अध्यादेशको अभ्यासलाई लिएर फेरि एक पटक नेपाली राजनीति तरङ्गित भएको छ। मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले वैशाख १७ गतेका लागि आह्वान गरेको दुवै सदनको अधिवेशन सरकारकै अर्को सिफारिसमा हठात् स्थगित गरियो। यही समयमा सरकारले कुल आठवटा अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसामु प्रस्ताव प्रस्तुत गर्यो र अध्यादेश जारी भयो।
यी अध्यादेशले संवैधानिक परिषद्को कार्यविधिमा हेरफेर गर्नेदेखि विभिन्न राजकीय तथा प्राज्ञिक संस्थाहरूमा भएका राजनीतिक नियुक्तिहरू खारेज गर्ने काम गरे। त्यस्तै विभिन्न राजकीय संस्थाहरूमा पेशाकर्मीहरूको संस्थागत प्रतिनिधित्व हुने बन्दोबस्त पनि हटाइयो। दूरगामी प्रभाव पार्ने अध्यादेशहरूको प्रयोगलाई लिएर विरोध-प्रतिरोध भइरहेछ। सत्ता पक्षले यसलाई "आवश्यकताको सिद्धान्त"को नाम दिँदै ठीक गरेको दाबी गरिरहेको छ भने प्रतिपक्षी दल तथा नागरिक समाज र कानुन व्यवसायीहरूले "सरकारले अध्यादेशबाटै शासन गर्न खोजेको" आरोप लगाइरहेका छन्।
नेपालको संसदीय अभ्यासमा अध्यादेश सधैँ विवादको विषय बन्ने गरेको छ। यसको कानुनी व्यवस्था तथा प्रयोगबारे अध्ययन गर्न संघीय संसद् सचिवालयले २०७९ मा एक अध्ययन समिति गठन गरी प्रतिवेदन प्रकाशन गरेको थियो। 'नेपालमा अध्यादेश: व्यवस्था र अभ्यास' शीर्षकको सोही प्रतिवेदनका विभिन्न अंशहरूको सम्पादन गरेर यो लेख तयार पारिएको छ।
* * *
संसदीय अभ्यासमा संसद्को अधिवेशन सधैँ चलिरहने नभएकोले त्यस्तो अवस्थामा तत्काल आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्न विधायिकाबाट सम्भव हुँदैन। मुलुकको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन र नियन्त्रण कायम राख्ने क्रममा आइपर्ने तत्कालको आवश्यकता सम्बोधन गर्न संविधान निर्माताले कार्यपालिकालाई अध्यादेश जारी गर्ने अधिकार प्रदान गरेको पाइन्छ। संविधानद्वारा निर्दिष्ट सीमाभित्र रही कार्यपालिकाको प्रमुखबाट जारी हुने कानुनसरहको आदेशलाई अध्यादेश भनिन्छ।
नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) मा संघीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ। उक्त अध्यादेश जारी भएपछि बसेको दुवै सदनमा पेश गर्न सकिने, दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुने, राष्ट्रपतिबाट जुनसकै बखत खारेज हुने, त्यसरी निष्क्रिय वा खारेज नभएमा दुवै सदन बसेको ६० दिनपछि स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था गरिएको छ।
संविधानको धारा २०२ को उपधारा (१) मा प्रदेश सभाको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको देखिन्छ। यसरी प्रदेशमा सार्वजनिक हितको लागि तत्काल आउन सक्ने कानुनको अभावलाई सम्बोधन गर्न संघीय सरकारलाई जस्तै अध्यादेश जारी गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई समेत प्रदान गरिएको छ।
राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्ने विषय कार्यकारी अधिकारको प्रयोग नभई संसद्को विधायिकी अधिकारको प्रयोग भएको हो। संसद्ले जुन विषयमा कानुन बनाउन सक्दैन सो विषयमा अध्यादेश जारी हुन पनि सक्दैन। यसरी जारी हुने अध्यादेशको वैधानिक हैसियत कानुनसरह हुन्छ।
अध्यादेश जारी गर्दा राज्यको कार्यकारिणी अङ्गले विधायिकी अङ्गको अधिकार प्रयोग गर्ने भएकाले विधायिकालाई जसरी कानुन निर्माण गर्ने एकलौटी अधिकार प्राप्त हुन्छ, त्यसरी नै अध्यादेश जारी गर्दा कार्यकारिणीले त्यस्तै प्रकृतिको अधिकार प्रयोग गरी आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न सक्दछ। भारतको सर्वोच्च अदालतले "आरके गर्ग विरुद्ध भारत सरकार"को मुद्दामा अध्यादेश जारी गर्ने अधिकार अप्रजातान्त्रिक अधिकार नभएको, मन्त्रिपरिषद्को परामर्शमा अध्यादेश जारी गरिने भएकोले मन्त्रिपरिषद् संसद्प्रति जवाफदेही हुने तथा कार्यपालिकाले अधिकारको दुरुपयोग गरेमा संसद्ले त्यस्तो अध्यादेश अस्वीकार गर्न सक्ने तथा सरकार विरुद्ध नै अविश्वासको प्रस्ताव पारित गर्न सक्ने भनी व्याख्या गरेको छ। अर्थात् कार्यपालिकाबाट जारी हुने भए पनि संविधानले निर्दिष्ट गरेको सीमाभित्र रही जारी हुने अध्यादेश वैधानिक हुने र प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा समेत सहज रूपमा स्वीकार्य मानिने हुन्छ।
नेपालको सर्वोच्च अदालतले विधायिकी अधिकारप्राप्त कार्यपालिकाले आफ्नो नीतिगत विषयका कुराहरूलाई लागू गर्ने प्रयोजनका लागि कुनै अध्यादेश जारी गर्दा तत्काल सो अध्यादेशको आवश्यकता थियो वा थिएन भन्ने कुरा न्यायिक पुनरावलोकनको विषयसमेत नहुने गरी व्याख्या गरेको अवस्था छ।
अध्यादेश लागू रहेको अवस्थामा यसको कानुनी हैसियत कानुनसरह हुने भए पनि यसको केही सीमा छन् जसले यसलाई कानुनभन्दा भिन्न तुल्याएको मात्र होइन यसको हैसियतसमेत फरक कायम हुन पुग्छ। जस्तो कानुन संविधानको व्यवस्थापन विधि र प्रक्रिया पूरा गरेर निर्माण भई लागू हुन्छ तर अध्यादेश तत्काल काम चलाउनका निम्ति सीमित अवधिका लागि संसद्ले अनुमोदन गरेमा लागू रहने शर्तमा जारी हुन्छ। ऐन एक पटक लागू भएपछि असंवैधानिक भएको कारण अदालतले अमान्य गरेको अवस्थामा बाहेक स्थायी हुन्छ अर्थात् ऐनलाई संसद्ले मात्र संशोधन वा खारेज गर्न सक्छ तर अध्यादेश त्यस्तो होइन। विधायिकामा पेश नभएमा वा विधायिकाले स्वीकृत नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुन पुग्छ।
अतः अध्यादेश विशेष परिस्थितिमा तत्कालै कुनै कानुनी व्यवस्था गर्न आवश्यक भएमा राज्यको कार्यकारिणी निकायद्वारा विधायिकी अधिकारको प्रयोग गरी जारी गरिने कानुन हो। कार्यकारिणी अङ्गलाई प्रदान गरिएको अध्यादेश जारी गरिने यस्तो अधिकार अंकुशरहित हुँदैन। कार्यकारिणीद्वारा कानुनको रूपमा जारी गरिएको अध्यादेश स्थायी रूपमा लागू हुने नभई सीमित समयसम्म मात्र लागू हुन सक्छ। सो जारी भएपछि त्यसलाई विधायिका समक्ष पेश गरिनुपर्दछ र विधायिकी प्रक्रियाद्वारा अनुमोदन गराउन नसकिएमा वा अध्यादेश क्रियाशील हुन सक्ने अवधि किटान गरिएकोमा सो अवधि समाप्त भएपछि वा कार्यकारिणीको इच्छाअनुसार सो अध्यादेश फिर्ता लिइएमा अध्यादेशको अस्तित्व समाप्त हुन जान्छ।
अध्यादेश जारी गर्ने विधि
सम्बन्धित मन्त्रालयले तत्काल कानुनी व्यवस्था गर्न परेको कारण, अवधारणा तथा नीतिपत्रसहित अध्यादेश जारी गर्ने सम्बन्धमा राय परामर्शको लागि कानुन मन्त्रालयमा पठाउनुपर्छ। कानुन मन्त्रालयबाट राय परामर्श प्राप्त भएपछि सम्बन्धित मन्त्रालयले सिद्धान्त स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गर्नुपर्छ। मन्त्रिपरिषद्बाट सिद्धान्त स्वीकृत भएमा अध्यादेशको मस्यौदाको तर्जुमाका लागि कानुन मन्त्रालयमा पठाउनुपर्छ। कानुन मन्त्रालयबाट मस्यौदा तर्जुमा भई कारबाही अघि बढाउन सहमति प्राप्त भएपछि सम्बन्धित मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गर्नुपर्छ। मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रपतिसमक्ष अध्यादेश जारी गर्ने निर्णयसहित सिफारिस गरेपछि अध्यादेश जारी हुन्छ। सो अध्यादेश कानुन मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गराउने व्यवस्था गर्छ।
नेपालमा अध्यादेश जारी गर्ने अभ्यास
संविधानले अध्यादेशको व्यवस्था गर्नुको उद्देश्य आवश्यक कानुनको अभाव अस्थायी रूपमा पूर्ति गर्नु हो। तर संवैधानिक व्यवस्थाको उक्त आशयभन्दा पृथक् ढङ्गबाट अध्यादेश जारी गर्ने अभ्यास भएको देख्न पाइन्छ। संसद्बाट कानुन बनाएर "विधिको शासन" बलियो बनाउनुभन्दा पनि संसद् चालू नरहेको अवस्थामा वा चालू अवस्थाको संसद् अन्त्य गरी अध्यादेश जारी गर्ने दिशातर्फ सरकार निर्देशित भएको हो कि भन्ने देखिन्छ।
नेपालमा हालसम्म जारी अध्यादेशका अभ्यासहरूलाई समीक्षा गर्दा देहायमा उल्लेख गरिए जस्ता प्रवृत्तिहरू विद्यमान रहेको देखिन्छः
१. एउटै अध्यादेश पटक-पटक जारी हुनु
अध्यादेश जारी भएपछि संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संसद्बाट स्वीकृत गराएर ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत ऐन बनाउनुपर्ने हुन्छ तर त्यसो नगरी यो अवधिमा एउटै अध्यादेश चार/चार पटकसम्म जारी गरेको देखिन्छ।
यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेश तथा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय) (पहिलो संशोधन) अध्यादेशहरू २०७७ असोज १२ गते, २०७७ मंसिर २१ गते, २०७८ वैशाख २१ गते र २०७८ मंसिर १५ गरी चौथो पटकसम्म जारी गरिएको हो। संवैधानिक व्यवस्थाको मर्म र भावना अनुरूप सरकारले एकै प्रकारका अध्यादेश पटक-पटक ल्याउने तर त्यसलाई संसद्मा लगेर ऐन बनाउने पक्षमा तदारुकता नदेखिएको हो कि भन्ने देखिन्छ। उक्त तथ्यले नेपालको शासन व्यवस्था र प्रजातान्त्रिक प्रणालीको चित्रण गरेको छ। प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीमा एउटै अध्यादेश पटक-पटक जारी हुनु उचित मानिँदैन।
२. अध्यादेशबाट कर
कर मुलुक सञ्चालनको महत्त्वपूर्ण आधार हो। कर लगाउने र उठाउने विषय जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिले बनाएको कानुन बमोजिम हुनुपर्छ भन्ने सैद्धान्तिक मान्यता हो। नेपालको संविधानले उक्त सैद्धान्तिक मान्यतालाई स्वीकार गरी धारा ११५, २०२ र २२८ मा कानुन बमोजिमबाहेक कुनै पनि तहको सरकारले कर लगाउन तथा उठाउन नपाउने व्यवस्था गरेको छ। तीनवटै तहका सरकारले आफूले लगाउने करका सम्बन्धमा कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको हुनुपर्दछ। कुनै कार्यपालिकीय अधिकार प्रयोग गरेर कर लगाउन र उठाउन पाइँदैन। जनताबाट कर उठाउने तथा आर्थिक ऐन जस्तो संवेदनशील विषय पनि अध्यादेशबाट ल्याउने अभ्यास उक्त सिद्धान्त तथा प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीमा उपयुक्त होइन। तथापि संसद् नरहेको वा विकल्प नभएको अवस्थामा आवश्यकताको सिद्धान्तको आधारमा त्यस्तो कामकारबाही औचित्यपूर्ण हुन्छ।
नेपालमा २००८ सालदेखि औपचारिक रूपमा बजेट घोषणा सुरु भएको हो। २००८ सालदेखि २०७९ सालसम्म आइपुग्दा नेपालले बजेट भाषण सुरु गरेको ७१ वर्ष पुगिसकेको छ। यो ७१ वर्षको अवधिमा धेरै बजेटहरू संसद्मै प्रस्तुत भए भने कैयौं बजेट सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको देखिन्छ। हालसम्म नेपालमा अध्यादेशमार्फत ११ पटक बजेट आएको देखिन्छ।
प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि आर्थिक वर्ष २०४७/०४८ सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. देवेन्द्रराज पाण्डेले २०४७ असार २९ गते प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधन गरेर बजेट प्रस्तुत गरेका थिए। त्यसपछि आ.व. २०५१/५२ मा अर्थ राज्यमन्त्री महेश आचार्यले र २०५२ साल असार २७ गते अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले अध्यादेशमार्फत बजेट प्रस्तुत गरेका थिए। त्यसैगरी आ.व. २०५९/६०, २०६०/६१, २०६१/६२ र २०६२/६३ अध्यादेशबाटै बजेट आएको थियो। आ.व. २०६७/६८ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले नियमित बजेट सभामा प्रस्तुत गर्न नसक्ने जनाउँदै असार २८ गते सेवा र कार्यका लागि सञ्चित कोषबाट रकम झिक्ने र खर्च गर्ने अधिकारको व्यवस्था गर्ने विधेयक, २०६७ संसद्मा पेश गरेका थिए। पछि सोही वर्षको मंसिर ४ गते अध्यादेशमार्फत पूर्ण आकारको बजेट पेश गरेका थिए। आ.व. २०६९/७०, आ.व. २०७०/७१ र २०७८/७९ मा तीन पटक अध्यादेशबाटै बजेट आयो।
यसरी करका दर लगाउने र उठाउने जस्तो गम्भीर विषय समेत पटक-पटक अध्यादेशबाट आउने गरेको माथिको तथ्यबाट देखिन्छ।
३. परिस्थितिको उपज
अध्यादेश जारी गर्ने परिस्थिति र अध्यादेशको विषयवस्तुको अध्ययन गर्दा कतिपय अवस्थामा राजनीतिक नाफा घाटाको आधारमा समेत अध्यादेश जारी भएको देखिन्छ। जस्तै नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश, संवैधानिक परिषद्को (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्ने अध्यादेश तथा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्ने अध्यादेशलाई लिन सकिन्छ। साथै कतिपय विषय अध्यादेश ल्याउनुपर्ने परिस्थितिको उपजको रूपमा समेत लिन सकिन्छ जस्तै यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश।
यसरी हेर्दा अध्यादेश आवश्यकताको उपजको रूपमा तथा शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने हतियारको रूपमा गरी दुवै अवस्थामा जारी हुने गरेको देखिन्छ। आवश्यकताको उपजको रूपमा जारी हुने अध्यादेशले मुलुकमा सुशासन कायम गर्न सघाउँछ भने शासनको सहजताका लागि ल्याइने अध्यादेशले मुलुकमा राजनीतिक प्रणालीमा समेत प्रतिकूल प्रभाव पार्ने अवस्था हुन सक्छ। जस्तै विगतमा राजनीतिक पार्टीहरूको विभाजन र त्यसले ल्याएको विकृति नियन्त्रण गर्न राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी व्यवस्थामा केही कठोर व्यवस्था गरियो। तर पछिल्लो समयमा जारी भएको राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेशमा गरिएको व्यवस्थाले अध्यादेशको गलत अभ्यास हुने हो कि भन्ने आशङ्का देखाएको छ।
अध्यादेशमा रहेका समस्या तथा सवाल
प्रजातान्त्रिक शासन प्रणाली सुदृढ गर्न तथा नागरिकका अधिकारको संरक्षण गर्न फ्रान्सेली दार्शनिक मन्टेस्क्युले सरकारका अङ्गहरू कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीच आवश्यक शक्ति र अधिकारको बाँडफाँटको सिद्धान्त अघि सारे। उक्त सिद्धान्तको परिपूरक सिद्धान्तको रूपमा नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तसमेत विकास हुन पुग्यो।
शासन सञ्चालनमा कुनै पनि अङ्ग निरङ्कुश बन्न नसकोस् भन्ने उद्देश्यले प्रजातान्त्रिक संविधानमा अधिकार वितरण, नियन्त्रण र सन्तुलनको व्यवस्था गरिएको हुन्छ। फलस्वरूप कानुन बनाउने अधिकार विधायिकामा, कानुन कार्यान्वयन गरी देशको शासन सञ्चालन गर्ने अधिकार कार्यपालिकामा र कानुनको व्याख्या गर्ने अधिकार न्यायपालिकामा निसृत गरिएको हुन्छ। त्यसै गरी यी निकायहरूको बीचमा नियन्त्रण र सन्तुलनको व्यवस्था समेत आधुनिक संविधानमा गरेको पाइन्छ।
विधायिकाको अधिवेशन सधैं बसिनरहने र त्यस्तो अवस्थामा तत्काल कानुनी आवश्यकता परेमा सरकारलाई कानुनसरहको अध्यादेश जारी गर्ने अधिकार दिएको हुन्छ। तर यस्तो अधिकारको दुरुपयोगले मुलुकको शासन प्रणालीमा प्रश्न उठ्न सक्ने अवस्था रहन्छ। नेपालको सन्दर्भमा समेत समय-समयमा अध्यादेशउपर प्रश्न उठेको पाइन्छ।
जननिर्वाचित सरकारले पटक-पटक अध्यादेश जारी गर्ने विषय प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा उपयुक्त मानिँदैन। तत्कालको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न जारी गरिने अध्यादेशबाट दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने विषयलाई सम्बोधन गरिनु हुँदैन। चलिरहेको संसद् अनुकूल नरहेको वा संसद्को कठिन बहसलाई छल्ने उद्देश्यले संसद्को अधिवेशन अन्त्य गरी अध्यादेश जारी गरिनु उपयुक्त हुँदैन। तर व्यवहारमा दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने नागरिकता जस्तो विषयमा पनि अध्यादेश जारी गरिएको छ। त्यसै गरी राजनीतिक प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन जारी भएको राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा पनि सहजै अध्यादेशबाट संशोधन गरिएको छ। अर्थात् नेपालमा अध्यादेशको प्रयोग तत्कालीन आवश्यकताको अलावा शासन प्रणालीको सहजताका लागि समेत भएको अवस्था छ।
अध्यादेश प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीमा उत्तरदायित्वको शृङ्खलासहित स्वीकार गरिएको हुन्छ। यसको सही प्रयोगबाट राजनीतिक प्रणालीले जीवन्तता पाउन सक्छ भने दुरुपयोगले प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा नै प्रश्न उठाउँछ। कुनै अवधिमा वा कुनै विषयमा संवैधानिक व्यवस्थाको दुरुपयोग गरेको दृष्टान्तलाई लिएर अध्यादेशलाई संविधानबाट नै हटाउने तर्क त्यति उपयुक्त देखिँदैन। तर, अध्यादेशको भरमा शासन गर्न खोज्ने प्रवृत्ति पनि स्वीकार्य हुँदैन।
सुझाव तथा सिफारिस
अध्यादेश जारी गर्ने विषय प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीमा सहज नमानिए तापनि यसको सही सदुपयोग भएमा मुलुकमा सुशासन कायम गर्न महत्त्वपूर्ण आधार हुन सक्छ। अध्यादेश जारी गर्ने अधिकारको दुरुपयोग भयो भने शासन सञ्चालनमा स्वेच्छाचारिता बढ्न सक्ने खतरा नहोला भन्न सकिँदैन। तत्कालको कानुनी रिक्ततालाई सम्बोधन गर्न तथा महत्त्वपूर्ण शासन प्रणालीको अवयवका रूपमा विकास गर्न अध्यादेश जारी गर्ने पद्धतिलाई वस्तुपरक बनाउन जरुरी छ। अध्यादेशलाई शासन गर्ने व्यक्तिको सहजताका लागि नभई नागरिकको अधिकार संरक्षण र प्रवर्द्धन तथा राष्ट्रिय हितको संरक्षण गर्ने सम्बन्धमा उपयोग गरिनुपर्छ। अध्यादेश जारी गर्ने विषयलाई वस्तुपरक बनाई अनावश्यक रूपमा जारी हुने अध्यादेशलाई निरुत्साहित गर्न देहाय बमोजिम हुन आवश्यक छ।
- संविधानको धारा ११४ र २०२ को मर्म र भावना बमोजिम अध्यादेश जारी गरिनुपर्छ। साथै दीर्घकालिन प्रभाव पार्ने विषयमा अध्यादेश जारी गरिनु हुँदैन।
- एउटै विषयको अध्यादेश पटक-पटक जारी नगरी संवैधानिक प्रावधान बमोजिम एक पटक अध्यादेश जारी गरेको विषयमा संसद्मा प्रतिस्थापन विधेयक ल्याई आवश्यक कानुनको तर्जुमा गरिनुपर्दछ।
- जारी भएका अध्यादेशहरूले समाज र राष्ट्रलाई पारेको प्रभावका विषयमा मूल्याङ्कन गरिनुपर्ने।
- अध्यादेशको सम्बन्धमा राजनीतिक दलहरूबीचमा उच्चतम समझदारी हुनुपर्छ ताकि विपक्षमा हुँदा अध्यादेशको विरोध गर्ने सरकारमा हुँदा प्राथमिकतापूर्वक अध्यादेश जारी गर्ने राजनीतिक संस्कार अन्त्य हुन सकोस्।
- प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीमा अध्यादेश जारी गर्ने विषय अत्यन्त अपवादको प्रयोगमा हुनुपर्छ भन्ने मान्यता विकास गर्ने।
