नेपालमा चलचित्र उद्योगको संस्थागत विकाससँग जोडिएको महत्त्वपूर्ण संस्था शाही नेपाली चलचित्र संस्थान (शानेचसं) हो। प्रारम्भिक चरणमा राज्यले चलचित्र क्षेत्रलाई आफ्नो नियन्त्रण र नेतृत्वमा विकास गर्न खोजेको देखिन्छ। तर समयसँगै निजी क्षेत्रको सक्रियता बढ्दै गयो, निजी लगानीबाट धेरै चलचित्र निर्माण हुन थाले र विश्वव्यापी आर्थिक उदारीकरणको प्रभाव नेपालमा पनि पर्न थाल्यो। यही परिवर्तित राजनीतिक तथा आर्थिक परिवेशमा शानेचसं पछि नेपाल चलचित्र विकास संस्थान (नेचविसं) मा रूपान्तरण हुँदै अन्ततः निजीकरण गरियो। यस लेखले शानेचसं/नेचविसंको स्थापना, उद्देश्य, गतिविधि तथा निजीकरणसम्मको प्रक्रियामार्फत नेपालमा चलचित्र क्षेत्र राज्य-नियन्त्रित संरचनाबाट निजी क्षेत्रमुखी संरचनातर्फ कसरी रूपान्तरण भयो भन्ने विश्लेषण गरेको छ।
शानेचसंको गठन र विकास
२०२८ सालमा शानेचसं स्थापना हुनुअघिसम्म चलचित्र बनाउने काम सूचना विभागले गर्थ्यो। सो विभागको लक्ष्य भने चलचित्र उद्योगको विकास गर्ने थिएन। राष्ट्रिय सञ्चार सेवा योजना २०२८ ले शानेचसंको परिकल्पना गरेको थियो। त्यसअनुरूप संस्थान ऐन २०२१ को दफा ३ को उपदफा (१) र दफा ४ को उपदफा (१) बमोजिम यस संस्थान गठन गरियो। राष्ट्रिय सञ्चार योजनाअनुसार दुईवटा उद्देश्यले यो संस्थान गठन गरिएको थियो:
“क) श्री ५ महाराजधिराजको नेतृत्वमा भएका र हुन लागेका राष्ट्रिय एवं सामुदायिक विकासका लागि आवश्यक सञ्चार सेवा प्रदान गर्नु र जनसाधारणका लागि सुन्दर, स्वस्थ एवं जीवनोपयोगी मनोरञ्जनको चलचित्रमय सामग्री जुटाउनु,
ख) सुन्दर, स्वस्थ एवं जीवनोपयोगी चलचित्रको निर्माण गरी मनोरञ्जनको लागि आवश्यक स्वदेशी चलचित्र उद्योगको स्थापना एवं विकासद्वारा विदेशी सिनेमाको हालको आधिपत्य कम गर्नु।”
छोटोमा, नेपाली जनतालाई चलचित्रमार्फत सेवा गर्नु र नेपालमा चलचित्र उद्योगको विकास गर्नु यो संस्थानको उद्देश्य थियो। तर यसको अन्तर्निहित चाहना भने भारतीय चलचित्रको ‘दुस्प्रभाव’ कम गर्नु पनि थियो।
संस्थानको नीतिमा ‘गैरसरकारी चलचित्र उद्योगलाई यथाशक्य प्रोत्साहन एवं सहायता गर्ने’ पनि भनिएको छ। यसको मतलब संस्थान आफैले मात्र चलचित्र बनाउने नभई निजी क्षेत्रको पनि भूमिका रहोस् भन्ने हो।
संस्थानको योजना बनाउने काममा अध्यक्षको प्रमुख भूमिका हुन्छ। यस संस्थानमा सुरुवातदेखि निम्न व्यक्ति अध्यक्ष भएका थिए: जगदीश शर्मा (२०२८-२०२९), यादव खरेल (२०२९-०३२), उत्तमलाल श्रेष्ठ (२०३२-२०३८), टीका सिंह (२०३८-२०४५), गन्धर्व शमशेर (२०४५-२०४९) र नवीन चित्रकार (२०४९-२०५०)। २०२८ कात्तिक १६ मा प्रकाशित नेपाल राजपत्रमा संस्थानको अध्यक्ष नै महाप्रबन्धक हुने भनिएको थियो।
जगदीश शर्मा २०२८ सालको सञ्चार योजना बनाउने परियोजनाका प्रमुख व्यक्ति थिए। यो परियोजना सम्पन्न भएपछि उनले तत्कालीन युवराज वीरेन्द्रसमक्ष आफू शानेचसंमा जाने इच्छा व्यक्त गरेका थिए। नेपाली सिनेमालाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा देखाएर पैसा कमाउने उनको सोच थियो, तर चलचित्रको प्राविधिक पक्षबारे भने उनी अनभिज्ञ थिए। शर्मा अध्यक्ष रहेको सञ्चालक समितिमा लैनसिंह बाङ्देल, बालकृष्ण सम, सूर्यलाल अमात्य र यादव खरेल सदस्य थिए। तर शर्मा भने कार्यालय कहिल्यै गएनन्, केही महिनामै उनले राजीनामा पनि दिए। शानेचसंलाई ‘ग’ वर्गमा राखिएकोमा शर्माको चित्त बुझेको थिएन। उनको जिकिरअनुसार सुरुमा यो संस्थानलाई ‘क’ वर्गको बनाउने सोच थियो। २०२८ सालको योजनामा पनि दूरसञ्चार संस्थानसरह नै गणना भई यसको पारिश्रमिक र अन्य व्यवस्था गर्ने भनिएको थियो। अर्को, काम सुरु नै नभई कमिसनको चर्चा हुन थालेकोले पनि संस्थानबाट आफूले राजीनामा दिएको उनको दाबी थियो।
शर्मापछि यादव खरेल अध्यक्ष भए। त्यस सञ्चालक समितिमा बालकृष्ण सम, माधव घिमिरे, श्रीधर खनाल र टीका सिंह सदस्य थिए। कोलम्बो प्लानअन्तर्गत बेलायतको लण्डन फिल्म स्कुलबाट दुई वर्षको डिप्लोमा गरेका खरेललाई चलचित्रका विभिन्न पक्षको ज्ञान थियो। शानेचसंको कार्यालय स्थापना गर्नेदेखि कर्मचारी नियुक्त गर्नेलगायत सबै जिम्मा उनकै थियो। त्यस बेला लाजिम्पाटको एउटा घर भाडामा लिएर संस्थानको कार्यालय खोलिएको थियो। बालाजु औद्योगिक क्षेत्रमा ल्याबको निर्माण कार्य उनकै कार्यकालमा सुरु भएको थियो। पछि त्यही क्षेत्रमा शानेचसंको सुविधा सम्पन्न भवन बनेको थियो। शानेचसंको गुरुयोजना पनि खरेलले बनाएका थिए। नेपालमा चलचित्रको वितरण, प्रदर्शन र निर्माणको समस्या र निराकरणको उपाय खोज्न गरिएको दुई गोष्ठी पनि उनकै कार्यकालमा गरिएका महत्त्वपूर्ण काम थिए। यस्तो गोष्ठी शानेचसंले त्यसपछि कहिल्यै गरेको पाइँदैन। आफूभन्दा कनिष्ठ संस्थाका व्यक्तिलाई जीएम बनाइएपछि उनले पनि पदबाट राजीनामा दिए।
खरेलपछि उत्तमलाल श्रेष्ठ संस्थानका अध्यक्ष भए। यसभन्दा अघि श्रेष्ठ ‘घ’ वर्गको संस्थान रत्न रेकर्डिङका अध्यक्ष थिए। उनको पालामा कुमारी र सिन्दूर चलचित्र बनेका थिए भने जीवन रेखाको छायाङ्कनको कार्य सुरु भइसकेको थियो। सिन्दूर चलचित्र सफल भएको थियो। श्रेष्ठको पालासम्म पनि निजी क्षेत्रबाट चलचित्र बनेको थिएन। निजी क्षेत्रलाई चलचित्र निर्माणसम्बन्धी उपकरण सहुलियत दरमा दिने र प्राविधिज्ञ उपलब्ध गराउने काम श्रेष्ठको पालापछि भएको हो।
श्रेष्ठपछि संस्थानको अध्यक्ष टीका सिंह भए। उनी २०३८ फागुन १३ गते संस्थानको अध्यक्ष र महाप्रबन्धकमा नियुक्त भएका थिए। यसभन्दा अघिदेखि नै उनी शानेचसंमा संलग्न थिए। उनी २०३० देखि २०३५ सम्म संस्थानको सञ्चालक समितिका सदस्य भए। अध्यक्ष भएको दुई वर्ष नहुँदै २०३९ सालमा निजी क्षेत्रबाट दोस्रो चलचित्र जुनी बन्यो। उनकै पालामा संस्थानले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय पार्टी/क्षेत्रसँग चलचित्रको सहनिर्माण गर्ने नीति लियो। त्यस बेलासम्म निजी क्षेत्रबाट बनेका माइतीघर, कान्छी, कुसुमे रुमाल, वासुदेव जस्ता चलचित्र सफल भइसकेका थिए।
यस्तो अवस्थामा गन्धर्व शमशेर शानेचसंका अध्यक्ष भए। २००९ सालदेखि नै सिनेमा प्रदर्शनमा लागेका शमशेर जय नेपाल चित्रघरका मालिक थिए। राष्ट्रिय सञ्चार नीति तथा कार्यक्रम, २०४५ मा शानेचसंमार्फत टेलिफिल्म र भिडिओ फिल्म बनाएर यसलाई आत्मनिर्भर बनाउने नीति लिइयो। उनकै कार्यकालमा शानेचसंमा साउन्ड स्टुडियो र ल्याब बनाउने बेला २ करोड ९० लाख रुपियाँको भ्रष्टाचार भएको खुलासा २०४६ सालमा कामना पत्रिकाले गरेको थियो।
त्यही समयमा नेपालमा पञ्चायती शासनको अन्त्य भई बहुदल आयो। २०४८ सालको चुनावमा नेपाली काङ्ग्रेसले जित हासिल गरेपछि गठित काङ्ग्रेसको सरकारसँग गन्धर्व शमशेरको सम्बन्ध राम्रो भएन। त्यसपछि उनले शानेचसंबाट राजीनामा दिए। उनीपछि नवीन चित्रकार संस्थानको अध्यक्ष भए। चित्रकारकै कार्यकालमा एकल नेतृत्वको प्रावधानलाई तोडेर सामूहिक नेतृत्वको अवधारणा ल्याइयो। त्यस अवधारणाअन्तर्गत शानेचसंमा अध्यक्ष, महाप्रबन्धक र उप-महाप्रबन्धक रहने व्यवस्था भयो। डा. सुबोधकुमार पोखरेललाई महाप्रबन्धक र किरण खरेललाई उप-महाप्रबन्धक बनाइयो। यसलगत्तै शानेचसंको नाम नेपाल चलचित्र विकास संस्थान (नेचविसं)मा परिणत गरियो।
२०४९ सालमा आफू महाप्रबन्धक भएपछि डा. पोखरेलले सरकारसमक्ष यस संस्थानले चलचित्र बनाउन नहुने सुझाव पेस गरे। महाप्रबन्धक भएपछि उनले कामना पत्रिकामा अन्तर्वार्ताको क्रममा भनेका थिए, “काम कहाँबाट सुरु गर्ने केही भन्न सकिरहेको छैन। किनभने यहाँ जताततै यतिविधि भद्रगोल रहेछ कि सम्झँदा पनि दिक्क लागेर आउँछ।” डा. पोखरेलको उद्देश्य नेपालमा साउन्ड स्टुडियो र ल्याब बनाएरै छाड्ने थियो। यसका लागि उनले सरकारसँग केही रकम निकासाका लागि अनुरोध गरे। त्यसपछि ती उपकरण झिकाउन सरकारले ५० लाख निकासा गर्यो। यो रकम बुझाएपछि पल यङ्ग एण्ड एसोसिएट्सले साउण्ड स्टुडियो र ल्याब बनाउन आवश्यक केही उपकरण दियो। तर अन्तिम प्रिन्ट निकाल्न अत्यावश्यक केही उपकरण भने त्यस बेला आएको थिएन। त्यसैले नेपालमा चलचित्रको अन्तिम प्रिन्टबाहेक अरू सबै काम हुन थाल्यो।
सरकारले संस्थानमार्फत नेपाली र नेपालका अरू विभिन्न राष्ट्रिय भाषामा चलचित्र बनाउने उद्देश्य राखेको थियो। तर २०४९ सालमै सरकारले नेचविसंलाई निजीकरण गर्ने नीति बनाइसकेको थियो। राष्ट्रिय सञ्चार नीति, २०४९ मा नेचविसंको सेयर निजी क्षेत्रलाई बेचेर निजीकरण गर्ने भन्ने उल्लेख थियो। नेचविसंको सन्दर्भमा यसो भनिए पनि सञ्चारसम्बन्धी अरू संस्थान: गोरखापत्र संस्थान, राष्ट्रिय समाचार समिति, नेपाल टेलिभिजन र नेपाल दूरसञ्चार संस्थानलाई भने निजीकरण गर्ने कुरा सञ्चार नीतिमा उठाइएन। त्यसै नीतिअनुरूप २०५० मा नेचविसंको सेयर बिक्री गरी निजीकरण गरियो।
विघटन र निजीकरण
नेचविसंको निजीकरण नेपालमा भएको दोस्रो चरणअन्तर्गतको निजीकरण थियो। नेपालमा निजीकरण सन् १९८५-८६ मा विश्व बैङ्क र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको दबाबमा सुरु भएको हो। त्यस बेला सरकारले एक वर्षमा १२ वटा संस्थानलाई निजीकरण गर्ने योजना बनाएको थियो। यद्यपि योजनाअनुसार त्यसो हुन सकेन।
सन् १९८८ पछि भने विश्व बैङ्क, युएसएआइडी र युएनडिपीले नेपालमा निजीकरणलाई अगाडि बढाउन सघाए। तिनको सहयोगमा निजीकरणसम्बन्धी गोष्ठी पनि भए। सन् १९८९ मा निजीकरणसम्बन्धी सेल पनि गठन गरियो। पञ्चायती शासनको अन्त्यपछि बनेको सरकारले निजीकरणसम्बन्धी नीतिपत्र नै जारी गर्यो। यसपछि नेपालमा निजीकरणको पहिलो चरण सुरु भयो। यस चरणमा भृकुटी कागज कारखाना, हरिसिद्धि इँटा टायल कारखाना र बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको निजीकरण गरियो। त्यस बेला संस्थानहरूको सम्पूर्ण सम्पत्ति बिक्री गरी निजीकरण गरिएको थियो। यस प्रक्रियाले गर्दा केही संस्थान धराशयी नै भए। यसैबाट पाठ सिकेर दोस्रो चरणको निजीकरणमा संस्थानको सेयर बिक्री गरियो। यस चरणमा पाँच संस्थानलाई निजीकरण गरिएको थियो।
२०५० कात्तिक २६ गतेका दिन नेचविसंको निजीकरण गरिएको हो। यसभन्दा अघि निजीकरणको उद्देश्यसहित २०५० भदौमा यस संस्थानको विघटन गरिएको थियो। त्यसपछि यसलाई कम्पनी ऐन, २०२१ बमोजिम नेपाल चलचित्र विकास कम्पनी लिमिटेडमा परिवर्तन गरियो। त्यस कम्पनीको अध्यक्षमा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका कायम-मुकायम सचिव घनानाथ ओझा र महाप्रबन्धकमा डा. सुबोधकुमार पोखरेललाई नियुक्त गरियो।
यसपछि गोरखापत्र र द राइजिङ नेपालमा अर्थ मन्त्रालयको तर्फबाट नेपाल चलचित्र विकास कम्पनी लिमिटेडको ५१ प्रतिशत सेयर बिक्री गर्न सूचना प्रकाशित गरियो। बाँकी ४९ प्रतिशत सेयरमध्ये चलचित्रसँग सम्बन्धित व्यक्तिलाई २४ प्रतिशत, सर्वसाधारणलाई २० प्रतिशत र कम्पनीका कर्मचारीलाई ५ प्रतिशत दिने निर्णय भयो। ५१ प्रतिशत सेयर बिक्री गर्दा पनि सकेसम्म त्यहीँकै कर्मचारीलाई ग्राह्यता दिने नीति थियो। त्यसैले अरूले अर्थ मन्त्रालयको नाउँमा रु. दुई लाख धरौटी राख्नुपर्नेमा त्यहाँका कर्मचारीले रु. २० हजार मात्र राखे पुग्थ्यो। ५१ प्रतिशत सेयरका लागि तीन समूह- सुशीला श्रेष्ठको समूह, कर्मचारीहरूको समूह र अरुण मल्लको समूहले प्रस्ताव पेस गरे। प्रस्तावकमध्ये अरुण मल्ल तथा साथीहरूको प्रस्तावलाई सरकारले छनोट गर्यो। यसबापत ५१ प्रतिशत सेयर समूहबाट रु. २ करोड २७ लाख ७७ हजार ७ सय ७७ र ४९ प्रतिशत सेयरबाट २ करोड १८ लाख ८४ हजार ५ सय ३१ सरकारले पायो। यसको जग्गा र भवन भने कम्पनीमा सारिएन र यस कम्पनीले विगतमा बनाएका सबै वृत्तचित्र र चलचित्र सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा बुझायो।
२०५० सालमा नेचविसंको निजीकरण हुने बेलासम्ममा कुनै पनि सरकारी सञ्चार संस्थाको निजीकरण भएको थिएन। सरकारले गोरखापत्र संस्थानलाई निजीकरण गर्ने हल्ला विभिन्न समयमा चलाए पनि त्यसो हुन सकेको छैन। नेचविसंलाई निजीकरण गरेको करिब १४/१५ वर्षपछि दूरसञ्चार संस्थानलाई निजीकरण गरियो। यसको निजीकरण गर्दा केही सेयर सर्वसाधारणलाई बेचियो।
वि.सं. २०२० को दशकमा शानेचसं स्थापना हुँदा महत्त्वपूर्ण उद्योगमा राज्य आफैले हात हाल्नुपर्ने सोचाइ राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा व्याप्त थियो। २०५० को दशकसम्म आइपुग्दा विश्वमा आर्थिक उदारीकरण र निजीकरणको जगजगी बढिसकेको थियो। त्यसै क्रममा उद्योग व्यवसायमा हात हालेर राज्यले अनावश्यक बोझ बोक्नुभन्दा निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्छ भन्ने मान्यता व्यापक हुँदै गएको थियो। यता नेपालकै सन्दर्भमा पनि निजी क्षेत्र विस्तारै बलियो बन्दै गइरहेको थियो। चलचित्रको क्षेत्रलाई हेर्दा पनि नेचविसंबाट भन्दा निजी क्षेत्रबाट धेरै चलचित्र बनिरहेका थिए। कामनाको एउटा लेखमा उल्लेख भएअनुसार २०५० मा निजी क्षेत्रबाट नेपालमा ३४ चलचित्र निर्माण भएका थिए। त्यसैले सरकारले चलचित्र क्षेत्रमा लगानी गरिरहन आवश्यक छैन, निजी क्षेत्र नै सक्षम भइसकेको छ भन्ने धारणाको विकास भएको थियो। यद्यपि यसमा सबैको समर्थन भने देखिँदैन।
यस संस्थानको निजीकरण गर्ने अवस्था आइसकेको थिएन भन्ने तर्क शानेचसंको दोस्रा अध्यक्ष यादव खरेलको थियो। उनको विचारमा २०५० सालमै पनि सबै कुरा निजी क्षेत्रलाई छोड्ने अवस्था आइसकेको थिएन। सरकारले चलचित्र निर्माण नगरे पनि यसको प्राविधिक विकासका लागि यस क्षेत्रमा हात हालिराख्न आवश्यक थियो भन्ने मत रङ्ग पत्रकार भरत शाक्यको पनि थियो। तर सरकारका लागि रेडियो नेपाल, गोरखापत्र संस्थानको जे जति उपयोगिता थियो, त्यति नेचविसंको थिएन। यसले चलचित्र पनि बनाउन छोडिसकेको थियो र सरकार वा सत्ताधारी दलको प्रचारका लागि दृश्य माध्यममा नेपाल टेलिभिजन छँदै थियो। त्यसैले पनि यो संस्थानको निजीकरणका विपक्षमा दह्रो आवाज कतैबाट आउन सकेन।
–प्रस्तुत लेख महर्जनलिखित नेपाली मिडिया र राज्य पुस्तकको लेखको सम्पादित अंश हो। पुस्तकलाई फिनिक्स बुक्सले भर्खरै बजारमा ल्याएको हो।
