२०६२/६३ सालको दोस्रो जनआन्दोलनको सफलतासँगै नेपाली राजनीतिक सङ्कथनमा समावेशीकरणको मुद्दाले प्रमुख स्थान पायो। इतिहासको लामो खण्डदेखि राज्यको मूलधारबाट वञ्चित बनाइएका क्षेत्र, समुदाय, लिङ्ग, जातले आफ्नो आवाज उठाउने अवसर पाए। तर, यो सङ्कथनमा अहिलेसम्म पनि छुटिरहेको समुदाय हो बिटालु। संसद्देखि सार्वजनिक वृत्तसम्म बिटालुबारे बहस हुनु त परै जाओस् यो शब्दको उच्चारण भएको पनि पाइँदैन।
यो लेख तिनै ओझेलमा परेका बिटालुबारे केन्द्रित छ। २०७७ सालमा सुर्खेत, बाँके र बर्दियामा गरिएको स्थलगत अध्ययनको आधारमा यो लेख तयार पारिएको छ।
को हुन् बिटालु ?
शाब्दिक अर्थमा बिटालु भन्नाले बिटुलिएका अथवा जुठो भएको भन्ने बुझिन्छ। हिन्दू जात व्यवस्थामा आधारित परम्परागत समाजमा कुनै गैरदलित पुरुषले दलित महिलासँग विवाह गरेपछि उसलाई जुठो वा बिटुलो भएको मानिन्थ्यो र परिवारबाट बहिष्कार गरिन्थ्यो। परिवार, उसको नातागोता र समाजले उसलाई उसले विवाह गरेको दलित महिलाको थरअनुसार व्यवहार गरिन्थ्यो र उसलाई बिटालु भनिन्थ्यो।
मुलुकी ऐन २०२० लागू भएसँगै जातीय छुवाछुतलाई गैरकानुनी मानिए तापनि अहिलेसम्म पनि दलित महिलासँग विवाह गर्ने गैरदलित पुरुषलाई बिटालु बनाई बहिष्कार गर्ने कुसंस्कार व्याप्त छ। पुरानो पुस्ताका यस्ता बहिष्कृत पुरुषहरूको नागरिकतामा नै “बिटालु” थर लेखिएको पाइन्छ। उनीहरूको सन्तानको नागरिकतामा पनि बिटालु थर लेखिएको पाइन्छ। नयाँ पुस्तामा भने गैरदलित थर भए पनि दलितसँग विवाह गरेपश्चात् बिटालु मानेर अपमानजनक व्यवहार गरिएको पाइन्छ।
सुर्खेत, बर्दिया र बाँकेमा गरिएको अध्ययनका आधारमा बिटालुहरूलाई थरको आधारमा तीन प्रकारमा विभाजन गर्न सकिन्छ। पहिलो, दलितसँग विवाह गरेर नागरिकतामै “बिटालु” लेखिएकाहरू। दोस्रो, उनीहरूका सन्तति जसको नागरिकतामा पनि बिटालु नै थर छ र तेस्रो थर गैरदलित भए पनि दलित विवाह गरेकाले उच्च जातको समुदायबाट बहिष्करणमा परेकाहरू।
बिटालुहरूको वास्तविक थर भने गैरदलित हो। उनीहरू कोही बाहुन छन् त केही क्षेत्री र जनजाति। १९१० सालको मुलुकी ऐनमा “पानी नचल्ने छोइछिटो हाल्नुपर्ने” भित्रै पनि सोपान सिर्जना गरेर बिटालुको अवधारणा कायम राखिएको छ। उदाहरणका लागि, विश्वकर्मा थरका दलितले परियारसँग विवाह गरेका कारण बिटालु बनाइएको छ। परियारले वादी महिलासँग विवाह गर्दा बिटालु बनाइएको छ।
सारमा, पहिलो मुलुकी ऐनले छुट्याएका पाँच तहका जातीय समुहहरू (तागाधारी, मतवाली नमासिन्या, मतवाली मासिन्या, पानी नचल्ने छोइछिटो हाल्नु नपर्ने र पानी नचल्ने छोइछिटो हाल्नुपर्ने) मध्ये हरेक समूहभित्रै पनि सोपान सिर्जना गरिएको छ। त्यो सोपानमा कुनै पनि जात समूहमा माथिल्लो जातको पुरुषले तल्लो जातको महिलासँग विवाह गरे बिटुलो हुने मान्यता स्थापित गरिएको छ।
नपरेको नजर
जातीय सोपान बलियो बनाउन गरिएको यस्तो गलत अभ्यासलाई अहिले पनि कायम राखिएको छ। आफ्नो वास्तविक जात र थर हुँदाहुँदै पनि ती पुरुषलाई नागरिकतामा “बिटालु” थर उल्लेख गर्न बाध्य पारिएको छ। कानुनतः वंशजको आधारमा नागरिकता पाउँदा बुबाको थर नै सन्तानले लेख्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था भए पनि बिटालुहरूको हकमा प्रशासन र कर्मचारीको स्वेच्छाचारिताका कारण बिटालु थर लेखिएको अध्ययनका क्रममा पाइयो।
अध्ययनमा सहभागी पुरानो पुस्ताका बिटालु थरीहरूका अनुसार गाउँ–गाउँमा नागरिकता वितरण गर्न पुगेको टोलीहरूले समाजले बिटालु भनेकै आधारमा बिटालु थर लेखिदिए। “गाउँमा नागरिकता टोली आउँदा गाउँका तत्कालीन प्रधानपञ्चले नागरिकता टोलीसँग नाम टिपाउँदा बिटालु भनेर टिपाए”, जयबहादुर बिटालु सुनाउँछन्। उनका अनुसार कतिपय ठाउँमा नागरिकता टोलीसँग जाने स्थानीय शिक्षकहरूले पनि बिटालु थर लेखिदिन्थे।
यसले बिटालुहरूमा आफ्नो विगतबारे अन्योल सिर्जना गरिदिएको छ। बिटालुहरूको वर्तमान अवस्था दलित हो जो आज पनि विभेदको शिकार छन्। इतिहासमा भने उनीहरू गैरदलित देखिन्छन्।
बिटालु थरलाई नागरिकतामा कायम राखिरहनुको अर्को समस्या छ, उनीहरूलाई राज्यले पहिचान नै गरेको छैन। नेपालको जनगणना २०७८ ले नेपालमा १४२ वटा जातजाति सूचीकरण गरेको छ तर त्यसमा बिटालु जात समावेश छैन।
यो अलमल राज्यका अन्य अभ्यासमा पनि कायम छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले केही बिटालुलाई दलित भनेर सिफारिस गरेको छ भने कतिलाई गैरदलितका रुपमा। फलस्वरुप उनीहरू राज्यले दलितलाई प्रदान गरेको सेवा, सुविधा र अवसरबाट पनि वञ्चित भइरहेछन्। रनबहादुर बिटालु एक उदाहरण हुन्। उनले दलितसरह वृद्ध भत्ता पाउन निवेदन दिएका थिए तर नागरिकतामा उनका बुबाको थर पुन मगर भएकाले गैरदलित भएको भन्दै सुविधाबाट वञ्चित गरियो। “यदि म मगर नै हो भने किन छुवाछूत गर्छन् त ?”, उनको प्रश्न छ। त्यस्तै भेरीगंगा वडा नं. ३ का कृष्ण बिटालु पनि आफ्नो थरकै कारण विद्यालयमा छोराको भर्ना गर्न गाह्रो भएको सुनाउँछन्।
पहिचानकै समस्या
भेरीगंगा नगरपालिका छिन्चुका एक मगर पुरुष ७५ वर्षका भए। वैंशालु उमेरमा काम खोज्दै नेपालगन्ज-सुर्खेत सडक निर्माण हुँदा मजदरी गर्न आइपुगेका थिए। कामकै क्रममा एक दलित युवतीसँग मायाप्रीति बस्यो। विवाह गरे। तर, घरमा अस्वीकृत हुने भयले जान सकेनन्। उनी आफ्नो पुर्ख्यौली घर बागलुङ भएको बताउँछन् तर त्यसयता घरसँग कुनै सम्पर्क छैन। उनका सन्तानहरू आफ्नो पुर्खाको थलो टेक्न चाहन्छन् तर सम्बन्ध-साइनो नै हराइसकेको छ।
छिन्चुको कथा अधिकांश बिटालुहरूको साझा कथा हो। दलित महिलासँग विवाह गरेपछि उनीहरू पुर्ख्यौली थातथलो छाडेर अन्यत्र जान बाध्य भए। सामाजिक हैसितमा उनीहरू आम दलित जस्तै अपहेलित छन्। तर, उनीहरूको इतिहास अन्य दलितहरूको जस्तो स्पष्ट छैन। पुर्ख्यौली थलो र हुर्केबढेको परिवारसँगको बाध्यात्मक विभाजनले उनीहरूको इतिहास विस्मृतिमा पुगेको छ। उनीहरूका सन्तानले आफ्नो उद्गम, पुर्खा, इतिहास सोध्छन् तर उनीहरूले आफन्त नभेटेको वर्षौं भइसक्यो। पुर्ख्यौली अंशमा हकदाबी गर्नु त सपनामा पनि रहेन।
बिटालुहरूको मुख्य समस्या नै पहिचानको हो। एकातिर उनीहरू रक्तसम्बन्धको पहिचानबाट अलग छन्। अर्कोतर्फ राज्यले पनि उनीहरूलाई निश्चित समूहमा राखेर पहिचान गरिरहेको छैन।
त्यसो त बिटालुहरूमा पनि आफूलाई कसरी परिचित गराउने भन्नेमा अलमल छ। नयाँ पुस्ता आफ्ना बाजेको थर लेख्न चाहन्छन् भने पुरानो पुस्ता जीवनभर दलितसरह विभेद भोगेकाले दलित नै भएर बस्न चाहन्छन्।
सुनोस् राज्यले
अहिलेसम्म बिटालुहरूको समस्याबारे राज्यका नीति निर्माण हुने स्थानहरूमा प्रश्न उठेको छैन। कतिपय सांसदलाई बिटालुबारे थाहा पनि नहोला तर बिटालुहरूकै भोटले निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरूले उनीहरूको समस्या नउठाउनु विडम्बना हो।
बिटालुहरू कुनै एक गाउँ वा क्षेत्रमा मात्र सीमित छैनन्। कर्णाली प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशमा उनीहरूको उपस्थिति उल्लेखनीय छ। तैपनि छरिएर रहेकाले कुनै निश्चित स्थानमा उनीहरूको सघन बसाइ छैन। तथापि उनीहरूको अवस्था, आवश्यकता र चाहना बुझेर सरकारले ठोस कदम चाल्न ढिलाइ गर्न हुँदैन।
