समयमै कानुनी र नीतिगत सुधार गर्ने हो भने गिग श्रम नेपालको अर्थतन्त्र सुधारको वरदान बन्न सक्छ ।

नेपालको अनौपचारिक अर्थतन्त्रको संरचनामा प्रविधिको विकाससँगै रोजगारी र आम्दानीको नयाँ स्वरूप देखिन थालेको छ, जसलाई विश्वव्यापी रूपमा ‘गिग अर्थतन्त्र’ भनिन्छ। गिग शब्द संगीत क्षेत्रबाट आएको हो, जहाँ संगीतकर्मी औपचारिक रूपमा नभई अस्थायी र स्वतन्त्र हिसाबले कार्यक्रममा आउने, बजाउने र आफ्नो पारिश्रमिक लिएर फर्कने गर्छन्।

गिग अर्थतन्त्रलाई पनि छोटो अवधिको परियोजनामा आधारित कामका रूपमा परिभाषित गरिन्छ। यो स–साना काम, लचिलो समय र स्वतन्त्र प्रकृतिको हुन्छ। तर, अहिलेको डिजिटल युगमा गिगको अर्थ र आयाम फराकिलो बनिरहेको छ।

नेपालको सन्दर्भमा फुडमान्डु, पठाओ, इन्ड्राइभजस्ता नवप्रवर्तन (स्टार्टअप) प्ल्याटफर्ममा आबद्ध भएर आफूलाई पायक पर्ने समयमा काम गर्ने राइडर तथा सामान डेलिभरी गर्ने व्यक्ति यसका उदाहरण हुन्। यी प्ल्याटफर्मले सहरी जीवनशैलीलाई सहज बनाउनुका साथै रोजगारीको ठूलो अवसरसमेत सिर्जना गरिरहेका छन्।

गिग अर्थतन्त्रको दायरा यत्तिमा मात्र सीमित छैन। यसको अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो ‘अपवर्क’, ‘फाइबर’ जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय प्ल्याटफर्म हुन्, जहाँ नेपाली युवा स्वदेशमै बसेर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सफल भइरहेका छन्। ग्राफिक डिजाइनरदेखि कन्टेन्ट लेखक, सफ्टवेयर डेभलपर, परामर्शदाता जोकोहीले आफ्नो दक्षताका आधारमा जुनसुकै समय र जुनसुकै स्थानबाट काम गर्न सक्छन्। यसले स्थायी कामका साथै अतिरिक्त आम्दानी गर्ने वा पूर्ण रूपमै स्वतन्त्र भएर काम गर्ने विकल्प दिएको छ।

नेपालमा गिग अर्थतन्त्र

नेपालमा गिग अर्थव्यवस्थाको विस्तृत अध्ययन हुन सकेको छैन। तैपनि उपलब्ध तथ्यांक र प्रवृत्तिले यसको तीव्र विस्तारको स्पष्ट संकेत गर्छन्। इन्स्टिच्युट फर इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट स्टडिज (आईआईडीएस)ले सन् २०२३ मा गरेको अध्ययनले सूचना–प्रविधि सेवा निर्यात गरेर विदेशी डलर भित्र्याउने क्षेत्रमा करिब ६६ हजार गिग श्रमिक सक्रिय रहेको देखाएको छ। यस संख्याले नेपालमा गिग श्रमिकको बलियो उपस्थिति मात्र पुष्टि गर्दैन। बरु यसले विदेशी मुद्रा आर्जनमा विप्रेषणबाहेक अर्को महत्त्वपूर्ण स्रोतको सम्भावना पनि उजागर गरेको छ। यो त केवल सूचना–प्रविधि सेवा निर्यातको आँकडा हो। पठाओ, फुडमान्डु वा इन्ड्राइभजस्ता स्थानीय प्ल्याटफर्ममा आबद्ध दसौँ हजार श्रमिक र इन्स्टाग्राम वा फेसबुकलगायत सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्ना उत्पादन वा सेवा बेचिरहेका अनगिन्ती साना उद्यमीलाई जोड्ने हो भने यसको वास्तविक आकार ठूलो रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ।

यस क्षेत्रको जनसांख्यिक विश्लेषणले अझ रोचक तथ्य बाहिर ल्याउँछ । गिग कार्यमा संलग्न हुनेमध्ये करिब ७० प्रतिशत २३ वर्षदेखि ३० वर्ष उमेर समूहका युवा छन्। यस तथ्यांकले गिग अर्थतन्त्र मूलतः युवाकेन्द्रित रहेको देखाएको छ। शैक्षिक योग्यताको पाटो पनि उत्तिकै – छ। करिब ५० प्रतिशत गिग श्रमिकले स्नातक तह पूरा गरेका छन्। यसबाट यो उच्च सीपयुक्त र ज्ञानमा आधारित कामको ‘हब’ बन्दै गएको प्रस्ट हुन्छ।

आईआईडीएसकै अध्ययनका आधारमा हेर्ने हो भने, गिग अर्थतन्त्रमा संलग्न करिब ६६ प्रतिशतले यसलाई ‘पार्ट टाइम’ कामका रूपमा अँगालेका छन् भने ३४ प्रतिशतले यसैलाई मुख्य पेसा बनाएका छन्। यसले गिग पेसालाई मुख्य पेसा वा अध्ययनसँगै अतिरिक्त आम्दानी गर्ने स्रोतका रूपमा अँगालेको स्पष्ट देखाउँछ। करिब २२.७ प्रतिशतले लचिलो समयतालिकाकै कारण आफूले यस्तो पेसा अपनाएको बताएका छन्। कार्यालयमै उपस्थित भएर निश्चित समयभित्र कडा अनुशासनमा काम गर्नुपर्ने परम्परागत बाध्यताबाट बाहिर निस्किएर आफ्नो अनुकूल समयमा काम गर्न पाउनु यसको मुख्य विशेषता हो । यस्तो लचिलोपनले विशेषगरी घरपरिवारको जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने महिलालाई ठूलो राहत दिएको छ। उनीहरूले फुर्सदको समय गिग व्यवसायमा संलग्न भएर आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बन्ने अवसर पाएका छन्।

अध्ययनमा १७.३ प्रतिशतले यसलाई आफ्नो सोखका रूपमा पनि लिएका छन्। एक प्रतिष्ठित अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकले समेत फुर्सदको समयमा चित्र बनाएर त्यसलाई बिक्री गरी अतिरिक्त आम्दानी गरिरहेको भेटिएको छ। यस प्रवृत्तिले मानिस एउटै पेसामा मात्र सीमित रहन नचाहेको देखाउँछ।

यसबाहेक सीप विकास र विविधता पनि महत्त्वपूर्ण कारक हुन्। परम्परागत जागिरमा तोकिएको कार्यक्षेत्रभित्र मात्र सीमित हुनुपर्ने बाध्यता हुन्छ। तर, ‘गिग वर्क’ मा एउटा परियोजनामा काम गर्दागर्दै बजार मागअनुसार अर्को नयाँ सीप सिक्न र त्यसमा काम गर्ने अवसर प्राप्त हुन्छ। यसले उनीहरूलाई निरन्तर ‘अपडेटेड’ रहन मद्दत गर्छ। विविध कार्यक्षेत्रमा काम गर्न पाउनु र अन्तर्राष्ट्रिय परियोजनामा संलग्न भएर विश्वव्यापी अनुभव हासिल गर्नु यसको अर्को आकर्षक पक्ष हो। सीपयुक्त गिग श्रमिकले आफ्नो अनुभवका आधारमा पारिश्रमिकको दरसमेत आफैँ निर्धारण गर्न पाउँछन् र राम्रो काम गर्दै जाँदा उनीहरूको आम्दानी बढ्दै जाने प्रवृत्ति पनि देखिएको छ।

नेपालमा बेरोजगारी र अर्ध–बेरोजगारी दर उच्च छ। निजी क्षेत्रले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका रोजगारी पर्याप्त रूपमा सिर्जना गर्न सकिरहेको छैन। यस्तो अवस्थामा गिग अर्थतन्त्रले तत्कालको रोजगारी अभावलाई सम्बोधन गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। देशमा काम नपाएर बिदेसिनुपर्ने युवा बाध्यतालाई सम्बोधन गर्दै स्वदेशमै बसेर विदेशी मुद्रा कमाउने अवसर सिर्जना गर्नु यसको सबैभन्दा सकारात्मक र प्रभावशाली पक्ष हो।

उद्यमशीलता, समावेशिता र महिला सशक्तीकरण

गिग अर्थतन्त्रको प्रभाव केवल व्यक्तिगत आम्दानी र रोजगारीमा मात्र सीमित छैन। यसले नेपालको उद्यमशीलताको परिदृश्य र समावेशी विकासमा समेत गहिरो र सकारात्मक योगदान पुर्याइरहेको छ। गिग अर्थतन्त्रलाई उद्यमशीलता विकासका लागि महत्त्वपूर्ण ‘इन्क्युबेटर’का रूपमा पनि हेर्न सकिन्छ।

अध्ययनका क्रममा भेटिएका केही उदाहरण निकै रोचक छन्। कतिपयले गिग प्ल्याटफर्ममा ६ महिनादेखि दुई वर्षसम्म काम गरेर आवश्यक सीप र अनुभव बटुलेपछि आफ्नै कम्पनी खोलेर १५ जनासम्मलाई रोजगारी दिएको पाइएको छ। यसले के देखाउँछ भने, गिग कार्य रोजगारीको अन्तिम गन्तव्य मात्रै होइन, उद्यमशीलताको पहिलो खुड्किलो पनि हो। यसरी गिग अर्थतन्त्रले भविष्यका लागि कर्पोरेट क्षेत्रलाई आवश्यक पर्ने सीपयुक्त जनशक्ति र उद्यमीसमेत तयार पारिरहेको छ।

जस्तो कि नेपालमा हरेक वर्ष हजारौँले स्नातक तह उत्तीर्ण गर्छन्। तर, कर्पोरेट क्षेत्रले उनीहरूलाई सीधै रोजगारी दिन सक्दैन। कम्पनीका अनुसार स्नातक तह उत्तीर्णलाई सुरुमा ६ देखि सात महिनासम्म तालिम दिनुपर्ने बाध्यता छ । तर, गिगमा केही समय काम गरेर आएकाहरू सीपयुक्त र अनुभवी हुने भएकाले कम्पनीले एक तहको तालिमप्राप्त जनशक्ति पाउँछ। यसले कम्पनीको तालिम खर्च र समय दुवै बचाउँछ। यसका साथै, १५ देखि २० जना कर्मचारी रहने साना तथा मध्यम स्तरका कम्पनीले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) वा ब्लकचेनजस्ता प्रविधिका विशेषज्ञलाई स्थायी रूपमा महँगो तलब दिएर काममा राख्न सक्दैनन्। यस्तोमा गिग व्यवस्थाले त्यस्ता साना कम्पनीलाई पनि आफ्नो आवश्यकताअनुसार पार्ट टाइम वा परियोजनामा आधारित विज्ञबाट काम लिने सहुलियत दिन्छ।

गिग अर्थव्यवस्थाको सबैभन्दा सबल र महत्त्वपूर्ण अर्को पक्ष महिला सशक्तीकरण र समावेशितामा यसले खेलेको भूमिका हो। नेपाली समाजमा विवाहपछि सन्तान जन्मिएर महिला आफ्नो कामबाट विश्राम लिन बाध्य हुन्छन्। यसले उनीहरूको करियर विकास र आर्थिक आत्मनिर्भरतामा ठूलो बाधा पुग्छ। गिग कार्यले यो समस्याको व्यावहारिक समाधान दिएको छ। यसले महिलालाई घरमै बसेर बच्चा हुर्काउँदै पारिवारिक जिम्मेवारीसँगै अनुकूल समयमा काम गर्ने अवसर दिएको छ। यसले उनीहरूलाई आफ्नो क्षेत्रसँग ‘अपडेटेड’ रहँदै करियरलाई अघि बढाउने बाटो दिएको छ। उनीहरूले काम र पारिवारिक जिम्मेवारीबीच सन्तुलन कायम गर्न सकेका छन्। पछिल्लो समय ब्युटिसियन, क्लिनिङ, ई–कमर्स, शिक्षा र सूचना–प्रविधिजस्ता विविध क्षेत्रमा महिला सहभागिता उल्लेख्य रूपमा बढ्दै गएको छ।

नीतिगत अभाव

गिग अर्थव्यवस्था, सुशासन एवं पारदर्शिता विषय ‘डिजिटल इकोनोमी’ को विस्तारसँग बढी सम्बन्धित रहेको देखिन्छ। डिजिटल प्रणालीको प्रयोगले परम्परागत रूपमा हुने भ्रष्टाचारलाई साँघुरो बनाउँदै लैजाने र पारदर्शिता प्रवद्र्धन गर्ने सम्भावना रहन्छ। तर, यसले सामना गरिरहेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती नीतिगत व्यवस्थाको अभाव हो।

हाम्रो कानुनले कामदारलाई औपचारिक र अनौपचारिक गरी दुई तहमा मात्रै हेर्छ। यी दुईको बीचमा रहेको यो गिग अर्थात् ‘स्वतन्त्र’ र ‘लचिलो’ प्रकृतिको कामलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेमा राज्य मौन छ। पछिल्ला केही वर्षमा पठाओ वा फुडमान्डुजस्ता प्ल्याटफर्मले हजारौँलाई रोजगारी दिए पनि उनीहरूको प्रवद्र्धनका लागि सरकारबाट उचित नीतिगत सहयोग र प्रोत्साहन हुन सकेको छैन।

कानुनी मान्यताको अभावले गिग श्रमिकलाई तिनको आधारभूत अधिकारबाट वञ्चित गरेको छ। औपचारिक क्षेत्रका कामदारले पाउनेजस्तो सुरक्षा, स्वास्थ्य बिमा वा सामाजिक सुरक्षा कोषजस्ता कुनै पनि सुविधा उपभोग गर्न पाएका छैनन्। यसले उनीहरूको कामलाई जोखिमपूर्ण र असुरक्षित बनाएको छ। दुई वर्षअघि आईटी क्षेत्रमा लागू गरिएको एक प्रतिशत करको व्यवस्थाले कम्तीमा त्यस क्षेत्रबाट हुने कमाइ कानुनी रूपमा दर्ता हुन थालेको छ। तर, यो पूर्ण समाधान होइन। ७६ प्रतिशत गिग श्रमिकले आफू कर तिर्न तयार रहेको बताए पनि श्रम कानुनले नचिन्दा उनीहरूले आफ्नो आम्दानीलाई वैध बनाउन सकेका छैनन । सोही कारण उनीहरू ‘वित्तीय विभेद’ को सिकार भइरहेका छन्।

गिग श्रमिकलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चिन्दैनन्। बैंकहरूले औपचारिक आयस्रोत र तलबको पे–रोललाई मात्र आधार मान्ने हुँदा गिग श्रमिकको इन्भोइस र परियोजना सम्झौतालाई आयस्रोतका रूपमा मान्यता दिँदैनन्। यसको परिणाम मासिक दुई–तीन लाख रुपैयाँ कमाउने एक दक्ष गिग कामदारले घर बनाउन ऋण पाउँदैन। जबकि कुनै कम्पनीमा काम गरेर मासिक ३० हजार रुपैयाँ मात्र कमाउनेले सजिलै सवारीसाधन किन्न ऋण पाउन सक्छ।

यसका साथै उनीहरूले सामाजिक कलंक पनि खेप्नुपरेको छ। अझै पनि हाम्रो समाजमा कार्यालय जाने र जागिर खानुलाई मात्र काम मान्ने मानसिकता बलियो छ। घरबाटै कम्प्युटरमा काम गर्ने वा आवश्यकताअनुसार काम गर्ने गिग श्रमिकको कामलाई अविश्वासको दृष्टिले हेरिन्छ। यसको प्रभाव उनीहरूको विवाहजस्ता सामाजिक सम्बन्धमा समेत पर्छ।

यसका लागि सरकारले सबैभन्दा पहिले श्रम कानुनमा संशोधन गरेर गिग कामदारलाई स्वतन्त्र कामदार वा अर्थतन्त्रको हिस्साका रूपमा कानुनी पहिचान दिनुपर्छ। दोस्रो, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले समेत उनीहरूलाई चिन्ने खालको व्यवस्था गर्न आवश्यक छ। तेस्रो, उनीहरूलाई कम्तीमा आधारभूत बिमा र सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने संयन्त्र विकास गर्नुपर्छ।

नेपालजस्तो सानो अर्थतन्त्र र बेरोजगारी दर उच्च रहेको मुलुकले श्रम, सीप वा सेवा जे भए पनि बाहिरी बजारमा निर्यात गर्ने यो सुनौलो अवसर गुमाउनुहुँदैन। गिग अर्थतन्त्रले त्यो अवसर दिएको छ। अब सरकारको भूमिका कुशल मालीको जस्तो हुनुपर्छ, जसले गिग अर्थतन्त्रलाई नियन्त्रणभन्दा कानुनी मान्यताको मलजल दिएर फल्न–फुल्न सहयोग गर्नुपर्छ।