तस्करहरूले पारिवारिक बेमेल र कमजोर आर्थिक अवस्था भएका व्यक्तिलाई लक्ष्य गरी वैदेशिक रोजगारीको प्रलोभन देखाउने गरेका छन्।

खुला सिमाना र सीमा वारपार बसाइसराइ नेपाल-भारत सम्बन्धको विशिष्टता हो। यो बसाइसराइ कहिलेदेखि शुरू भयो भन्न गाह्रो छ। १९‌औं शताब्दीको शुरूवातदेखि ब्रिटिस-इन्डिया सेनामा नेपालीहरू भर्ती हुने क्रम पनि शुरू भयो। तर, सेनामा मात्र नभई अन्य औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रमा पनि मौसमी र दीर्घकालीन रोजगारीका लागि नेपालीको मुख्य गन्तव्य भारत बनिरह्यो । मुख्यतः गरिबी, रोजगारीको अभाव र सामाजिक–राजनीतिक यथार्थबाट नेपाल–भारत बसाइसराइ प्रेरित देखिन्छ।

भारतबाट पनि रोजगारीका लागि नेपाल आउनेहरूको संख्या कम छैन। सन् १९५० को नेपाल–भारत मैत्री सन्धिले बसाइसराइलाई निर्देश गर्दै भारत जाने नेपाली कामदार र नेपाल आउने भारतीय कामदार अनि आवतजावत गर्ने सबैको स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरिदिएको छ।

खुला सिमानाले यस्तो आवागमनको अवसर दिए पनि असुरक्षित र अव्यवस्थित सीमाका कारण मानव बेचबिखन र अन्य आपराधिक गतिविधि पनि भइरहेछ। सहज आवतजावतका कारण नेपाली कामदारलाई भारत हुँदै विभिन्न गन्तव्यमा पुर्‍याउन तस्करहरूलाई पनि सहज भएको छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा मात्रै ३५ हजार व्यक्ति यस्ता तस्करको जालोमा परेका छन् भने थप १५ लाख नेपाली जोखिममा छन् । यद्यपि, मानव बेचबिखन पीडितको यो तथ्यांक सरकारी निकायहरूमा दर्ता भएका घटनामा मात्र आधारित हुन्।

एक प्रतिवेदन अनुसार गरिबी, रोजगारीको अभाव र आयआर्जन गर्ने अन्य माध्यमको कमीमा पिल्सिएका महिलालाई सुन्दर भविष्यको प्रलोभनले सीमापारि पुर्‍याउने गरेको छ। यस्तो प्रलोभनमा पर्ने महिलाहरू नै बेचबिखनको जोखिममा हुने गर्छन् । मानव तस्करहरूले पारिवारिक बेमेल र कमजोर आर्थिक अवस्था भएका व्यक्तिहरूलाई लक्ष्य गरी वैदेशिक रोजगारीको प्रलोभन देखाउने गरेको पाइन्छ । राजनीतिक अस्थिरता, द्वन्द्व र प्राकृतिक प्रकोपका कारण बेचबिखनको जोखिम बढ्छ।

‘ट्रान्जिट पोइन्ट’ भारत

भारतबाहेक तेस्रो मुलुक रोजगारीका गन्तव्य बनेको लामो समय हुँदा पनि वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित बनाउन सरकारी स्तरबाट पर्याप्त काम भएको छैन। वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभाव, प्रतिबन्धात्मक आप्रवासन नीति र रोजगारदाताको शोषणका कारण वैदेशिक रोजगारी कष्टपूर्ण बनिरहेको छ । भारतसँगको खुला सिमानाले पनि वैदेशिक रोजगारीलाई असहज बनाउन उत्प्रेरकको भूमिका खेलेको छ। केही समययता भारत नेपालीलाई तेस्रो मुलुकसम्म पुर्‍याउने मुख्य ‘ट्रान्जिट पोइन्ट’ बनिरहेको छ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको २०१९ को प्रतिवेदनले नेपाल सरकारले कतिपय मुलुकमा रोजगारीका लागि आवतजावतमा प्रतिबन्ध लगाएका कारण नेपाली कामदारलाई ओसारपसार गर्न भारतलाई ट्रान्जिटका रूपमा प्रयोग गरिँदै आएको देखाउँछ। अमेरिका, अस्ट्रेलियालगायत देशमा रोजगारी मिलाइदिने भन्दै नेपाली महिलाहरूलाई खाडी तथा अफ्रिकी देशहरूमा घरेलु कामदार र मनोरञ्जन उद्योगमा पुर्‍याउने गरेको पाइएको छ।

अर्कातर्फ सोही प्रतिवेदन भन्छ– नेपाल स्रोत मात्र नभई मानव तस्करीका लागि गन्तव्य देश पनि हो। भारत हुँदै अन्य देशका र भारतीयहरूलाई मानव तस्करले नेपाल ल्याउने गरेका छन्। हालैका वर्षहरूमा भारत र कतिपय अफ्रिकी मुलुकबाट नेपालमा रोजगारीका लागि वा परिवारबाट पैसा असुल्नका लागि नेपालमा ल्याई बन्धक बनाएको वा यौन शोषणमा पारेका घटनाहरूले नेपाल मानव बेचबिखन र मानव तस्करीका लागि ट्रान्जिट अथवा गन्तव्य पनि हुँदै आएको पुष्टि गर्छ। नेपाल ल्याइएका व्यक्तिहरू र खासगरी बालबालिकालाई तराई क्षेत्रको इँटाभट्टा, कपडामा बुट्टा भर्ने उद्योग तथा निर्माण क्षेत्रमा संलग्न गराइएको पाइएको छ।

सन् २०२० को एक रिपोर्टअनुसार, नेपालका इँटा भट्टामा काम गर्ने श्रमिकहरूको सबैभन्दा ठूलो संख्या आप्रवासी कामदारहरूले आगटेका छन्, जसमध्ये ४६ प्रतिशत भारतबाट आएका छन्। नेपालमा इँटा भट्टामा काम गर्ने कुल कामदारमध्ये करिब १० प्रतिशत बालबालिका छन्; तीमध्ये ९६ प्रतिशत अति जोखिमपूर्ण काममा संलग्न छन्।

पीडित पहिचानको चुनौती

खुला सिमानाका कारण सीमा वारपार आवागमनको नियमन चुनौतीपूर्ण भएको छ। आवतजावत गर्ने व्यक्तिको संख्या, तिनको उद्देश्य लगायतका आधिकारिक तथ्यांक राख्ने संरचना नहुँदा योसँग जोडिएका समस्या पहिचान र निदानका लागि कठिनाइ भइरहेको छ। अर्कोतर्फ नेपालका आप्रवासन नीतिहरूले नेपाल–भारत खुला सीमा नचिन्ने भएकाले विशेष गरी अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने मौसमी कामदारलाई अप्ठ्यारो परिरहेको छ र बेचबिखनमा पर्ने जोखिमलाई पनि बढाएको छ।

बेलायतमा कार्यरत स्वतन्त्र पत्रकार म्याक्सिन बेटरिस मोएसको सन् २०२० को रिपोर्ट मा भारतमा र भारतीय भूभाग हुँदै गरिने मानव तस्करीलाई सीमा सुरक्षाको समस्याका रूपमा हेरिएको छ। खुला सिमाना र स्वतन्त्र आवतजावतको व्यवस्था नेपाल–भारतमा हुने मानव तस्करीको बहसको केन्द्र बन्ने गरेको छ। त्यसैले पनि सीमामा हुने मानव तस्करीलाई नियमन गर्न यसको व्यवस्थापनलाई बढी ध्यान दिइन्छ। सीमामा खटिने सरकारी अधिकारी, प्रहरी बल तथा मानव बेचबिखनका क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरूले पीडित र पीडक दुवैलाई पहिचान गर्न सक्नुपर्छ। सोशल साइन्स बहाःको एक अध्ययन अनुसार नेपालमा भने यस्तो पहिचानका लागि सीमामा चाहिने संरचना र स्रोत–साधनको कमी छ। मानव बेचबिखन पीडितको स्क्रिनिङ र पहिचान गर्ने बृहत् निर्देशिका छैन। यसको अभावमा पीडक र पीडितको पहिचान प्रश्न सोधेर, हाउभाउ हेरेर गर्नुपरिरहेको छ।

नेपाल र भारतबीचको खुला सिमानाको सुरक्षाका लागि नेपालले सशस्त्र प्रहरी बल र भारत सरकारले सशस्त्र सीमा बल तैनाथ गरे पनि सीमापार ओसारपसार नियमन गर्न स्ट्याण्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिजर (एसओपी) को अभाव छ। एसओपीले मानव बेचबिखनका घटनाहरूको पहिचान र अनुसन्धान गर्दै पीडितहरूलाई आवश्यक मानवीय सहायता दिनका लागि सरोकारवालालाई सहज बनाउँछ। यसको आवश्यकता मध्यनजर गरेर महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले पीडितको पहिचान, उनीहरूको रेफरल र तथ्यांक संकलनका एसओपीको मस्यौदा तयार गरिररहेको छ।

अबको बाटो

खुला सिमानाले सिर्जना गरेको खुकुलोपनलाई लिएर बेलाबखत नागरिक तहबाट पनि आलोचना हुने गरेको छ। यस्तै गुनासो सुनुवाइ गर्न नेपाल र भारतले सन् २०१६ मा दुवै देशका विभिन्न पृष्ठभूमिबाट आएका विज्ञहरू सम्मिलित प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूह (इपिजी) गठन गरेका थिए। इपिजीको प्रतिवेदन सार्वजनिक नभए पनि सञ्चारमाध्यममा आएका समाचार अनुसार प्रतिवेदनमा ‘घुसपैठ तथा आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण गर्न तोकिएको बिन्दुबाट मात्रै सीमापार आवतजावत गर्ने अनुमति दिँदै स्मार्ट बोर्डर स्थापना गर्न सिफारिस गरेको’ छ। खुला सिमाना व्यवस्थापनका लागि त्यो एक समाधान हुनसक्छ।

मानव बेचबिखन र मानव तस्करी कानुनी र नीतिगत मुद्दा भए पनि यसको  केन्द्रमा भने सामाजिक–आर्थिक सम्बन्ध छ। साथै यो मानव अधिकारसम्बद्ध मुद्दा पनि हो। सीमामा हुने मानव बेचबिखन र ओसारपसारको प्रभावकारी न्यूनीकरण र रोकथामका लागि शुरूमा मानव बेचबिखनको जोखिममा रहेका समुदाय र व्यक्तिहरूको पहिचान गरिनुपर्छ । केकस्ता कारणले तिनीहरू जोखिममा छन् भन्ने नबुझी यो मुद्दाको बहुआयामिक प्रकृति आकलन गर्न सकिन्न।

मानव बेचबिखन र मानव तस्करीलाई रोक्न गर्नेपर्ने काम हो– पीडित र सम्भावित पीडितहरूको स्क्रिनिङ र पहिचानका लागि स्तरीय प्रोटोकल लागु। सीमामा खटिने अधिकारीलाई यो प्रोटोकलको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि तालिमको व्यवस्था पनि उत्तिकै आवश्यक छ। गृह मन्त्रालयले केही हदसम्म योजना तथा कार्यक्रममा समावेश गरी यसलाई केहि हदसम्म लागु गरिरहेको पनि छ।

पीडित–केन्द्रित अनुसन्धान, स्क्रिनिङ र पहिचानका क्रममा पीडितमैत्री भाषा प्रयोग हुनुपर्छ । संघीय र स्थानीय सरकार साथै यो क्षेत्रमा काम गर्ने गैरसरकारी संस्थाहरूले मानव बेचबिखन र मानव तस्करीबारे जानकारी नभएका, कम जानकारी भएका वा गलत जानकारी भएकाहरूलाई केन्द्रमा राखेर यस्ता घटनाबाट जोगिन र घटना भइहाले कसरी उजुरी गर्ने भन्नेमा सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ।

मानव बेचबिखनमा परिहाले पनि समाजले हेला गर्ला भन्ने डरले पीडितहरू आफूमाथि भएको अपराधबारे खुल्न सकिरहेका हुँदैनन्। जनचेतनामूलक कार्यक्रमले यो पाटो पनि समेट्नुपर्छ। बेचबिखनमा परेकाहरूलाई समाजमा पुनःस्थापना गर्न र उनीहरूको दैनिकी सहज बनाउन पर्याप्त स्रोतसाधनसहित ठोस कार्यक्रम चाहिन्छ। यसका लागि दुवै सरकार उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्छ।

कानुनमा सुधार पनि अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। भारतले मानव बेचबिखन रोकथामका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघको अन्तर्राष्ट्रिय संगठित अपराधविरुद्धको महासन्धि (पर्लेमो ट्राफिकिङ प्रोटोकल) सन् २०११ को मेमा हस्ताक्षर गरेको थियो। नेपालले भने ढिलो गरी २०२० जुनमा हस्ताक्षर गर्‍यो। यो महासन्धि अनुमोदनसँगै सरकारले विभिन्न मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४, वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४, अध्यागमन ऐन, २०४९, बाल श्रम (निषेध र नियमित गर्ने) ऐन, २०५६, श्रम ऐन, २०७४ लगायतका कानुनलाई पर्लेमो प्रोटोकलअनुसार घरेलूकरण र परिमार्जन गर्न आवश्यक छ।

मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ ले वेश्यावृत्ति, अंग ओसारपसार र श्रम शोषणलाई मानव बेचबिखन र ओसारपसारका रूपमा सूचीबद्ध गरेको छ। परिणामस्वरूप, श्रम आप्रवासन, मानव तस्करी र स्वैच्छिक रूपमा यौन व्यवसायमा लागेकाहरूको फरक छुट्टिँदैन। वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को हालको अनुसूची ५५ अन्तर्गतका कम भुक्तानी र फरक रोजगारदाता अनि कम्पनी र करारमा तोकिएभन्दा कम सुविधा सम्बन्धित मुद्दाहरूमा मानव बेचबिखनका मुद्दा भएकाले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ बमोजिम कारबाही हुने स्पष्ट व्यवस्था संशोधित ऐनले गर्नुपर्दछ। त्यसैगरी कुनै अर्को देशबाट आवश्यक राहदानी, भिसा वा ट्राभल अनुमतिसँग सम्बन्धित कागजातहरूबिनै वा नक्कली विवरणका आधारमा ल्याइएका मानव बेचबिखनका सिकार भएका पीडित विदेशी नागरिकहरू थप पीडामा नपरून् भनी सुनिश्चित गर्न नेपालको अध्यागमन ऐन, १९९२ मा संशोधन आवश्यक छ।

गल्फ कोअपरेसन काउन्सिलमा आबद्ध मुलुकमा नेपालले घरेलु कामदारका रूपमा जान नदिने नीति लिएको छ। यसले एकातिर नागरिकको निर्बाध आवतजावत गर्न पाउने अधिकारको उल्लंघन त गरेको छ नै, मानव तस्करीको जोखिम पनि केही हदसम्म बढाएको छ। घरेलु कामका लागि वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउनु आवश्यक छ जसका लागि कतिपय देशमा दुईपक्षीय श्रम सम्झौतामार्फत प्रभावकारी नियमन गर्ने संरचना बनाई काम गर्न सक्ने सम्भावना पनि छ। त्यस्तै नेपाल–भारतबीच हुने मानव बेचबिखनको बहसमा मुख्यतः महिला तथा बालिकामाथि हुने यौन शोषणको बढी चर्चा गरिन्छ। यसले गर्दा पुरुष बेचबिखन तथा तस्करीको पक्ष स्वतः छायामा परेको छ।

‘मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४’ को संशोधन र ‘बालबालिका बेचबिखन तथा वेश्यावृत्तिविरुद्धको राष्ट्रिय नीति २०५२’ को परिमार्जनसँगै महिला बेचबिखनविरुद्धको नयाँ राष्ट्रिय कार्ययोजनाको निर्माण तथा पहिचान, उद्धार र मानव बेचबिखन पीडित स्वदेश फिर्तासम्बन्धी निर्देशिकामा पनि संशोधन तथा परिमार्जन गरी सेवा–सुविधा नेपालको संघीय व्यवस्थाअनुरूप र पीडित र लैंगिक तथा सामाजिक र अपांगतामैत्री बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ। मुद्दाहरूको अनुसन्धानमा मात्र नभई मानव बेचबिखन वा तस्करीविरुद्ध मुद्दा दर्ता सहज बनाउन संशोधित ऐनहरूले अन्तर्राष्ट्रिय सीमापार गर्ने व्यक्तिहरूको अभिलेख राख्ने प्रावधान समावेश गर्न मनासिब हुन सक्छ। त्यसैगरी विदेशमा वा नेपालभित्र मानव बेचबिखन वा मानव तस्करीमा परेका व्यक्तिको तत्काल उद्धार गर्ने र विदेशमा अल्पकालीन सुरक्षित आवास र पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था पनि ऐनहरूमा हुने संशोधनले सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा समस्यामा परेका मानव बेचबिखन र मानव तस्करीका पीडितहरूका गन्तव्य देश र ट्रान्जिट देशमा सरकारले कानुनी उपचार तथा प्रतिरक्षाका लागि ऐनमै व्यवस्था गरेर राज्यले आवश्यक निःशुल्क सहायताको व्यवस्था गर्नुपर्छ। अनि कानुनी सहयोग प्राप्त गर्न विभिन्न अत्यावश्यक देशहरूसँग कूटनीतिक प्रयासमार्फत पारस्परिक कानुनी सहायताबारे द्विपक्षीय समझदारीको पहल आवश्यक छ।