राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को ऐतिहासिक जितले पुरानो दलले गाँजेको शासकीय प्रणालीमा विस्फोट ल्याएको छ। २३–२४ भदौको हत्याहिंसा र जेनजी विद्रोहसँगै जब राज्यका मूल प्रतिनिधि संस्थाहरूमाथि नियोजित आगजनी भयो, पुरानो प्रणालीको विस्फोट अस्वाभाविक किसिमले स्वाभाविक देखियो। विद्रोहपूर्व नै केपी शर्मा ओली नेतृत्वको शासकीय प्रणाली माथिबाटै भ्रष्ट भएर मक्किएको अवस्थामा थियो। नेपाल प्रहरी, नेपाली सेनासहित राज्यका उच्च अधिकारीले देखाएको संस्थागत अक्षमता र आपसी अविश्वासबाट समेत यो तथ्य सतहमा देखियो। निर्वाचनको पछिल्लो मतादेशले पुरानो जर्जर शासनलाई विस्थापन गर्दै नयाँलाई संस्थागत गर्ने वैधानिक थालनी मात्र गरेको हो।

जेनजी विद्रोहमा जुन प्रकृतिको हत्या र आगजनी भयो त्यसले निर्वाचनसम्मकै राजनीतिक वातावरणलाई भययुक्त बनायो। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले शान्तिपूर्ण निर्वाचन सम्पन गराए पनि यो अवधिभर राजनीतिक वातावरण पुराना दलका लागि असहजपूर्ण थियो। राजनीतिक भय सतहमा नदेखिँदा पनि नेपथ्यमा बलवान थियो। रास्वपाको उभार भयरहित राजनीतिक वातावरणमा नभएको तथ्य इतिहासमा लिपिबद्ध मात्र हुने छैन, समयसँगै लोकतान्त्रिक दायित्वबोध गराउन त्यसको स्मरण भइरहनेछ।

तर निर्वाचनपछिको समय रास्वपाको विजयको क्षण हो। रास्वपाको अत्यधिक विजयले सबैको सामु उठाएको मूल प्रश्न यस्तो छ: पुरानो प्रणालीको विस्फोटलाई मतादेशले थप वैधानिकता प्रदान गर्दैगर्दा जुन नयाँ राजनीतिक अध्यायको थालनी भयो त्यसले कुनै नवीन लोकतान्त्रिक मोड लिन्छ वा लिँदैन ? यसको उत्तर रास्वपाले हाँक्ने सरकारको काम र उसको संसदीय व्यवहारबाट छिट्टै नै देखिनेछ।

एउटा राजनीतिक युगको अन्त्य भएको धेरैलाई लागिरहे पनि एक नवीन राजनीतिक अध्याय प्रारम्भ भयो। आखिर राजनीतिमा युग र अध्यायबीचको अन्तर विशाल हुन्छ। राजनीतिमा नयाँ युग आरम्भ हुन कम्तीमा सत्ता संस्कृतिमा सार्थक परिवर्तन आउनुपर्छ। त्यस्तो परिवर्तनले समाजको भौतिक अवस्थामा तात्विक बदलाव ल्याउनुपर्छ। त्यस्तो बदलावले जीवन र जगत्‌को सम्बन्धलाई ठम्याउने नयाँ विश्वदृष्टि प्रक्षेपण गर्न सक्नुपर्छ। पछिल्लो मतादेशको जगमा रास्वपाले सत्ताको संस्कृतिमा, जनजीवनको भौतिक धरातलमा र सामान्यजनको जीवनदृष्टिमा अर्थपूर्ण परिवर्तन ल्याउन सक्छ कि सक्दैन त्यो पनि समयले बताउनेछ।

अहिलेलाई पुरानो प्रणालीको विस्फोटसँगै मतादेशले दिएको केही महत्त्वपूर्ण सन्देशतर्फ केन्द्रित होऔँ।

राजनीतिक पुस्तान्तरण

निर्वाचनको परिणाम केवल सङ्ख्याको अङ्कगणित होइन, परिवर्तनको कथा हो। अपवादबाहेक प्रत्येक निर्वाचन प्रतिनिधि छनौट गर्ने त्यस्तो परिवर्तनको कथा हो जसले एकसाथ विगत, वर्तमान र भविष्यबारे साङ्केतिक बिगुल फुक्छ। निर्वाचनको मतादेशलाई आँकडाको तथ्यले मात्र होइन, मानवीय कल्पनामा निहित कथाले आकार दिन्छ। रास्वपाको उभारमा पनि जनताको विशिष्ट परिवर्तनको आकांक्षा अभिव्यक्त भएको छ।

मतादेशले भन्छ, नेपालको राजनीतिले नयाँ संस्करणको बिगुल फुक्यो। त्यो बिगुलले नेपाली समाजले ठूलै कोल्टे फेर्न चाहेको उद्‌घोष गर्‍यो, त्यो पनि नयाँ पुस्तामाथि ठूलै विश्वास दर्शाउँदै। धेरथोर नाम कमाएका र खासै नाम नकमाएका धेरै युवा राजनीतिमा उदाए। निर्वाचनले पुरानो प्रणाली विस्फोट गराएको सबैभन्दा सशक्त र उत्साहप्रद तथ्य यही हो।

दशकौँदेखि देशको राजनीतिक प्रणाली पुराना दलको राजनीतिक अकर्मण्यतामा बाँधिएको थियो। यस्तो थितिमा युवा पुस्तालाई राजनीतिमा उदाउन सहज थिएन। सुदूर क्षितिजसम्मै व्यवस्थित पुस्तान्तरणको गुञ्जायस थिएन। लामो समयदेखि युवा जनसङ्ख्यामा झाँगिएको राजनीतिक आकांक्षालाई पुराना दलले न महसुस गर्न सकेका थिए न अर्थपूर्ण निकास दिन चाहेका थिए। निर्वाचनको विस्फोटक नतिजाले ठूलै सङ्ख्यामा चालीस वर्षमुनिका युवालाई राजनीतिक मैदानमा स्वीकार्नु स्वागतयोग्य पक्ष हो।

प्रष्ट छ, राजनीतिमा उदाएका युवामा आफूलाई सत्ताको बागडोरमा स्थापित गर्दै देश बनाउने ठूलो हुटहुटी छ। तर व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा र देश बनाउने प्रतिबद्धताबीचको दूरी अपेक्षाकृत सहज छैन। उमेरले मात्रै स्वतः देश र समाज परिवर्तन गर्ने स्पष्ट विचार बोकेर आउँदैन। उमेरले मात्र लाखौँ युवाका लागि रोजगारी सिर्जना गर्ने जुक्ति पनि राख्दैन। तर नेतृत्व गर्ने दृढ विश्वास असहजताबीच नै उदाउने हो, जुन देश बनाउनका लागि चाहिने पहिलो शर्त हो।

नेतृत्वको दृढ विश्वास

मतदाताले बालेन्द्र शाह “बालेन” र रवि लामिछानेमा भरोसा साँधिरहँदा, मतादेशले पुराना दल र नेतृत्वप्रतिको अविश्वास दर्ज गर्यो। पुरानालाई विश्वास नगर्दा रिक्त ठाउँमा स्वतः नयाँ नेतृत्वको उदय हुन्छ। देशव्यापी देखिएको रास्वपाको लोकप्रिय लहरसँगै परिवर्तनको पक्षमा मतदाताले दृढ सङ्कल्प त्यही देखाए। अबको पालो नेतृत्वको दृढ विश्वासको परीक्षणको हो।

नेपालको राजनीतिमा नेतृत्वले आफूलाई विश्वसनीय तरिकाले प्रक्षेपण गर्ने केही आधारभूत तरिका छन्। पहिलो, सामाजिक धरातलको आधारमा। नेपाली कांग्रेस र नेपालका कम्युनिष्ट दलले आफूलाई मास–बेस्ड र काडर–बेस्ड भनिरहे। मास–बेस्ड भनिरहे पनि कांग्रेसको सामाजिक आधार हुनेखाने हैसियत भएका समूहमा बढी अल्झियो। हुनेखानेले विश्वास गरेका नेतृत्वलाई नै हुँदाखानेले पनि अनुमोदन गरे, कतिपय अवस्थामा बाध्यताले। यहीँनेर सामाजिक धरातलको विशाल तप्का कांग्रेसमा अटाएन र काडर–बेस्ड नेतृत्व उदयका लागि साधन बन्यो। राजनीतिक परिचालनको विशिष्ट शैलीले गर्दा नेपालका कम्युनिष्टले लामो समय वर्ग, जात, लिङ्ग, उमेरलाई सामाजिक धरातलको प्राकृतिक मियो ठाने। कालक्रममा यी सबै मियो धेरै नै खण्डित भए। यही अवस्थाले गर्दा समेत सामान्यजनले नेतृत्वमा फरक किसिमको गुण र विश्वसनीयता हेर्न चाहे। यही चाहनाको राजनीतिक लाभमा रास्वपाको उदय भयो।

नेतृत्व प्रक्षेपणको दोस्रो विश्वसनीय आधार निश्चित ऐतिहासिक समयमा झल्किने सङ्कल्प, आँट र ऊर्जाबाट आउँछ। कांग्रेसवृत्तका बीपी कोइराला र कम्युनिष्टवृत्तका प्रचण्ड नेतृत्वको आधार यही थियो। इतिहासको विशिष्ट क्षणमा उनीहरूले अकल्पित सङ्कल्प, आँट र ऊर्जासहित कहिले हतियार उठाउँदै त कहिले शान्तिपूर्ण मेलमिलाप गर्दै अनपेक्षित विवेक प्रदर्शन गरे। जनविश्वास कमाए। यो अर्कै विडम्बना हो, प्रचण्डले त्यसलाई सम्हाल्न सकेनन्। प्रचण्डको असफलताले भन्छ, आफ्नो सामाजिक तप्काप्रति उत्तरदायी भएर राजनीति नगरे पतन निश्चित छ। तर मध्यमवर्गीय यथास्थितिमा जाकिनुपूर्व नै बालेन र रविको दृढ नेतृत्वले रास्वपाको सामाजिक तप्काको सही पहिचान गर्न सक्छ कि सक्दैन जनताले छिट्टै देख्नेछन्। नेतृत्वद्वयको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण परीक्षण यही हुनेछ। 

राजनीतिमा विश्वसनीय नेतृत्व प्रक्षेपणको तेस्रो महत्त्वपूर्ण आधार पत्यारिलो शासकीय प्रदर्शन हो। राज्यको स्रोत चरम दोहन गरिरहने शासकीय मानसिकताले जनतालाई सदैव हेपिरह्यो। भ्रष्टाचारको दलदलले गर्दा यथास्थितिमा रुमल्लिएको शासन व्यवस्था भित्रभित्रै विस्फोट हुने अवस्थामा थियो। नेतृत्वमा जनताको अविश्वासले गर्दा दृढ विश्वासको सङ्कटमै पुरानो व्यवस्था चलिरहेको थियो। यस्तोमा जनताका लागि “मध्यमस्तरको क्षमता भएको सरकार” पनि पत्यारिलो बन्यो। निर्वाचनमा प्रत्यासी प्रधानमन्त्री बालेनले काम गरे भन्नु र उनको नेतृत्वलाई विश्वास गर्नु यही मध्यमस्तरको क्षमताको अनुमोदन हो। बालेनले जनतालाई केही गर्न सकिन्छ भन्ने दृढ विश्वास दिलाए, जनताले उनलाई प्रधानमन्त्री पद दिलाए। अबको नवीन राजनीतिक अध्यायमा उनको मध्यमस्तर शासकीय क्षमता उच्चस्तरमा उकासिन्छ कि उकासिँदैन त्यसैले उनको नेतृत्व थप पत्यारिलो वा अपत्यारिलो बनाउँछ।

नेतृत्वको मूल काम जनतालाई डोर्‍याउनु हो। शासकीय मानसिकतामा अत्यावश्यक सुधार ल्याउँदै जनतालाई डोर्‍याउन सर्वाङ्गीण सहमतिसहितको राजनीतिक उत्साह चाहिन्छ। अन्यथा, राष्ट्रको आर्थिक जीवनमा सबै तहका जनताको सहभागिता सुनिश्चित गर्दै विश्वसनीय शासकीय क्षमता प्रदर्शन गर्न नेपाल जस्तो जटिल समाजमा सहज छैन। यसका लागि असामान्य राजनीतिक कल्पना चाहिन्छ, जसको सर्वथा अभाव देखिन्छ। बालेन र रविको नेतृत्वले यस्तो शासकीय क्षमता प्रदर्शन गर्दै जनतालाई डोर्‍याउँछ कि बहकाउँछ त्यो पनि समयले बताउँछ। हालसम्म दुवैको उदयको पदचाप धेरै किसिमले विश्वसनीय छैन।

सर्वविदित छ, बालेनले जेनजी युवाको एउटा ठूलो पङ्क्तिलाई डोर्‍याएका होइनन् बहकाएका थिए, त्यो पनि नेपाली सेनाको आडमा। प्रायः लोकप्रियतावादी राजनीति जनबहकाउमा चल्छ, कतिपय अवस्थामा सेनाकै साथसहयोगमा। तथापि बालेन र रविको दृढतामा जनताले आशा देखे, किनभने पुराना दलको उदेकलाग्दो शासकीय अक्षमताको बीचबाटै यी उदाएका थिए । बालेनको हकमा शासकीय पहिचान नै धेरै हिसाबले हिंसाको बलमा आश्रित र गरिबद्वेषी मध्यमस्तरको क्षमता हो। यस्तो क्षमता अब कसरी उकासिन्छ त्यो हेर्न धेरै कुनुपर्ने छैन।

पुराना दलका नेतृत्वमा निहित अक्षमता र सङ्कीर्णतासहितको महत्त्वाकांक्षााले शासकीय कुसंस्कारलाई संस्थागत गर्‍यो। राजनीतिक दललाई नै देशको सम्पत्ति दोहन गर्ने अपराधीहरूको गिरोहमा रूपान्तरित गर्‍यो। के बालेन र रविको नेतृत्वमा रास्वपा अपराधीहरूको गिरोहमा परिणत हुनबाट जोगिएला ? के रास्वपाले लोकतान्त्रिक जीवनलाई गतिशील बनाउने असामान्य राजनीतिक कल्पना प्रदर्शन गर्ला ? के त्यस्तो कल्पना फल्ने, फुल्ने संवैधानिक र राजनीतिक वातावरण निर्माण गर्न सक्ला ? रास्वपाका राजनीतिक मञ्चमा उदाइरहेका धेरै युवाका महत्त्वाकांक्षा नियाल्दा विश्वसनीय आधारहरू खासै फेला पर्दैनन्।

त्यसैले लोकतन्त्र सुहाउँदो राजनीतिक दलको खोजी हालको मतादेशको एक जोखिमपूर्ण प्रयोग हो।

लोकतन्त्र सुहाउँदो दल

नेपाल शासन गर्नलाई सहज समाज होइन। नेपाली समाज धेरै विविध भएकैले धेरै जटिल छ। जटिल भएकैले समाजका अनेकौं राजनीतिक आकस्मिकता छन्। निर्वाचनमार्फत रास्वपाको जबर्जस्त उदयले कतिपयमा एक दलीय दबदबा लामै जाने संशय जगाएको छ। यस्तो शङ्काको आधार कमजोर देखिन्छ।

रास्वपा उदय विशाल भए पनि कालान्तरमा एक दलीय शासन नेपाली समाजमा मौलाउन सक्दैन। केवल सैन्य शक्तिको बलमा, अर्थात् दलको शक्ति र सैन्य शक्तिको सङ्गम भए मात्र, कुनै ठूलो दलको शासन समाजमा केही समय जान सक्ने क्षीण सम्भावना रहन्छ, त्यो पनि जनताको आवाज दबाएर मात्र। २३–२४ भदौको हत्याहिंसामा बालेन र रविले बन्दुकधारीसँग अघोषित तालमेल गरेको तथ्य यहाँ बिर्सन सकिन्न। हो, नेतृत्वद्वयको दललाई झन्डै दुईतिहाइ मतमार्फत जनताले अनुमोदन गरे। रास्वपालाई शङ्काको सुविधा दिँदै लोकतान्त्रिक दलमा परिणत हुने ऐतिहासिक अवसर प्रदान गरे। यस अवसरको पहिलो सर्त नै सैन्य शक्तिसँग लम्पसार पर्ने सबै किसिमको राजनीति प्रवृत्तिबाट आफूलाई मुक्त राख्नु हो। आखिर, सङ्गीन शक्तिको आडमा लोकतान्त्रिक सत्ता जीवन्त हुँदैन। स्मरणीय छ, सार्वजनिक सुरक्षाको पूर्ण असफलताबीच नै केपी शर्मा ओलीको सत्ता एकाएक रछ्यानमा खसेको हो।

कुनै पनि दलले आफूलाई सङ्गीन मोहबाट मुक्त गर्न संवैधानिक र कानुनी शासनतर्फ फर्कनुपर्छ। संवैधानिक मूल्य, मान्यता अनुरूपको कानुनी शासन भनेकै शक्तिले कसरी व्यवहार गर्छ भन्ने अनुमान गर्न सक्नु हो। सत्तामा रहेका प्रतिनिधिले शासन कसरी चलाउँछन् भनेर अनुमान गर्न सक्ने राजनीतिक वातावरणको सुनिश्चिता हो। विगतमा हामीले देख्यौँ, केवल शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तले मात्र यस्तो अवस्था सुनिश्चित हुँदैन। आखिर शक्ति पृथकीकरणको नाममा वचश्र्वशीलले न राजनीतिक संस्थालाई उत्तरदायी बनाउन सके न मतदाताका लागि आर्थिक अवसर सिर्जना गर्न सके। त्यसैले शक्तिको पृथकीकरणले कानुनी व्यवहार अनुमान गर्न चाहिने अनिवार्य अवस्था निर्माण गर्न सक्छ तर लोकतन्त्र सबल बनाउन चाहिने पर्याप्त अवस्था सिर्जना गर्न सक्दैन। बालेन र रवि व्यक्तिकेन्द्रित लोकप्रियतावादी राजनीतिमा बढी निर्भर छन्, त्यसैले रास्वपालाई यस्तो महत्त्वपूर्ण कुरा ठम्याउन धेरै समय लाग्नेछ।

सत्तापक्षले प्रतिपक्षलाई गर्ने व्यवहारले कुनै पनि दल कति लोकतान्त्रिक हुन सक्छ वा सक्दैन पटाक्षेप हुन्छ। यस्तो जनाउ दिने लोकतान्त्रिक थलो संसद् नै हो, जहाँ सार्वजनिक नीति वरिपरिको बहस अनिवार्य हुन्छ। संसद्मै सत्ताधारी दलको सरकारसँगको सम्बन्ध हेर्न मिल्छ। विपक्षी दलसँगको सम्बन्धको भेउ पाइन्छ। तर जनतालाई यस्तो अवसर जुर्न सबैभन्दा पहिले सत्ताधारी दलको बोली र व्यवहारमा लोकतान्त्रिक अभ्यासको चमक आउनु न्यूनतम सर्त हो।

अन्यथा, जनताले अनुमान गरे विपरीत सरकारले शक्तिको दायरा मिच्छ, अनि सरकारबाहिर रहेका राजनीतिक तप्काले, कतिपय अवस्थामा नागरिकले, सत्ताधारीलाई उत्तरदायी बनाउने माग गर्न थाल्छन्। तर उत्तरदायी बनाउने अभ्यासको संस्थागत अनुमान पनि केवल संवैधानिक र कानुनी शासनमा मात्र सम्भव हुन्छ। त्यसको सवर्था अभावमा स्वेच्छाचारी शासन नै मौलाउने हो, जहाँ नेताका आसेपासेमध्ये कसैको संवैधानिक निकायमा मनोनयन, कसैको राज्यका अन्य पदमा नियुक्ति, कसैको मात्र न्यायिक सुनुवाइ र कसैको मात्र धरौटीमा न्याय उपलब्ध हुन्छ। अन्ततः सार्वजनिक संस्थाप्रति अनुत्तरदायी अभ्यास। सर्वविदित छ, यस्तै अभ्यासको पृष्ठभूमिमा पुरानो प्रणाली विस्फोट हुँदा संवैधानिक र न्यायिक निकाय पनि हिंसात्मक निशानामा परे।

दलका शीर्षस्थ नेतृत्व स्वेच्छाचारी हुँदा संवैधानिक र कानुनी आधारमा शासकीय व्यवहारको अनुमान सहज उपलब्ध हुँदैन। कुनै पनि स्वेच्छाचारी नेतृत्वले न आफूलाई सहजै दलीय जीवनपद्धतिमा ढल्काउन सक्छ न दृढतासाथ दललाई लोकतान्त्रिक अभ्यासमा ढाल्न सक्छ। रास्वपाबाट उदाइरहेको नेतृत्वले संवैधानिक संहिता र स्वेच्छेचारी आचरणबीचको असन्तुलनलाई कसरी सम्बोधन गर्दै जाला त्यो पनि समयको गर्भमा छ।

यी चुनौती सामना गर्ने सामूहिक प्रतिबद्धता बेगर बालेन र रविको नेतृत्वले न लोकतान्त्रिक शासन हाँक्न सक्छन् न संवैधानिक। न कानुनमुखी शासन बलियो बनाउन सक्छन् न सुशासनलाई न्यायपूर्ण। सामूहिक प्रतिबद्धताको लागि सर्वप्रथम नेतृत्वमा असमान्य राजनीतिक कल्पनासहितको अनन्त लचकता चाहिन्छ। सर्वविदित छ, राजनीतिक कल्पनारहितको अनन्त लचकतामा शेरबहादुर देउवाले भ्रष्टाचारको आहाल बनाए, अनि केपी शर्मा ओलीले मिथ्याप्रतिको अनन्त लचकतामा कुसंस्कारको मरुभूमि खडा गरे।

नेपाल जस्तो जटिल समाजमा सार्वजनिक जीवनलाई लोकतान्त्रिक बनाउन दलको भूमिका अहम् छ। तर कुनै पनि दलले आन्तरिक जीवनमा फरक मतमाथि खुलेर विमर्श गर्ने संस्थागत आधार उपलब्ध गराउन सकेन भने पार्टीपङ्क्तिको चिन्तन धरातल लोकतान्त्रिक जीवनतर्फ ढल्कन सक्दैन। जुन दलको आन्तरिक जीवन लोकतान्त्रिक हुन सक्दैन त्यस्तो दलले समयक्रममा बहुल समाजको विविध आकांक्षाको सही निरूपण गर्न सक्दैन। गलत निरूपण गरे जनताको अपेक्षा अनुरूपको समाधान दिने सामथ्र्य त्यस्तो दलले गुमाउँछ। आखिर बहुलता सम्पन्न विविध समाजमा, स्वस्थ र खुला विमर्श बेगर, समाज सुहाउँदो लोकतान्त्रिक दल बन्ने सुविधा उपलब्ध हुँदैन।

निर्वाचनपूर्व रास्वपालाई यस्तो चरित्र नदेखाउने केही सहुलियत उपलब्ध थियो। निर्वाचनपछि रास्वपासँग आफूलाई प्रमाणित गर्ने सुविधा मात्र उपलब्ध छ।

वादको उल्झन

निर्वाचनपश्चात् चर्चामा रहेको धेरै विषयमध्ये एउटा हो वादको उल्झन। झट्ट हेर्दा वर्चश्वशालीहरूले वादको विमर्श खासै गर्दैनन्। गरिहाले तिनले वादको खिसिटिउरी गर्छन्। सतहमा यस्तो किन देखिन्छ भने, वर्चश्वशालीहरूले ढाडस पाइरहेको शक्तिका सम्बन्ध र ज्ञानका सम्बन्धले उनीहरूको भौतिक जीवनलाई सहज बनाएको छ। त्यसैले अगणित पद्दलित कतै युद्धमा मारिए पनि कतै कारखानामा मरे पनि, कतै पसिना बगाएर मरे पनि कतै अनिकालमा मरे पनि, वर्चश्वशालीहरूको भौतिक जीवनलाई उल्टाउने गरी न शक्ति सम्बन्धमा आउने परिवर्तन ठीक मानिन्छ, न ज्ञान सम्बन्धमा। बरु मर्नेहरू मरिरहुन्, पेलिनेहरू पेलिरहुन्, तर साधनस्रोतमा हालिमुहाली जमाएकाहरूले तय गरेको मानव उत्थानको मार्ग बाहिर कुनै कल्पना नगरौँ। बस्, यही हो वादको अन्त्यको उद्घोष र वादबारे विमर्श गर्न नचाहनेहरूको तर्कको क्षितिज।

सतहभित्र वाद खारेज गर्नेहरूको तर्कको अन्तर्य यस्तो छ: उनीहरू विश्वमा हाल उपलब्ध असमान भौतिक संसारभन्दा बाहिर न आफू केही कल्पना गर्न सक्छन्, न अरूले केही कल्पना गरोस् भन्ने चाहन्छ।

मानवीय जगत् फरक तरिकाले निहाल्न निर्वाचनपछि चल्तीमा रहेका दुइटा उदाहरण हेरौँ।

निर्वाचनपछि एकथरी भन्दैछन्, अब पहिचानको राजनीति सकियो। यो तर्क हास्यास्पद छ। उनीहरूले पक्कै रास्वपाको कुनै पहिचान छैन वा सामाजिक आधार छैन भन्न खोजेका होइनन् होला। यदि हो भने, रास्वपाको शासनमा अब नेपाल विश्वको एक मात्र त्यस्तो राष्ट्र हुनेछ, जहाँको शासकीय संरचनामा कुनै सांस्कृतिक पहिचान हुँदैन। जहाँको शासकीय बन्दोबस्तले अब हुनेखानेहरूको आर्थिक फाइदाका लागि मात्र काम गर्दैन। जहाँ सबै किसिमको शासकीय संरचना अब पहिचान निरपेक्ष हुन्छ। संरचना नै पहिचानविहीन भएपछि संरचनागत विभेद स्वतः अन्त्य हुन्छ। यदि यस्तो होइन भने, शासकीय संरचनामा खास पहिचान मौलाउने भयो। पहिचानको राजनीति सकियो भन्नेहरूले यसो सोचुन्: वर्चश्वशालीको पक्षमा संरचनाले कसरी एकतर्फी काम गर्छ र संरचना र असमानताबीचको पत्यारिलो ज्ञानबोध कस्तो हुन्छ ?

अर्काथरी भन्दैछन्, अब शासकीय सुधारको मुख्य आधार मेरिटोक्रेसी वा योग्यतावाद हो। नेपालको सन्दर्भमा योग्यतावाद शासकीय व्यवस्थापनको क्षमता वा प्राविधिक समाधानलाई चाहिने दक्षताको आवरणमा आयो। तर प्राविधिक समाधान धेरै मतदाताका लागि राजनीतिक समझौता छिनोफानो गर्ने मानक नहुन सक्छ। प्राविधिक समाधानलाई मतदाताले पूर्णतः खारेज गर्ने आवश्यकता पनि महसुस नगर्न सक्छन्। यसैको फाइदा लिँदै राजनीतिक वृत्तमा एकथरीले योग्यतावादको निष्पक्षताको वकालत गर्छन्। सतहमा निष्पक्षता देखिए पनि यसले अन्ततः अर्थपूर्ण सामाजिक गतिशीलताको सट्टा असमान सामाजिक शक्ति–सम्बन्धलाई मलजल गर्ने मेसो बसाउँछ। त्यस्तो सम्बन्ध जहाँ पैतृक सम्पत्ति र सामाजिक पहुँचका कारण हिजो जसले गुणस्तरीय शिक्षा पाए आज तिनै असमान हैसियत कायम राख्न समान अवसरको भ्रम छर्छन्। योग्यतावादको चर्चा गर्छन्। तिनको योग्यता पनि आखिरमा तिनले पहिल्यै पाएको विशेषाधिकार हो। तर धेरैलाई लाग्छ, आफ्नो सफलताको मूल आधार योग्यता हो। उनीहरू आफ्नो सफलतालाई फगत मेहनतको उपलब्धि ठान्छन्।

योग्यताको सतही विमर्शले सामाजिक असमानतामा नकारात्मक प्रभाव पार्ने प्रष्ट छ। ऐतिहासिक रूपमा जो पछि पारिए, योग्यताको कसीमा उनीहरूमा सामाजिक हीनताबोध झाँगिन्छ। नैतिक असफलताको भावना जाग्छ। योग्यतावादीहरूले पनि र शासितले पनि असमानतालाई संरचनागत समस्याको सट्टा व्यक्तिगत कमजोरी ठान्ने दृष्टिकोणमा जोड दिन्छन्। यसले अन्ततः समाजको समग्र प्रगतिलाई कमजोर बनाउँछ। अनि नजानिँदो पाराले सामाजिक असमानतालाई बढावा दिइरहन्छ।

प्रष्ट छ, कुनै पनि समाज जति असमान रहन्छ त्यो समाजमा वादको उल्झन उति असहज बन्दै जान्छ। लोकप्रियतावादी राजनीतिको यो भेलमा वादको सतही विमर्शबाट बच्न जति आवश्यक छ त्योभन्दा बढी जरुरी छ कुनै पनि वादमा विद्यमान अन्तर्निहित मिथक् चिर्न। नेपाल जस्तो जटिल समाजमा यस्तो कार्यको गतिलाई अहिलेको निर्वाचन परिणामले केही मन्द बनाउन सक्छ तर बन्द गर्न सक्दैन।

अन्त्यमा, सत्ताको संस्कृतिमा, जनजीवनको भौतिक धरातलमा र जीवनदृष्टिमा अर्थपूर्ण परिवर्तनको आह्वानसहित मतदाताको सोच र व्यवहारले राजनीतिकलाई विशिष्ट आकार दिएको छ। सामान्यजनको जीवनमा सार्थक परिवर्तन ल्याउने हेतुले केही नयाँ प्रस्तुत गर्ने आयाममा नेपाली राजनीतिमा विशाल खडेरी छ। यस्तो खडेरीमा कुनै बहार आउँछ कि आउँदैन त्यो हेर्ने उत्सुकता सबैमा छ। रास्वपाको यात्रा एउटा खडेरीदेखि अर्को खडेरीसम्मको हुन्छ वा यसले राजनीतिक प्रकाश फैलाउँछ, मतदाताले छिट्टै महसुस गर्नेछन्।