सङ्क्रणकालीन न्यायको मुद्दामा विदेशी चासोलाई निस्तेज पार्ने हो भने पीडितलाई चित्त बुझाउनु अपरिहार्य देखिन्छ।

२०६३ मङ्सिर  ५ गते सरकार र तत्कालीन नेकपा (माओवादी) बीच भएको सम्झौतामा ६ महिनाभित्र टुङ्गो लगाउने भने पनि त्यसको १९ वर्ष पूरा भइसक्दासमेत सङ्क्रमणकालीन न्यायका विषय टुङ्गिन सकेको छैन। बृहत् शान्ति सम्झौता हुनुअगावै २०६० पुस २५ गते सर्वोच्च अदालतले राजाराम ढकाल विरूद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको मुद्दामा नेपाल पक्ष भएको जेनेभा सन्धि कार्यान्वयनका लागि प्रभावकारी कानुन बनाउन निर्देशनात्मक आदेश गरेको थियो। सशस्त्र द्वन्द्वमा  कुनै पनि पक्षबाट भाग नलिएका मानिसहरूको मानव अधिकार संरक्षण गर्ने उद्देश्यले त्यस्तो आदेश भएको थियो। मानवीय कानुनको प्रकृति नै अवस्थामूलक  हुने भएकोले सशस्त्र द्वन्द्वका बेला मानवीय कानुनको जरुरत देखिएको भनी सो आदेश भएको देखिन्छ।

दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य गर्ने गरी भएको बृहत् शान्ति सम्झौता र २०६३ सालको अन्तरिम संविधानअनुसार संक्रमणकालीन मुद्दा निरुपणका लागि आयोग गठन गर्नेमा दुविधा नरहे तापनि राजेन्द्रप्रसाद ढकाल विरुद्ध गृह मन्त्रालयसमेत भएको मुद्दामा दुईवटा बेग्लाबेग्लै आयोग बनाउने गरी कानुन निर्माण गर्न मार्गदर्शन भएको थियो। सोही मार्गदर्शनबमोजिम २०७१ माघ २८ गते ‘सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग’ र ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग’ गठन भएको थियो।

सङ्क्रमणकालीन न्यायको वर्तमान अवस्था

सङ्क्रमणकालीन न्यायका विभिन्न पक्षबारे विभिन्न मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले दिएका फैसलाले यसबारे केही मानकहरू स्थापित गरेका छन्। जसलाई यसरी सूचीबद्ध गर्न सकिन्छ।

(क)  अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरू द्वन्द्वसँग सम्बन्धित भए/नभएको टुङ्गो अदालतले नै लगाउने।

(ख) आयोगमा परेका अदालतमा परेभन्दा बाहेकका घटनाका निवेदनउपर आयोगले अनुसन्धान गरी द्वन्द्वसँग सम्बन्धित भए/नभएको निर्क्यौल गर्ने।

(ग) पीडितको आत्मसम्मानमा ठेस लाग्ने गरी एकतर्फी मेलमिलाप लाद्न नसकिने भएकाले पीडितको अनिवार्य सहमतिमा मात्र मेलमिलाप हुने।

(घ) विचाराधीन मुद्दाहरूमा अदालतको क्षेत्राधिकार नै समाप्त पार्ने गरी आयोगले मुद्दा हेर्न नसक्ने।

(ङ) गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा क्षमा दिन नसकिने। सङ्क्रमणकालीन मुद्दाका विषयमा विशेष अदालत गठन गर्नुपर्ने।

(च) स्वेच्छाचारी रूपमा माफी दिन सकिने कल्पना गर्न नसकिने।

(छ) अदालतले ‘सत्य निरुपण तथा  मेलामिलापसम्बन्धी’ २०६९ चैत १ गते सरकारले जारी गरेको अध्यादेश अन्तरिम संविधान तथा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत भएको। (माधवकुमार बस्नेतसमेत विरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतको मुद्दाको फैसलामा सर्वोच्चले सरकारलाई निम्नानुसारको काम गर्न परमादेश दिएको थियो।

–  बलपूर्वक व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्यको छानबिन गर्न छुट्टै आयोग गठन गर्नुपर्ने,

– पीडितको सहमतिमा मात्र माफी दिइने गरी अध्यादेश परिमार्जन र संशोधन गर्नुपर्ने,

–  आमनरसंहार, मानवता विरुद्धको अपराध, युद्ध अपराध, जबर्जस्ती बेपत्ता, यातना, गैरन्यायिक हत्या तथा बलात्कार लगायतका यौन हिंसा जस्ता गम्भीर प्रकृतिका अपराधलाई दण्डनीय बनाउने कानुन निर्माण गर्नुपर्ने,

–  गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनामा मुद्दा चलाउनका लागि राखिएको ३५ दिने हदम्याद पुनरावलोकन गर्नुपर्ने,

–  पीडित एवं पीडितको परिवारलाई यथेष्ठ आर्थिक, कानुनी एवं संस्थागत व्यवस्थासहित परिपूरणको व्यवस्था र मेलमिलापको भावना प्रवर्द्धनका लागि कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने।

यस्ता धेरै प्रावधानलाई कानुनमा समेट्ने प्रयास भए तापनि व्यवहारमा भने राष्ट्रिय एकता र समन्वयको प्रवर्द्धनमा कमी हुँदा सङ्क्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया अनिश्चित भएको छ।

संशोधित कानुनका विशेषता

२०७१ फागुन १४ गतेको फैसलामा सर्वोच्च अदालतले ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन तथा सत्यनिरुपण र मेलमिलाप आयोग ऐन’ का कतिपय व्यवस्था त्रुटिपूर्ण रहेको ठहर गरेको थियो। सर्वोच्चले ऐनका केही व्यवस्था खारेज गरिदिएपछि सरकारले २०७२ साउन ११ त्यस विरुद्ध पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गरे तापनि उक्त निवेदन खारेज हुन पुग्यो।

सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयनकै सिलसिलामा २०८१ को संशोधनमा ‘मानव अधिकार उल्लङ्घन’ लाई यसरी परिभाषित गरिएको छ – ‘सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा निःशस्त्र व्यक्ति वा समुदाय विरुद्ध लक्षित गरी वा योजनाबद्ध रूपमा गरिएको कार्य सम्झनुपर्ने।’ त्यस्तै निम्न अपराधलाई अमानवीय कार्यका रूपमा परिभाषित गरिएको छ – हत्या, यौनजन्य हिंसा, शारीरिक वा मानसिक यातना, अपहरण तथा शरीर बन्धक बनाउने, गैरकानुनी थुनामा राख्ने, कुटपिट गर्ने, अङ्गभङ्ग वा अपाङ्ग बनाउने, व्यक्तिगत वा सार्वजनिक सम्पत्ति लुटपाट, कब्जा, तोडफोड वा आगजनी गर्ने, घर जग्गाबाट जबर्जस्ती निकाला वा अन्य कुनै किसिमको विस्थापन गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार वा मानवीय कानुन विपरीत गरिएका जुनसुकै अमानवीय कार्य। 

गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनअन्तर्गत निम्न चार प्रकारका अपराधलाई सूचीकृत गरिएको छ – क्रूर यातना दिई निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेको, जबर्जस्ती करणी, जबर्जस्ती व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य र अमानवीय वा क्रूरतापूर्वक दिएको यातना। यसरी गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घन भनेर छुट्याउनु उचित भए पनि हत्याको सम्बन्धमा क्रूरता भनेर थप प्रावधान थप्दा भोलि त्यही आधारमा टेकेर अनुसन्धान नहुन सक्ने अवस्थालाई भने ख्याल गरिएको पाइँदैन। युद्धमा संलग्न नै नभएको व्यक्तिलाई हत्या गर्नु आफैंमा गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घन भएकाले त्यसमा कति क्रूर वा यातनापूर्वक थियो भनी खोजी गर्दा कानुनी छिद्रता रहने आशङ्कासमेत पीडितहरूले उठाएका छन्। 

संशोधित ऐनमा आयोगले गरेको सिफारिसपछि महान्यायाधिवक्ता वा सरकारी वकिलले प्राप्त प्रमाणको आधारमा ६ महिनाभित्र मुद्दा चलाउने वा नचलाउने सम्बन्धमा निर्णय गर्ने भनिएको छ। ६ महिनाभित्र द्वन्द्वकालीन मुद्दाको अनुसन्धान समाप्त नहुन सक्ने  तथा भएका प्रमाणहरूको आधारमा मात्र मुद्दा दायर हुँदा पछि अदालतबाट सफाइ पाउन सक्ने चिन्ता पीडित र जानकारहरूको छ। अदालतले फैसला सुनाउँदा प्रमाण हेर्ने भएकाले पर्याप्त प्रमाण नभएमा कसैलाई पनि अदालतले दोषी ठहर गर्न सक्दैन।

सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता व्यक्तिको छानबिन आयोगले झन्डै ६३ हजारभन्दा बढी उजुरी सङ्कलन गरेको देखिन्छ। उजुरीउपरको कारबाहीलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउने तथा पीडितलाई न्याय र परिपूरणको काम दिने कार्यमा भने खासै उपलब्धि भइसकेको छैन। ‘बेपत्ता पारिएको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ २०८० वैशाख १५ गते संसद्‍मा सामान्य छलफल भएपछि त्यसलाई प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा पठाइएको थियो। त्यसका कतिपय प्रावधानहरू न्याय मैत्री नभएको भनी समितिले त्यसबारे अध्ययन गर्न उपसमिति निर्माण गरी छलफल गरेको थियो। विधेयक पारित हुँदा मानव अधिकार उल्लङ्घनको विषयलाई ‘मानव अधिकारको उल्लङ्घन’ र ‘मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन’  भनी दुई वर्गमा विभाजन गरी पछिल्लोको हकमा मात्र क्षमा दिन नसकिने उल्लेख गरिनुलाई बढी संवेदनशील रूपमा हेरिँदै आएको छ।

संशोधन ऐनबाट मूल ऐनको दफा २ मा संशोधन गर्दै सशस्त्र द्वन्द्वको बेला निःशस्त्र व्यक्ति वा जनसमुदाय विरुद्ध लक्षित गरी वा योजनाबद्ध रूपमा भएको क्रूर यातना दिई वा निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेको, जबर्जस्ती करणी, जबर्जस्ती बेपत्ता पारिएको कार्य तथा अमानवीय वा क्रूरतापूर्वक दिइएको यातनालाई मात्र ‘मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन’  भनी व्याख्या गरेको पाइन्छ। हत्या, यौनजन्य हिंसा, शारीरिक तथा मानसिक यातना, अपहरण, घरजग्गाबाट विस्थापन जस्ता अपराधलाई भने ‘मानव अधिकारको उल्लङ्घन’ मात्र भनिएको छ।

यस्तै, मूल ऐनको दफा २२ मा संशोधन गर्दै ‘पीडक वा पीडितले आयोगसमक्ष मेलमिलापका निम्ति निवेदन दिएमा आयोगले पीडितको स्वतन्त्र सहमतिमा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनबाहेकका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाका पीडक र पीडितबीच एकापसमा मेलमिलाप गराउन सक्ने’ भनिएको छ।

संशोधित ऐेनमा मानव अधिकारको ‘गम्भीर उल्लङ्घन’ बारे गरिएको परिभाषाबारे आलोचना भएको पाइन्छ। यातना स्वभावतः नै अमानवीय वा क्रूर हुने हुँदा आरोपित पीडकहरूले निश्चित शर्त पूरा गरेमा र पीडितहरूको सहमति भएमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले ती घटनामा माफी दिन सक्नेबारे कानुनको भाषाले अस्पष्टतालाई अङ्गीकार गरेको पाइन्छ। विशेष अदालतको कार्यादेशको विस्तारले न्याय प्राप्तिमा सुधारको बाटो देखिए तापनि गम्भीर अपराधका लागि कुनै पनि माफी नेपाली र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र मापदण्ड विपरीत हुने तथ्यलाई ख्याल नगरिएको भन्ने देखिन्छ। मानवता विरुद्धका अपराध र युद्ध अपराधलगायत अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गतका कतिपय अपराधमा जवाफदेहीबाट उन्मुक्ति सिर्जना गर्न सक्ने अवस्थासमेत रहेको पीडितहरूको भनाइ रहेको सार्वजनिक हुँदै आएको अवस्था पनि छ।

जबर्जस्ती करणी वा यौनहिंसा सम्बद्ध मुद्दाबाहेक गम्भीर उल्लङ्घनमा दोषी ठहरिएकाहरूलाई सजायमा ७५ प्रतिशत छुटको व्यवस्था दण्डसजाय र अपराधको गम्भीरतासँग समानुपातिक हुनुपर्ने सिद्धान्त विपरीत रहेको देखिन्छ। यसबाट अभियोजनका क्रममा तथ्य र प्रमाणहरूका आधारमा तय गरिएको आधारमा सजायमा के कति कमी गर्नुपर्ने भन्नेबारे निर्णय र निर्क्यौल गर्दा निकै ध्यान दिनुपर्ने अवस्था छ। पीडितका मुद्दा अनुसन्धान गर्ने र मुद्दा चलाउने मुख्य विषयमा प्रवेश हुन ढिलाइ भइरहँदा द्वन्द्वकालीन न्यायको विषय अन्त्यहीन लडाइँ जस्तो बनेको द्वन्द्वपीडितहरूको अनुभूति निवारण हुन सकेको देखिँदैन। आयोगहरू देखाउने दाँतका रूपमा सीमित हुन सक्ने जोखिम कम गर्न द्वन्द्वकालीन मुद्दाको फर्छ्योटका काममा सबैको गम्भीरता आवश्यक छ।

समस्या दण्डहीनता

नेपालमा सङ्क्रमणकालीन न्यायले निकास नपाउनुको मुख्य कारण दण्डहीनता नै हो। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले विगत २० वर्षमा गरेका सिफारिसहरूको कार्यान्वयनको अवस्थाको प्रतिवेदनमा प्रहरी, सेना र निजामती प्रशासनका उच्च अधिकारीहरूसहित दुई सय ८६ जना मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्ताको नाम सार्वजनिक गरेको थियो। आयोगले दुई दशकको अवधिमा झन्डै १२ सय  सिफारिसका आधारमा सार्वजनिक गरेको विवरणमा अधिकांश घटना सशस्त्र द्वन्द्वसँग सम्बन्धित रहेको जनाएको थियो। ऐन जारी भएको एक दशक बित्दासमेत सोही ऐनले निर्माण गरेको आयोगले प्रभावकारी रूपमा काम गरी सत्य निरुपण र मेलमिलापको वातावरण कायम नहुनु तथा बेपत्ता व्यक्तिहरूको छानबिनको अवस्था नटुङ्गिनुले दण्डहीनताको अवस्थालाई सङ्केत गरेको छ।

राजेन्द्र ढकालसमेत विरुद्ध गृह मन्त्रालयसमेत भएको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयनको क्रममा माननीय न्यायाधीश लोकेन्द्र मल्लिकको अध्यक्षतामा कार्यटोली गठन भई केही व्यक्तिलाई बेपत्ता पारेको विषयमा छानबिन गरी प्रतिवेदन पेश गरेको थियो। यसको पीडितकेन्द्रित कार्यान्वयन हुन नसक्ने हो भने हाम्रा राजनीतिक शक्तिहरूले शान्ति प्रक्रियाको दिगो समाधानमा गम्भीरता प्रकट गरेको अवस्थासमेत देखिन सक्दैन।

सरकार र सरोकारवाला पक्षले प्रतिबद्ध भएर काम गर्ने हो भने सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई पूर्णता दिने सम्भावना प्रशस्त छन्। द्वन्द्वोत्तर न्याय प्रक्रियालाई निर्देशित गर्ने सन्दर्भमा संशोधित ऐनलाई संविधानको आलोकमा प्रयोग गर्ने अवसर छ। विस्तृत शान्ति सम्झौता हुनुअघिदेखि नै सर्वोच्च अदालतले सङ्क्रमणकालीन न्यायका विविध आयाममा सिर्जना गरेका महत्त्वपूर्ण नजिर र कानुनी सिद्धान्त प्रयोग हुन सक्ने अवस्था छ। लीलाधर भण्डारी विरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसमेत भएको मुद्दामा सङ्क्रमणकालीन न्यायका सम्बन्धमा द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूको समग्रता हेरी यसको रणनीतिक उपचार गर्ने सम्बन्धमा व्याख्या भएको छ। जसमा अपराध अनुसन्धान र अभियोजन, सत्य अन्वेषण र क्षतिपूर्ति, संस्थागत क्षमता विकास तथा परीक्षणलगायत विधिहरूको चरणबद्ध परीक्षण हुनुपर्ने भनिएको छ।

नेपाल ‘अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुन र मानवीय कानुन’ को पक्ष राष्ट्रसमेत रहेकोले नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार अनुबन्ध, यातना विरुद्धको महासन्धि एवं जेनेभा महासन्धिअन्तर्गतका कानुनी दायित्व पनि यस सम्बन्धमा महत्त्वपूर्ण मार्गदर्शकका रूपमा रहने अवस्था छ।  यसका लागि आवश्यक पर्ने नियमात्मक, आर्थिक स्रोत, भौतिक पूर्वाधार र विशेषज्ञता सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ। पर्याप्त स्रोतको उपलब्धता भएमा आयोगहरूलाई सक्षम रूपमा काम गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ। यो संघीय सरकारको मात्र जिम्मेवारी होइन, प्रदेश र स्थानीय तहले पनि पीडितका तत्कालीन आवश्यकता पूरा गर्न र सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा उनीहरूको पहुँच सहज बनाउन बजेट र कार्यक्रममार्फत महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन्।

अझैं अलपत्र

अन्तरिम राहत, दीर्घकालीन परिपूरण र पुनःस्थापनाको हक अधिकारको समेत ख्याल गरी पीडितको अधिकारको सम्बोधनका मोडालिटीहरूलाई व्यवहारमा सुनिश्चित गर्नेतर्फ हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ। पीडितको यथोचित् पहिचान र सूचीकरण प्रभावकारी परिपूरण कार्यक्रमको पूर्वशर्त हो। तर शान्ति सम्झौता भएको दुई दशक पुग्न लागिसक्दा पनि सम्पूर्ण पीडितको पहिचान तथा पञ्जीकरण नसक्नु यसप्रतिको सरोकारवालाहरूको बेवास्ताको परिणामबाहेक अरू केही होइन भन्न सकिन्छ।

ज्ञानेन्द्रराज आरणसमेत विरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्समेत भएको उत्प्रेषणसमेत मुद्दाको २०८१ वैशाख १७ गतेको फैसलामा समेतमा सङ्क्रमणकालीन न्यायको उद्देश्य नै बिर्सेर समाजमा न्याय र मेलमिलाप कायम हुन नसक्ने भनी द्वन्द्व पीडित तथा द्वन्द्व प्रभावितहरूको न्यायोचित ढङ्गबाट सम्बोधन हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। यस्तै, ओमप्रकाश अर्याल विरुद्ध राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसमेत भएको मुद्दामा मानव अधिकारको उल्लङ्घन वा दुरुत्साहन गर्ने व्यक्ति विरुद्ध मुद्दा चलाउन राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सिफारिस गर्ने व्यक्तिका हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मुद्दा चलाउन वा नचलाउन पाउने भन्ने नहुने भनी व्याख्या भएको छ।

यस सिलसिलामा सम्पूर्ण पीडितको यकिन अभिलेख तयार गर्न नसक्दा राज्यका परिपूरणीय योजनाहरूमा उनीहरूको उनीहरूको पहुँच स्थापित भइसक्ने अवस्थाको सुनिश्चितताको आधार तयार हुन नसकेको अवस्था छ। परिपूरणलाई पीडितको अधिकारका रूपमा मान्यता दिइसकेपछि उनीहरूको यथोचित् पहिचान र आवश्यकताका आधारमा वैज्ञानिक र तथ्यगत वर्गीकरण गर्नु जरुरी हुन्छ। पीडित मैत्री सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई प्राथमिकतामा राखी पीडित मैत्री न्यायिक प्रक्रियालाई पुनःस्थापकीय न्यायका विश्वव्यापी मान्यतासँग जोडेर अघि बढ्नु अत्यन्तै जरुरी भइसकेको छ।

सत्यको उजागर गर्ने, फौजदारी न्यायको प्रयास अगाडि बढाई परिपूरणीय आवश्यकता पूर्ति गर्ने जस्ता पक्षहरूबीच सन्तुलन मिलाउन हाम्रो आफ्नै विशेषज्ञताको क्षेत्रहरूबीच समन्वयपूर्ण भूमिका प्रवर्द्धन गराउन आयोगको संस्थागत क्षमता विकास र विशेषज्ञ जनशक्तिको पर्याप्तता आवश्यक छ। द्वन्द्वकालमा अत्यधिक पीडित भएका समुदाय अहिले पनि क्षतिपूर्ति र पुनःस्थापनाको पर्खाइमा  आर्थिक र सामाजिक कठिनाइ झेलिरहेका छन्। यस वास्तविकतालाई आत्मसात् गरी प्रत्येक प्रक्रियामा समावेशिता र अन्तरसामूहिक भावना बुझ्ने मान्यता अपनाउनुपर्छ। यसमा हाम्रो संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि र समग्र वातावरण सुधार गरी आमजनताको विश्वास र भरोसा आर्जनको वातावरणसमेत तयार गर्नुपर्छ। समग्र प्रक्रियालाई सुशासन र पारदर्शिताकाका मान्यता अनुरूप अगाडि बढाउने विषयमा कुनै सम्झौता हुन सक्दैन।

निष्कर्ष

द्वन्द्वका कारक तत्त्वहरूको खोजी गर्दै यस्ता कार्यलाई भविष्यमा आउन सक्ने जोखिमको मूल्याङ्कन तथा त्यसको न्यूनीकरणमा दीर्घकालीन सोच अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन सक्छ। यसमा हाम्रो संस्थागत सुधारका उपाय सिफारिस गर्ने, मानव अधिकार उल्लङ्घन नदोहोरिने सुनिश्चितताका आधारहरू तयार पार्न ध्यान दिने, परिपूरण र पुनःस्थापनाका राजनीतिक तथा सामाजिक आयामहरूको विकल्पसहितको सोच तयार गर्ने तथा समाजमा मेलमिलाप र सामाजिक मूल्यसहितको वातावरण सिर्जना गर्ने जस्ता कार्य प्रभावकारी बनाउन दुवै आयोगहरूले आफ्ना साझा कार्यक्षेत्र पहिचान गर्नु आवश्यक हुन्छ।

सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया पीडितकेन्द्रित बनाउन परामर्श, सहभागिता जस्ता विषयलाई यान्त्रिक सम्बोधनको विषय मात्रै बनाउन खोजेको प्रतीत हुन्छ। पीडित, प्रभावित परिवार र समुदायका सदस्यको दृष्टिकोणलाई सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा विहङ्गम रूपमा समेटेर उनीहरूको भावना र आवश्यकता बुझ्दै अगाडि बढ्नु अत्यावश्यक हुन्छ। सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी मुद्दा टुङ्गो नलगाए त्यसमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्राधिकार आकर्षित हुने र कुनै पनि मुद्दा अन्तर्राष्ट्रियकरण हुने दृष्टान्त छन्। 

यसरी सङ्क्रणकालीन न्यायको मुद्दामा विदेशी चासोलाई निस्तेज पार्ने हो भने पीडितलाई चित्त बुझाउनु अपरिहार्य देखिन्छ। हामीले आफ्नो काम नगर्ने, अनि अरू किन बोलेको भनेर मात्रै नपुग्ने अवस्था आउन नदिन समयमै ध्यान दिनुपर्ने अवस्था हुन्छ। सङ्क्रमणकालीन न्यायबारे सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश, प्रचलित राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका मूल्य मान्यतासमेतको आलोकमा हाम्रो सङ्क्रमणकालीन न्यायको निरूपण हुनुपर्ने देखिन्छ।