संविधानप्रदत्त अर्थपूर्ण समावेशी सहभागिताको सिद्धान्तलाई पनि अखबारहरुले पछ्याएका छैनन्। नागरिकको करबाट सञ्चालित गोरखापत्रले त झनै् छैन।

विश्वको कुल जनसङ्ख्याको लगभग १० प्रतिशत रहेका लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदाय नेपालको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार कुल जनसङ्ख्यामध्ये जम्मा ०.०१ प्रतिशत अर्थात् २९२८ जना मात्रै गणना गरिएको छ। नेपालमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका सवालमा नील हीरा समाजमार्फत जागरण र अभियान सुरु भएको लगभग २५ वर्ष भयो।

सन् २००१ मा काठमाडौँमा स्थापित नील हीरा समाजको नेतृत्व र संयोजकत्वमा त्यस्ता अभियान हुँदै गर्दा नेपालको संविधान २०७२ ले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई संवैधानिक मान्यता दियो। मौलिक हकको धारा १८ मा समानताको हकले सबै नागरिक कानुनका दृष्टिमा बराबरी हुने र कानुनी संरक्षण गर्ने व्यवस्था गर्‍यो। त्यस्तै, धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हकले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक सुनिश्चित गर्‍यो।

संविधानप्रदत्त यी प्रावधानहरूले समेट्ने लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदाय अझै पनि परिवार तथा समाजमाझ लैङ्गिक पहिचानसहितको मर्यादित स्वीकार्यता, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी जस्ता जीवनयापनका आधारभूत अधिकार उपभोगको सङ्घर्षमै छन्। उनीहरूमाथि हुने तिरस्कार, आक्षेप र लाञ्छना, विभेद र सामाजिक बहिष्करण यथावतै छ। कमजोर तथा विपन्न वर्गहरुको आवाज बन्ने मान्यता बोक्ने तथा राज्य र समुदायबीच पुलको काम गर्ने सञ्चारमाध्यमहरूले पनि यस विषयमा खास ध्यान दिएका छैनन्। सञ्चारमाध्यमहरूमा अर्थराजनीतिक विषयवस्तुले जति सर्वाधिक प्राथमिकता पाउँछ, सामाजिक सवालहरूले त्यत्ति नै कमै स्थान पाउँछन् र त्यसभित्र पनि छायाँमै छन् लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकका सवाल । 

कान्तिपुर र गोरखापत्र दैनिकमा दुई महिनाको अवधिमा प्रकाशित जम्मा ५५७१ वटा समाचार, विचार तथा सम्पादकीय सामग्रीमध्ये जम्मा तीनवटा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकको सवालसम्बन्धी सामग्री रहेका छन्। सार्वजानिक चासोका विषयमा एजेन्डा निर्माण गर्ने, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको बलियो पहरेदार मानिने र राज्यलाई जिम्मेवार बनाउन निरन्तर खबरदारी गर्ने सामाजिक उत्तरदायित्वको सिद्धान्तअनुसार स्थापना भई सञ्चालन हुने भनिएका मिडियाहरूले यस्ता सवाललाई किन यथोचित् स्थान दिन सकेका छैनन् ? यस लेखमा उधिन्ने जमर्को गरिएको छ। 

यो लेख राष्ट्रिय दैनिकहरू कान्तिपुर र गोरखापत्रमा २०८० साल चैत १ देखि २०८१ वैशाख ३१ गतेसम्म प्रकाशित ५५७१ वटा समाचार, विचार र सम्पादकीय सामाग्रीहरूको विश्लेषण र देशभरका ५० जना पत्रकार र ५० जना आम पाठक, अभियन्ता, अनुसन्धानकर्ता र लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका व्यक्तिहरूसँगको अनलाइन सर्वेक्षण र तिनको विश्लेषणबाट तयार पारिएको हो। त्यसका साथै गोरखापत्र र कान्तिपुरका संवाददाता एवं सम्पादक, सवालकेन्द्रित अधिकारकर्मीहरूसँग गहन अन्तर्वार्तासमेत गरिएको थियो। यद्यपि, शनिबारीय परिशिष्टाङ्कहरू – “कोसेली” र “आलोकन” एवं “नयाँ नेपाल” पातोलाई यो अध्ययनमा समेटिएको छैन। 

लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको “फ्ल्युइड” पहिचान 

सन् २०१४ मा युएनडीपी र युएसएडले गरेको लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकबारेको एक प्रतिवेदनअनुसार प्राचीनकालदेखि नै हिन्दू धर्म संस्कृतिमा पुरुष र महिलाभन्दा भिन्न लैङ्गिक पहिचान भएकाहरूको अस्तित्व र पहिचान भेटिन्छ। 

जन्मदा लिएर आएको यौन अङ्गका आधारमा छोरी (महिला) र छोरा (पुरुष) भनियो। महिला र पुरुषबीचको आकर्षण, प्रेम, विवाह र यौन सम्बन्धलाई “प्राकृतिक” ठान्दै सर्वस्वीकार्य पारियो। यही महिला र पुरुषको ढाँचा र खाकामा नपर्ने समुदाय “अप्राकृतिक” र अपहेलित कित्तामा पारिए। पुरुषको जनेन्द्रिय लिएर जन्मिएको व्यक्ति हुर्कदै जाँदा महिलाले गर्नुपर्ने भनिएको जस्तो र महिलाको रूपमा जन्मिएको व्यक्ति हुर्कदा पुरुषको जस्तो भनिने स्वभाव, व्यवहार, र चाहना राख्ने र विपरीत लिड्गीसित वा विपरीत लिङ्गीबाहेकहरूप्रति आकर्षित हुने समुदाय आफै आफ्नो पहिचानका लागि अघि सरे। नेपालको हकमा उनीहरूलाई लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकको रूपमा चिन्न थालियो। अध्येता सेरा तामाङको “प्याट्रियार्की एण्ड द प्रोडक्सन अफ होमो-इरोटिक विह्यावियर इन नेपाल” नामक सिन्हास जर्नलमा प्रकाशित लेखअनुसार नील हीरा समाजले यस समुदायलाई आफ्नो अधिकार प्राप्तिका लागि “तेस्रो लिङ्गी” को पहिचानसहित पैरबी गर्यो र उक्त पहिचानबाट चिन्ने-चिनाउने चलन बसाल्यो। तर यसबारेमा समुदायभित्रैपनि मतभेद र भिन्नताहरू छँदैछन्। लैङ्गिक पहिचान सम्बन्धी मस्यौंदा विधेयक, २०७८ मा नागरिक समाजको प्रस्तावअनुसार “तेस्रो लिङ्गी” शब्द पुरुष समलिङ्गी केन्द्रित भएको र यसले अपहेलना, घृणा जनाउने हुँदा आफूले चाहेका सम्मानजनक शब्दहरू छनौट गरी प्रयोग गर्नुपर्ने समुदायको माग छ।

अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रचलित एलजीबीटीआइक्युए प्लस प्लसको संयोजित पहिचानलाई नेपालमा पनि प्रचलनमा ल्याइयो। पछिल्लो समय यही सातभन्दा बढी उपसमूह र वर्गहरूको संयुक्त सम्बोधन चलनचल्तीमा रहेको छ। “नन-वायनरी” लैङ्गिकता र यौनिकताको मान्यता अनुरूप व्यक्तिको लैङ्गिक तथा यौनिक पहिचान यति विविध र तरल प्रकृतिको हुन्छ। तसर्थ यस्ता पहिचानजनित सम्बोधन वा परिचयजनित शब्दहरूसमेत “फिक्स्ड” अर्थात् स्थायी नहुन सक्छन्। तसर्थ लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूभित्र रहेको विविध पहिचान जनाउने शब्दावली विवादरहित भने छैनन्।

यस लेखमा उठाइएका विषयवस्तु बुझ्नका लागि समुदायले आत्मसम्मानसहित पहिचान स्थापित गर्ने पैरवीका निमित्त अघि सारेको परिभाषा बुझ्न उत्तिकै आवश्यक छ। महिलाप्रति आकर्षित हुने महिलालाई समलिङ्गी महिला अर्थात् लेस्बियन, पुरुषप्रति नै आकर्षित हुने पुरुषलाई समलिङ्गी पुरुष अर्थात् गे, महिला र पुरुष दुवैतर्फ आकर्षित हुने व्यक्तिलाई द्विलिङ्गी अर्थात् बाइसेक्सुअल, पुरुष यौनाङ्गसहित जन्मेको तर आफूलाई महिला अनुभूति गर्ने वा महिला जननेन्द्रियसहित जन्मेको तर आफूलाई पुरुष अनुभूति गर्ने व्यक्तिलाई पारलैङ्गिक महिला वा पुरुष अर्थात् ट्रान्सजेन्डर, महिला र पुरुष दुवैको जनेन्द्रिय लिएर जन्मेको व्यक्तिलाई अन्तरलिङ्गी अर्थात् इन्टरसेक्स, महिला वा पुरुष वा अन्य कुनै यौनिक पहिचानमा “फिक्स्ड” रहन नचाहने “फ्ल्युड जेन्डर एण्ड सेक्सुअल” पहिचान अपनाउन चाहने व्यक्तिहरूलाई “क्वेयर”को रूपमा चिन्ने गरिएको छ। समुदायको सबै उपसमूह वा वर्गलाई समेट्ने शब्द प्रयोगका लागि लेखमा प्रयोग गरिएको “लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक” शब्दावली नेपालको संविधान २०७२ बाट लिइएको हो। 

“एजेन्सी” निर्माण र सुस्त नीतिगत सुधार

पत्रकार केली नाइटले सन् २०१४ मा सिन्हासमा “आउटलायर्सः सुनीलबाबु पन्त, द ब्लु डायमन्ड सोसाइटी, एण्ड क्वेर अर्जनाइजेसन इन नेपाल” विषयमा लेखेको लेखअनुसार एचआईभी एड्सको उपचार तथा रोकथाम अभियानमार्फत नील हीरा समाजले स्थापनाकालदेखि नै नेपालमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको हकअधिकारको बहस-पैरवी थाल्यो। पुरुष समलिङ्गीको रूपमा आफूलाई चिनाउँदै आएका संस्थाका संस्थापक सुनीलबाबु पन्त सम्झँन्छन्, “त्यति बेला अहिले जसरी लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकका बारेमा खुलेर बोल्ने स्थिति नै थिएन।”

नील हीरा समाजको उदयसँगै काठमाडौँमा तेस्रो लिङ्गी व्यक्तिहरू छिटफुट रूपमा खुल्न थाले। जीविकोपार्जनका लागि यौनकर्मीको व्यवसाय गर्ने उनीहरूमाथि राज्यले निगरानी राख्न थाल्यो। त्यस बखत समलैङ्गिक यौन अभिमुखीकरण (त्यतिखेर पुरुषले पुरुषसँग आकर्षित हुनु तथा यौन सम्बन्ध राख्नुलाई भनिन्थ्यो) हुनु र नील हीरा समाजले समलैङ्गिकता अर्थात् “होमोसेक्सुआलिटी” लाई प्रश्रय दिएको भनेर प्रहरीले प्रक्राउ गर्ने र अनाहकमा दुःख दिने गर्थ्यो। सन् २००४ मा समलैङ्गिकतालाई प्रवर्द्धन गर्ने कार्यलाई गैरकानुनी करार गर्दै नील हीरा समाज बन्द गर्नुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट हालियो। अदालती सुनुवाइ सरिरहनुका साथै त्यस विरुद्ध नील हीरा समाज र अधिकारकर्मीहरूको भत्सर्ना कायम रहिरह्यो। देशभरमै आफ्नो सङ्गठित सञ्जाल निर्माण कार्यमा तीव्रता दियो। त्यसले समुदायका व्यक्तिहरू पहिचानसहित बाहिर आउने आँट र आधार दियो। उनीहरूलाई आफ्नो हकअधिकार प्राप्त गर्नेतर्फ डोर्‍यायो।

नील हीरा समाजद्वारा उत्पादित “पहिचान” रेडियो कार्यक्रम विभिन्न एफएम रेडियोहरूबाट प्रसारण गर्ने क्रममा समुदायका बारेमा देशको कुनाकाप्चासम्मै जनचेतना बढाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यो। साथै, तत्कालीन समयमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई कानुनी मान्यता र पहिचानको अभाव रहे पनि नेपालका पत्रपत्रिका र रेडियोहरूमा उनीहरुको हक अधिकार तथा नीतिगत सार्वजानिक बहस प्रकाशन तथा प्रसारण हुन थाले। क्रमशः यस समुदायको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरू खुल्ने क्रम बढ्यो। लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूको महासंघ नेपालमा देशभरि कार्यरत ३९ संघसंस्था आबद्ध छन्। त्यसबाहेक, महासंघमा आबद्ध नभईकन काम गर्ने संघसंस्थाहरू पनि छन्।

२०६२/०६३ को जनआन्दोलनपश्चात् समावेशीता र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको खोजी गर्न थालियो। समुदायप्रतिको विभेदकारी नीति विरुद्ध नील हीरा समाजकै नेतृत्वमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भयो। उक्त रिटउपर न्यायधीशद्वय बलराम केसी र पवनकुमार ओझाको इजलासको सर्वोच्च अदालतले २०६४ पुस ६ मा “समलिङ्गी विवाहलाई मान्यता दिने फैसला गर्दै त्यस अनुरुप कानुन निर्माण र संशोधन गर्नू” भन्ने आदेश दियो। आदेशमा भनिएको छ– “कुनै व्यक्तिले स्वअनुभूतिअनुसार लैङ्गिक पहिचान गरेपछि उसको जैविक लिङ्ग के हो, उसले कस्तो यौनसाथी रोज्नुपर्ने हो, कस्तो व्यक्तिसँग विवाह गर्नुपर्ने हो भन्ने निर्धारण अरू व्यक्ति, समाज, राज्य वा कानुनले गरिदिने होइन। यो नितान्त वैयक्तिक आत्मनिर्णयको अधिकारमा पर्छ।” 

२०६५ सालमा सुनीलबाबु पन्त नेकपा एमालेबाट समानुपातिकतर्फ पहिलो संविधानसभा सदस्य बनेपश्चात् संसद्‍मा समुदायकेन्द्रित स्पष्ट आवाज उठाउन सहज भयो। समावेशीताकै नाममा भए पनि महिला वा पुरुषबाहेकको पहिचान भएका व्यक्तिहरूलाई सदस्यता प्रदान गर्न दलहरू बाध्य पारिइए। लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक क्षेत्रमा भएका अभियानहरुले बिस्तारै सामाजिक र संवैधानिक रूपमै सार्थकता पाउँदै गयो। तर, २०७५ भदौ १ बाट लागू हुने गरी मुलुकी ऐन संशोधन गर्न ल्याइएको देवानी कानुनले समलिङ्गी विवाह अस्वीकृत गर्‍यो। सर्वोच्च अदालतको आदेश बेवास्ता गर्दै कानुन संशोधन गरिएपछि समलिङ्गी जोडीहरूको वैवाहिक सम्बन्धले कानुनी मान्यता पाउन सकेन। आफ्नो हकअधिकारको आवाज राख्ने एजेन्सी निर्माण गरे पनि समुदायले अपेक्षाकृत कानुनी हकअधिकार पाउन भने सकेका छैनन्।

कानुनी बेवास्ताले निम्त्याएको पुनः बहिष्करण

२०७२ को संविधानले हरेक नागरिकलाई लैङ्गिक पहिचानसहितको नागरिकता प्राप्त गर्ने हक सुनिश्चित गरेअनुरूप व्यवहारिक रूपमै वास्तविक लैङ्गिक पहिचानसहितको नागरिकता समुदायको एक आधारभूत एजेन्डा हो। सोह्र वर्ष उमेर हुनासाथ नागरिकता बनाउन सकिने कानुनी प्रावधान छ। व्यक्तिले आफ्नो लैङ्गिक पहिचान खुट्याइनसकेको वा त्यसबारेमा अडिग रहन सक्ने मानसिकता बनिनसक्दै नागरिकता बनाइदा महिला वा पुरुषकै पहिचानमा नागरिकता बनाउने गरिएको छ। मतदाता नामावली होस् वा उम्मेदवारी दर्ता नागरिकताकै आधारमा हुन्छ। नागरिकताको पहिचान र आमरूपमा देखिने शारीरिक स्वरूप र व्यक्तिले रोजेको पहिचान फरक हुनासाथ विभेद र बहिष्करणको प्रक्रिया गहिरिदै जान्छ। वास्तविक लैङ्गिक पहिचानसहितको नागरिकता पाउने प्रयत्न गर्दा उनीहरूले सरकारी कर्मचारी र निकाय एवं परिवारले समेत अस्वीकार गर्छन्। संविधानप्रदत्त अधिकार पाउन नसक्दा उनीहरू आफू जे हो त्यही रूपमा सम्मानपूर्वक र निर्धक्कसँग बाँच्नबाट वञ्चित पारिएका छन्। यसमा परिवार र समाजसँगै राज्यको असहयोग छ। 

राज्यबाट पाइने हरेक सुविधा लिनाका लागि नागरिकताको प्रमाणपत्र अनिवार्य भएकोले समुदायका व्यक्तिहरूले आफ्नो वास्तविक पहिचानकै कारण उत्पन्न हुने समस्या र सरोकारसँग सम्बन्धित अति आवश्यक सेवा सुविधा लिन पाइरहेका छैनन्। आफ्नो नेता चुन्ने मताधिकार र उम्मेदवारी दिने अधिकारबाट वञ्चित छन्। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको २३औं वार्षिक प्रतिवेदन आव २०७९/०८० अनुसार गत स्थानीय निर्वाचन २०७९ मा जम्मा १४४ जना र प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा जम्मा १६७ जना लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकले मताधिकारको उपभोग गरेका थिए। तर, २०७० सालमा भएको दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक अभियन्ता भूमिका श्रेष्ठ समानुपातिकतर्फबाट सांसदका लागि नेपाली काग्रेसबाट सिफारिसमा परिन्। नागरिकतामा “अन्य” र नाम कैलाश श्रेष्ठ (पुरुषको पहिचान खुल्ने) भएकोले प्राविधिक कारण देखाएर कांग्रेसले सिफारिसबाट फिर्ता गर्‍यो। २०७४ सालमा भएको पहिलो स्थानीय तह निर्वाचनमा अभियन्ता तथा पारलैङ्गिक पुरुष बद्री पुन (नागरिकताको नाम डिलु बुदुजा)ले म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा आफ्नो उम्मेदवारी दर्ता गर्ने प्रयास गरे। “तेस्रो लिङ्गी”को पहिचान भएको कारणले उनको उम्मेदवारी लिइएन । लैङ्गिक पहिचानको आधारमा उम्मेदवार निरुत्साहित गरिँदा समुदायका आकांक्षीले २०७९ मंसिरको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा जातजातिको क्लष्टरबाट उम्मेदवारी दिन बाध्य भए। फलतः, सुनीलबाबु पन्तपछि समुदायबाट राज्यको कुनै पनि निकायमा नेतृत्व पाउने र सहभागिता जनाउने अवसर पाएका छैनन्। सबै नागरिकलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको संवैधानिक प्रावधान बेकामे पारिएको छ।

परिवार बसाल्ने र समलिङ्गी विवाहको हक समुदायको एक अर्को महत्त्वपूर्ण सवाल हो। २०८० असारमा थप अर्को रिटउपर सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएपछि समुदायका व्यक्तिहरूले कानुनी रूपमै विवाह दर्ता गर्न पाउने बाटो खुल्यो। माया गुरुङ र सुरेन्द्र पाण्डेले २०७४ सालमा समलिङ्गी विवाह गरेका थिए। उनीहरूको विवाह दर्ता २०८० मंसिर १३ मा गरिएसँगै नेपाल दक्षिण एसियामै लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको विवाहलाई कानुनी मान्यता दिने पहिलो राष्ट्रमा दर्ज भयो। यो जोडीले २०८२ वैशाख मसान्तसम्म माया-सुरेन्द्रसहित १२ जोडीले कानुनी रूपमा विवाह दर्ता गरेका छन्। ती विवाह अस्थायी अभिलेख रहने गरी अदालतको आदेश अनुरुप दर्ता गरिएको हो। मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन भएकाले अस्थायी अभिलेखको विवाह दर्ताको भविष्य के हुने भन्ने अन्योलमा विवाहित जोडीहरू देखिन्छन्। सर्वोच्चले आदेश दिएपछि नेकपा माओवादीका तत्कालीन महासचिव देव गुरुङ र राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापालगायतले समलिङ्गी विवाहको अनुमति दिएर सरकारले सामाजिक विकृति सिर्जना गर्न लागेको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए। यो लेख तयार पार्दै गर्दा, सर्वोच्चको वेबसाइटमा उक्त रिटउपर २०८२ असार २ गते फैसला भइसकेको र पूर्ण इजलासमा पेस हुने भनिएको छ । यी समलिङ्गी सम्बन्ध, विवाह र परिवारको हक सम्बन्धमा नीति निर्माता एवं न्यायपालिकाको अनुदारपनको सङ्केत हुन्, जसले समुदायको स्वेच्छिक पारिवारिक जीवन बाँच्ने मानव अधिकार सङ्कुचन गरिदिएको छ। 

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको एक अध्ययनले भन्छ, “घरपरिवार, गाउँ-समाज तथा तीनै तहका सरकारले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूप्रति गर्ने व्यवहार र हेर्ने दृष्टिकोण समयसापेक्ष र मानव अधिकारमैत्री हुन सकेको छैन।” स्वास्थ्य सेवा लिन जाँदा होस् वा हिंसा विरुद्धको उजुरी गर्न पुग्दा होस्, पहिचान थाहा पाएपछि उनीहरू बेवास्तामा पारिएका छन्। उनीहरू आफ्नै परिवारबाट अस्वीकृत भई सामाजिक रूपमा पनि विभेदित र अपहेलित हुँदै डर र असुरक्षामा बाँचिरहेका समुदाय हुन्। कानुनी हकअधिकार पाउनबाट वञ्चित भएपछि पुनः पारिवारिक र सामाजिक बहिष्करणको जालोमा जेलिन पुग्छन्।

कान्तिपुर र गोरखापत्रमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकको स्थान 

लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई कान्तिपुर र गोरखापत्रले उचित स्थान दिने गरेका छैनन्। दुई महिनामा छापिएका ५५७१ वटा समाचार, विचार र सम्पादकीय विश्लेषण गर्दाजम्मा तीनवटा सामग्री फेला पर्‍यो, त्यो पनि कान्तिपुरमा मात्रै। गोरखापत्रको प्राथमिकतामा भने समुदायको सवाल परेको देखिएन। कान्तिपुरको कभरेज पनि आक्कलझुक्कल घटनाप्रधान समाचारकै निरन्तरताबाहेक उल्लेख्य छैन। अभियन्ता सुनीलबाबुको भनाइमा “कान्तिपुर र गोरखापत्रले मुद्दालाई उठान गरेर समाजलाई मार्गदर्शन गर्न सक्ने हैसियत राख्ने भए पनि दुवैले यस सवाललाई गहन ढङ्गले लिँदैनन्, अखबारमा स्थान दिँदैनन् र समुदायका व्यक्तिहरूसँग पनि अन्तरक्रिया गर्दैनन्।” सर्वेक्षण सहभागीहरू एकमत छन् – कान्तिपुर र गोरखापत्रमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकका सवाललाई “कहिलेकाहीँ मात्रै समेट्ने” र सबैजसो घटनाप्रधान हुन्छन्। किनभने समुदायको समस्या र सरोकारहरूलाई मिडियामा प्रकाशन गर्ने समाचार, विचार तथा सम्पादकीयको विषयवस्तु नै ठानिदैन।

कान्तिपुरका प्रधानसम्पादकले भने, “सञ्चारमाध्यमहरूले पर्याप्त मात्रामा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक सवाल समेट्न अझै बाँकी नै रहे पनि हालसम्मका समुदायका उपलब्धिहरू सञ्चारमाध्यमको साथ सहयोगले नै सम्भव भएको हो। गहन रिपोर्टिङ समेट्न समुदायका व्यक्तिहरूले आफ्ना विषयहरू साझा गर्नुपर्छ।”

२०८० चैत र २०८१ वैशाखमा प्रकाशित सामग्री विश्लेषण

दुवै अखबारसँग लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक सवालबारे न स्पष्ट सम्पादकीय नीति छ, न त विषयगत संवाददाता नै । यद्यपि लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकसम्बन्धी शब्दावली, तस्बिर, स्केच वा कार्टुन प्रयोगको संवेदनशीलता सुधारोन्मुख छ।

समुदायका सवाललाई रिपोर्टिङमा स्थान दिनुपर्छ भन्ने बुझाइ राख्ने पत्रकारहरूको सङ्ख्या पनि बढ्दै गएको छ। अधिकांश सर्वेक्षण सहभागीहरूले समुदायको सवालले रिपोर्टिङमा स्थान पाउनु एकदमै आवश्यक रहेको बताए। तर लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिहरू परिचय खुलाएर आफ्ना समस्याहरू बाँड्न अप्ठ्यारो मान्ने वा डराउने वातावरणको अन्त्य र रिपोर्टरहरू समुदाय र विषयवस्तुप्रति संवेदनशील र जानकार हुनु पनि उत्तिकै जरुरी छ। जसले रिपोर्टिङको क्रममा उत्पन्न हुने स्थलगत अवरोध कम गर्न सक्छ। समुदायको सवाललाई एकदम कम समेट्ने र त्यसमाथि पनि त्यस्ता सवाललाई स्थान दिँदा यौनकर्मीको रूपमा नकारात्मक दृष्टिकोणसहित चित्रण गर्ने प्रवृत्तिको मारमा परिरहेका छन् यो समुदाय । त्यसले उनीहरूको सफलता र वास्तविक सङ्घर्षका पाटासहित उनीहरूले पाउनुपर्ने हकअधिकारको मुद्दालाई ओझेलमा पारिदिने गरेको छ। क्वेर अभियन्ता गौरी नेपालीको “नेपालको राजनीतिमा क्वेर समुदायको प्रतिनिधित्वः चुनौती र सम्भावनाहरू” विषयक शोधकार्यको सार पनि यही छ। 

अनुसन्धाता उमेश पोखरेल र मनिका विश्वकर्माको छुट्टाछुट्टै अध्ययनले समेत लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायबारेको सवालका कम रिपोर्टिङ हुने र कमै मिडिया कभरेज पाउने खुलाएको छ। यो यथार्थलाई स्वीकार्दै गोरखापत्रका सम्पादकले भने, “सञ्चारमाध्यमहरूमा समुदायको सवालबारे रिपोर्टिङ प्राथमिकता बढाउन पत्रकारलाई तालिम दिने गर्नुपर्छ।” कति सञ्चार संस्थाहरूले आफ्ना पत्रकारहरूलाई यस विषयमा के कति तालिम दिने व्यवस्था गरेका छन् भन्ने प्रश्न भने अनुत्तरित नै छ।

निष्कर्ष

पत्रकारिताको मूल मर्म आवाजविहीनको पक्षमा वकालत गर्नु हो। सरकार र सत्तालाई सधैँ खबरदारी गरेर नागरिकसामु जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउँदै सामाजिक हितमा पैरवी गर्नु नै हो। यही सिद्धान्त, मूल्य मान्यताको जगमा टेकेर स्थापित हुने सञ्चार संस्थाहरूले सामाजिक न्यायको पिँधमा परेको लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका सवाललाई यथेस्ट स्थान दिनुपर्छ। चाहे सरकारी स्वामित्वको सञ्चार माध्यम होस् वा निजी स्वामित्वको नै किन नहोस्, यो उसको दायित्व हुन आउँछ। तर समाजमा एजेन्डा निर्माण गर्ने हातेमालोमा नेपाली छापा माध्यमको पत्रकारितामा वर्षौंको मानक बोकेका राष्ट्रिय स्तरका अखबारहरूले सीमान्तकृत समदायका सवाल समेट्न कञ्जुस्याइँ गर्ने गरेका छन्।

समाचारकक्षको नेतृत्व र निर्णायक तहमा एउटै जाति–समुदायका पुरुषको वर्चश्व रहिरहँदा र ती नेतृत्वमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकका सवालमा संवेदनशीलताको अभाव छ । सवाल समेट्दाखेरि पनि समुदायका मुद्दालाई भित्री पृष्ठ भर्ने कमसल वा मनोरञ्जनको विषयवस्तुको रूपमा किनाराकृत गरिएका छन् । यसै गरी सञ्चारसंस्थामा समावेशी र लैङ्गिक संवेदनशीलतामा स्पष्ट सम्पादकीय नीति नहुँदा र संवाददातालाई समयसापेक्ष तालिम तथा यस समुदायको रिपोर्टिङका लागि उत्प्रेरणा हौसलाको वातावरण नहुँदा सवालहरू छुटेका छन्, जति समेटिएका छन् पर्याप्त छैनन् । साथै, समुदायबीचमा नै पहिचानको उपसमूह तथा वर्गमा मतभेद रहिरहेको र जनसङ्ख्या पनि कम भएको भनेर समुदायका मुद्दाप्रति हेर्ने र रिपोर्टिङको कम महत्त्व दिने पूर्वाग्रही सोचले पनि न्यून कभरेजमा भरथेग गरेको छ । नेपालको संविधान २०७२ प्रदत्त अर्थपूर्ण समावेशी सहभागिताको सिद्धान्तलाई पनि अखबारहरुले पछ्याएका छैनन् । अझ नागरिकले तिरेको करबाट सञ्चालित हुने गोरखापत्रले समावेशीताको सवाल र सरोकारहरूलाई यथोचित् र अर्थपूर्ण ढङ्गले समेट्ने दायित्व वहन गर्नुपर्ने हो । यस अध्ययनको अवधिभर लैङ्गिक एवं यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको एउटा पनि सवाल नसमेटिनुले समावेशीताप्रति गोरखापत्र संवेदनशील नहुनाका साथै अनुदार भएको प्रष्ट्याउँछ ।