माघ सुदी ९ रोज ३ मा लिम्बू र याक्खा जातिको नाममा जारी गरिएको लालमोहरमा भनिएको छः
“तिमीहरूका जातमा अघि देषी मासिन्या रित चलि आयाको हो १९११ सालदेषि तिमिहरूका जात दर्जा माफिक लाएक हेरी कंपू पल्टन् कंपनीमा लेफटेन. सुवेदार अजिटन्. सार्जन. ज्मदार. निसान् हुद्दा सिपाहि भर्ना गरिवक्सेको हो. भोट् मध्येस तर्फ लडाञीको काम चल्दा तिमिहरूले लडाञीमा वहुतै तरहसँग गर्याको मिहनत...हाम्रा हजुरमा जाहेर हुदा सो रिझमा तिमीहरूका जातमा मासिन्या षत परी आयामा. नमासिन्या मतवाली जातका अैन वमोजिम डंड जरिवाना गर्नू ज्यू नमास्नु भन्या वन्देज वांधी लालमोहर गरी वक्स्यौं।”
लालमोहरको यस्तो व्यहोराबाट सैन्य सेवामा भर्ना हुन वाञ्छनीय योग्यतामा नमासिने जातिबाट आएको हुनुपर्ने पनि रहेछ भन्ने स्पष्ट हुन्छ। यो पत्रबाट त्यस बेला लिम्बू र याक्खालाई अधिकतम लप्टन दर्जा मात्र प्रदान गरिन्थ्यो भन्ने पनि थाहा हुन्छ। यताबाट हेर्दा नमासिने जाति मात्रै सैन्य सेवाका लागि योग्य हुने र मासिने जाति अयोग्य हुने व्यवस्था राज्यले गरेको थियो भन्ने प्रमाणित हुन्छ।
मासिने जातिलाई सैन्य सेवामा भर्ना नगरिए पनि सैन्य प्रयोजनको भारी बोक्ने काममा लगाइन्थ्यो। इतिहास शिरोमणि बाबुराम आचार्यले श्री ५ बडामहाराजाधिराज पृथ्वीनारायण शाहको सङ्क्षिप्त जीवनी पुस्तकमा उल्लेख गरेअनुसार राजा पृथ्वीनारायण शाहले सैनिकमा भर्ना नहुने मुर्मी, सुनुवार र थामी जातिलाई पाखाबाली हुने जग्गा किपट दिई लडाइँको काममा रसद, हतियार आदि बाक्ने काम ठेकिदिएका थिए। यसको निक्कैपछि मात्र सुनुवार जातिलाई मासिनेबाट नमासिने मतुवाली जाति करार गरी सैन्य सेवामा लिन थालिएको प्रसङ्ग यसअघि नै परिसकेको छ।
हाल सीमान्तकृत आदिवासी जनजाति समुदायमा परेका बलामी, माझी, दनुवार, तामाङ, चेपाङ, पहरी, बाराही, कुमाल, बराम आदि जातिले सैन्य सेवामार्फत उहिल्यैदेखि वृत्ति विकास गर्ने अवसर पाएनन्। इतिहासदेखिकै राज्यले भाँचिदिएको उनीहरूको ढाड सोझिन अझै कति वर्ष कुर्नुपर्ने हो, थाहा छैन।
आर्थिक शोषण
मासिने मतुवाली भनेर करार गरिएका यी समुदाय सामाजिक र राजनीतिक रूपमा अन्यायमा त परे नै। अझ उनीहरूमाथि राज्यले आर्थिक शोषणसमेत गरेको प्रमाणप्रमेय इतिहासबारे पनि चर्चा गर्न जरुरी छ। अहिले त उनीहरूको आर्थिक अवस्था कमजोर छ भने अझ उस बेला उनीहरूको अवस्था कस्तो थियो होला ?
नेपाल राज्यका संस्थापक गोर्खाली राजा पृथ्वीनारायण शाहले गुरु योगी भगवन्तनाथमार्फत तत्कालीन सल्यान राज्यसँग राजनीतिक र पारिवारिक सम्बन्ध स्थापित गरेका थिए। गोरखाको तनहुँ र लमजुङबीच युद्ध चलिरहेको बेला गोर्खाली सेनाले १८२० चैत ९ गते गण्डकी नदी तर्यो। त्यसै बेला गोसाइँकुण्ड, पशुपति र गोरखनाथको दर्शन गर्न सल्यानबाट आएका योगी भगवन्तनाथको गोरखामा पृथ्वीनारायणका कान्छा भाइ सुरप्रताप शाहसँग भेट भयो। बाबुराम आचार्यकै पुस्तकअनुसार उनले योगीलाई नुवाकोट पुर्याई त्यहाँ मुकाम गरिबसेका पृथ्वीनारायणसँग भेट गराए। उनले योगीलाई डोलीमा चढाई सम्मान गरेका थिए।
पृथ्वीनारायण शाहले पश्चिमतिरबाट प्यूठानसम्मका चौबीसी राज्यलाई घेर्न एउटा माध्यम खोजिरहेको थिए भने योगी भगवन्तनाथमार्फत सल्यानी राजा श्रीकृष्ण शाहले पनि पृथ्वीनारायणसँग सम्बन्ध जोड्न चाहिरहेका थिए। त्यसैले उनले योगीमार्फत आफ्ना छोरा युवराज रणभीम शाहको पृथ्वीनारायणकी छोरी विलासकुमारीसँग विवाहको प्रस्ताव गरे। आचार्यकै अनुसार यो प्रस्ताव पृथ्वीनारायणले मञ्जुर गरी रणभीमलाई नुवाकोट झिकाएर १८२३ वैशाखमा विलासकुमारीको कन्यादान गरे।
यिनै योगीको फलाबाङमा मठ थियो। यिनीहरूको मण्डलीलाई पाल्नुपर्ने दायित्त्व उनै मासिने आदिवासी जनजाति समुदायको काँधमा थोपरियो।
सल्यान राज्यसँग राजनीतिक र पारिवारिक सम्बन्ध स्थापित गरिदिएकोमा योगी भगवन्तनाथसँग पृथ्वीनारायण कृतज्ञ थिए। उनले योगीको उक्त गुन तिर्न फलावाङको मठका योगी मण्डलको साँझ-बिहान खानाको लागि प्रत्येक घरबाट एक–एक आनाको दरले दस्तुर तिर्नुपर्ने नियम बनाए, उनै मासिने आदिवासी समुदायबाट। यसका लागि उनले राजधानी कान्तिपुरबाट १८२७ कात्तिक सुदी १५ रोज ७ मा एक लालमोहर जारी गरे। योगी (२०५५)ले प्रकाशमा ल्याएको उक्त लालमोहरमा “हाम्रा मुलुक भरिको भंडल्याइ चह्रायुँ माझि कुमार दनुवार दरौई थारु पहरि कुसहरि थामि आयु सुनुवार चवाँग ज्वलहा कुशुल्या नेवार्या कुमाल एती जातका घरही एक एक १।१ आना दस्तु दिनु साज विहान षान दिनु...” भन्ने उल्लेख छ।
पृथ्वीनारायण शाहका उत्तराधिकारीहरूले त्यसलाई निरन्तरता दिए।
२०२५ वैशाख-असारको पूर्णिमाको पूर्णाङ्क १७ मा इतिहासकार दिनेशराज पन्तले प्रकाशमा ल्याएको राजा प्रतापसिंह शाहको समयमा जारी लालमोहरमा पनि उनै माझी, कुमाल, दरै, दनुवार, नेवार–कुमाल, कुसले, थारू, ज्वलाहा, पहरी, कुसहरि, थामी, हायु, सुनुवार र चेपाङ रहेका छन्। लालमोहरमा उनीहरूलाई उमराव, द्वारे र अमलिदारमार्फत योगी मण्डलका लागि हरेक घरबाट एक-एक आना दस्तुर दिन र साँझ-बिहान खान दिनुपर्ने भनियो। साथै दस्तुर सङ्कलनमा छेकथुन गर्नेलाई कारबाही गर्ने चेतावनी पनि ती समुदायलाई दिइएको छ।
पत्रको व्यहोरा यस्तो छः
“स्वस्तिश्रीगिरिराजचक्रचुडामणिनरनारायणयेत्यादिविविधविरुधावलिविराजमानमानोन्नतश्रीमन्महाराजधिराजश्रीश्रीश्रीमहारा
जेप्रतापसिंहसाहबहादुर्समसजङदेवानांसदासमगरविजयीनाम्
आगे श्री गोसाइ भगवंतनाथजिके हाम्रो मूलुकभरिको जोगिको मंडलाई चह्रांइउं. हाम्रा मुलुकभरिका उमरा द्वार्या अमलिदार सबैले माझि कुम्हाल दरैव दनुवार नेवार कुम्हाल कुसल्या थारु ज्वलाहा पहरि कुसहरि थामि हायु सुनुवार चेपांग एति जातिका घरहि एक एक आना दस्तुर लिनु. साज विहान षान दिनु. जागिका षत्छित् दंडकुंड मोरोअपुतालि महाषतछित् जोगिको टिको अम्वलिको एस हिसावले अमालिदारले तिराइ दिनु. वितलषका कुरियामाहा पनि तिराइदिनु. जो छेकथुन गर्ला. सो अप्सरिया होला. इति संवत १८३३ साल अगहन शुदि ८ रोज ४ कांतिपुर शुभम्।”
यसरी दस्तुर उठाइनेको सूचीमा तामाङ समुदायको उल्लेख छैन। गोभक्षक भनी चिनिएका कारण उनीहरूको हातबाट दान दक्षिणा दिन सनातनी हिन्दु मतका योगी मण्डलले अस्वीकार गर्ने भएकोले उनीहरूलाई सूचीमा नराखिएको हुन सक्छ। पहिले तामाङको हातको पानीसमेत चलाइँदैनथ्यो। जङ्गबहादुरको समयमा मात्र उनीहरूको हातको पानी फुकुवा गरिएको हो।
उपसंहार
राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक रुपमा राज्यबाटै कानुन बनाएर वा उर्दी जारी गरेर अन्याय र थिचोमिचोमा पारिएका यी समुदायको कथाव्यथा नौलो होइन। रोग जति पुरानो भयो, उपचारका लागि पनि उत्ति नै लामो समय र विशिष्ट पद्धतिको आवश्यक हुने गर्छ। ऐतिहासिक रूपमै अन्यायमा परेका यी समुदायलाई मूलधारमा ल्याउन त्यहीअनुसारको क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिनुपर्दछ।
यसबारे शासकहरूले इतिहास पढुन् र विज्ञहरू राखेर सोहीअनुसारको व्यवस्था गरुन्। किनभने कुनै पनि समुदाय वा समाज सीमान्तमा परे वा पारिए त्यसले समग्र देशकै विकासमा अवरोध सिर्जना गर्छ। समतामूलक समाज भएको देशले मात्रै समृद्धिको यात्रामा फड्को मार्न सक्छ।
