सिंहदरबार गाउँ पस्न नसकेपछि, गाउँ आफैं सहरतिर पस्यो—लखर लखर। सडक गाउँलेहरूको राहतका लागि मात्र आएको होइन, दोहनका लागि आएको हो। गाउँको दर्जा अब सडकमा झर्न गयो।

पिथौरागढ, उत्तराखण्ड, भारतका कवि महेश चन्द्र पुनेठाको एउटा कविता छ, “गाउँमा सडक”। कविताको पहिलो हरफको अनुवाद यस्तो रह्यो।

अब आइपुगेउ सडक तिमी गाउँ 
जब पूरा गाउँ सहर गइसकेको छ

वर्षौं पर्खिंदा पनि “विकास” गाउँ छिर्न नमानेपछि, समृद्ध हुने सपना बोकेर, एकपछि अर्को गर्दै, मानिस बसाइँसराइ गर्न थाले। कोही नजिकैको सदरमुकाम सरे, कोही मधेस झरे, कोही काठमाडौँ उक्लिए, बाँकी काठमाडौँलाई “पारवहन सहर” बनाएर अझै टाढा पुगे। अरब पुगे। गाउँ रित्तियो। तब पस्न थाल्यो गाउँभित्र “विकास”, सडकको भेषमा। तर सडकको आगमन अलि ढिलो भयो। सडक गाउँसम्म आइपुग्दा नपुग्दा, गाउँ त छ, तर रित्तो। नेपालको सन्दर्भमा कवितालाई ढाल्ने हो भने, माथिको हरफले बोक्न खोजेको भाव शायद यही हो। तर भाव भनेको भाव हो। सडकको आफ्नै अर्थराजनीतिक पाटो पनि हुन्छ।  

यदि संघीयतालाई “विकास” र “समृद्धि”को समवाहक मान्ने हो भने, अझ भनौं “विकास” र “समृद्धि” जन्माउने परियोजना मान्ने हो भने, सडकलाई राज्यले सुडेनीको जिम्मेवारी दिए झैं बुझिन्छ। “संघीय गणतन्त्र” घोषित भएको डेढ दशक बढी भयो। २०७२ सालमा संविधान पुनर्लेखन अनि संसोधन लगत्तै, २०७४ सालको चुनावपछि, संस्थागत रूपमा यो गणतन्त्र बामे सर्दै दशकको यात्रातिर लम्कदैछ। यो अन्तरालमा आम मान्छेले भूगोल, जात, वर्ग, नश्ल, लिङ्गको आधारमा सामाजिक न्यायसँग जोडिएका नागरिक हक र अधिकारका मुद्धामामिलामा नागरिक र संघीय सरकारबीचको सम्बन्धमा खासै तात्विक अन्तरको बोध शायदै कसैले गरे होलान्। स्थानीय र वडा सरकारबाट हुने सेवा प्रवाहका औपचारिक र अनौपचारिक प्रक्रियाहरूमा “लोकतन्त्र”को अनुभूति स्थानीयहरूले कतिको गरिरहेका छन्, खोज र अनुसन्धानको विषय हो। 

तर संघीयताअघि नाक-मुख कहिले नदेखिएको सडक, संघीयतासँगै गाउँसम्म भने आइपुगेकै हो। विभिन्न किसिमका सडक। राजमार्ग, हुलाक मार्ग, कृषि सडक, पक्की बाटो, कच्ची बाटो, पीच सडक, धूले बाटो, ग्राभेल बाटो, एक लेनदेखि चार लेनसम्मको बाटो। ढल, कज-वे, कल्भर्ट भएको बाटो; यी कुनै पनि नभएको बाटो। एउटा गाउँदेखि अर्को गाउँसम्म पुग्ने बाटो। बीचैमा अलमल्ल परेर आफ्नो ठेगाना बिर्सिएको झैँ गरी लम्पसार उत्तानो परेको बाटो। 

लोकतान्त्रिक प्रक्रियामार्फत आवश्यकता पहिचान अनि दीर्घकालीन योजनाले निर्देशित बाटो। रहर, कर, प्रभाव र दबाबले जन्माएको बाटो। जतासुकै बाटो। सडकै सडक। उही पूर्वको हिले बजारदेखि निकै तल सिरानको एउटा गाउँको एक स्थानीयले भने जस्तो, “पहिला पहिला, माथि हिले बीच बजारसम्म आउन हम्मे-हम्मे हुन्थ्यो। ‘डब्लु’ हुँदै आउनुपर्थ्यो”। “डब्लु”, अर्थात, तल-माथि-उकालो-ओरालो गरी हिंड्ने गोरेटो बाटो। उनी आगे जिब्रो पड्काउँदै सुनाउँछन्, “अब अहिले त कुरै नगरौं। बजारमा सरर उक्लेपछि, साँझतिर घर फर्किंदा बाटो छान्दाको दास्ती हुन्छ हौ!”। उनको घरसम्म पुग्ने अहिले एउटा होइन, चार पाङ्ग्रे गाडी दौडिने तीन-तीनवटा बाटो बनेको छ, पछिल्लो पाँच-सात वर्ष यता। तर बाटो गाउँसम्म आयो किन? गाउँले त बाटोलाई खेल्ने ठाउँ दियो। अनि गाउँमा बाटोले ल्यायो के?

गान्धीले विचारेको गाउँ

अब एकछिनका लागि, माथिको कविताले जन्म पाएको ठाउँ, भारततिरै फर्कौं। सामान्यतया भन्नुपर्दा गाउँ, सहर जस्तो प्रदूषित हुँदैन। गाउँमा बग्ने हावा नै सफा र स्वछ। गाउँले  सरलता बोक्छ। गाउँ अपनत्व जनाउँछ। गाउँ हिंड्दा, डुल्दा, ताल-तलाउको छेउमा, बरको रुखमुनि, पुलको आडमा, चिया पसल छेउमै, अथवा कसैको घरको डिलमा शरीरको भारी एकछिन बिसाउँदा मात्र पनि, अपरिचित मान्छेहरूसँग हँसी-मजाक अनि ठट्यौली सुरु हुन्छ, सुख-दु:ख साटा-साट हुन्छ। समुदाय भन्ने सम्बन्ध जीवन्त रूपमा बाँचेको ठाउँ हो गाउँ। अंग्रेज उपनिवेशविरोधी राष्ट्रवादी क्रान्तिको बखत “गाउँ”को अवधारणा अघि सार्ने क्रममा, गाउँको यस्तै चरित्रमाथि सोचे-विचारे होलान् शायद, गान्धीले।

गान्धी भन्थे, “इन्डियाको बास सहरमा होइन, साढे सात हजार गाउँहरूमा छ”। गान्धीको लागि स्वराज अथवा स्वशासन तब मात्र सम्भव हुन्थ्यो, जब गाउँ बनिन्थ्यो। यसरी नमुना भारतीय समाज बनिने / बनाउन चाहिने आधारभूत सामग्री परापूर्व कालदेखि नै गाउँमा अन्तर्निहित थियो: संस्कृति, मौलिकता अनि सभ्यता। भारतको इतिहास र गरिमालाई ब्रिटिस उपनिवेशवादबाट मुक्त गराउने सूत्र, मात्र “गाउँ”सँग थियो, गान्धीका लागि। “सहर” त ब्रिटिस उपनिवेशवादको एउटा भद्दा र मूर्त अभिव्यक्ति जो बनिसकेको थियो।  

गान्धीका लेख र भाषणको संकलन सरसर्ती हेर्दा थाहा हुन्छ, गान्धीको “गाउँ-वाद” भित्रको “गाउँ” यथार्थमा भारतको कुनै पनि ठाउँमा जीवन्त थिएन। उनको “गाउँ” त भविष्यको कुनै एउटा नमुना समाज थियो। गाउँ जो जीवन्त थियो, त्यो त गान्धीले “फोहोरी” देख्थे, गरिब थिए। तर फोहोरी हुँदाहुँदै पनि गाउँ “शान्त” देखे गान्धीले, “हिंसा” कतै देखेनन्। यहाँसम्म कि “गाउँ-वाद”, समाजवादको विकल्प ठान्थे गान्धी। उनको लागि समाजवाद हिंसामार्फत मात्र सम्भव थियो। जबकि “गाउँ” एउटा यस्तो माध्यम थियो, जहाँ हिंसाबिना समाज कल्याण प्राप्त गर्न सकिन्थ्यो। उनी त्यस्तो “गाउँ”को परिकल्पना गर्थे, जसलाई सहरले पनि अनुकरण गर्न सकोस्, सिकोस्।    

गाउँमा गरिबी हटाउने हो भने, शिक्षा र स्वास्थ्यको सुविधा घर-दैलोमै पुर्‍याउने हो भने, भारतको सभ्यता, समाज र संस्कृति, ब्रिटिस उपनिवेशवादबाट बचाउन सकिन्छ। भारतलाई “सहर” हुनबाट बचाउन सकिन्छ। गान्धीको बुझाइ र उनको मान्यता यही थियो। यसरी समुदाय र संस्कृतिले भरिभराउ हुँदाहुँदै पनि रोग र भोकले गाउँलाई खाएको यथार्थ गान्धीले स्वीकारे। गाउँका आफ्नै दुःखहरू पनि छन्। आफ्नै रोगहरू छन्, अनि ती रोगका अनेकौं लक्षणहरू, जसको उपचार पाउन गाह्रो छ। यो कुरा गान्धीले बुझेका थिए। तथापि, उनीसँग यसको प्रष्ट र तन्दुरुष्ट उपचार भएको त्यति स्पष्ट भएन। भविष्यको नमुना समाजको चित्र कोरेर “गाउँ”को काल्पनिकी त बनाए गान्धीले, तर त्यो सुमधुर भविष्यसम्म पुग्ने बाटोको किसिम र दिशा के हो? कतिले यसै ठम्याउन सकेनन्। त्यसो हुनमा गान्धी आफैं पनि गाउँमा व्याप्त भोक र रोगको जरोसम्म पुग्न असमर्थ हुनु हो भन्दा फरक नपर्ला। असमर्थताका कारण विभिन्न होलान्। तीमध्ये मुख्यत, स्वयम् गान्धी पनि जातीय र वर्ण व्यवस्थाको आदर्श पुत्र वा सोसरह नै थिए। यसको लख वैचारिक द्वन्द्वमा गान्धीसँग हरबखत भिड्ने अम्बेडकरले राम्रैसँग काटेका थिए। 

अम्बेडकरले बुझेको गाउँ

सामान्यतया हामी सबैले जाने-बुझेकै कुरा, एक दार्शनिकले मिलाएर भनेका छन्। मान्छेको चेतनालाई मलजल गरेर दिशा दिने काम, कुनै ऐतिहासिक घटना, सिद्धान्त अथवा किताबी ज्ञानले कम, उनको जिउने जीवनको दैनिकीले बढी गर्छ। उनको जीवनशैली र दैनिक कर्मकाण्डीको बढी हात हुन्छ, चेतना विकास र अभ्यासमा। “संगत अनुसारको फल”, पनि भन्छौं हामी। “संगत”- आफू जन्मिएको परिवार, नाता-गोता, समाज, समुदाय, आफूसँगै उठिबस गर्ने साथी-सँगी आदि। गान्धी प्रगतिशील थिए, आफ्नो समयको क्रान्तिकारी। उनी सरकारी कर्मचारी परिवारमा जन्मिएका, सहरी परिवेशमा हुर्किएका अनि “माथिल्लो” जातको पहिचान बोकेका एक पुरुष पनि थिए। अम्बेडकरको जन्म, हुर्काइ र परिवेश नितान्त बेग्लै थियो। गाउँको एक दलित परिवारमा जन्मिए, हुर्किए। हुर्किदै जाँदा, उनको चेतनाको विकास त्यही अनुसार भयो। उनले गान्धीको “गाउँ”मा खोट देखे।

अम्बेडकरका लागि “गाउँ” भारतीय सभ्यता जनाउने कुनै एक ढिक्का थिएन। गाउँमा हिन्दु सभ्यताको दबदबा हुन्छ। अनि गाउँ विभाजित हुन्छ। हिन्दुहरूको बसोबास गाउँ। अनि गाउँ किनारको सीमान्त “बस्ती”मा बास गर्छन् “अछुत”। अम्बेडकरको लागि हिन्दु सभ्यता दलितलाई शोषण गर्ने एक उपनिवेशवादी सोच थियो, अनि “गाउँ” त्यो सोचको संस्थागत विकास गर्ने एक अवधारणा। छोटकरीमा भन्नुपर्दा, अम्बेडकरका लागि, गाउँमा अन्तर्निहित “परम्परा” र “सभ्यता” भनेको अज्ञानता र संकीर्णता बास गर्ने अन्धकार ओढार। यसको “विकास”मार्फत संस्थागत हुने भनेको संरचनात्मक विभेद। अत: गाउँको जस्तोसुकै परिष्कृत अवधारणा किन नहोस्, दलित दमनको मुक्ति “गाउँ” कहिले हुन सक्दैन।  

गान्धीको गाउँ एक “आदर्श लोक” थियो – एउटा काल्पनिकी। अहिलेको दक्षिण एसियाली सन्दर्भमा उनको काल्पनिकीले गाउँलाई “विचार”को रूपमा उभ्याएको थियो, उभ्याएकै होला। तर गाउँको दैनिक यथार्थले जन्माएका नयाँ प्रश्नहरूलाई त्यो “विचार”ले कत्तिको समेट्छ, यकिनका साथ भन्न सकिएन। गाउँको चरित्र, बनावट, दिनचार्यले पछिल्लो आधा शताब्दीमा धेरै गुणात्मक छलाङ हानिसकेको छ। अझ पछिल्लो समयमा पूर्वाधार विकास अनि विद्युतीय/डिजिटल प्रविधिहरू सँगसँगै सामाजिक सञ्जालको प्रभाव र दबाबले गर्दा, सहर र गाउँबीचको साँध/सिमाना कतिपय सन्दर्भमा ठम्याउन पहिले जस्तो सजिलो छैन। यसो पनि भन्न सकिन्छ, पहाडको तुलनामा मधेसका कतिपय गाउँ-सहरहरूमा साँध/सिमानाको स्वरूप छुट्टै हुन्छ, सीमापारिको गाउँ-सहरसँगको सम्बन्धले आफ्नै जीवन्त इतिहास बोकेको हुन्छ, जहाँ “देश”  गौण हुने गर्छ।  

अल्मलिएको गाउँ

गाउँमा खेती-किसानी गर्ने जनशक्तिको कमी अनि उत्पादनलाई न्यायिक बजारसँग जोड्ने पुलको अभावभन्दा गम्भीर सत्य अर्को पनि छ। वार्षिक रूपमा सामाजिक, आर्थिक र पूर्वाधार योजनामा निष्कासित बजेटको आयातन हेर्दा प्रष्ट हुन्छ, कृषि र खेतीपातीको गरिमा, योजना छनौट र बजेट निष्कासन प्रक्रिया बर्सेनि खस्किदै गइरहेको छ। प्रदेश र केन्द्रलाई एकछिन छोडौं। आफ्नै वरिपरिको थातथलोको राम्रै ज्ञान भएको राज्य भनेको गाउँपालिका तथा वडा सरकार हो। तर बजेटको बहाव हेर्दा लाग्छ, आफ्नै वरिपरिको सरकार पनि गाउँको आत्मा, कृषि, समाप्त पार्नेतिर लागिरहेको छ। योजना छनौट र बजेट निष्कासनको वार्षिक तथ्याङ्क हेर्दा, देखिने त्यहो हो। यसरी गाउँमा खडेरी लागेको, विचारमा खडेरी लागेर हो। अनि विचारलाई संस्थागन गर्ने काम राजनीतिले हो। वडा अनि पालिकादेखि प्रदेश हुँदै संघसम्मको राजनीति।  

अहिलेको समयमा नेपाल राज्यको संघीय परियोजनाले गाउँबारेमा त्यस्तो गहन अवधारणा ल्याएको देखिदैन। पछिल्लो आधा दशक यता “गाउँ गाउँमा सिंहदरबार” जस्तो खोक्रो चुनावी नारामा लपेटिएको गाउँमा रोग र भोक कायमै छ। अनि ती रोग र ती भोकबाट उम्किन, गाउँ रित्तिने क्रम जारी छ। तर विगतको कहानी बेग्लै छ।

२०१७ सालको “कु”मार्फत राज्य सम्हाल्ने बागडोर हत्याएपछि, गाउँलाई महेन्द्रले राष्ट्रिय केन्द्रबिन्दुमा राखेका थिए। तथापि, सत्य यो पनि हो- त्यसरी गाउँलाई केन्द्रमा राख्नुमा उनको आफ्नै छलकपट थियो, अनि जीवन-जगत बुझ्ने दृष्टिकोणमा संकीर्ण सामन्ती संकुचन। गान्धीले गाउँमा जे देखे, महेन्द्रले सम्पूर्ण नेपाली समाजलाई लगभग त्यसरी नै चित्रण गरे। नेपाली समाज, महेन्द्रका लागि पारम्परिक सामाजिक र धार्मिक सोच र अभ्यासले चलायमान बनाएको सम्बन्धहरूको एउटा ढिक्का थियो। यो बुझाइलाई उनले आफ्नो नितान्त व्यक्तिगत राजनैतिक स्वार्थसँग जोडे- यस्तो समाजलाई अघि बढाउन, आधुनिक संसदीय राजनीति अनुकूल नरहेको घोषणा गरे। लगत्तै “गाउँ फर्क अभियान” राष्ट्रिय परियोजना बन्यो। अभियानको उद्देश्य, आत्मोन्नतिमा केन्द्रित स्वयंसेवक नागरिकहरूको उत्पादन गर्नु थियो। राज्यको संस्थागत आर्थिक अथवा प्राविधिक समर्थन त्यसमा थिएन। यो राष्ट्रिय अभियानले कति गाउँ फर्के, गाउँको मूर्त र अमूर्त “विकास” कति भयो, भएन, खोज र अनुसन्धानको विषय हो। तर “गाउँ” भन्ने यथार्थले राष्ट्रिय चिन्तनमा वैचारिक ठाउँ केही छिनलाई भए पनि पाएको कुरा नकार्न सकिदैन।

त्यस्तै २०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुनर्बहालीपछि बनेको एमालेको नौ महिने सरकारको पालामा, भारतमोहन अधिकारीले “आफ्नो गाउँ आफैं बनाउँ” योजना अघि सारे। यो कार्यक्रमले गाउँलाई विकासको केन्द्रबिन्दु बनाउँदै, स्थानीय सरकारलाई लोककल्याणकारी व्यस्वस्थाको तात्विक र व्यवहारिक अभ्यास गराउने थलो बनाउने लक्ष्य लिएको थियो। जसलाई ग्रामीण विकास योजना निर्माणमा अहिले पनि प्रभाव पार्ने किसिमको नजिर बसालेको श्रेय दिने गरिन्छ, आम वृत्तमा।    

तर पछिल्लो समयमा “गाउँ” सम्बन्धी आएका राजनैतिक अवधारणाहरू शून्य सृजनशीलता, बौद्धिक बेइमानी, सैद्धान्तिक अलमल र वैचारिक स्खलनबाट ग्रस्त भएको प्रष्ट हुन्छ। माओवादीको सत्ता अवरोहणपछि प्रचण्डले उद्घोष गरेको “कृषि क्रान्ति”, गाउँ र किसानमाथिको एक अपरिपक्व बालहठी सनक र भद्दा मजाकबाहेक अरू केही हुन सकेन। अझ भनौं, प्रचण्ड प्रपञ्चित “कृषि क्रान्ति”, महेन्द्रको “गाउँ फर्क अभियान”को कालभ्रमित नक्कलबाहेक अरू केही ठहर गर्न सकिएन। 

नेपाली माओवादले साम्राज्यवादी पुँजीवाद विरुद्धको एक दशक लामो क्रान्तिको उद्गम थलो र केन्द्रबिन्दु नै गाउँ बनाए। इतिहासको विभिन्न कालखण्डमा, प्रगतिशीलदेखि क्रान्तिकारीसम्मका चेतना र ती चेतनाहरूले डोर्‍याउने अभियान र आन्दोलनहरू, गाउँले जन्माएको सत्य हो। गाउँको क्रान्तिमार्फत स्वायत्त क्षेत्रहरू घोषणा गर्दै, अन्तिममा सहर घेर्ने पेरुको “शाइनिङ्ग पाथ” आन्दोलन होस् या पर्यावरण क्षेत्रमा राज्य र गैरराज्य क्षेत्रहरूमा नीति तथा ज्ञानका आयामहरूमा राम्रै दख्खल दिएको भारत, उत्तराखण्डका महिलाहरूले हाँकेको रुख-बचाउ “चिप्को आन्दोलन”, राजनैतिक चेतनाको भ्रुण गाउँले बोकेको हुन्छ। यो अर्थमा इतिहासको प्रतीक्षालयमा आयातित “विचार”लाई पर्खेर बसिरहने निष्प्राण जीव होइन गाउँ। स्वयं विचारको जन्मदाता हुने हैसियत गाउँले राख्थ्यो, राख्छ। 

यद्यपि, नेपालको सन्दर्भमा बोल्नुपर्दा, जात, वर्ग र वर्णलाई एकै ठाउँमा राखेर, क्रान्तिकारी युद्ध हाँकेका माओवादीसमेतले, राज्यसत्ता आरोहणपछि “गाउँ”लाई जीवनदैनिकी, वैचारिकी र नियम-नीति, सम्पूर्ण कोणबाट पूर्णतया त्यागेको यथार्थसँग हामी सबै चिरपरिचित छौं। यसको ज्वलन्त उदाहरण, रुकुम नरसंहार हो। एक २१ वर्षीय नवराज विक, दलित किशोरले “माथिल्लो” जातको किशोरीसँग प्रेम गरेकै “अपराध”मा ज्यान गुमाउनुपर्‍यो। विकसहित उनको पाँच मित्रहरूलाई, पश्चिम रुकुमको सोती गाउँका गाउँलेहरू मिलेर मरणासन्न अवस्थासम्म पुग्ने गरी दिनदहाडै लखेटी-लखेटी कुटपिट गरे र डोरीले बाँधेर एकपछि अर्को गर्दै भेरी नदीमा फाले। यो कहालीलाग्दो नरसंहार, हामी बाँचेकै समयमा घटेको हो, पाँच वर्षअघि र जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत तथा भेदभाव ऐन बनेको एघार वर्षपछि। 

यो त्यही ठाउँ, त्यही गाउँ हो, जहाँ आफ्नो स्व-घोषित समानान्तर सरकारमार्फत, युद्धकालको दौरानमा नेपाली माओवादले अन्तर-जातीय प्रेम र विवाहलाई प्रोत्साहन मात्र गरेनन् कि, त्यो कर्मलाई अभ्यासमा पनि उतारे। रुकुम घटनाको प्रतिक्रियामा मिडिया तात्तियो, सहरी नागरिक समाज उफ्रे। अनि काठमाडौँको माइतीघर केही छिनलाई रन्कियो। तर माओवादी पार्टी गुमनाम अनि निःशब्द बसेर युद्धकालको प्रयास र अभ्यास केवल प्रवचन र प्रदर्शन रहेको स्पष्ट बनाए, अनि क्रान्तिको स्थायी अवसान भएको घोषणा पनि गरे। अम्बेडकर शायद सही थिए। “गाउँ” त्यो ठाउँ हुन नसक्दो हो, जहाँ मुक्तिको परिकल्पना गर्न सकियोस्।  

बरु, कम्युनिष्टहरूकै कुरा गर्दा, भरतमोहन अधिकारी आफ्नो सिद्धान्त र निष्ठाप्रति अलि इमान्दार देखिन्छन्। “आफ्नो गाउँ आफैं बनाऔं” प्रत्यक्ष/परोक्ष नेहरूको गाउँप्रतिको अवधारणबाट कतिको प्रभावित थियो, थाहा भएन। तर अधिकारीको नीति र सामान्यतया नेपालको भूमिसुधार र गाउँ विकास योजनाहरूमा नेहरूको वैचारिक बाछिटाहरू भने देखिन्छ।

माथि गान्धी र अम्बेडकरको छलफल वरिपरि नेहरू परेनन्। तर छोटकरीमा भन्नुपर्दा, नेहरूको पनि गान्धीसँग बिमति थियो। नेहरूले गाउँलाई सभ्यता र परम्पराको एउटा ढिक्का मानेनन्। “जात” गाउँको एक मूल समस्या ठाने। अनि गाउँमा जमिन्दार र किसानबीच वर्गीय भेद प्रष्ट देखे। जातको प्रश्नलाई अम्बेडकरले जसरी गहन ढंगले नेहरूले केलाएनन्। तर “सहर”लाई “गाउँ”को प्रतिपक्षी अथवा प्रतिद्वन्द्वी नठानीकन, भूमिसुधार र कृषिको आधुनिकीकरणमार्फत नै गाउँको विकास सम्भव छ भन्ने कुरामा नेहरू प्रष्ट थिए। 

‘सिंहदरबार‘ र सडक

भर्खरै प्रकाशित एक तथ्याङ्कले भन्छ, पछिल्लो दुई-तीन वर्ष यता, नेपालमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी रेमिट्यान्स पुँजी भित्रियो। यसका केही अर्थहरू लाग्न सक्छन्। नेपालका गाउँहरू रित्तिएर सहर पस्ने क्रम बढ्दो छ। त्यही सडक हुँदै, जो गाउँसम्म त आइपुग्यो, तर खाली हात हायो। न रोजगारी ल्यायो, न अस्पताल, न विद्यालय। न सामाजिक न्याय न त मर्यादित जिन्दगी जिउनलाई आवश्यक पूर्वाधारहरू नै ल्यायो। उल्टो, भएका पूर्वाधारहरू मेटाउँदै आयो, सडक। मानव जीवनलाई प्रश्रय दिने लहलह धान फल्ने खेत, अनि तिनका कान्लाहरू। तिनै कान्लाका आड हुँदै सलल बग्ने कुलो, जंगल, जरुवा पानी, तिनका मुहान; जीवनको अन्त्यपछि जमिनसँग नयाँ साइनो गाँसिदिने थलो- चिहानडाँडा, समाधिस्थलहरू; अनि सयौं वर्षदेखि परिवर्तित इतिहास र सभ्यतालाई आदिवासी मिथक र रैथाने लोक कथाको रूपमा आफ्नो छातीमा लिएर बसेका निर्भिक साक्षी चट्टान र ढुंगाहरू, सबै खायो सडकले। 

यसरी “सिंहदरबार”को सट्टा सडक, अनि मात्र सडक, गाउँमा आयो। अनि त्यही सडकै-सडक “सिंहदरबार” गाउँ पस्न नमानेपछि, गाउँ आफैं पस्यो सहरतिर, लखर लखर। राज्यले यो कुरा बुझ्ला नबुझला, तर यसरी हिंड्नु भनेको सम्पूर्ण गाउँ एक जुट भएर राज्यविरुद्ध मत खसाल्नु हो: भोटिंग विथ द फिट । रैथाने किसानदेखि सहरी मजदुर अनि प्रवासी श्रमिकसम्मको रूपान्तरणको सिलसिला शायद यसरी सुरु हुँदो हो। अब यहाँसम्म आइपुगेपछि, उत्तराखण्डका कवि पुनेठातिरै फर्कौं।  

आफू गाउँ आउन ढिला भएको जनाउ पाएपछि, जवाफमा “सडक”ले भन्छ,

साँच्चै सोझो छौ भाइ 
गाउँ छैन त के भो
ढुंगा, काठ अनि खडिया त बाँकी छ नि!

सडक गाउँलेहरूको राहतकै लागि मात्र आएको भन्ने हो र? जसलाई ‘विकास’ भनिन्छ, त्यसलाई चाहिने कच्चा पदार्थ के हो? जल, जंगल, अनि जमिन। अथवा भनौं, जल, जंगल, जमिनसँग भौतिक रूपमा जोडिएका मूर्त वस्तुहरू: काठ, गिट्टी, बालुवा, खोला, जडीबुटी, खडिया, अथवा खरी, खुला जमिन आदि। सबै गाउँमा छँदैछ। सडकको काम भनेको यी सम्पदा, यी सम्पत्तिहरूको दोहनको लागि बाटो खोलिदिनु हो। अनि त्यही बाटो हुँदै, गाउँका गाउँलेहरू पनि सहरतिर जब पस्छन्, ढुंगा, काठ र खडिया जस्तै सहर निर्माण गर्ने एक “कच्चा पदार्थ” वा सोसरह मात्र बन्छन्। 

सडकको आफ्नै कुनै गन्तव्य हुँदैन। कतै जाने माध्यम भयो सडक। “विकास”सम्म आइपुग्ने माध्यम। गाउँ सडक जस्तै हो। अथवा भनौं, गाउँको दर्जा अब सडकमा झर्न गयो। माथि उल्लेख गरिए झैं, कुनै बेला मानव सभ्यताको मुक्ति र कल्याण वरिपरिको बहसमा, “गाउँ” एक केन्द्रबिन्दु हुने गर्थ्यो। परिस्थिति अब बेग्लै छ। वास्तवमा, सडक गाउँमा आउन ढिलो भएको छैन। सडक गाउँमा आउने क्रम जारी छ। त्यसको अर्थ, सहर बनिने क्रम जारी छ। यो एउटा स्थायी उपक्रम बनेर गयो। यो अनन्त उपक्रममा, “सहर” नामक महाग्रन्थको, “गाउँ” एउटा शेषसंग्रह रह्यो, स्वयं सडक जस्तै।