बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले आकस्मिक तरिकाले शहरका सुकुमबासी बस्तीमा डोजर चलाएर सुकुमबासीहरूलाई पछि व्यवस्थापन गर्ने गरी ‘होल्डिङ सेन्टर’मा राख्न थालेपछि यो विषय पुनः बहसमा आएको छ। एकातिर बेदखल सुकुमबासीका पीडा र अनिश्चितता छन् अर्कोतर्फ उनीहरूलाई लगाइने ‘हुकुमबासी’, ‘अतिक्रमणकारी’ जस्ता आक्षेपले सामाजिक सञ्जाल भरिएको छ। सुकुमबासी बस्ती निर्माणको ऐतिहासिकता, यसको प्रक्रिया र शहरसँग सुकुमबासी सम्बन्ध नबुझी यो विषयको जटिलता पहिल्याउन गाह्रो हुन्छ।

सुकुमबासीको ऐतिहासिकता

सुकुमबासीको निर्माण नेपालको भूवितरणको ऐतिहासिकतासँग जोडिन्छ। महेशचन्द्र रेग्मीको द स्टेट एन्ड इकोनोमिक सरप्लस पुस्तकअनुसार परम्परागत नेपाली राज्यका तीन मुख्य स्रोत जमिन, जङ्गल र खानीमध्ये जमिन र जङ्गल वितरण गरिन्थ्यो। राज्यको सेवाबापत भाइभारदार, सेना र कर्मचारीलाई ‘जागिर’का रूपमा जमिन दिइन्थ्यो जसलाई राजाले पजनीमार्फत खोस्न पनि सक्थे। लुडविग स्टिलरको  नेपालः ग्रोथ अफ अ नेसन पुस्तकअनुसार जागिर राजाप्रतिको बफादारी कायम राख्ने माध्यम थियो। महेशचन्द्र रेग्मीको किंग्स एन्ड पोलिटिकल लिडर्स अफ् द गोर्खाली इम्पायर पुस्तकमा उल्लेख भएअनुसार सुरुमा ब्राह्मणलाई मात्र दिइने र अरूले ऊसँग किन्न मात्र सक्ने बिर्ता प्रतापसिंह शाहको समयदेखि भारदारहरूलाई पनि दिन थालिएको थियो।

त्यस्तै मठमन्दिर र सार्वजनिक हितका लागि गुठी जमिन राखिन्थ्यो। तोकिएका थर र कुल (थर-घर) का मात्रै भारदार हुन पाउने भएकाले राज्यले बिर्ता र जागिरमार्फत जमिन वितरण गर्दा समाजको एउटा वर्ग लाभान्वित भयो र जमिनदार बन्यो। बिर्ता, जागिर र जमिनदारी प्रथा मौलाउँदै जाँदा कृषियोग्य जमिन उपल्लो जाति र राणाहरूमा वा सीमित सम्भ्रान्त परिवारमा थुप्रिन पुगे। वास्तविक जोताहाहरू भने भूमिहीन हुँदै गए। नेपालमा गरिबीको बहस पुस्तकमा जगत देउजा र जगत बस्नेतले ‘भूमि अधिकार, सामाजिक न्याय र गरिबी निवारण’ शीर्षकमा लेखेको लेखअनुसार, परापूर्वकालदेखि दलित, आदिवासी, जनजातिहरूको स्वामित्व रहेको जमिन, जागिर र बिर्ताको नाममा राज्यलाई पक्षपोषण गर्ने कथित माथिल्लो जातिमा बाँडियो। यसले दलित, आदिवासी, जनजातिहरूलाई सुकुमबासी बनायो। यो क्रम राणा शासनमा झनै फैलियो।

राज्यको आम्दानीको मुख्य स्रोत नै जमिन भएकाले कृषियोग्य जमिन विस्तारका लागि तराईमा बस्ती बसाल्न राणा शासनकालमा निकै प्रयत्न भएको देखिन्छ। नन्द आर. श्रेष्ठको द पोलिटिकल इकोनोमी अफ ल्यान्ड, ल्यान्डलेसनेस एन्ड माइग्रेसन इन नेपाल पुस्तकअनुसारसन् १८६० को दशकमा नारायणी र मेची नदीबीचको तराईमा नयाँ मौजा बसाल्नेलाई १० वर्षसम्मका लागि कर छुट दिने र १० वर्षपछि प्रति ११ बिघामा एक बिघा बिर्तास्वरूप उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरियो। त्यस्तै जमिनमाथि उसको अधिकार वंशाणुगत हुने, कुनै अपराध गरे तापनि जमिन नखोसिने व्यवस्था गरियो। जङ्गल फँडानी गरेर कृषियोग्य जमिन विस्तार गरिन्थ्यो। जङ्गल फँडानी गर्दा प्रशस्त आम्दानी हुन्थ्यो। काठको बिक्रीबाट प्राप्त पैसाले खेतीयोग्य जमिन निर्माणका लागि पुँजी जम्मा हुन्थ्यो। राज्यलाई भार नबोकाइकन निजी क्षेत्रलाई प्रशस्त अवसर र लगानीको वातावरण बनाइदिने भएकाले जमिनदारी प्रथा कृषियोग्य जमिन विस्तारका लागि उपयोगी थियो। त्यसैले राज्यले जमिनदारलाई विशेष ग्राह्यता दिएको थियो तर जोताहा किसानको हितको परवाह थिएन।

२००७ सालको परिवर्तनसँगै भूमिसुधार र जमिन वितरणको मुद्दा उठ्यो। कैयन् किसान आन्दोलनहरूले पनि भूमिसुधारको आवश्यकतालाई जोड दिए। झलक सुवेदीको भूमि, किसान र राज्य पुस्तकअनुसार सन् १९५८मा थालिएको औलो उन्मूलन परियोजनाले पहाडबाट तराईमा बसाइँ सर्ने वातावरण बनायो।

सन् १९५४ मा चितवन उपत्यकाको जमिनमा बस्ती विकासका लागि योजनाबद्ध प्रयास थालियो। सन् १९५६मा राप्ती दुन विकास योजनालगायतका कार्यक्रम अघि सारेर मधेस र भित्री मधेसका विभिन्न क्षेत्रमा सङ्गठित रूपमा जङ्गल फँडानी गर्दै पहाडबाट मानिसहरूलाई बसाइँ सारेर बस्ती बसाइयो। सुवेदीका अनुसार, पुनर्वास योजनाअन्तर्गत तराईमा बसाइँ सर्न उत्प्रेरित गरे तापनि सुरुवाती चरणमा आउने मानिसहरू पहाडमा पनि केही न केही सम्पत्ति भएकै मानिस थिए किनभने बसाइँ सरेर आउन सजिलो थिएन। कम्तीमा ६ महिना वा वर्ष दिन खर्च धान्न, झुपडी बनाउन र गोरु किन्नका लागि पैसा हुने मध्यम र निम्नमध्यम वर्गका मानिसहरू नै पहाडबाट तराई बसाइँ सर्न सक्थे। पहाडमा नै जमिन नभएका दलितहरू बसाइँ सर्ने सम्भावना न्यून थियो।

पुनर्वास आयोजनामार्फत भूमिहीनहरूले जमिन प्राप्त गर्ने सम्भावना सफल भएन। केही भएकाले नै थप जमिन पाए, भूमिहीनता बाँकी नै रह्यो। २०२१ सालमा भूमिसम्बन्धी ऐन जारी गरी भूमिसुधार लागू गरेपछि भने भूमिहीनता र भूमिमा आधारित शोषण हट्ने सम्भावना बढ्यो। जग्गाको हदबन्दी कायम गरी सुरु गरिएको भूमिसुधारले अपेक्षित सफलता हासिल गरेन। घनश्याम भुसालको नेपालको अर्थराजनीतिः सङ्कटको पुनरुत्पादन र रूपान्तरणको दिशा नामक पुस्तकमा भनिएअनुसार भूमिसुधारको १४ वर्षको अभ्यासपछि २०३५ सालसम्म १० हजार ५ सय ११ परिवारलाई २१ हजार ५० हेक्टर जमिन वितरण गरिएको थियो। भूमिसुधारले मध्यम वर्ग र नयाँ नोकरशाही वर्गलाई भने संस्थागत गर्‍यो।

ब्रिटिस र भारतीय सेनामा भर्ती भएका जवानहरूले साहूको ऋण तिरेर बचेको पैसाले पहाडमा जमिन किन्न थाले। कतिपयले तराईमा नै जमिन किने। पहाडमा जमिन बेचेर आएको पैसाले पनि तराईमा जमिन किन्न थालियो। हरि रोकाको वैकल्पिक अर्थतन्त्र पुस्तकअनुसार वैदेशिक रोजगारीमा उल्लेखनीय वृद्धि हुँदै गर्दा जमिनको किनबेच झनै बढ्दै गयो। जमिनको बढ्दो किनबेच, अनुपस्थित जमिनदारी, पारिवारिक संरचनामा व्यापक परिवर्तन अंशबण्डा आदि कारणले जमिनको खण्डीकरण पनि बढ्दै गयो। यो सँगै भूमिहीनता बढ्दै जान थाल्यो। अहिले विपन्न, साना र मझौला कृषक भूमिहीन बन्ने वा बेदखली हुने क्रम बढ्दो छ। 

भूमिमाथि स्वामित्वको ऐतिहासिक असमानताका कारण भूमिसुधार प्रयासका बाबजुद भूमिहीनता अन्त्य हुन सकेन। ठूलो जमिनदारी मध्यम वर्गीय भू-स्वामित्वमा परिवर्तन भयो तर भूमिहीनता र निकट भूमिहीनता बाँकी नै रह्यो। अर्कोतर्फ भूमिसुधार सँगसँगै सुकुमबासी पनि सुरु भयो। घनश्याम भुसालकै अनुसार २०२२/२३ सालदेखि तराईमा सुरु गरिएको जमिनको नापीले जङ्गल फडानीलाई नियन्त्रण गर्न थालेसँगै सुकुमबासी समस्या सुरु भयो।

२०६८ सालसम्मको तथ्याङ्कअनुसार तीन प्रतिशत किसान परिवारहरू पूर्णतया भूमिहीन छन्। ४३ प्रतिशत किसान परिवारसँग आधा हेक्टर जमिन छ। नन्द आर. श्रेष्ठकै पुस्तकमा उल्लेख छ- भूमिहीनदेखि आधा हेक्टर किसान परिवार ५५ प्रतिशत छन् तर उनीहरूसँग कुल खेतीयोग्य जमिनको १९ प्रतिशत हिस्सा मात्र छ। जबकि दुई हेक्टरभन्दा माथि जमिन भएका ५.१ प्रतिशत किसान परिवारसँग २३ प्रतिशत जमिन छ।

यसको सार हो, भूमिहीनताको कारण ऐतिहासिक छ। भूमिहीनताले नै सुकुमबासी बन्न बाध्य पारेको छ। अर्कोतर्फ भूमिहीन र निकट भूमिहीनका लागि कृषि जीविकाको लागि कुनै सम्भावना होइन। त्यसैले शहर प्रवेश गर्नु नै जीविकाको प्रमुख आधार बन्न पुग्यो।

शहर साइनो

सुकुमबासीलाई हेय भावले हेर्नेहरूले शहरमै किन बस्नुपर्‍यो भन्ने खालका प्रश्न गर्छन्। खासमा शहरमा अनौपचारिक (राज्यको आधिकारिक अनुमतिबिना) स्थापित बस्ती नै सुकुमबासी हुन् जसलाई शहरले न त पूर्ण अपनाउँछ न त त्याग्न सक्छ। मानवशास्त्री सुरेश ढकालले २०७५ सालमा अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा ‘शहरका सुकुमबासी’ शीर्षकमा लेखेको लेखमा सुकुमबासीलाई शहरको मुख्य भागभित्र पनि नमानिने अनि बाहिरी पनि नमानिने ‘आउट प्लेसेस’ भनी व्याख्या गरेका छन्।

शहर र गाउँका तमाम फरकमध्ये एक हो अर्थतन्त्र। उत्पादन र विनिमयको विविधताले नै शहर सिर्जना गरेको हुन्छ। त्यसैले शहरी जनघनत्व वृद्धि हुँदा अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ। बजार विस्तार हुन्छ र नयाँनयाँ अवसर सिर्जना हुन्छन्। अवसर सिर्जना भएपछि अरू मानिसको आकर्षण पनि बढ्छ। यही अन्तरसम्बन्धका कारण शहरले झन्‌झन् मान्छेहरू आकर्षण गर्दै जान्छ। यही क्रममा शहर आइपुगेका हुन्छन् निम्न वर्गीय किसान, भूमिहीन र निकट भूमिहीनहरू। समग्रमा उनीहरूलाई शहरी गरिब भन्न सकिन्छ।

शहरीकरणः जीविकाको विविध आयाम पुस्तकमा प्रकाशित मासाको तानाकाको ‘नेपालमा सुकुमबासी आन्दोलनको एक दशक’ शीर्षकको लेखअनुसार सुकुमबासीलाई शहरी गरिबीको पर्यायको रूपमा पनि लिइन्छ जसले शहरी समाजलाई सम्पन्न बनाउन निरन्तर योगदान गरिरहेका छन्। नेपालमा काठमाडौं उपत्यकाबाहेक अरू सबै शहर बसाइँसराइबाट स्थापित भएका हुन्। विगतदेखि नै शहरमा आएर बसेकाहरूले पनि जग्गाको नापजाँच हुन थालेपछि मात्र लालपुर्जा प्राप्त गरेका हुन्। त्यस अर्थमा काठमाडौं उपत्यकाका मल्लकालीन रैथानेहरूबाहेक शहर स्थापनाको सुरुवाती चरणमा आएका सबै कुनै न कुनै समयका सुकुमबासी नै हुन्। फरक यति हो सुरुवातमा आउनेले धेरै जमिन ओगट्न सके, ढिला आउनेसँग दुई विकल्प मात्र बाँकी रहे – पहिले आएकाहरूसँग जमिनको टुक्रा किन्ने वा नयाँ ठाउँ खोजेर ओगट्ने।

पूर्वाधारको विस्तारसँगै पुराना बजारहरूको सम्भावना बढ्ने र नयाँ बजारहरू स्थापित हुँदै जाने क्रममा सुकुमबासी जनसङ्ख्या पनि विस्तार हुँदै गएको देखिन्छ। क्याथलिन एम. ग्यालाघरको सिन्हास जर्नलमा प्रकाशित ‘नेसन बिल्डिङ, स्क्वाटिङ एन्ड द नेगोसिएसन अफ् ल्यान्ड एन्ड लेजिटिमेसी इन नेपाल’ लेखमा उल्लेख छ, सन् १९७०को दशकमा नै पूर्व-पश्चिम लोकमार्गको निर्माणकै क्रममा भरतपुर, नारायणगढ र बुटवलमा सुकुमबासी बस्तीहरू फैलिन थालेका थिए। जीविकाको खोजीमा बसेका यस्ता बस्तीहरू प्रायः नयाँ विकासे परियोजनाको वरिपरि खडा हुन्छन्। कोहलपुरमा मेडिकल कलेज नजिकै र हेटौडामा औद्योगिक क्षेत्र नजिकै स्थापित सुकुमबासी बस्ती केही उदाहरण हुन्।

सुकुमबासीहरू सधैँ आवासको समस्याले ग्रसित हुन्छन्। त्यसमाथि दलितलाई आवासको चुनौती दोब्बर हुन्छ। उनीहरू घाम नलाग्ने, ओस पर्ने, अरूले नरोज्ने स्थानहरूमा सस्तो भाडामा बस्छन्। न्यून आम्दानीले भाडा तिर्ने र हातमुख जोड्न धौधौ हुन्छ। यी शहरी गरिबले नदी उकास वा डम्पिङ साइट जस्ता परित्यक्त जमिनमा बस्ती बसाल्छन्। त्यो बस्ती शहरको केन्द्रीय भागमा हुँदैन तर शहरभन्दा टाढा पनि हुँदैन। किनभने, शहरसँगको अन्तरक्रियामा नै सुकुमबासी बस्तीको जीविका चलिरहेको हुन्छ। शहरसँग सुकुमबासीहरूको साइनो भने श्रमशक्ति विनिमयको हुन्छ। शहरी गरिबसँग बजारमा बेच्ने आफ्नो श्रमशक्तिबाहेक केही हुँदैन। शहरका उद्योग, कलकारखाना, निर्माण क्षेत्र, फोहोर व्यवस्थापनदेखि अनौपचारिक श्रमका क्षेत्रहरूमा यिनै ज्यालादारी मजदुर वा शहरी गरिब हुन्छन्।

नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण २०७९/८०अनुसार नेपालको कुल जनसङ्ख्या गरिबीको दर (गरिबीको रेखामुनि रहेको, प्रतिवर्ष प्रतिव्यक्ति रु.७२,९०८ भन्दा कम खर्च गर्ने व्यक्ति) २०.२७ प्रतिशत छ। शहरी क्षेत्रमा गरिबी दर १८.३४ प्रतिशत र ग्रामीण क्षेत्रमा २४.६६ प्रतिशत रहेको छ। तर गिनी सूचकांक (असमानताको मापक) मा नेपालको समग्र गिनी सूचकांक ०.३०० रहेको छ। शहरी गिनी सूचकांक ०.३०३ र ग्रामीण गिनी सूचकांक ०.२८७ रहेको छ। यसले ग्रामीण भेगमा भन्दा शहरमा बढी असमानता भएको प्रष्ट पार्दछ। यही आर्थिक असमानताले धकेलिएको वर्ग नै सुकुमबासी बस्तीमा छ जो आज ‘राज्य हिंसा’को शिकार भएको छ।

यी शहरी गरिब शहरमा विद्यामान अवसरहरूमा आफ्नो जीविका र पहिचान खोजिरहेका हुन्छन्। त्यसैले सुकुमबासी बस्ती भूमिहीनताको उपज त हो नै आवासको सुनिश्चितता र पहिचान हासिल गर्ने थलो पनि हो।

बस्तीको गतिशीलता

देख्दा शहरबाट अलग्गै रहे जस्तो देखिए पनि सुकुमबासी बस्तीको जीवित इतिहास र गतिशील वर्तमान हुन्छ। रोबर्ट न्यूवर्थले स्याडो सिटिज्ः अ बिलियन स्क्वाटर्स, अ न्यु अर्बन वर्ल्ड पुस्तकमा सुकुमबासीलाई ‘स्याडो सिटी’ (छाया शहर) शब्द प्रयोग गर्दै आवासको अभाव भएपछि मानिसहरूले आफैले निर्माण गरेको बस्तीका रूपमा व्याख्या गरेका छन् जहाँ आत्मनिर्भरता, समुदाय र चलायमान अर्थतन्त्र हुन्छ। सुकुमबासी बस्तीको स्थापनामा भौगोलिक स्पेस (स्थान) देखि प्लेस (ठाउँविशेष) निर्माणका केही महत्त्वपूर्ण चरण हुन्छन्। जियाङमिन र अरूहरूको पुस्तक इन्ट्रोडक्सन टु सिटी का अनुसार स्थान (स्पेस) ले भौगोलिक जमिनलाई जनाउँछ भने अन्तरक्रियामार्फत मानवीय पहिचानसहितको बस्ती प्लेस हो।

बस्ती निर्माणको पहिलो चरणमा शहरी गरिबहरू शहरका परित्यक्त जमिन ओगट्न आइपुग्छन्। त्यस क्रममा उनीहरूले समिति गठन गर्छन्। त्यस्तै एक परिवारले कतिसम्म ओगट्ने जस्ता अनौपचारिक मान्यताहरू निर्माण गर्छन्। समितिले त्यस्ता मान्यताहरूको नियमन गर्छ र सुरक्षाको अनुभूति दिलाउँछ।

दोस्रो चरण समुदाय निर्माण र सामाजिक वैधतातर्फको यात्रा हो। दैनन्दिनको अन्तरक्रियाले बस्ती एउटा समुदायमा विकसित हुन्छ। बस्तीले खानेपानी, विद्युत्, सडक जस्ता पूर्वाधारको बन्दोबस्त गर्न र बाढी जस्ता प्राकृतिक प्रकोपसँग जुध्नका लागि उपायहरू खोज्छ। यही क्रममा राजनीतिक दल र स्थानीय सरकारसँग बस्तीले ‘सहमति निर्माण’ गर्न थाल्छ। बस्तीमा बासिन्दाको सङ्ख्या बढ्दै जाँदा राजनीतिक दलहरू पनि आफ्ना सङ्गठन विस्तारदेखि भोटका लागि आकर्षित हुन्छन् भने सामाजिक वैधता तथा राजनीतिक पहुँचका लागि बस्तीलाई पनि राजनीतिक दलहरू चाहिन्छ। राजनीतिक दललाई समर्थकहरू चाहिन्छ भने सुकुमबासी बस्तीलाई पनि राजनीतिक आड, भरोसा र सामाजिक वैधताका लागि राजनीतिक दलहरू चाहिन्छ। त्यसैले सुकुमबासी बस्ती र राजनीतिक दलको सम्बन्ध एकपक्षीय नभई अन्तरसम्बन्धित हो।

बस्तीले सामाजिक वैधता हासिल गरेपछि भने त्यसमा शहरका मध्यम र उच्च मध्यमवर्गीयको आँखा लाग्छ। ज्यालादारी मजदुरी र न्यून आम्दानीमा जीवन गुजारा गर्ने सुकुमबासी बस्तीका बासिन्दासँग न्यून शुल्कमा जमिन खरिद गर्न मध्यम र उच्च मध्यम वर्ग आइपुग्छ। त्यस्तै गाउँबाट शहरिया बन्ने मोहले आएका तर शहरको केन्द्रीय भागमा जमिन किन्ने ‘हैसियत’ नभएकाहरू पनि सुकुमबासी बस्तीमा आइपुग्छन्। कहिलेकाहीं उपचार र ऋण व्ययभारका कारण पनि सुकुमबासी बस्तीका सुरुवाती बासिन्दाहरूले जमिन बेच्छन्।

घरजग्गामाथि सुकुमबासीहरूको स्वामित्वको आधारमा नेपालमा तीन किसिमका सुकुमबासी पाइन्छन्ः एक, आफ्नै स्वामित्वमा भएका सुकुमबासी जसले घर निर्माण गर्छन् वा किन्छन्। दुई, जमिन भएका सुकुमबासी जसले सुकुमबासी बस्तीमा आफ्नो घर भाडामा लगाउँछन् र आफू सुकुमबासी बस्तीभन्दा बाहिर बस्छन् र तीन,  भाडामा बसोबास गर्ने सुकुमबासी जसले (एक) वा (दुई)बाट भाडामा लिएका हुन्छन्।

अन्यायी विस्थापन

नेपालको संविधानमा आवासको हक (धारा ३७) र दलितको हक (धारा ४०) लाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरिएको छ। धारा ४० को उपधारा ५ मा ‘राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानुन बमोजिम एक पटक जमिन उपलब्ध गराउनुपर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसै गरी उपधारा (६) मा ‘राज्यले आवासविहीन दलितलाई कानुनबमोजिम बसोबासको व्यवस्था गर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। धारा ४२ मा आर्थिक रूपले विपन्न तथा लोपोन्मुख समुदायका नागरिको आवासको अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ। धारा ५१ मा राज्यका नीतिहरूअन्तर्गत ५१ (ञ) देहाय (६)मा ‘मुक्त कमैया, कमलहरी, हरुवा, चरुवा, हलिया, भूमिहीन, सुकुमबासीहरूको पहिचान गरी बसोबासका लागि घरघडेरी तथा जीविकोपार्जनका लागि कृषियोग्य जमिन वा रोजगारीको व्यवस्था गर्दै पुनःस्थापना गर्ने’ उल्लेख छ।

यिनै संवैधानिक बन्दोबस्त कार्यान्वयन गर्न ‘भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१को आठौं संशोधन गरी भूमि समस्या समाधान आयोग गठन गर्ने व्यवस्था गरियो। ऐन बमोजिम २०८१ असोज १४ गते ‘भूमि समस्या समाधान आयोग’ गठन भएको छ। आयोगको वेबसाइटमा उल्लिखित विवरणअनुसार २०८२ भदौसम्म ९०,९८३ भूमिहीन दलित, १,७१,०७३ भूमिहीन सुकुमबासी र ८,८९,३४५ अव्यवस्थित बसोबासीको लगत प्रविष्ट भएको छ। तर, यो तथ्याङ्कमा काठमाडौं उपत्यकाका धेरै पालिकाहरूको विवरण अपूरो छ। आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन २०८१/८२ अनुसार काठमाडौं महानगरपालिकामा जम्मा १२ जना भूमिहीन दलित, नौ जना भूमिहीन सुकुमबासी र ३३ जना अव्यव्यस्थित बसोबासीको मात्र लगत प्रविष्ट भएको छ। ललितपुर, कीर्तिपुर, भक्तपुर, मध्यपुर थिमीको लगत शून्य रहेको छ। अन्य पालिकाहरूको पनि खासै उल्लेखनीय लगत छैन।

यसबारेमा (प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर रहँदा) आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालले भक्तपुर र ललितपुर नगरपालिकाले सहमति नै नगरेको र काठमाडौं महानगरपालिकाले काम नगरेको बताएका थिए। आयोगको कार्यविधिअनुसार वडा तहबाट निवेदन सङ्कलन गर्ने, दाबी विरोध प्रकाशित गर्ने, त्यसउपर छानबिन गर्ने र पालिकाले प्रमाणीकरण गरी आयोगको जिल्ला कार्यालयमा पठाउनुपर्छ। तर, काठमाडौं उपत्यकाका स्थानीय तहहरूले आयोगलाई खासै सहयोग गरेको देखिएन।

संवैधानिक व्यवस्था, ऐन र त्यसअनुसारको आयोगको कामकारबाहीलाई द्रुत गतिमा अघि बढाउनुको साटो सरकारले आकस्मिक बल प्रयोग गरेर बस्ती मास्नु र पछि छानबिन गरी व्यवस्था गर्ने वचन दिनु संविधानवादको विरुद्धमा छ।

मानिसका जीवित गतिविधिले निर्मित समुदाय हुन् सुकुमबासी, जहाँ छरछिमेकी, दुःख-सुख बाँड्ने चौतारी, आर्थिक क्रियाकलापहरू छन्। जुन सांस्कृतिक गतिविधिदेखि कुकुर-बिराला जस्ता घरपालुवा जनावरहरूसहितको ‘जीवित स्थान’ हो।‘शहरको अधिकार’ (राइट टु सिटी) को वकालत गर्ने प्रसिद्ध फ्रान्सेली दार्शनिक हेनरी लेफेभेका अनुसार शहरमा तीन प्रकारका स्थान हुन्छन्: परिकल्पित स्थान, अनुभूत स्थान र जीवित स्थान।

मानिसहरूले दैनिक अन्तरक्रिया गर्ने भौतिक पूर्वाधारसहितको थलो अनुभूत स्थान हो जुन व्यक्तिहरूको दैनिक अभ्यासले निर्माण हुन्छ। त्यस्ता अनुभूत स्थानहरूसँग जोडिएका सामाजिक सम्बन्ध, भावना र स्मृतिले जीवित स्थान निर्माण गर्छ। परिकल्पित स्थान भने राज्यका योजनाकार र पुँजीका मालिकहरूले नक्सा र नीतिहरूमार्फत बनाउने ‘अमूर्त’ स्थान हो।

सुकुमबासी बस्ती जीवित स्थान हुन् जहाँ मान्छेको समुदाय र स्मृति छ। जसले एकातर्फ आश्रय दिएको छ भने अर्कोतर्फ शहरसँग अन्तरक्रिया गर्ने अवसर पनि। हठात बल प्रयोगले बेदखल हुँदा मान्छेले बसिरहेको आवास मात्र गुमाएको छैन। आपसी सम्बन्ध, समुदाय, स्मृति र आवासको अनुभूति गुमाएको छ। उसको जीवन राज्यको निगाहमा निर्भर र अनिश्चित भएको छ। अनुमानजन्य नहुनु ‘विधिको शासन’ नहुनु हो। किनभने कानुनी राजको विशेषता अनुमानजन्य हुनु हो। यसले राज्य निरङ्कुशताउन्मुख भएको देखाउँछ।

संविधान र ऐनले सुकुमबासीको व्यवस्थापनको खाका कोरेअनुरूप द्रुत गतिमा कार्यसम्पादन गर्नुको सट्टा बस्ती उठीबास लगाउनु राज्य हिंसा हो। सुरक्षा संयन्त्रको बाक्लो र नियमित उपस्थिति, सिसि क्यामेराहरूको निगरानी, सामाजिक सञ्जालहरूमा गालीगलौज र अपमानका कारण मध्यरातमा बस्ती छोडिरहेका मान्छेहरू मौन देखिएपनि त्यो हिंसाको बलमा सिर्जित मौनता हो। आवरणमा मौनता देखिए पनि अन्तर्य क्रन्दन र चित्कार छ, रोदन र आक्रोश छ। सुत्केरी र गर्भवती महिला, विद्यालय र कलेज गईरहेका विद्यार्थी, हरेक दिन ज्यालादारी मजदूरी गरेर गुजारा गर्ने मानिसहरूलाई हिटलरको 'कन्सन्ट्रेसन क्याम्प'को झल्को लाग्ने गरी ‘होल्डिङ सेन्टर’मा होल्ड गरेर राख्नु मानव अधिकार उल्लङ्घन हो।

जगजाहेर छ, हिंसाले प्रतिहिंसा जन्माउँछ। दमनले प्रतिरोध जन्माउँछ। राज्य संविधानको मर्मअनुसार विवेकपूर्ण समाधानको बाटो नहिंड्दा द्वन्द्व चर्किने सम्भावना उत्तिकै छ भन्ने सङ्केत देशभर देखापर्न थालेका छन्।