राणाकालीन नेपाल (संवत् १९०३-२००७) मा शिक्षामा सर्वसाधारणको पहुँचलाई धेरै हदसम्म निषेध र नियन्त्रण गरिएको थियो । राणाकालको अन्त्यतिर आउँदा खासगरी पद्म शमशेरको शासनमा निषेध र नियन्त्रणको राणा-नीतिमा औपचारिक रूपमै ठूलो परिवर्तन आयो । रैतीले पनि स्कूल खोल्न र सन्तानलाई पढाउन पाउने भए । साथै, महिलाले पनि सिद्धान्तत: औपचारिक शिक्षा हासिल गर्ने बाटो खोलियो । भीमबहादुर पाँडेले लेखेका छन्, “२००३/०४ सालतिर नेपालमा यदि कुनै कुराको ठोस प्रगति केही भयो भने त्यो हो नारी शिक्षाको ।”

स्कूले शिक्षामा महिलाको पहुँचको सैद्धान्तिक स्वीकृतिसँगै स्त्री शिक्षाबारे सार्वजनिक वृत्तमा बहस हुन थाल्यो । यो बहसको चौहद्दी पद्म शमशेरले तोकिदिए : “कन्या स्कूलहरू पनि खोलिने छन् । तर तिनमा विशेष गरी नेपाली नारीको चोखा शील-स्वभावमा हानि नहुने प्रबन्ध गर्नुछ ।” मुख्यतः पुरुष र अलि थोरै महिलाले यी बहसमा तात्कालिक समयका गोरखापत्र, नेपाल शिक्षा, शारदा, उद्योग, आदि पत्रिकामा सम्पादकलाई चिठी, लेख र कथा-कहानीमार्फत भाग लिए ।

स्त्री शिक्षासँग गाँसिएका मुख्य दुइटा प्रश्न तिनमा उठाइए । पहिलो र प्रमुख हो: स्त्री शिक्षा कस्तो हुने ? अर्थात्, त्यो पुरुषलाई दिने जस्तै हुने कि भिन्न हुने ? स्त्रीलाई के-कस्ता विषय पढाउने, कुन तहसम्म पढाउने ? दोस्रो मूल प्रश्न चाहिँ केटा र केटीलाई सँगै पढाउन हुने-नहुने अर्थात् सहशिक्षाबारे थियो । यो आलेख दोस्रो मूल प्रश्नमा केन्द्रित छ ।

पद्म शमशेरको शासनकाल र परिवर्तित शिक्षा नीति

पद्मको शासनअघि छात्राहरूलाई स्कूलमा गएर औपचारिक अध्ययन गर्ने व्यवस्था खासै उपलब्ध नभए पनि विशेषगरी हुनेखाने र शिक्षितजनहरूले घरैमा आफ्ना छोरीलाई आफैले वा शिक्षकको व्यवस्था गरेर पढाउँथे । मुख्यत: छापिएका सामग्री पढ्न, लेख्न र सामान्य हिसाबकिताब गर्न उनीहरूलाई सिकाइन्थ्यो । केही (मुख्यत: शासक वर्ग) ले आफ्ना छोरी-बहिनीलाई भारतमा पढ्न पठाएका प्रमाण उपलब्ध छन् ।

मंसिर २००२ मा पद्म शमशेर प्रधानमन्त्री नियुक्त भइसकेपछि उनले विश्वभर भइरहेको परिवर्तनलाई अनुभूत गर्दै समग्र नीतिसहित शिक्षा नीतिसमेत परिवर्तन गर्नेतर्फ कदम उठाए । रैतीहरूलाई उनीहरूको आफ्नो दायित्व जान्ने-बुझ्ने, सही-गलत खुट्ट्याउन सक्ने “असल शिक्षा” दिनुपर्छ भन्ने उनी ठान्थे । सोही कारण उनले २००४ सालदेखि महात्मा गान्धी-प्रतिपादित “आधार शिक्षा” नेपालमा लागु गरे ।

यसै क्रममा कन्या पाठशाला स्थापना गर्नका लागि दुनियाँका तर्फबाट सरकारमा बिन्तीपत्र हालियो । सोही अनुरूप सरकारी तवरबाट काठमाडौँमा एउटा कन्या स्कूल खोलियो । नेपाल शिक्षामा प्रकाशित तात्कालिक शिक्षा विभागका डाइरेक्टर मृगेन्द्र शमशेरका अनुसार उल्लेख्य सङ्ख्यामा अभिभावकले आफ्ना छोरीलाई पढाउन चाहेको देखियो, किनभने आवेदन दिनेको सङ्ख्या “सात-आठ सय” थियो ।

गैरसरकारी तवरबाट क्षेत्रपाटीमा कन्या मन्दिर र सरकारी तवरबाट डिल्लीबजारमा पद्मकन्या स्कूल खुले । यद्यपि, यसअघि नै पनि काठमाडौँ र ललितपुरमा सानो स्तरमा कन्या पाठशाला सञ्चालनमा रहेको सङ्केत मिल्छ । काठमाडौँमा कन्या स्कूल खुलेको दुई महिनामै ललितपुरमा आदर्श कन्या निकेतन खुल्यो । अनि छ-आठ महिनापछि वीरगन्जमा समेत कन्या स्कूल स्थापनाको उपक्रम चल्यो ।

यसरी छात्राका लागि सरकारी र गैरसरकारी तवरबाट भिन्नै स्कूल खोल्न थालिनुअघि नै केही स्कूलले तल्लो तहमा कन्याहरूलाई समेत पढाउन शुरू गरिसकेको सङ्केत मिल्छ । कन्या स्कूलहरू खुल्न थालेपछि थुप्रै अरू नयाँ खुल्ने र पुराना विद्यालयले हामी पनि छोरीहरूलाई पढाउँदैछौँ भनेर सूचना प्रकाशन गरे । उपत्यका र बाहिरका विद्यालयमा समेत छात्राहरूलाई भर्ना गरी पढाउन थालियो ।

तर, सहशिक्षाको अभ्यासलाई पुरातनपन्थी नेपाली समाजका कतिपय व्यक्तिले रुचाएका थिएनन् । उदाहरणका लागि २००४ सालको साउनमा गोरखापत्रमा छापिएको श्रीधर खनालको चिठीलाई लिन सकिन्छ । अरू थुप्रैले जस्तै उनले पनि स्त्री शिक्षालाई आवश्यकै ठहर्‍याए । तर, स्त्रीले पाउने शिक्षा खासगरी माध्यमिक र उच्च तहमा पुरुषको भन्दा भिन्न हुनुपर्ने र अलि ठूला केटाकेटीलाई भिन्नै राखेरै पढाउनुपर्ने उनको माग थियो: “नत्र फेरि ठिटाठिटीको अवस्थामा बैंस चढेपछि के गर्छ के गर्दैन त्यो रोक्न कसैले पनि सक्तैन । अनि चरित्रको के ठेगान ! … अल्पवयमै भ्रष्ट काम गर्न थालेपछि ता बुद्धि विकासको कुरै छैन । भएको पनि हराउँछ । मनोबल पनि रहँदैन ।” सहशिक्षा लिँदा वा पुरुषको जस्तै शिक्षा लिँदा छात्राहरू पथभ्रष्ट हुने उनको कथन थियो । “हाम्रो अलि भर्खर शुरू भएका एक-दुई स्कूललाई अहिलेदेखि नै कडाकडी नियम र आदेशको बाटोमा नहिँडाए साह्रै बरबाद हुने ठूलो डर” भएकाले एउटा “स्त्री-शिक्षा समिति” गठन गरी विशद छलफल गरेर यो समस्याको समाधान खोजिनुपर्ने उनको राय थियो ।

सहशिक्षाबारे प्रारम्भिक चरणमा कठोर र अलि विस्तृत विचार सार्वजनिक रूपमा राख्नेमा सम्भवत: कविराज शम्शेरबहादुर थिए । उद्योग म्यागेजिनमा २००४ सालमा प्रकाशित आफ्नो लेखमा उनले सहशिक्षाको धूवाँधार विरोध गरेका छन् । नेपालभित्र सहशिक्षा जस्तो “कुव्यवहार” आइनसकेको तर आउन सक्ने हुनाले समयमै सो रोक्ने बाटो खोज्नपर्ने उनको मत थियो ।      

अखिल भारतवासीलाई पतित गराउँदै लग्नुमा “पाठ्यपुस्तकमा खुला शृङ्गार हुनु, गन्दा नाटक-उपन्यासहरू पढनु, यौन साहित्यको प्रचार, विलासिता पूर्ण रहन-सहन, अनुभवहीन असंयमी युवक अध्यापकहरूका सङ, भोगहरूका लीलाभूमि, पाश्चात्य पद्धतिको विद्यालय, होस्टल, एवं गन्दा पत्र व्यवहारको कुचाल, मनमा उसै पनि विकार पैदा गर्ने छटकिला चित्रपट” आदिलाई उनले जिम्मेवार ठहर्‍याएका छन् । उनी थप्छन्, “झन् सहशिक्षाबाट आविर्भाव हुने विषयहरूका त कुरै के !” उनका अनुसार, “सहशिक्षाबाट प्रत्यक्ष नै व्यभिचारको भावना उत्पन्न हुन्छ, जसबाट कोमलहृदया कन्याहरूका चरित्रको नाश हुन कत्ति बेर लाग्दैन ।” शम्शेरबहादुर आह्वान गर्छन् : “हामी स्वतन्त्र नेपाल प्रवासीहरूले यस्तो विनाशकारी सहशिक्षालाई आउन नदिन र उन्नतिको मैदानमा हामी पनि आफ्नो देश-धर्मअनुसार देशभक्ति, समाजसेवा, सुशिक्षा फैलाउन बाजी थापूँ ।”

मोहन शमशेरको शासनकाल र सहशिक्षासम्बन्धी नीतिगत निर्णय

आफ्ना पूर्ववर्तीहरूभन्दा भिन्न खाले नीति लिएका र नेपालको इतिहासमै पहिलोपल्ट संविधान बनाएर घोषणा गरेका पद्म शमशेर स्वयं चाहिँ प्रधानमन्त्रीको पदमा टिकिरहन सकेनन् । संविधान कार्यान्वयनमा आउनुअगावै आफ्नै भाइभतिजले उनलाई पद त्याग गर्न बाध्य बनाए । पद्मका उत्तराधिकारी मोहन शमशेर अनुदारवादी थिए, तथापि शिक्षातर्फ भने उनले जसोतसो पद्मकै नीतिलाई निरन्तरता दिए ।

मोहनको शासनकालमा पनि विभिन्न सामुदायिक तवरबाट स्थापित विद्यालयहरूले आफूकहाँ विद्यार्थी भर्ना गर्न ल्याउनू भनेर गोरखापत्रमा सूचना छपाएको देखिन्छ । उदाहरणका लागि शान्ति निकुञ्ज, शान्ति विद्या गृह, नन्दी, भक्त विद्याश्रम, सीताराम-पद्म, कालमोचन, बालकुमारी, बुद्धि-विकास, सरस्वती निकेतन, कटुञ्जे, भक्तपुर आदि विद्यालयले छात्रसहित छात्रालाई समेत पढाउँछौँ भनेर गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशन गरेका थिए । उपत्यका बाहिर धनकुटा, वीरगन्ज, राजविराज, चैनपुर, कपिलवस्तु, ओखलढुंगा जस्ता ठाउँमा स्थापित विभिन्न विद्यालयमा पनि त्यसैगरी लड्की वा केटी वा छात्रा वा छोरी-बहिनीलाई पढाउन ल्याउनुहोस् भन्दै सूचना जारी गरेको वा तत्सम्बन्धी समाचार छापिएको पाइन्छ ।

विभिन्न स्कूलमा भर्ना भएका छात्राहरू ६ महिना-वर्ष दिनमा माथिल्लो कक्षामा उक्लँदै जाँदा उनीहरू छात्रहरूसँगै पढ्ने परिस्थिति निर्माण हुँदै गयो । यद्यपि, पुरातनपन्थी समाजले सहशिक्षालाई खासगरी माथिल्लो तहमा सहज रूपमा पचाउन सकिरहेको थिएन । नरुचाए पनि त्यसको विकल्पबारे उनीहरू प्रष्ट थिएनन् । एकातिर शासकहरूमा स्त्री शिक्षा र अझ सहशिक्षाबारे संशय थियो भने अर्कोतिर स्कूलमा पढ्न चाहने वा जाने लड्कीहरूलाई घर, परिवार र समाजबाट थुप्रै चुनौती थिए । गोरखापत्रमा चिठी पठाउँदै एक “देशभक्त”ले सहशिक्षाबारे लेखे, “पश्चिमी देशका हरएक कुराको अनुसरण गरेझैं सहशिक्षाको पनि अनुकरण गर्नु ता सोझै व्यभिचारको पसल थाप्नु हो ।”

मोहनशमशेरको पालामा २००५ सालमा नेपालमा पहिलो पटक विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि गम्भीर प्रयत्न भएको थियो । विश्वविद्यालय आयोगले आफूले निरूपण गर्नुपर्ने एउटा एजेण्डामा सहशिक्षासमेत राखेको थियो । सोबारे विशद विमर्शसमेत भएको गोरखापत्र र नेपाल शिक्षामा छापिएका सामग्रीको अध्ययन गर्दा थाहा लाग्छ । महिलाले पनि एमएसम्म शिक्षित सक्छिन् भन्नेमा सो आयोगभित्र “कुनै दुई मत” थिएन । तर, सहशिक्षा र महिलाले पढ्ने विषयबारे आयोगभित्र ठूलै मतभेद थियो । गोरखापत्रले लेख्यो: “सहशिक्षाको विषयमा गरमागरम बहस चल्यो । सहशिक्षा दिनै हुन्न, शुरूदेखि नै यिनीहरूको बेग्लाबेग्लै शिक्षा हुनुपर्छ भन्ने पनि कोही कोही थिए । आखिर बहुमतद्वारा प्रारम्भिक शिक्षामा १२ वर्षसम्मका केटीहरूलाई तथा उच्च शिक्षा तथा व्यावसायिक संस्थाहरूमा मात्र सहशिक्षा दिलाउने कुराको निधो बस्यो ।”

नेपाल शिक्षाले पनि भन्यो—“निकै बलाबलको बहस भयो ।” विश्वविद्यालय आयोगका केही सदस्यहरूले केटा र केटी दुवैलाई प्रारम्भदेखि नै छुट्टाछुट्टै पढाउनुपर्छ भन्ने धारणा राखेका थिए । कतिपयले सहशिक्षा अपनाएमा यसले अन्ततः वर्णव्यवस्था नै समाप्त हुन्छ भन्ने तर्क पनि व्यक्त गरे । तर, अर्को समूहले सहशिक्षाको पक्षमा तर्क गरे । शैक्षिक संस्थामा छोरी र छोरा दुवैलाई पढाउँदा उनीहरूलाई दाजुभाइ दिदीबहिनी भएको महसुस हुने खालको वातावरण बनाउनुपर्ने उनीहरूको मत थियो । तल्लो तहदेखि विश्वविद्यालय तहसम्म सहशिक्षा हुनुपर्ने उनीहरू ठान्थे ।

बाह्र वर्षको उमेरसम्म र विद्यार्थीहरू बीए वा एमए तहसम्म पुगेपछि र प्राविधिक विषयमा सहशिक्षा हुनुपर्ने आवाज धेरैले उठाए । कतिपयले तल्लो उमेरको हद आठ वर्ष र माथिल्लो तहलाई एमएसम्म पुर्‍याउनुपर्ने पक्षमा तर्क गरे । अन्तमा, नेपाल शिक्षाका अनुसार, विश्वविद्यालय आयोगका अध्यक्ष मृगेन्द्र शमशेरले आफ्नो निर्णय दिए: “अनुभवको लागि अहिले १२ वर्षकै अवधि राखेकोले बाल्यावस्थामा सहशिक्षा आठ वर्ष मात्र होइन कि १२ वर्षसम्म रहनु ठीक होला । यसभन्दा बेसी उमेरका बालिकाहरूलाई पनि सरकारले रोकेको त छैन, तथापि जिम्मेदारीका हिसाबले अहिले सरकारबाट उत्साह मिल्दैन । यो विषय मुख्य गरी खर्चको कुरामा निर्भर हुने भएकोले हामीले रिपोर्टसम्म दिई सरकारलाई नै यो कुराको निर्णय छोड्नु ठीक होला ।”

बहुदलकाल: सहशिक्षा महत्त्वपूर्ण मुद्दा रहेन

संवत् २००७ को कात्तिकमा राणा शासनविरुद्ध नेपाली कांग्रेसले सशस्त्र युद्ध शुरू गर्‍यो र अन्तत: त्यसले राणा शासनलाई मुलुकबाट बढार्‍यो; बहुदल आयो । मुलुकभर जनजागृतिको लहर फैलियो । मुलुकैभरि स्थानीयजनहरू आआफ्ना क्षेत्रमा, गाउँ-शहरमा विद्यालय र पुस्तकालय खोल्न जुर्मुराए । पाटी-पौवा-सत्तल-बहाल जहाँ हुन्छ, गाउँघरका केटाकेटी भेला पारेर पढाउन थाले ।

गाउँघरका यी विद्यालय धेरैले प्राथमिक तहबाट पढाइ शुरू गरेका थिए र केहीले मात्र तात्कालिक समयमा मिडिल स्कूल भनिने निम्न माध्यमिक तहसम्मको स्कूल खोलेका थिए । यो क्रम काठमाडौँ र मुलुकका अलि ठूला गाउँ-शहरमा अपनाइएका स्कूल खोल्दाका रणनीतिभन्दा खासै भिन्न थिएनन् । पहिलेका स्कूलका लागि सरकारबाट पूर्वस्वीकृति लिनुपर्थ्यो भने २००७ सालपछि धेरैले अनुमति वा “सरकारी स्वीकृति” नलिईकनै स-साना एकदुई कोठे स्कूलहरू प्रारम्भ गरेका थिए । नयाँ परिवर्तित राजनीतिक र सामाजिक परिवेशले उनीहरूलाई यो तागत र स्फूर्ति दिएको थियो । आआफ्ना गाउँठाउँमा भएका विभिन्न राजनीतिक र अन्य सामाजिक “एजेन्सी” प्रयोग गरेर पछिबाट उनीहरूले सरकारी स्वीकृति र सँगै थोरबहुत सरकारी आर्थिक सहायता पनि पाउँथे ।

काठमाडौँ उपत्यका र अन्य अलि ठूला शहरबजारमा राणाकालमा स्थापित स्कूलहरूले २००७/८ सालसम्म आइपुग्दा मिडिल र हाइस्कूलको स्वरूप ग्रहण गरिसकेका थिए । तिनले प्राइमरी तहमा भर्ना गरेका छात्राहरू पनि क्रमश: माथिल्लो तहमा उक्लँदै थिए । माथिल्ला कक्षामा उक्लेका यी छात्राहरूलाई कि त आफ्नै विद्यालयमा स्थान दिनुपर्थ्यो वा अन्यत्र स्कूलमा जाऊ भन्नुपर्थ्यो । छात्राहरूलाई आफ्नै स्कूलमा निरन्तरता दिने धेरैले निर्णय गरे, जुन पत्रिकामा छापिएका विज्ञापन वा समाचारबाट ज्ञात हुन्छ ।

छात्राहरूलाई आफ्नै स्कूलमा पढाउने उपक्रममा उपत्यका शहरका विद्यालयहरूले मोहनकालीन रणनीतिलाई उपयोग गर्दै थप विस्तार गरेको देखिन्छ । त्यस्तो रणनीतिमध्ये पहिलो थियो: छात्र-छात्रालाई सँगै पढाउने, तर सो तथ्यलाई “सहशिक्षा” भनेर घोषणा नगर्ने । दोस्रो रणनीतिमा छात्र-छात्रालाई छुट्टा-छुट्टै बेन्च/डेस्कमा राखेर पढाउने थियो । यो काम छात्र-छात्रा सँगै पढाउने सबैजसो स्कूलले गरेको देखिन्छ । तेस्रो रणनीति थियो, माथिल्लो तहका छात्राहरूलाई छुट्टै कक्षा कोठामा पढाउने । यो काम केही विद्यालयले गरेका थिए ।

चौथो रणनीति कम्तीमा एउटा विद्यालयले अपनाएको देखिन्छ । उसले छात्र र छात्रालाई छुट्टै समय (र पछि भवन पनि) अर्थात् बिहान र दिउँसो पढाएको थियो । उदाहरण जेपी (जुद्धोदय पब्लिक) स्कूल हो । संवत् १९९६ मा स्थापित यो स्कूल आफ्नो समयको नामी स्कूलमा गनिन्थ्यो र यसमा भर्ना पाउन विद्यार्थीले परिश्रम गर्नुपर्थ्यो । विद्यार्थी सङ्ख्याका हिसाबले “बलियै” स्थितिमा रहेको यो स्कूलले पनि २००७ साल पुग्दा-नपुग्दा आफूलाई सहशिक्षा बनाउने निर्णय गर्‍यो । संवत् २००७ को आन्दोलन लगत्तै उसले गोरखापत्रमा प्रकाशन गरेको विज्ञापनमा जनाइएको छ: “यही सेसनको शुरूदेखि जुद्ध पब्लिक हाइस्कूलमा कन्याहरूलाई पनि पढाउने आयोजना भएको छ । शुरूदेखि पञ्चम कक्षासम्ममा १२ वर्ष मुनि उमेर भएका कन्याहरूलाई दिउसोको समयमा सहशिक्षा हुनेछ र अरू बाँकी षष्ठदेखि नवम कक्षासम्म बिहानको समयमा खालि कन्याहरूको निमित्त मात्र ६.३० बजेदेखि १० बजेसम्म हुनेछ ।” अलिपछि त उसले आफ्नो छात्रा विभागको नामै भिन्दै राख्यो—कान्ति-ईश्वर-राज्यलक्ष्मी स्कूल ।

खासगरी गोरखापत्रमा प्रकाशित विभिन्न सामुदायिक विद्यालयका सूचना केलाउँदा एउटा रोचक प्रवृत्ति देखिँदो रहेछ । त्यो हो: २००७ सालको वरिपरि दिइने विज्ञापनमा प्राय: विद्यालयले अभिभावकहरूलाई आफ्ना छोरा-छोरी भर्ना गर्न ल्याउन आह्वान गरेका भेटिन्छन् । संवत् २०१० को वरपरका विद्यार्थी भर्ना-आह्वान गरिएका त्यस्तै सूचनामा कतिपय विद्यालयले हाकाहाकी आफूलाई सहशिक्षा(लय) भनेर घोषणा गरेका पाइन्छ ।

संवत् २००७ को आन्दोलनपछि अर्को परिवर्तन पनि देखियो । विश्वविद्यालय आयोगले सहशिक्षाबारे निर्णय गरेपछि बन्द जस्तै भएको सहशिक्षासम्बन्धी बहस आन्दोलनपछि फेरि सार्वजनिक वृत्तमा देखिन थाल्यो । गोरखापत्र र नेपाल शिक्षामा सहशिक्षासम्बन्धी केही सामग्री प्रकाशित छन् । ती सामग्रीका सर्जकमा तात्कालिक समयमा नेपालको शिक्षाको नीति-निर्माण गर्ने तहमा बसेका व्यक्तिदेखि अन्य गण्यमान्य छन् । तीमध्ये सहशिक्षालाई ठाडै नकार्नेमा सुरेन्द्रबहादुर शाह देखिन्छन् । उनी लेख्छन्, “सहशिक्षा दिँदैमा सभ्य होइँदैन । प्रेम कहानीको परिच्छेद थप्नु परेको छैन ।” अर्का सरकारी अधिकृत श्यामराजध्वज जोशी प्रारम्भिक तहमा मात्र सहशिक्षा उपयुक्त ठान्छन्, “साना लडका, लडकीको निमित्त पृथक स्कूल खोल्नु जरुरत देखिँदैन । ६ देखि १२ वर्षतक सहशिक्षा राखनाले कसैबाट उजुर आउँदैन ।”

मूर्धन्य इतिहासकार सूर्यविक्रम ज्ञवालीको विचार पनि उस्तै छ । तर उनी अलि घुमाउरो भाषामा माथिल्लो तहमा सहशिक्षा हुँदैन भन्छन्: “प्राथमिक शिक्षा वा बालक बालिकालाई समान रूपले एउटै पाठशालामा दिइनेछ भन्ने कुरा ता स्पष्ट छ । माध्यमिक शिक्षाका निम्ति के व्यवस्था गर्नपर्ने हो सो विचारणीय छ । पहाडमा नै एक-दुई वटा माध्यमिक पाठशाला स्थापित गरी छात्रावासको प्रबन्ध गरी स्त्री शिक्षा दिने हाल व्यवस्था गर्न पर्ला कि? उच्च शिक्षाका निम्ति हाल नेपालमा स्थापित भएको कन्या कलेजलाई नै केन्द्र तुल्याउन पर्ला । आवश्यकता परेका खण्डमा तराईमा पनि कन्या माध्यमिक पाठशालाको समुचित व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।”

साहित्यकार भीमनिधि तिवारी स्त्रीशिक्षाबारे अलि क्रान्तिकारी सुनिन्छन्: “पुराना विचारका मानिसहरू अझ पनि भन्दैछन् स्वास्नीमानिसहरूलाई शिक्षा दिनु हुँदैन । यिनीहरूले लेख्न पढ्न जाने भने चिठीपत्र ओहोर दोहर गर्छन् र फुँडी हुन्छन् । यो क्या हो !!! शिक्षित पुरुषहरू भने फुँडा नहुने स्त्रीहरूमात्र फुँडी हुने ? यो त असंगत कुरा भयो । वस्तुतः शिक्षाले चाहे पुरुष चाहे स्त्री सबैलाई व्यभिचारबाट बचाउँछ, चरित्र-निर्माण गर्छ । वर्तमान समयमा जति फूँडीहरू (प्रकट या गुप्त) छन् ती सब अशिक्षाकै कलुषित फल हुन् ।”

तर, सहशिक्षाबारे उनको विचार पनि राणाकालीन नीति जस्तै थियो: “निम्नकक्षाका छात्र छात्रीहरू जो करिब बाह्र र दश वर्ष भित्रका छन् सहशिक्षा पाउन सक्छन् । त्यसपछि उनीहरूमा अध्ययनको साथ साथ उच्छृङ्खलता पनि बढ्न थाल्छ । अनि सहशिक्षाबाट हानि सिवाय लाभ केही हुँदैन । फेरि त्यसपछि गएर जब उनीहरू उच्चतम कक्षामा पुग्छन् पूर्ण शिक्षित र वय परिपक्क हुन्छन् पुनः सहशिक्षाको आवश्यकता हुन्छ ।”

यसरी २००७ सालको लगत्तैजसो नेपालमा सहशिक्षाबारे थप बहस भएको देखिन्छ । तर, बहसको परिधि राणाकालीन नीति र बहसभन्दा पर जान सकेको देखिँदैन । बहस अगाडि नबढे पनि सहशिक्षाको गाडी भने अगाडि बढिसकेको थियो । महिलाले हाइस्कूल पढ्ने, एसएलसी दिने क्रम पनि बढ्यो । सात सालपछि लगत्तै महिलाहरूलाई पुरुषसँगसँगै विदेश पढ्न पठाउन थालियो । यस अतिरिक्त महिला कलेज खोलिनुपर्छ भन्ने मागले गति लियो । अन्तत: राजधानीमा महिला कलेजसमेत खोलियो । एक जना महिलाले त सात सालको आन्दोलनपछि लगत्तै खुलेको “नाइट कलेज” मा समेत भर्ना गरेकीले उनको सो साहसको चर्चासमेत चलेको थियो । पछि गएर त्रिचन्द्र कलेजमा पनि सहशिक्षा भयो । संवत् २०११ मा त्रिचन्द्रको विद्यार्थी युनियनमा एक सदस्य महिला निर्वाचित भइसकेकी थिइन् ।

सहशिक्षाले सार्वजनिक स्वीकृति पाउँदै गएपछि सार्वजनिक वृत्तमा सहशिक्षालाई लिएर खासै छलफल हुन छाड्यो । भदौ २००८ देखि २०११ सालसम्मका गोरखापत्र केलाउँदा त्यहाँ सहशिक्षाबारे कुनै थप विमर्श भएको पाइएन । नेपालको पहिलो र खँदिलो शैक्षिक अभिलेखको रूपमा रहेको शिक्षा आयोग (२०१०) को सर्वेक्षण-प्रश्नावलीमा केही प्रश्न सोधिए पनि अन्तिम प्रतिवेदनमा सहशिक्षाले खासै महत्त्व पाएन । उसले उल्टै त्यस बखत खुलेको पद्मकन्या कलेजलाई समेत त्रिचन्द्रमा गाभ्न गर्न सुझाएको थियो ।

निष्कर्ष

एक दशकभन्दा छोटो समयमै नेपालमा सहशिक्षाको बहस किन-कसरी विलुप्त भयो भनेर केलाउँदा हामीले तीन पक्षलाई ध्यान दिनुपर्छ: (१) कसैले चाहे-नचाहे पनि सहशिक्षा शनै:शनै: सार्वजनिक जीवनको हिस्सा बन्दै गएको थियो । प्राइमरीदेखि सँगै पढ्दै आएका विद्यार्थीलाई स्कूलको कक्षा चढ्दै जाँदा अब छात्रहरूलाई मात्र हामी पढाउँछौँ, तिमी छात्राहरू चाहिँ घरै बस या अन्य टाढाका कन्या स्कूलमा पढ्न जाऊ भन्नु त्यति स्वाभाविक हुन्थेन । त्यसैले, छुट्टै डेस्क-बेन्च वा सेक्सनको व्यवस्था गरेर विद्यालयहरूले छात्रालाई पनि कक्षा चढाउँदै लाने व्यवस्था गरे ।

(२) संवत् २००७ पछि आआफ्ना रोजीका विषयमा एकगठ भएर सामाजिक-राजनीतिक कर्ममा विभिन्न पेशा र तहका व्यक्तिहरू संङ्गठित हुँदै थिए । महिलाहरू पनि यस मामिलामा पछाडि थिएनन् । हिजोसम्म थिचिएर-मिचिएर रहेका महिलाहरू आआफ्ना आवाज उराल्दै थिए । पुराना, थोत्रा मूल्य-मान्यतालाई चुनौती दिँदै थिए । यसैले अघिल्लो बुँदामा भनिएझैँ अर्ग्यानिक रूपमा सहशिक्षा अगाडि बढ्दै गएकाले र पुरातनपन्थीहरूको आवाज कमजोर भएकाले सहशिक्षा विरोधी लत्रिए; समाजमा सहशिक्षाले मान्यता पाउँदै गयो ।

(३) तेस्रो र प्रमुख पाटो आर्थिक थियो । सहशिक्षालाई आत्मसात् नगर्ने हो भने कि त केटीहरूलाई पढ्न नदिएर रोक्नुपर्थ्यो, कि उनीहरूका लागि छुट्टै स्कूलको व्यवस्था गर्नुपर्थ्यो । केटीहरूलाई पढ्नबाट रोक्न सामाजिक हिसाबले कठिन भइसकेको थियो— यसबाट जे सन्देश जान्थ्यो, त्यो बहुदलकालमा जुनै सरकारले पनि धान्न नसक्ने
कुरो थियो ।

छात्राहरूका लागि छुट्टै स्कूल बनाउने अर्को उपाय थियो । सरकार स्वयंले त्यस्तो एउटा स्कूल काठमाडौंमा स्थापना गरेको थियो । अलि जनघनत्व ठूलो भएका ठाउँमा सामान्यजनले पनि आफूहरू जुर्मुराएर कन्या स्कूल खोलेका थिए । तर, सबै ठाउँमा कन्या स्कूल खोलेर सञ्चालन गर्न कठिन थियो । त्यसलाई टिकाउने हाम्रो समाजको र सरकारको आर्थिक बुता थिएन । त्यसैले, छात्र र छात्रा एकै ठाउँमा पढाउनु सबैजसो स्कूलका लागि अपरिहार्य बनेको थियो । यो जातको, लिङ्गको, धर्मको विद्यार्थीलाई पढाउँछु भन्न सामाजिक र आर्थिक दुवै रूपमा कठिन थियो । यी सबै कारणले नेपालमा सहशिक्षाको गाडी गुड्यो; सहशिक्षा-बहस मुर्झायो ।