आन्दोलनमा उत्रिएका देशभरका नर्सहरूको मागको सम्बोधन हुनु भनेको सिङ्गो स्वास्थ्य क्षेत्रको गुणस्तर सुनिश्चित गर्नु पनि हो। 

देशमा राजनीतिक उथलपुथल भइरहेको समयमा चाडबाडकै बीचमा भए पनि केही नाम चलेका अस्पतालका नर्सहरू आफ्नो मासिक पारिश्रमिक र सेवासुविधा कम भएको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिए। उनीहरूको आन्दोलनलाई अन्य अस्पतालका नर्सहरूले कतै व्यक्तिगत त कतै समूहगत रूपमा आ–आफ्नै तरिकाले ऐक्यबद्धता जनाए।

नर्सहरूको आन्दोलन एकपछि अर्को अस्पताल गर्दै बढ्दै गएपछि कात्तिक २ गते नर्सहरूको पेशागत संगठन ‘नेपाल नर्सिङ संघ’
(नान) ले चार चरणको देशव्यापी आन्दोलनको कार्यक्रमको अगाडि सार्‍यो। ती थिए – कातिक ४ गतेदेखि ११ गतेसम्म देशभरका सम्पूर्ण अस्पताल तथा स्वास्थ्य शैक्षिक संस्थाहरूमा कालोपट्टी बाँधेर काम गर्ने, कात्तिक १२ गतेदेखि १८ गतेसम्म दिनको २ घण्टा (१० देखि १२ बजेसम्म अत्यावश्यक सेवा) बाहेकमा नर्सिङ सेवा बन्द गर्ने र कात्तिक १८ गतेपछिका कार्यक्रम स्वास्थ्य मन्त्रालयमा गठित कार्यदलले दिने प्रतिवेदनअनुसार माग सम्बोधन हुने, नहुने विश्लेषण गरेर थप कार्यतालिका प्रकाशित गर्ने।

किन यसरी देशभरका आन्दोलनहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन् त ? नेपाल नर्सिङ संघले अघि सारेको १५ बुँदे मागले नर्सका मुद्दाहरू व्यक्त गर्छ (हेर्नुहोस् तस्बिर)। ती १५ बुँदा मूलतः चारवटा विषयमा केन्द्रित छन्। पहिलो, श्रमअनुसारको सेवासुविधा र पारिश्रमिक। दोस्रो, पेशागत क्षेत्रमा नर्सको योग्यताको सम्मान र नेतृत्व। तेस्रो, नर्स आवश्यक पर्ने समाजका विभिन्न क्षेत्रमा नर्सको व्यवस्था। चौथो, स्वास्थ्य अध्ययन क्षेत्रमा अनुसन्धानका लागि बजेटको व्यवस्था।

यी मागहरूले कसरी नर्सको पेशागत जीवन, जीवनवृत्ति, आत्मसम्मान र पेशागत प्रगतिका मुद्दालाई समेटेको छ भन्नेबारे यो लेख केन्द्रित छ। यो लेख नर्समाथि कार्यक्षेत्रमा भइरहेका विभेदबारे मैले अरू साथीहरूसँग मिलेर समूहमा तथा एकल रूपमा गरेका केही अनुसन्धानका क्रममा प्राप्त तथ्यमा आधारित छ। अनुसन्धानका लागि व्यक्तिगत अन्तर्वार्ता, समूहकेन्द्रित अन्तर्वार्ता र सामाजिक सञ्जालका पोस्टरहरूको विश्लेषण विधि अपनाइएको थियो। उद्देश्यमूलक छनौट विधि अपनाएर लिइएको अन्तर्वार्तामा काठमाडौं, पोखरा र विराटनगरका नर्स छनौट गरिएको थियो।

श्रमको सम्मानको माग

नर्सिङ पेशा सीपमा आधारित हुन्छ जसमा कला र विज्ञान दुवै समावेश हुन्छन्। तीन वर्ष लगाएर पढेको सीपमूलक शिक्षामा आधारित पेशा गरिरहेका श्रमिकको पारिश्रमिक कति हुनुपर्ने हो ? यो बेग्लै बहस हुन सक्छ। तर, यथार्थ के हो भने सरकारले तोकेको पारिश्रमिक पनि निजी क्षेत्रमा काम गरिरहेका नर्सहरूले पाइरहेका छैनन्। जबकि स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गरिरहेका नर्सहरूको पारिश्रमिक सरकारी क्षेत्रको भन्दा नघटाई व्यवस्था गर्न सरकारले सबै प्रकारका निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदायकहरूलाई गत वर्ष नै परिपत्र गरिसकेको थियो। उक्त परिपत्रअनुसार नर्सको आधारभूत मासिक पारिश्रमिक ३४ हजार सात सय ३० रुपैयाँ हुनपर्ने हो। तर, अधिकांश निजी अस्पतालले सरकारको परिपत्रलाई बेवास्ता गर्दै आधारभूत पारिश्रमिक पनि दिन तयार भएनन्। सरकारी पारिश्रमिकभन्दा बढी पारिश्रमिक दिने केही नाम चलेको अस्पताल भने अपवाद हुन्।

अर्कोतर्फ, सरकारले तोकेको आधारभूत पारिश्रमिकप्रति सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा काम गरिरहेका नर्सहरू नै असन्तुष्ट छन्। अध्ययनमा सहभागी ६५ प्रतिशत नर्सले सरकारी तलब स्केलले जीवन धान्न नै मुस्किल भएको गुनासो गरेका थिए। काठमाडौंको एक ठूलो सरकारी अस्पतालमा २१ वर्षअगाडि जागिर सुरु गरेकी एक नर्सको अनुभव यस्तो छः

“विवाह नगर्दासम्म खर्च पनि थिएन कत्ति धेरै तलब छ मेरो जस्तो लाग्थ्यो। विवाह गरेपछि दुई जना सन्तानलाई खर्च पुर्‍याउन पनि मलाई गाह्रो हुन थाल्यो। अहिले बच्चाहरू एउटा नौमा एउटा सातमा पढिरहेका छन्। विद्यालयको फी नै ३० हजारजति आउँछ। त्यसमाथि कहिले लुगा किन्नुपर्‍यो, कहिले बाहिरतिर घुमघाम खानपिनमा मेरो तलब सकिन्छ। मेरो त श्रीमानको जागिर छ, काठमाडौंमा पुर्खौली घर छ र त यस्तो गाह्रो छ। आफ्नो घर नभएको, श्रीमानको कमाइ नभएको वा श्रीमान नभएको नर्सहरूको हालत के होला ?” 

२०५५ सालदेखि नर्सिङ पेशामा संलग्न र अहिले चन्द्रागिरि नगरपालिकाको स्वास्थ्य चौकीमा कार्यरत अर्की नर्सको अनुभव छः

“काठमाडौं हेरीकन यो त गाउँ नै हो, गाउँका नर्सको काम घरमा गएर सुत्केरी गराउनेसम्म हुन्छ। मानिस राति बिरामी पर्‍यो भने रातको बाह्र बजे दुई बजे पनि उठेर हिँड्दै बिरामीको घरमा गएर काम गरियो। तीन जना छोराछोरीलाई पाल्दा र पढाउँदा ठिक्क भयो। यत्रो वर्ष दिन रात नभनी काम गरेर केही पनि सम्पति जोडेको छैन भन्दा सुन्नेले पत्याउँदैनन्। त्यसमाथि कमाउने भएपछि घर परिवारले पनि, माइतीले पनि यसले कमाएकी छ भन्छन्, आश गर्छन्।” यद्यपि, निजी क्षेत्रमा काम गरिरहेका नर्सहरूका लागि सरकारी तलब स्केल अनुसारको पारिश्रमिक नै एउटा मुख्य माग हो।

विडम्बना के भने अधिकांश निजी अस्पतालले नर्सहरूलाई सरकारले तोकेको श्रमिकहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक पनि दिएका छैनन्। सरकारले गत साउनदेखि श्रमिकहरूको न्यूनतम तलब मासिक १९ हजार पाँच सय रुपैयाँ तोकेको छ। सरकार, रोजगारदाता र श्रमिकको हक हितका लागि संगठित ट्रेड युनियनबीचमा भएको सहमतिमा उक्त तलब निर्धारण भएको थियो। तर, अधिकांश निजी अस्पतालले १० हजारदेखि १५ हजार रुपैयाँसम्म मासिक तलब दिने गरेका छन्। कतिपय नर्सहरू त विभिन्न कारणले निःशुल्क काम गरिरहेका छन्।

भर्खरै प्रोफिसिएन्सी सर्टिफिकेट लेभल (पिसिएल) नर्सिङ पास गरेका नर्सहरूको उमेर पनि कम हुन्छ। जिम्मेवारीको बोझ पनि कम हुन्छ। अनुभवका लागि भए पनि काम गरौँ भन्ने हुन्छ। त्यस माथि कार्यक्षेत्रमा हुने शोषणबारे उनीहरू अनभिज्ञ हुन्छन्। अध्ययनमा सहभागी भएका यस्ता नर्सहरूका अनुसार कसैले मेरो अस्पताल, क्लिनिकमा आएर काम गर न भन्दा काम गरेपछि तलब दिइहाल्छ भन्ने सोचले काम गर्ने गरेका छन्।

अध्ययनमा सहभागीमध्ये १५ जना नर्सहरूले दुई-तीन महिनासम्म तलब नपाएपछि माग्दा तीन महिनाको १० देखि १२ हजार रुपैयाँ दिएको बताएका थिए। अहिले सरकारी अस्पतालमा काम गरिरहेकी एक नर्सले विगतमा एउटा सानो निजी अस्पतालमा काम गर्दाको अनुभव यसरी सुनाइन्ः

“एक जना आफन्तले फलानो अस्पतालमा भनसुन गरिदिएको छु, जा भन्नुभयो। अस्पताल गएको दिनदेखि काम गरेँ, राति, बिहान, दिउँसो। तीन महिना पुग्दासम्म तलब नदिएपछि मैले मलाई तलब चाहियो भनेर भनेँ। अस्पतालको व्यवस्थापकले १० हजार रुपैयाँ दिनुभयो। मैले यत्ति हो र तलब भनेपछि अनुभव नै छैन तिम्रो काम गरेको, अरू अस्पतालले त यही पनि दिन्नन्, राख खाजा खान हुन्छ भन्नुभयो। तीन-तीन महिना काम गर्दा दश हजार त गाडीभाडामा नै गयो होला मेरो।” 

अध्ययनमा सहभागी भर्खरै नर्सिङको पढाइ सकेर आएका युवा नर्सहरूले मासिक सुक्खा तलब १५ हजार दिँदा पनि जागिर पाएकोमा खुसी हुनुपर्ने अवस्था रहेको बताए। खाना र खाजाको व्यवस्था आफैले गर्नुपर्ने पारिश्रमिकलाई सुक्खा तलब भनिन्छ। 

यहाँनेर स्पष्ट हुनुपर्ने पक्ष हो, नर्सिङ कार्य र अन्य श्रम आधारभूत रूपमा फरक छ। नर्स बन्न शिक्षाका साथै सीपको समेत आवश्यकता पर्ने भएकाले नर्सको कामलाई शारीरिक श्रमसँग मात्र जोडेर हेरिनु न्यायोचित नहुने तर्क नर्सहरुको छ। त्यसैले पारिश्रमिक र सेवाको मूल्याङ्कनसँग जोडिएको सवाल अहिलेको आन्दोलनको प्राथमिक मुद्दा हो। यो मुद्दालाई नानले राखेको १५ बुँदे मागको पहिलो, दोस्रो र दशौं नम्बरको बुँदाले समेटेको छ।

त्यस्तै नानले राखेको तेस्रो माग हो – रात्रिकालीन सेवा, सार्वजनिक बिदाको दिन तथा चाडपर्वका बिदाका दिनहरूमा काम गरेबापत एक दिन बराबरको तलब र त्यसको शतप्रतिशत जोखिम भत्ताको व्यवस्था होस्। अतिरिक्त समय काम गरेको नियमअनुसार अतिरिक्त भत्ताको व्यवस्था होस्।

यो व्यवस्था किन जरुरी छ भन्नेबारे छलफल गरौँ। अध्ययनमा सहभागी ट्रमा सेन्टरमा कार्यरत एक नर्सले बताएअनुसार रातभर निद्रा बिर्सेर काम गरेबापत सरकारी नर्सहरूले जम्मा १५० रुपैयाँ भत्ता पाउँछन्। कर कटाएर हातमा आउँदा त्यो रकम १२२ रुपैयाँ हुन पुग्छ। जबकि अस्पतालको क्यान्टिनमा सादा दालभातको मूल्य नै १५० रुपैयाँभन्दा बढी हुन्छ।

हुन त कतिपय अस्पतालले नर्सहरूका लागि चिया पकाउन इन्डक्सन चुलो र भात पकाउन राइस कुकुरको व्यवस्था गरिदिएका छन्। तर, दाल, तरकारी घरबाट नै बनाएर लैजानुपर्छ। खाना-खाजाका लागि सहयोगीको व्यवस्था हुँदैन। कामको बीचमै समय निकालेर खाना-खाजा पकाउनुपर्छ। चाडपर्वको समयमा पारिवारिक जमघटरको रमाइलो र अतिरिक्त काम यथावत् छोडेर हिँड्नुपर्ने र त्यसरी थप काम गरेबापतको अतिरिक्त आम्दानीले सामान्य खाना पनि किनेर खानसम्म नपुग्ने हुन्छ। यस्तो अवस्थाले पेशाप्रति नै वितृष्णा भइरहेको अध्ययनमा सहभागी नर्सहरू बताउँछन्। 

निजी अस्पतालको अप्रेसन थिएटरमा काम गरेर मासिक १३ हजार तलब थाप्ने २२ वर्षीया अविवाहित नर्स यस पटकको दसैंमा बिहान
६ देखि २ बजेसम्मको डिउटीमा काम गरिरहेकी थिइन्। उनका दाजु-भाउजू पाँच वर्षपछि विदेशबाट आएका थिए। उनी भन्छिन्, “टीका, घरको रमाइलो र दक्षिणाको पनि माया लाग्ने। दसैंमा सबै जना रमाइलो मानिसरहेका थिए म भने अपरेसन थिएटरमा काम गरिरहेकी थिएँ। फर्किने बेलामा दसैंको साइतको टीका छुट्यो। मलाई टीका लगाउन भनेर दाइ-भाउजू कुरेर बस्दा भाउजूको माइती जान पनि ढिलो भयो। मेरै कारणले घरमा धेरै कुरा धेरै ढिलो र गज्याङगुजुङ हुन्छ। योभन्दा त विदेश गए पैसा त हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ। घर आएको बेलामा त राम्ररी चाड मनाउन पाइन्छ।” 

सरकारी अस्पतालमा काम गरिरहेकी अर्की ३४ वर्षीया विवाहित नर्स भन्छिन्, “दसैंको टीकाको दिन घरभरि पाहुना थिए। ब्राह्ममण परिवार भएको कारण अरू काम कसैले गरे पनि भाँडा माझ्ने काम बुहारीको भन्ने जस्तो घरका मानिसले गर्छन्। अरूलाई खाना दिँदादिँदै, बेसिनमा भाँडाको थुप्रो लागेको थियो। हतारहतार खाना खाएर भाँडा धोएर हिँड्न लाग्दा नन्दको परिवार घरमा पस्दै थिए। म स्कुटर स्टार्ट गर्दै थिएँ, एक जनाले प्याच्च भने, दसैंको दिनमा पनि के रूप गरेर हिँडेको होला? बाटाभरि सोचेँ, साडी गहना, चुरा लगाएर बस्न त मलाई पनि मन थियो नि!”

मागपत्रको अन्तिम बुँदाले समेटेको मुद्दा अर्को महत्त्वको विषय हो। उक्त बुँदामा कार्यरत रहँदा मानसिक-शारीरिक स्वास्थ्यमा जोखिम भएमा वा कुनै दुर्घटना भएमा क्षतिपूर्तिको अनिवार्य व्यवस्था हुनुपर्ने माग राखिएको छ। 

अनेक प्रकारका बिरामीसँग नियमित सम्पर्कमा रहने नर्सहरूको काम सधैँ जोखिमले भरिएको हुन्छ। विश्वव्यापी महामारी कोभिड-१९ को समयमा सबै मानिसहरूले सामाजिक दूरी कायम गरिरहँदा नर्सहरू कोभिडकै बिरामीको उपचारमा संलग्न थिए। अर्कोतर्फ उनीहरूलाई समाजमा पनि बहिष्कारसरहकै व्यवहार गरिएको थियो। त्यस बेला उनीहरूले भोगेको मानसिक समस्याको सम्बोधन गर्ने संयन्त्र नै थिएन। त्यस्तै दुर्घटनाका घाइतेहरूको विभत्स दृश्य हेर्नुपर्ने र दिनहुँजसो बिरामीहरूको मृत्यु देख्नुपर्ने नर्सहरूको मानसिक स्वास्थ्यलाई पर्ने असरको मूल्याङ्कन गर्ने संयन्त्र नै नहुनु लज्जास्पद अवस्था हो। 

योग्यताको सम्मान र नेतृत्व

मागको चौथो बुँदामा आवश्यकता र मापदण्डअनुसार दरबन्दी सिर्जना र दरबन्दीअनुसारको कामको विषय उल्लेख गरिएको छ। नेपालका सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा आवश्यकताको आधारमा एकदमै कम दरबन्दी रहेको छ। जसले गर्दा एक जना नर्सले अस्पताल हेरीकन सरकारी अस्पताल र पालिका तहका स्वास्थ्य चौकीहरूमा दैनिक १५ देखि ४० जनासम्म बिरामीको उपचारमा संलग्न हुनुपर्ने बाध्यता छ। अध्ययनका क्रममा सहभागी अधिकांश नर्सहरूले दिनभर बिरामीसँग बोल्दाबोल्दै बोल्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको बताएका थिए। त्यसैमा सहकर्मीहरू विदेश जाने क्रमले कार्यबोझ अझ बढाएको उनीहरूको अनुभव छ। 

यसरी काम गरिरहेका नर्सहरूको शैक्षिक योग्यता र कार्य अनुभवको अद्यावधिक उचित मूल्याङ्कन नभएको गुनासो अध्ययनमा संलग्न सरकारी क्षेत्रका नर्सहरूको छ। पिसिएल नर्सिङ गरेर सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका कैयौं नर्सले एमएन, समाजशास्त्र वा मनोविज्ञानमा अर्को एमए गरिसक्दा र दशकभन्दा बढी नियमित काम गर्दा पनि प्रवेश गरेकै तहमा रहिरहनु परेको अध्ययनमा सहभागी नर्सहरूले बताएका थिए। मागको पाचौँ बुँदाले नर्सहरूको बढुवाको विषय समेटेको छ। 

अहिले कतिपय नगरपालिकाले विद्यालयमा नर्सको अनिवार्य व्यवस्था गर्ने, घरमा पुगेर स्वास्थ्य सेवा दिने नीति ल्याएका छन्। यस्ता नर्सहरूलाई बिनादरबन्दी थोरै पारिश्रमिकमा खटाउने गरिएको छ। त्यसैगरी कतिपय निजी क्लिनिकहरूले नर्सहरूलाई टास्कको आधारमा घण्टाको आधारमा ज्यालादारीमा काममा राख्ने गरेको पनि अध्ययनका क्रममा भेटियो। उदाहरणका लागि घरमा अशक्त बिरामी रहेका व्यक्तिलाई हेर्न, उनीहरूको रगतको नमुना लिन नर्सहरूलाई पठाउने र त्यसबापत ज्याला दिने तर कर्मचारीका रूपमा नराख्ने गरिएको पाइयो। यस्तो अभ्यासले कामको सुनिश्चितता नहुने, काम पाउँदा पनि घण्टाको आधारमा ज्यालादारी पारिश्रमिकमा भर पर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ। त्यस्तै कतिपय निजी अस्पतालहरूले रोजगारदाता कम्पनीबाट नर्सहरू नियुक्त गर्ने गरेको पनि पाइयो। जसले नर्सहरूको कार्यदक्षताको मूल्यांकन नै नहुने परिपाटीसमेत विकास हुँदै गएको छ। यस्तो परिपाटीको अन्त्य पनि नानको आन्दोनको अर्को माग हो।

अध्ययनका क्रममा अधिकांश नर्सहरूले व्यक्त गरेको अर्को गुनासो हो, कार्यक्षेत्रमा नर्सलाई डाक्टरभन्दा तल्लो हैसियतामा राखेर गर्ने व्यवहार। डाक्टर र नर्स फरक विशिष्टतासहितका स्वास्थ्यकर्मी हुन्। डाक्टर मात्रै भएर स्वास्थ्य सेवा पूर्ण हुँदैन। तर, नर्सहरूलाई सधैँ डाक्टरभन्दा कनिष्ठ वा तल्लो हैसियतमा राख्दा उनीहरूले स्वास्थ्य संस्थाको नेतृत्व कहिल्यै पनि नपाउने अवस्था सिर्जना भएको छ। कुनै पनि संस्थाको प्रमुख हुनु भनेको पेशागत विशिष्टताका साथै व्यवस्थापकीय क्षमताको विषय पनि हो। त्यसैले आन्दोलनले स्वास्थ्य संस्था, सेवा विभाग, महाशाखामा जेष्ठता, कार्यदक्षता, योग्यताको आधारमा नर्सले पनि प्रमुखको जिम्मेवारी पाउने व्यवस्था र पेशाकर्मीको व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित कानुन तथा नीति निर्माणमा नर्सको सहभागिता अनिवार्य हुनुपर्ने माग गरेको छ। 

सारमा, नर्सहरूको मागले उनीहरूको वैयक्तिक वृत्तिविकास, पारिश्रमिक, सेवासुविधाका विषय समेटेको छ। तर, बिर्सन नहुने तथ्य हो यी मागहरूको सम्बोधन हुनु भनेको नेपालको स्वास्थ्य सेवामा आत्मविश्वासयुक्त, दक्ष र कामप्रति समर्पित नर्सहरूको उपस्थिति सुनिश्चित हुनु पनि हो जसले एकातिर नर्सहरूको विदेशगमनलाई कम गर्नेछ भने अर्कोतर्फ सिङ्गो स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर पनि वृद्धि हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। आखिर हरेक पल आफ्नो कामप्रति असन्तुष्ट भएको आत्मविश्वास नै खस्किसकेको नर्सबाट गुणस्तरीय उपचारको अपेक्षा नै कसरी गर्न सकिन्छ र?