गत असोज ३ गते नयाँ पत्रिका दैनिकमा "कोशीमा १३ स्थानीय भाषा सरकारी कामकाजमा प्रयोग हुने प्रतिवेदन पारित" भएको समाचार प्रकाशित भयो। यो समाचार २०७२ सालदेखि लागु भएको नेपालको संविधानको धारा ७ को उपधारा २ को व्यवस्था कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित छ। उक्त उपधारामा "नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्र बहुसङ्ख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी अन्य राष्ट्रभाषालाई प्रदेश कानुनबमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्नेछ" भनिएको छ। सोही धाराको उपधारा १ ले नेपाली भाषा नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा हुने उल्लेख गरेपछि नेपाली बाहेकका भाषाको लागि गरिएको व्यवस्था हो।
उक्त व्यवस्थामा दुई बुँदा उल्लेख्य छन्– (१) आफ्नो प्रदेशभित्र बहुसङ्ख्यक जनताले बोल्ने र (२) प्रदेश कानुनबमोजिम। माथि उल्लेख गरिएको समाचार यही दोस्रो बुँदा अर्थात् कोशी प्रदेश सभाले आफ्नो प्रदेशभित्र कुनकुन भाषा सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्ने भन्ने सम्बन्धमा कानुन बनाउनका लागि सोही प्रदेश सभाको एउटा समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनसँग सम्बन्धित छ।
यो लेखमा सोही प्रतिवेदनलाई केन्द्रमा राखेर यी विषयमा चर्चा गर्छु– (१) नेपालको संविधानमा सरकारी कामकाजको भाषासम्बन्धी व्यवस्था र तिनमा अन्तरविरोध, (२) भाषा आयोगले सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा गरेका सिफारिस, (३) बागमती र गण्डकी प्रदेशका भाषा ऐन, (४) कोशीमा सरकारी कामकाजको भाषासम्बन्धी प्रतिवेदन, (५) कोशी प्रदेशका एक प्रतिशतमाथि र कोशीका स्थानीय तहमा २५ प्रतिशतभन्दा माथि मातृभाषी रहेका भाषा, (६) नेपालमा सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारणको उपयुक्त एकाइ र (७) प्रदेश कानुनहरूको कार्यान्वयनले ल्याउने परिणाम।
व्यवस्था र विरोधाभास
संविधानको धारा ७(२) मा परेको 'प्रदेशका बहुसङ्ख्यक जनताले बोल्ने' भाषा भनेको कति सङ्ख्याले बोल्ने भाषा हो भन्ने अस्पष्टता छ। संविधानमा यो व्यवस्था राख्दा (उपलब्ध भाषिक तथ्याङ्क २०६८ को जनगणनाको) नेपालका प्रदेशहरूमा मातृभाषीको सङ्ख्या मैथिलीको मधेश प्रदेशमा ४५.३० प्रतिशत र डोट्यालीको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ३०.४५ प्रतिशत थियो भने अरू कुनै पनि भाषाका मातृभाषीको सङ्ख्या कुनै पनि प्रदेशमा २० प्रतिशत पनि पुग्दैनथ्यो। ५० प्रतिशतभन्दा थोरै त बहुसङ्ख्यक नहुनु पर्ने हो।
संवत् २०७८ को जनगणनाको तथ्याङ्कअनुसार मधेशमा मैथिलीको ४१.७३ प्रतिशतबाहेक नेपाली छाडेर अरू कुनै पनि मातृभाषीको सङ्ख्या २० प्रतिशतभन्दा माथि छैन। यो जनगणनामा डोट्याली मातृभाषीको सङ्ख्या सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १८.०७ प्रतिशत छ। संवत् २०६८ को जनगणनामा कर्णाली प्रदेशमा नेपाली पछि सबैभन्दा धेरै मातृभाषी भएको मगर भाषाका मातृभाषी २.०७ प्रतिशत मात्र थिए भने गण्डकीमा मगर भाषाका मातृभाषी ९.८८ प्रतिशत थिए। ती प्रदेशमा एकभन्दा बढी मातृभाषा सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्ने हो भने यीभन्दा थोरै प्रतिशत मातृभाषी भएका भाषासमेत पर्ने स्थिति हुन्छ। दुई प्रतिशत भनेको बहुसङ्ख्यक हो भन्नु कसै गरे पनि तर्कपूर्ण लाग्दैन।
प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषाको निर्धारण गर्न प्रदेशले कानुन बनाउने कुरामा कुनै असङ्गति छैन। सायद बहुसङ्ख्यक जनताले बोल्ने भाषा भनेको कति प्रतिशतले बोल्ने भाषा हो भन्ने कुरा पनि त्यही कानुनले तोक्ला। यहाँसम्म ठीकै छ। संविधानको धारा २८७ मा भाषा आयोगको व्यवस्था छ। सोही धाराको उपधारा ६(क) मा भाषा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारअन्तर्गत "सरकारी कामकाजको भाषासम्बन्धी आधारहरू निर्धारण गरी नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने" उल्लेख छ। यो व्यवस्था धारा ७(२) को प्रावधानसँग कतै पनि जोडिँदैन।
सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा कानुन बनाउन प्रदेश स्वतन्त्र छ। यसबारे प्रदेशले कसैको सिफारिस लिनु पनि पर्दैन र संघीय सरकारलाई सोधिरहनु पनि पर्दैन। अर्कातिर भाषा आयोगले प्रदेशको सरकारी कामकाजमा प्रयोग हुने भाषासम्बन्धी सिफारिस प्रदेश सरकारलाई होइन संघीय सरकारलाई गर्छ। यो संविधानमा रहेको विरोधाभास हो।
भाषा आयोगको सिफारिस
भाषा आयोगले २०७८ सालमा नेपालीका अतिरिक्त प्रदेशमा सरकारी कामकाजमा प्रयोग हुने भाषाका लागि आधार निर्धारण गर्यो र भाषाहरू सिफारिस गर्यो (हेर्नुहोस्: सरकारी कामकाजको भाषासम्बन्धी सिफारिसहरू, २०७८)। ती आधार यस प्रकार छन्: (१) अधिक जनसङ्ख्याको आधार, (२) स्तरगत भाषा योजनाको सैद्धान्तिक आधार, (३) लेखन प्रणालीको आधार, (४) अभिलेखनको आधार, (५) आधारभूत सेवामा प्रयोगको आधार, (६) शिक्षाको माध्यम भाषाको आधार, (७) वक्ताहरूको सघनता र विस्तारको आधार, (८) भाषाको जीवन्तताको आधार, (९) सञ्चारमा प्रयोगको आधार, (१०) प्रविधिउन्मुख भाषाको आधार, (११) भाषाका वक्ता र भाषिक समुदायको आधार (पृष्ठ ख-ग)। माथि नै उल्लेख गरियो प्रदेशले चाहिँ वक्ताको सङ्ख्यालाई मात्र आधार बनाएर सरकारी कामकाजको भाषा तोक्न सक्ने व्यवस्था धारा ७(२) मा छ।
उपर्युक्त आधारमध्ये आयोगले अधिक जनसङ्ख्याको आधारका रूपमा प्रदेशको जनसङ्ख्याको एक प्रतिशतभन्दा बढी वक्ता रहेका भाषालाई सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्न सम्भाव्य भाषा मानेको छ। यस्ता भाषालाई फेरि "आयोगले स्थापित गरेको प्रदेशगत सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारणका आधारहरू पूरा गर्ने अवस्थामा रहेका" र "प्रदेशमा भाषाको स्तरगत योजनाको निर्माणका क्रममा रहेका" भनेर दुई समूहमा छुट्याएको छ। तीमध्ये पहिलो समूहकालाई प्रदेशको सरकारी कामकाजको लागि सिफारिस गरेको छ भने दोस्रो समूहकालाई निश्चित कार्य र क्षेत्रमा सरकारी कामकाजको भाषाको मान्यता पाउन सिफारिस गरेको छ। पहिलो समूहका अर्थात् प्रदेशको सरकारी कामकाजको रूपमा मान्यता पाउन सिफारिस भएका भाषामा कोशीमा मैथिली र लिम्बु, मधेशमा मैथिली, भोजपुरी र बज्जिका, बागमतीमा तामाङ र नेपालभाषा, गण्डकीमा मगर, गुरुङ र भोजपुरी (भोजपुरीको सिफारिस जनसङ्ख्यागत आधारमा त्रुटिपूर्ण थियो), लुम्बिनीमा थारू र अवधी, कर्णालीमा मगर र सुदूरपश्चिममा डोट्याली र थारू छन्।
स्थानीय तहमा प्रदेश र सङ्घका सरकारी कामकाजका भाषाबाहेक अन्य भाषा प्रयोग हुने कल्पना संविधानले गरेको छैन। भाषा आयोगले भने "स्थानीय तहको भाषाका बारेमा संविधानमा स्पष्ट उल्लेख नभए पनि संविधानको धारा ७ को उपधारा (३) मा 'भाषासम्बन्धी अन्य कुरा भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले निर्णय गरेबमोजिम हुनेछ' भनी राखिएको प्रावधानको आशय स्थानीय तहको सरकारी कामकाजको भाषाका सम्बन्धमा संविधानले आयोगलाई सिफारिस गर्ने दायित्वसमेत दिएको अर्थमा आयोगले बुझेको छ" भनेर स्थानीय तहमा थप सरकारी कामकाजका भाषा सिफारिस गरेको छ र त्यसको कार्यान्वयनका लागि कानुन निर्माण गर्न समेत सुझाएको छ।
आयोगको यो सिफारिसअनुसार स्थानीय तहले सरकारी कामकाजमा भाषा प्रयोगबारे कानुन बनाए भने त्यो भोलि अदालतमा जाने र संविधानसँग बाझिएको हुनाले यस्तो कानुन बदरभागी हुने स्थिति देखिन्छ। स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ को आधारमा त्यस बेलाका तीन स्थानीय तह काठमाडौँ महानगरपालिकाले नेपालभाषा र राजविराज नगरपालिका तथा धनुषा जिल्ला विकास समितिले मैथिली भाषा सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्न सुरु गरेकोमा सर्वोच्च अदालतले उक्त ऐनको व्यवस्था संविधानसँग बाझिएको भनेर बदरभागी ठहर्याएको र हालै सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको कुल सदस्य सङ्ख्याको दुईतिहाइले संविधान संशोधन गर्न सक्ने गरी ल्याइएको नियमावली पनि संविधानसँग बाझिएको भनेर सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको प्रसङ्ग यहाँ मननीय होला।
भाषा आयोगले २०८० सालमा सरकारी कामकाजको भाषासम्बन्धी पूरक सिफारिसहरू भनेर प्रदेशमा नेपालीबाहेकका न्यूनतम दुईओटा भाषा वा २०७८ सालको जनगणनाको तथ्याङ्कको आधारमा प्रदेशमा ६ प्रतिशत र सोभन्दा बढी वक्ता भएका भाषा उक्त प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा हुने गरी सिफारिस गरेको छ। यसो गर्दा अघिल्लो सिफारिसमा परेका भाषामध्ये गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णालीमा संशोधन भई क्रमशः गण्डकीमा मगर र गुरुङ, लुम्बिनीमा अवधी, थारू र भोजपुरी तथा कर्णालीमा खस र मगर ढुट सिफारिस भएका छन्। यो सिफारिसमा "न्यूनतम दुई" र "६ प्रतिशत" किन भन्ने कुराको चित्तबुझ्दो जवाफ भने भेटिँदैन।
भाषा आयोगको सिफारिसमा प्रस्ट हुनुपर्ने दुई मुख्य विषय छन्। पहिलो, माथि पनि भनियो, भाषा आयोगको सिफारिस मान्न प्रदेश बाध्य छैन। त्यसैले प्रदेशका लागि सरकारी कामकाजको भाषा सिफारिस गर्न प्रस्तुत तर्क र तथ्याङ्कीय प्रमाण सन्दर्भ सामग्रीका लागि मात्रै प्रदेशका लागि उपयोगी हुन्छन्। दोस्रोचाहिँ संविधानअनुसार भाषा आयोगले सरकारलाई यस्तो सिफारिस गर्ने र सरकारको विधायिकी अङ्ग सङ्घीय संसद् हुने हुँदा "संविधानमा स्थानीय तहलाई सरकारी कामकाजको भाषा तोक्ने अधिकार दिइएको छैन तर त्यस्तो अधिकार आवश्यक देखिएको हुनाले संविधानमा यस्तो व्यवस्था थप गर्नुपर्छ" भन्ने खालको सिफारिस किन नगरेको भन्ने प्रश्न हो।
संविधानमै स्थानीय तहलाई सरकारी कामकाजको भाषा तोक्ने अधिकार नभएको अवस्थामा आयोगले स्थानीय तहलाई त्यस्तो कानुन बनाउन सिफारिस गर्दा भविष्यमा संविधानसँग बाझिने गरी कानुन बन्न सक्छ। यसो भयो भने राज्य र भाषिक समुदायबीच द्वन्द्व सिर्जना हुने स्थिति आउने देखिन्छ।
बागमती र गण्डकी प्रदेशका भाषा ऐन
बागमती प्रदेशले प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा ऐन, २०८० लागु गर्यो। यस ऐनको दफा १४ मा "बागमती प्रदेशभित्रका स्थानीय तहले यस ऐनबमोजिम सरकारी कामकाजमा तामाङ भाषा र नेपाल भाषाको प्रयोग गर्न तथा भाषाको संरक्षण, विकास र प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक कार्य गर्न सक्नेछन्" भन्ने उल्लेख गरेको छ। ऐनको यो दफा अनौठो किन छ भने प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा त स्वतः स्थानीय तहको पनि सरकारी कामकाजको भाषा हुनुपर्ने हो। यो दफाले भने प्रदेशको सरकारी कामकाजका यी दुई भाषा स्थानीय तहले प्रयोग नगरे पनि हुने बनाउँछ।
यसैगरी गण्डकी प्रदेशले पनि गण्डकी प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषासम्बन्धी ऐन २०८२ (गण्डकी प्रदेश ऐन सङ्ग्रह खण्ड- ४ २०८३, पृष्ठ १४८-१५५) लागु गर्यो। यस ऐनमा भने स्थानीय तहसँग सम्बन्धित कुनै असङ्गत विषय परेको छैन।
कोशी प्रदेश प्रतिवेदन
कोशी प्रदेश सभाको सामाजिक विकास समितिले यस प्रदेशमा एक प्रतिशतभन्दा धेरै वक्ता भएका १३ ओटा भाषालाई नेपालीका अतिरिक्त सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्न सिफारिस गरिएको प्रतिवेदन पारित गर्यो भन्ने कुरा यस लेखको सुरुमा उल्लेख गरेको समाचारको सार हो।
जनगणना २०७८ अनुसार ती १३ ओटा भाषा हुन् – मैथिली (११.६८ प्रतिशत), याक्थुङ वा लिम्बु (६.७० प्रतिशत), थारू (४.४० प्रतिशत), तामाङ (३.५४ प्रतिशत), मगर ढुट (२.८८ प्रतिशत), बान्तावा (२.७० प्रतिशत), राजवंशी (२.५८ प्रतिशत), उर्दू (२.३२ प्रतिशत), राई (१.८५ प्रतिशत), चाम्लिङ (१.६७ प्रतिशत), शेर्पा (१.३२ प्रतिशत), नेपालभाषा वा नेवार (१.२६ प्रतिशत) र सन्थाली (१.०८ प्रतिशत)। यो १ प्रतिशत को सूत्र भाषा आयोगको सिफारिसमै छ। प्रतिवेदनमा 'यी भाषा प्रदेशभर एकै पटक लागु नगरी सम्बन्धित भाषाभाषीको उल्लेख्य बसोबास रहेको जिल्लागत क्षेत्रमा प्रदेश सरकारले बनाएको कार्यविधिअनुसार प्रयोग गरिने' भनिएको छ।
संविधानले सैद्धान्तिक रूपमा जिल्ला नामको कुनै तह चिन्दैन तर दुई प्रसङ्गमा जिल्ला प्रयोग भएको छ – (१) संविधानमा 'जिल्ला समन्वय समिति' नामको स्थानीय तहको उल्लेख छ, (२) स्थानीय तहहरूलाई प्रदेशअन्तर्गत सोझै नराखी जिल्ला जिल्लामा छुट्याएर राखिएको छ। यसले हाम्रा प्रदेश सभाका सदस्यहरू २०७२ सालभन्दा अघि नै छुटेका त छैनन् भन्ने प्रश्न उठ्छ।
पारित भएको भनिएको प्रतिवेदन लेखकले हेर्न पाएको छैन तर २०८३ असार १८ गते कोशी प्रदेश सभा सदस्यहरू राजेन्द्र कार्की, ममता राई, सिर्जना तामाङ र प्रदेश सभा सचिव सुदर्शन खड्का तथा कानुन अधिकृत जेनिसा चुवान पाँच जनाको प्रतिवेदन मस्यौदा समितिले त्यहाँको सामाजिक विकास समितिमा पेस गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका केही कुरा चाखलाग्दा छन्। यो प्रतिवेदनमा भाषा आयोगको २०७८ सालको सिफारिसको ५८औँ पृष्ठको सन्दर्भ दिँदै "उक्त प्रतिवेदनमा कोशी प्रदेशको भाषिक तथ्याङ्क स्पष्ट नरहेको उल्लेख गरेको पाइन्छ" भनिएको छ।
भाषा आयोगले कोशीको समग्र भाषिक तथ्याङ्क अस्पष्ट छ भनेको होइन जनगणनाको प्रतिवेदनमा "राई" शीर्षकमा दिइएको तथ्याङ्कले गर्दा राई समूहका भाषाको तथ्याङ्कमा अस्पष्टता छ भनेको हो। यस समितिले मैथिली, लिम्बु, बान्तावा, चाम्लिङ, थारू र तामाङ सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्न सिफारिस गरेको छ। भाषा ६ तर क्रम सङ्ख्या पाँच मात्र छन्। बान्तावा र चाम्लिङलाई "राई समुदायको बान्तावा र चाम्लिङ भाषा" भनेर एउटै क्रमाङ्क ३ अन्तर्गत राखिएको छ। यो क्रमाङ्क ३ (तेस्रो ठूलो भाषा भन्ने अर्थमा) चाहिँ १ प्रतिशतभन्दा माथिका १३ भाषामध्ये छैटौँ क्रमको बान्तावा, नवौँ क्रमको राई र दसौँ क्रमको चाम्लिङको सङ्ख्या जोडेर बनेको रहेछ। यसबाट यो प्रतिवेदनले बान्तावा र चाम्लिङलाई एउटै भाषा मानेको जस्तो र बेग्लाबेग्लै मानेको जस्तो देखिन्छ। यो द्विविधा कोशी प्रदेशका सभासद्हरूमा नदेखिनुपर्ने हो।
नेपालका बान्तावा, चाम्लिङ, कुलुङ, थुलुङ, बाहिङ, कोयी, लोहोरुङ आदि करिब ३० ओटा भाषालाई सामूहिक रूपमा राई भाषा भनिन्छ। पञ्चायतकालका र २०४८ सालको जनगणनामा समेत राई भाषा सूचीकृत छ। संवत् २०५८ सालको जनगणनामा भने राई समूहका भाषाहरूलाई छुट्टाछुट्टै सूचीकरण गरिएको छ तर "राई" छैन। २०६८ र २०७८ का जनगणनामा राई समूहका भाषाहरू छुट्टाछुट्टै पनि र राई भन्ने छुट्टै भाषा पनि सूचीकृत छन्। यो "राई" भित्र राई समूहका विभिन्न भाषाका साथै यसभन्दा अघि दनुवारअन्तर्गत समेटिएको एउटा समूह दनुवार राईको सङ्ख्या पनि समेटिएको छ भन्ने कुरा उक्त तथ्याङ्कलाई स्थानीय तहगत रूपमा हेरेर अनुमान गर्न सकिन्छ। यसको अर्थ राई भन्ने कुनै छुट्टै भाषा अस्तित्वमा छैन।
माथि उल्लेख भएका १ प्रतिशतभन्दा बढी मातृभाषी भएका १३ ओटा भाषामध्ये कोशी प्रदेशका कुनै एक वा बढी स्थानीय तहमा २५प्रतिशतभन्दा बढी मातृभाषी भएका भाषा मैथिली, याक्थुङ वा लिम्बु, थारू, मगर ढुट, बान्तावा, राजवंशी, उर्दू, चाम्लिङ र शेर्पा गरी ९ ओटा मात्र हुन्। तामाङ, राई, नेपालभाषा र सन्थालीका मातृभाषी वक्ता कोशीका कुनै पनि स्थानीय तहमा २५ प्रतिशत माथि छैनन्।
यीमध्ये तामाङका मातृभाषी वक्ता कोशीका १३७ स्थानीय तहमध्ये २२ ओटामा १० प्रतिशतदेखि २० प्रतिशतको बीचमा छन् भने अरू स्थानीय तहमा १० प्रतिशतभन्दा कम। सन्थालीका मातृभाषी वक्ता कोशीका २ ओटा स्थानीय तहमा मात्र १० प्रतिशत देखि १५ प्रतिशत को बीचमा छन्। अरू स्थानीय तहमा १० प्रतिशतभन्दा कम छन्। नेपालभाषाका मातृभाषी वक्ता कोशीका कुनै पनि स्थानीय तहमा १० प्रतिशतभन्दा माथि छैनन्।
कोशी प्रदेशमा १ प्रतिशतभन्दा कम मातृभाषी वक्ता भएका भाषामध्ये यी १० ओटा भाषाका एक वा बढी स्थानीय तहमा २५ प्रतिशतभन्दा धेरै मातृभाषी वक्ता छन् – कुलुङका ३ ओटा स्थानीय तहमा (सोलुखुम्बुको महाकुलुङ गाउँपालिकामा ८४.९९ प्रतिशत, भोजपुरको साल्पासिलिछो गाउँपालिकामा ३०.२३ प्रतिशत र सङ्खुवासभाको सिलिचोङ गाउँपालिकामा ६६.२० प्रतिशत), अङ्गिकाका २ ओटा स्थानीय तहमा (मोरङका धनपालथान गाउँपालिकामा ३६.४२ प्रतिशत र जहदा गाउँपालिकामा २५.९५ प्रतिशत) र दुङ्माली (भोजपुरको पौवादुङ्मा गाउँपालिकामा २७.२५ प्रतिशत), वाम्बुले (ओखलढुङ्गाको मानेभन्ज्याङ गाउँपालिकामा ३२.६० प्रतिशत), साम्पाङ (खोटाङको केपिलासगढी गाउँपालिकामा ३०.४३ प्रतिशत), खालिङ (सोलुखुम्बुको माप्य दुधकोशी गाउँपालिकामा ५४.६९ प्रतिशत), थुलुङ (सोलुखुम्बुको थुलुङ दुधकोशी गाउँपालिकामा ३५.८२ प्रतिशत), नाछिरिङ (सोलुखुम्बुको सोताङ गाउँपालिकामा २९.३३ प्रतिशत), भोटे (सङ्खुवासभाको भोटखोला गाउँपालिकामा ५४.७७ प्रतिशत) र याम्फु (सङ्खुवासभाको मकालु गाउँपालिकामा २९.७० प्रतिशत) का १-१ ओटा स्थानीय तहमा।
भाषा प्रयोगको उपयुक्त एकाइ: प्रदेश कि स्थानीय तह
स्थानीय तहमा मातृभाषी वक्ताको यो तथ्याङ्कले कुनै स्थानीय तहले आफ्नो तहमा २५ प्रतिशतभन्दा बढीको सङ्ख्यामा रहेका मातृभाषीलाई छाडेर २०प्रतिशतभन्दा कम वा १० प्रतिशतभन्दा कम सङ्ख्यामा रहेका मातृभाषीलाई तिनको भाषामा सेवा दिनु न्यायसङ्गत हो कि होइन भन्ने प्रश्न उठ्छ। यसबाट सरकारी कामकाजमा भाषा प्रयोगको उपयुक्त आधार एकाइ प्रदेश हो कि स्थानीय तह भन्ने प्रश्न अझ टड्कारो हुन्छ।
प्रदेशले आफ्नो प्रदेशलाई आधार बनाएर १ प्रतिशतभन्दा धेरै जनसङ्ख्याले बोल्ने भाषा सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्छु भन्नु सकारात्मक नै होला तर जनताले आफ्ना दैनिक जीवनसँग जोडिएका अनेक विषयमा सरकारी सेवा लिने निकाय स्थानीय तहमा हुन्छन्। प्रदेशमा भने कि त्यस्ता निकाय हुँदै हुँदैनन् कि ज्यादै कम हुन्छन्। यहीँनेर आधार एकाइको कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। प्रदेशको १ प्रतिशतभन्दा माथिको जनसङ्ख्या कुनै खास स्थानीय तहमा केन्द्रित छ भने यस्तो व्यवस्थाबाट समस्या आउँदैन तर त्यो जनसङ्ख्या छरिएर रहेको छ भने समस्या देखिन्छ।
नेपालमा भाषाको प्रदेशगत वितरणलाई हेर्दा प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषाका लागि उपयुक्त एकाइ होइन। नेपाल थोरै जनसङ्ख्याले बोल्ने धेरै भाषा भएको मुलुक भएको हुनाले सरकारी कामकाजमा भाषा प्रयोगका लागि जति सानो एकाइलाई आधार बनायो त्यति धेरै भाषाका लागि ठाउँ बन्छ।
हामीकहाँ तीन तहका सरकार छन् र तिनमा स्थानीय तह भनिने नगरपालिका वा गाउँपालिका सबैभन्दा सानो एकाइ हो। सरकारी कामकाजमा यी तहलाई आधार एकाइ मान्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने यथार्थ माथि चर्चा गरिएको प्रतिवेदन मात्र होइन बागमती प्रदेशको सरकारी कामकाजमा भाषा प्रयोगसम्बन्धी विधेयकमा समेत "स्थानीय तहहरूलाई आफ्नो स्थानीय तहमा सरकारी कामकाजको भाषा तोक्न सक्ने व्यवस्था गरेको"बाट प्रस्ट हुन्छ। स्थानीय तहले नै भाषा प्रयोगको व्यवस्था गर्ने हो भने प्रदेशलाई कानुन बनाउने बिचौलिया हैसियतमा राख्नुपर्ने कारण के हो भन्ने कुरा खुल्दैन।
स्थानीय तहलाई सरकारी कामकाजको आधार एकाइ बनाउने र कुनै स्थानीय तहमा २५ प्रतिशतभन्दा बढी जनसङ्ख्याले मातृभाषाको रूपमा बोल्ने भाषालाई त्यस स्थानीय तहको सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने हो भने यस्तो समस्याको समाधान हुन्छ।
कानुन कार्यान्वयनको परिणाम
माथिका समग्र चर्चाबाट सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा संवैधानिक व्यवस्था त्रुटिपूर्ण छ। यसैअन्तर्गत रहेर तयार पारिएका भाषा आयोगका सिफारिस र प्रदेश कानुनहरूमा पनि त्यही समस्या सरेर गएको छ। प्रदेशलाई एकाइ मानेर प्रदेशको जनसङ्ख्याका आधारमा सरकारी कामकाजको भाषा तोक्ने, प्रदेशको जनसङ्ख्यामा उल्लेख्य अनुपात नदेखिने, खास स्थानीय तहमा ठूलो अनुपातमा केन्द्रित भाषा तिनै स्थानीय तहमा उपेक्षित हुने हो भने त्यसले भाषिक द्वन्द्व केन्द्रबाट क्षेत्रतिर सरेको मात्रै देखिनेछ। समस्याको समाधान हुँदैन।
अहिलेलाई चाहिँ कम्तीमा सरकारी कामकाजको भाषाको एकाइ प्रदेश हुने संवैधानिक व्यवस्थाले मर्कामा परेका मातृभाषी समुदायका अगुवाहरूलाई यसबारे जानकारी नभएको हो कि "चुपचाप" बस्नुमा कल्याण ठानिएको हो भन्ने प्रश्न त गर्नैपर्छ।
