सरकार, निजी क्षेत्र र नागरिक संस्थाहरूको सहकार्यमा आन्तरिक आप्रवासनसम्बन्धी समस्या सम्बोधनका लागि नमुना कार्यक्रम तथा अनुसन्धानका परियोजनाहरू तय गर्न ढिला भइरहेको छ। 

तीन दशकअघि सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका-७ का सोमबहादुर दमाई चार बालबच्चालाई गाउँमै छोडी श्रीमती धनकुमारीसहित काठमाडौँ आए। देशमा माओवादी जनयुद्ध भर्खर सुरु भएको थियो। गाउँमा माओवादीहरूको प्रभाव बढ्यो, कतिपय आफन्तहरू जनयुद्धमा होमिए। सोमबहादुरले आफ्ना चार छोराछोरीलाई काठमाडौं ल्याएर पढाउने विचार गरे। खाने मुख थपियो। एउटा कोठाले पुगेन। सोमबहादुरको ६ जनाको परिवार बालाजुस्थित विष्णुमती किनारको सुकुम्बासी बस्तीमा बस्न थाल्यो। 

२०६० सालमा सोमबहादुरको मृत्यु भयो। त्यसपछि उनको परिवार काठमाडौँको जडीबुटीमा रहेको मनोहरा पुलसँगैको नमुना बस्तीमा सर्‍यो। सुदीप दमाई, सोमबहादुरका कान्छा छोरा हुन्। बाबुको अन्तिम संस्कार गर्दाको केही ऋण थियो। उनी कामको खोजीमा फेरि सिन्धुली फर्किए। सदरमुकामको एक ग्यारेजमा काम पाए। तर, केही दिनमै वेल्डिङ गर्ने क्रममा उनलाई करेन्ट लाग्यो। उनले ग्यारेज मालिकबाट न त कुनै क्षतिपूर्ति पाए न त सहयोग नै। उनले क्षतिपूर्तिका लागि प्रहरीमा उजुरी दिए। तर, कुनै श्रम सम्झौताबिना काम गरेकाले प्रमाण नपुगेको भन्दै ग्यारेज मालिकमाथि कुनै कारबाही भएन। 

सुदीप १५ वर्षदेखि श्रीमती, एक छोरा र भान्जासँगै बसोबास गर्दै आएका छन्। उनकी श्रीमती फोहोर सङ्कलन गर्ने काम गर्छिन्। असुरक्षित फोहोर सङ्कलनका कारण नियमित बिरामी हुन्छिन्। त्यसमाथि बर्सेनि मनोहरा नदीमा आउने बाढी र नगरपालिकाको बस्ती भत्काउने धम्कीका कारण यो परिवारले सास्ती खेप्दै आएको छ। 

सुदीपको कथा अनौपचारिक श्रम क्षेत्रमा काम गर्ने अव्यवस्थित बसोबासीहरूको साझा कथा हो। यो आलेख सामरी उत्थान सेवा र पिपुल करेज इन्टरनेशनलको सहकार्यमा गत मार्चमा “कोपिङ विथ क्लाइमेटः हाउ एक्स्ट्रिम वेदर इज अलरेडी इम्प्याक्टिङ इन्टर्नल माइग्रेसन” शीर्षकको अनुसन्धान तथा सामरी उत्थान सेवाले चितवन भरतपुर महानगरपालिका र माडी नगरपालिकामा गरेको श्रम बजार सर्वेक्षण २०२४ र वयस्क मनोरञ्जन क्षेत्रमा संलग्न आन्तरिक प्रवासी श्रमिकको अधिकारको दृष्टिकोणबाट सामाजिक सुरक्षा योजनाहरूको मूल्याङ्कन २०२४ का आधारमा तयार गरिएको हो।

चार खण्डमा बाँडिएको यस आलेखमा पहिलो खण्डमा आन्तरिक श्रम आप्रवासनका कारणहरूबारे छलफल गरिएको छ। दोस्रो खण्डमा आन्तरिक श्रम आप्रवासनका चुनौतीमध्ये श्रमिकहरूले भोगेका विविध आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक चुनौतीबारे छलफल गरिएको छ। तेस्रो खण्डमा आन्तरिक आप्रवासी श्रमिकको सामाजिक संरक्षणका बारेमा छलफल गरिएको छ भने अन्तिम खण्डमा निष्कर्ष प्रस्तुत गरिएको छ।

किन कोही बसाइँ सर्छ ?

नेपालमा आप्रवासनको बहसमा श्रम र बाँच्नकै लागि आन्तरिक रूपमा बसाइँसराइँ गर्न बाध्य श्रमकिहरू सधैँ छुटेका छन्। सरकारका नीतिगत तथा कानुनी प्रयासहरूले वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित समस्याहरूलाई मात्र समेट्छ। जबकि कुल श्रम योग्य जनसंख्याको ठूलो संख्या आन्तरिक आप्रवासी श्रमिकहरू छन्। 

बसाइँसराइँ गर्ने कुल जनसंख्याको करिब ३२ मध्ये २९ प्रतिशत आन्तरिक बसाइँसराइँमा संलग्न छन्। पछिल्लो जनगणनाअनुसार अधिकांश पुरुष (३०.६ प्रतिशत) कामका लागि र महिला (५८.२ प्रतिशत) विवाहका कारण बसाइँसराइँ गर्ने गर्छन्। नेपालमा रोजगारीमा संलग्न ७१ लाख श्रम शक्तिमध्ये ६२.२ प्रतिशत अनौपचारिक श्रम क्षेत्रमा काम गर्छन्। अनौपचारिक श्रम क्षेत्रमा रहेका श्रमिकहरूमध्ये पनि ५९.७ प्रतिशत पुरुष र ६६.५ प्रतिशत महिला रहेका छन्। यस तथ्याङ्कले नेपालको श्रम शक्तिमध्ये सबैभन्दा धेरै आन्तरिक आप्रवासी श्रमिक जो अनौपचारिक श्रममा आश्रित रहेको तथ्य देखाउँछ। 

 गत मार्चमा हामीले गरेको अध्ययनमा पाँच प्रदेशका नौ जिल्लाका १५ स्थानीय तहहरूमा तीन वर्षभित्र आन्तरिक आप्रवासी श्रमिकका रूपमा काम गरेका २७९६ घरधुरीहरूको सर्वेक्षण गरिएको थियो। सर्वेक्षणमा सबैभन्दा बढी ४८ प्रतिशत आदिवासी जनजाति, २८ प्रतिशत दलित, १६ प्रतिशत खसआर्य र सात प्रतिशत मधेशी श्रमिकहरू संलग्न थिए। लैङ्गिक हिसाबले कुल श्रमिकहरूमध्ये ३३ प्रतिशत महिला थिए। 

विभिन्न ११ किसिमका आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक र वातावरणीय कारणहरूमध्ये जीविकोपार्जनका लागि आन्तरिक आप्रवासन गर्नेहरूको संख्या ८५ प्रतिशत थियो। राम्रो कामको खोजीमा आन्तरिक श्रम आप्रवासनमा जाने श्रमिकहरू ६७ प्रतिशत थिए। गाउँमा न्यून ज्याला पाउने हुनाले श्रम आप्रवासन गर्ने ५५ प्रतिशत र ऋण तिर्नका लागि श्रम आप्रवासन गर्ने ३० प्रतिशत थिए। उल्लेखनीय के छ भने १४ प्रतिशतले जलवायुजन्य विपद् र मौसमी घटनाहरूका कारण श्रम आप्रवासन गरेका थिए। यस्ता जलवायुजन्य घटनाहरूमध्ये सबैभन्दा धेरै ७४ प्रतिशतले खडेरी, ५६ प्रतिशतले अत्यधिक गर्मी र ४५ प्रतिशतले बाढीको सामना गरेका थिए। यसरी श्रम आप्रवासनमा जाने श्रमिकहरूको मुख्य जीविकोपार्जनको स्रोत क्रमशः पशुपालन (६२ प्रतिशत), कृषि (५९ प्रतिशत), आफ्नै खेतबारीमा कृषि गर्ने (५७ प्रतिशत) र निर्माण क्षेत्रमा काम गर्ने (३५ प्रतिशत) रहेका थिए। ती श्रमिकहरूमध्ये ६३ प्रतिशतले जलवायुजन्य विपद्सँग जुझ्नका लागि अनौपचारिक क्षेत्रबाट र २९ प्रतिशतले औपचारिक क्षेत्रबाट ऋण लिने गरेका थिए। 

सामरी नीतिपत्र २०२४ मा उल्लेख गरिएअनुसार करिब ४० प्रतिशत रोजगारीलाई आन्तरिक श्रम आप्रवासनको कारक मानेका छन्। त्यसै गरी पारिवारिक कारणले (३८ प्रतिशत) र राम्रो अवसरको खोजीका लागि (३६ प्रतिशत), २८ प्रतिशतले राम्रो जीवन शैली र १५ प्रतिशतले जलवायुजन्य कारणहरूले बसाइँसराइँ गरेका छन्। यसरी बसाइँसराइँ गरेका आन्तरिक आप्रवासनमा संलग्न श्रमिकमध्ये अधिकांश (४० प्रतिशत) ले मासिक रु १० हजारभन्दा कम कमाउँछन् भने केवल १६.५ प्रतिशतले मासिक रु. १५ देखि २० हजार कमाउँछन्। अधिकांश श्रमिकहरूको आम्दानीले उनीहरूको परिवारको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नसमेत कठिन हुने अनुमान गर्न सकिन्छ।

ग्रामीण क्षेत्र र शहरोन्मुख क्षेत्रबाट आन्तरिक श्रमिकका रूपमा श्रम आप्रवासनमा जाने श्रमिकहरूमा मुख्य तीन विशेषता पाइन्छ। पहिलो, जनसंख्याको तुलनामा सबैभन्दा बढी दलित समुदायहरू (२८ प्रतिशत) आन्तरिक श्रमिकका रूपमा श्रम आप्रवासनमा जान्छन्। जबकि राष्ट्रिय रूपमा उनीहरूको कुल जनसंख्या १४ प्रतिशत हाराहारी छ। दोस्रो, आन्तरिक श्रम आप्रवासनमा जानेहरूमध्ये धार्मिक अल्पसंख्यकहरूको संख्या उच्च छ। तेस्रो, आन्तरिक आप्रवासनमा जाने श्रमिकहरू आफ्नो गाउँठाउँमा जलवायुजन्य विपद् र मौसमी घटनाहरूको व्यापक सामना गर्न बाध्य छन्। यद्यपि, यस्ता जोखिमसँग सामना गर्नका लागि उनीहरू सबैभन्दा धेरै अनौपचारिक क्षेत्रबाट ऋण लिन बाध्य छन्। पछिल्ला केही वर्षमा मिटर ब्याजका कारण देखिएका समस्याहरूलाई पनि यस्ता घटनासँग जोडेर हेर्न सक्छौँ। 

काठमाडौँका अव्यवस्थित बसोबास रहेका नदी किनारका बस्तीहरूमा गरिएको लक्षित समूह छलफल तथा स्थलगत भ्रमणका क्रममा हरेक बस्तीहरूमा चर्चहरू स्थापना भएको पाइएको थियो। ती चर्चहरूले बस्तीका सदस्यहरूलाई मनोसामाजिक परामर्शदेखि बालबालिकाका लागि छात्रवृत्ति, आयआर्जनमा सहयोग र सामुदायिक सशक्तीकरणमा योगदान पुर्‍याइरहेका छन्। यद्यपि, चर्चहरूसँगै हरेक बस्तीमा बढ्दो रूपमा हिन्दू स्वयंसेवक संघले समेत “संस्कार शिक्षा” कक्षाहरू सञ्चालन गरिरहेको छ।

आन्तरिक श्रम आप्रवासनका चुनौती

विभिन्न विपद्जन्य घटनाका कारण र जीविकोपार्जका लागि श्रमिकहरू गन्तव्य क्षेत्रमा आउँछन्। गन्तव्यमा पनि उनीहरूले भोग्ने समस्या कहालीलाग्दा छन्। गन्तव्य क्षेत्रमा कार्यरत आन्तरिक श्रम आप्रवासीहरूमध्ये मुख्यतयाः ४८ प्रतिशत निर्माण क्षेत्र, १७ प्रतिशत घरेलु श्रम र १५ प्रतिशत सिमेन्टको काम गर्ने श्रमिकहरू थिए। यी श्रमिकहरू अनौपचारिक क्षेत्रको श्रममै निर्भर छन्। उनीहरूमध्ये ७५ प्रतिशतले अत्यधिक गर्मी, ४७ प्रतिशतले बाढी र ३४ प्रतिशतले खडेरीको सामना गरेका छन्। प्रभाव स्वरूप ८७ प्रतिशतले ज्याला गुमाउने, ४९ प्रतिशतले ज्याला काटिने गरेको र १७ प्रतिशतले रोजगारीका साधनहरूको क्षति हुने गरेको बताएका थिए। सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण अवस्था त के छ भने उनीहरूमध्ये ६४ प्रतिशतले खाद्य असुरक्षा, ६३ प्रतिशतले स्वास्थ्य समस्या र ३७ प्रतिशतले खानेपानी तथा सरसफाइसम्बन्धी चुनौतीको सामना गरिरहेका छन्। जस्तोसुकै विपद्जन्य घटनामा यी श्रमिकहरूमध्ये ७५ प्रतिशतले कुनै किसिमको सहयोग पाएका छैनन्। 

गाउँबाट बाढी र पहिरोको जोखिम भोगेर विस्थापित हुन बाध्य उनीहरू शहरमा पनि अत्यधिक गर्मी, बाढी, खाद्य असुरक्षा र ज्याला गुमाउने समस्या भोगिरहेका छन्। काठमाडौंको सन्दर्भमा मात्र नभएर धनगढी, र जनकपुर जस्ता तीव्र आन्तरिक श्रम आप्रवासन हुने शहरी क्षेत्रमा स्थानीय सरकारबाट नियमित आक्रमण र सम्पत्तिको क्षति भोगिरहेका छन्। काठमाडौँमा गत वर्ष असोजको दोस्रो हप्ता उपत्यकामा बाढीका कारण दुई दर्जनभन्दा बढीले ज्यान गुमाए। नदी किनारका अव्यस्थित बसोबासीहरूले बाढीका कारण भएको क्षतिको राहत र क्षतिपूर्ति पाएनन्। गत तीन वर्षमा सन् २०२२ मा कैलालीमा २४ घण्टामा ३९०.७ मिलीलिटर, सन् २०२४ मा कञ्चनपुरको दोधारामा ६२४ मिलिलिटर, काठमाडौंमा सन् २०२४ मै ३२३.५ मिलिलिटर वर्षा भएको थियो। सन् २०२४ मा मात्र देशैभर २४६ जनाको मृत्यु भएको थियो भने १५ जना हराएका थिए। यस्ता मौसमी घटनाहरूले मानिसहरूलाई विस्थापित गरेको थियो।

गत दुई वर्षमा मात्र नेपालमा चारवटा हिमताल विस्फोटनका घटना भएका थिए। त्यसले तल्लो नदी तटीय क्षेत्रका बासिन्दाहरू विस्थापित भए। सन् २०२४ को अप्रिलमा मनास्लु क्षेत्रमा भएको वीरेन्द्र ताल विस्फोटका कारण बूढीगण्डकी नदी क्षेत्रलाई प्रभावित पारेका थियो। त्यस्तै अगस्टमा उपल्लो खुम्बु क्षेत्रको थामे हिमताल विस्फोट हुँदा २०० परिवार विस्थापित भएका थिए। यही वर्ष मेमा लिमी उपत्यकामा भएको हिमताल विस्फोटले लघुजलविद्युत् आयोजनाका साथै १८ घरपरिवार विस्थापित भएका थिए र भौतिक संरचना नष्ट गरेको थियो। जुलाईमा तिब्बतमा भएको हिमताल विस्फोटनका कारण १९ जनाको मृत्यु हुनुका साथै भोटेकोशी नदी तटका बासिन्दालाई प्रभावित गरेको थियो।

यस्ता विभिन्न घटनाहरूले नेपालमा जलवायुजन्य कारणले आन्तरिक विस्थापन र बसाइँसराइँ बढिरहेको देखाउँछ। नेपालमा जलवायु परिवर्तनका कारण हुने बाढीजन्य विपद्को कारण वार्षिक रूपमा प्रभावित व्यक्तिहरूको संख्या सन् २०३० सम्म तीन लाख पचास हजार पुग्ने अनुमान गरिएको छ। यसको सबैभन्दा बढी प्रभाव शहरी अव्यस्थित बसोबासीहरू रहेको स्थानमा पर्नेछ र शहरको ४० प्रतिशत जनसंख्या प्रभावित हुनेछन्। त्यस्तै एक अर्को अध्ययनले आगामी दिनमा नेपालमा करिब ७९ लाख जनसङ्ख्या जलवायुजन्य घटनाबाट प्रभावित हुन सक्ने र जसबाट करिब १० लाख श्रमिकहरू विपद्जन्य घटना र दीर्घकालीन जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित हुन सक्ने औँल्याएको छ। 

सामाजिक संरक्षणको सवाल

संविधानको धारा ३३ देखि ४३ सम्मका मौलिक हकहरूका विभिन्न व्यवस्थाहरूले सामाजिक सुरक्षालाई मान्यता दिएको छ। यसै गरी धारा ५१ ले सरकारलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच, सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता, श्रम शोषणको अन्त्य, श्रमिक अधिकारका लागि श्रम आप्रवासनको व्यवस्थापनलाई राज्यको नीतिका रूपमा स्वीकार गरेको छ। त्यसै गरी नेपालमा विद्यमान श्रम तथा रोजगारसँग सम्बन्धित व्यवस्थाहरूमध्ये कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहार (निवारण) ऐन, २०७१; श्रम ऐन, २०७४; सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७५; योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ र रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन, २०७५ महत्त्वपूर्ण छन्। 

१६औं योजना (२०२५-२०२९) ले उत्पादनमूलक रोजगारी, श्रमको सम्मान र दिगो सामाजिक सुरक्षालाई प्राथमिकता दिएको छ। यसै गरी, एकीकृत राष्ट्रिय सामाजिक सुरक्षा संरचना, २०८० ले विभिन्न सङ्घीय मन्त्रालय र निकायसँग सामाजिक सुरक्षा पहलहरूको समन्वय गर्न प्रयास गरिरहेको छ। यद्यपि, यी नीतिहरूको प्रभावकारितामा टुक्रे कार्यक्रमहरू, कमजोर अन्तर-मन्त्रालय समन्वय र लाभग्राही पहिचानमा भएका समस्याहरूले समस्या पारिरहेको छ। स्थानीय पञ्जीकरण र सामाजिक सुरक्षा शाखाले बसाइँसराइँ र नागरिक घटनाहरूको दर्ताका लागि प्रणालीको स्थापना गरेका छन्। तर यो प्रणालीले आन्तरिक श्रम आप्रवासन र श्रमिकहरूको तथ्याङ्कको अभिलेखीकरण गर्दैन। फलस्वरूप आन्तरिक श्रम आप्रवासन र श्रमिकहरूको सामाजिक-आर्थिक अवस्थाहरूको बुझाइमा समस्या सिर्जना भएको छ।

संविधान र सङ्घीय शासन सुधारहरूले श्रम अधिकार र आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य लिएको छ। यसबाट विशेष गरी औपचारिक क्षेत्रमा संलग्न श्रमिकहरूको संरक्षणलाई मात्र लाभ पुग्छ। परिणामस्वरूप वयस्क मनोरञ्जन क्षेत्र (मसाज पार्लर, डान्स बार, क्लब, र क्याबिन रेस्टुरेन्ट) लगायतका अनौपचारिक श्रम क्षेत्रका श्रमिकहरू अत्यावश्यक सहयोग र सामाजिक संरक्षणबाट विमुख हुन पुगेका छन्। सरकारका नीतिगत व्यवस्थाहरूले “अनौपचारिक क्षेत्र”लाई नीतिगत हिसाबले स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरेको छैन। हालसम्म पनि नेपाल सरकारका श्रम तथा रोजगारसँग सम्बन्धित कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थाले मनोरञ्जन क्षेत्र र यसमा आबद्ध श्रमिकहरूलाई रोजगारीको क्षेत्रका रूपमा पहिचान गरेको छैन। त्यसै गरी स्थानीय सरकारहरूको अफ्नै रोजगार र श्रम सम्बन्धित नीति तथा संरचनाहरू छैनन् र यी सबै सङ्घीय कानुनी तथा संस्थागत संरचनामा परनिर्भर छन्। 

सरकारले अनौपचारिक श्रम क्षेत्रमध्ये वयस्क मनोरञ्जन क्षेत्रलाई एक मुख्य जोखिम क्षेत्र मानेको छ। सामरी नीतिपत्र, २०२४ का अनुसार यस क्षेत्रमा संलग्न ९० प्रतिशतभन्दा बढी महिला श्रमिक छन्। अमेरिकी विदेश विभागको सन् २०२४ को मानव बेचबिखन प्रतिवेदनले नेपाली बालबालिका र लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक व्यक्तिहरूलाई यस क्षेत्रमा यौन कार्यका लागि बेचबिखन गर्ने गरिएको उल्लेख गरेको छ। प्रतिवेदनअनुसार यस क्षेत्रमा कार्यरत १७ प्रतिशत बालबालिका र ६२ प्रतिशत वयस्क महिलामध्ये ३० बालबालिकाले जबर्जस्ती श्रम र यौन कार्यका लागि आन्तरिक बेचबिखनको सामना गरिरहेका छन्। 

केही अध्ययनहरूले अनौपचारिक श्रम क्षेत्रमा सहरी गरिबीमा रहेका परिवार र विषेश गरी जातीय, लैङ्गिक तथा धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायहरू संलग्न रहेको देखाउँछ। यी समुदाय प्रायः विस्थापन र सीमान्तीकरणको चपेटामा पहिल्यैदेखि पर्दै आइरहेका हुन्छन्। चितवन जिल्लामा हामीले श्रम बजारको अवस्था र सामाजिक सुरक्षामा आन्तरिक श्रम आप्रवासन र श्रमिकहरूको सामाजिक सुरक्षाका लाभहरूमा पहुँचबारेको दुई भिन्दाभिन्दै अध्ययन गरेका थियौँ।

अध्ययनले आन्तरिक आप्रवासन गरेका श्रमिकहरूले भोगेका मुख्य समस्यामा ज्याला र सामाजिक सुरक्षाको अनिश्चितता रहेको हामीले पायौँ। उनीहरूमध्ये जम्मा ५८ प्रतिशत श्रमिकले मात्र नियमित तलब पाउँछन्। तलब नपाउनेमध्ये ४२ प्रतिशतमध्येबाट ६४.५ प्रतिशतले मात्र समयमै तलब नपाएकोमा रोजगारदातासँग उजुरी गरेका थिए। ७.२ प्रतिशत श्रमिक भने श्रमिकले पाउने सेवा सुविधाबारे जानकार थिएनन्। अधिकांश श्रमिकहरूले घर बिदा र मेडिकल सहायता जस्ता सुविधाहरू नपाएको गुनासो गरे भने जम्मा १२ जना श्रमिक मात्र (१.९ प्रतिशत) योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाहरूमा सहभागी भएको बताएका थिए। ८८.३५ प्रतिशत श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाबारेमा जानकार थिएन। बेरोजगार लक्षित प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबारे १६ प्रतिशतलाई मात्र जानकारी थियो। जानकारमध्ये ६४.९ प्रतिशतले यस कार्यक्रममा सहभागी हुन निकै कठिन भएको बताए। जम्मा ५४.३ प्रतिशत आन्तरिक श्रमिकले बसाइँसराइँका कारण र ४४.५ प्रतिशतले जानकारीको अभावका कारण सामाजिक सुरक्षाका लाभहरूबाट वञ्चित हुनुपरेको बताएका थिए।

यसै गरी ८.७ प्रतिशतले नागरिकता प्रमाणपत्र हराएको कारण र ३.७ प्रतिशतले अन्य आवश्यक कागजातहरू नभएको कारण समस्या भोग्नुपरेको थियो। ४३ प्रतिशतभन्दा कम श्रमिक स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा आबद्ध छन्। १७.२५ प्रतिशत श्रमिक वा उनीहरूका परिवारका सदस्यहरूले सरकारले दिने गैरयोगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गरिरहेका छन्।

अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूका लागि विद्यमान योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा तीनै तहका सरकारहरूको रकम साझेदारीका लागि स्पष्ट नीतिहरू छैनन्। श्रमिकहरू त्यसमा पनि विशेष गरी मनोरञ्जन क्षेत्रमा आबद्ध श्रमिकहरूले सरकारका कार्यक्रमहरूप्रति पूर्णतया विश्वास गर्न सकेका छैनन्। सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी रोजगारदाताहरूका लागि प्रोत्साहनका योजनाहरू छैनन्। जसका कारण आफ्ना श्रमिकहरूलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी गराउनका उनीहरूले चासो दिएका छैनन्।

विशेष गरी युवा महिला वयस्क मनोरञ्जन क्षेत्रमा आबद्ध छन्। कुल श्रमिकमध्ये करिब नौ प्रतिशत बढी नाबालिगको संलग्नताले उनीहरूको जोखिमपूर्ण अवस्थाको सङ्केत गर्छ। उनीहरूमाथि भइरहेको र थप हुन सक्ने शोषण र अन्य जोखिम न्यूनीकरणका लागि निश्चित उमेर सीमा तोकी कडाइका साथ निगरानी गर्नु आवश्यक छ। मनोरञ्जन तथा सेवा सत्कार क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरूले विशेष गरी न्यून र अनियमित तलब भुक्तानी, लामो समय काम गर्नुपर्ने, दुर्व्यवहार र रोजगार सम्झौताको अभाव जस्ता गम्भीर श्रम अधिकार उल्लङ्घनको मार खेपिरहेका छन्। ८३ प्रतिशत श्रमिकहरूले स्वास्थ्य बिमा, दुर्घटना बिमा, तलबी बिदालगायतका कुनै पनि सामाजिक सुरक्षाका लाभ रोजगार दाता वा राज्यबाट पाएको छैनन्। असुरक्षित कार्यस्थल भएका कारण उत्पीडन, सामाजिक हेला र हिंसालगायतका चुनौतीहरूको सामना गरिरहेका छन्। यस क्षेत्रमा श्रमिकहरूको अभिलेखीकरण नहुनुका साथै उनीहरू योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाहरू र अन्य कानुनी ढाँचाबारे समेत अनभिज्ञ छन्। यसले उनीहरूको रोजगारीका लाभ र अवसरहरूमा पहुँचलाई सीमित पारिदिएको छ। 

निष्कर्ष

नेपालमा आन्तरिक श्रम आप्रवासन बाध्यता र आवश्यकता दुवै हो। आन्तरिक आप्रवासनका कारण जोखिममा रहेका श्रमिकहरूमाथि जलवायुजन्य घटनाहरूको प्रभाव पनि उत्तिकै बढ्दो छ। राज्यले यस्ता श्रमिकहरूको उत्थानशीलता प्रवर्द्धनमार्फत जोखिम न्यूनीकरण गर्ने खालका सामाजिक संरक्षणका कार्यक्रमहरू तय गर्नु आवश्यक छ। सरकार, निजी क्षेत्र र नागरिक संस्थाहरूको सहकार्यमा आन्तरिक आप्रवासनसम्बन्धी समस्या सम्बोधनका लागि नमुना कार्यक्रम तथा अनुसन्धानका परियोजनाहरू तय गर्न जरुरी छ।

यसका लागि स्थानीय सरकारहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। उनीहरूले स्थानीय तहमा रहेका आन्तरिक श्रम आप्रवासीहरूका लागि अनिवार्य श्रमिक दर्ता तथा प्रमाणीकरण प्रक्रिया व्यवस्थित गरी अनौपचारिक क्षेत्रमा उचित श्रम अभ्यासहरू कायम राख्न रोजगारदाताहरूलाई प्रोत्साहित गर्न सक्छन्। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा श्रमिकहरूको आबद्धता एउटा महत्त्वपूर्ण उपाय हुन सक्छ। तर, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनले कानुनी रूपमा अनौपचारिक क्षेत्रको स्पष्ट परिभाषा गर्न सकेको छैन।

यसका लागि कानुनमै अनौपचारिक क्षेत्रको स्पष्टता गरी सामाजिक सुरक्षा ऐनअन्तर्गत सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारको भूमिका र जिम्मेवारीहरू तोकी एकीकृत योजना तय गरी दोहोरोपन हटाउन समन्वय संयन्त्र निर्माण हुनु जरुरी छ। आज पनि ट्रेड युनियन आन्दोलन अनौपचारिक श्रम क्षेत्रसम्म पुग्न सकेका छैनन्। उनीहरूले सामाजिक सुरक्षा योजनाहरूमा श्रमिकहरूको सहज पहुँच तथा उनीहरूको न्यूनतम ज्याला, दुर्घटना बिमा, बिदा र अवकाश सुरक्षा जस्ता श्रमिकहरूको हितको सुनिश्चितताका लागि मध्यस्थकर्ताका रूपमा काम गर्न सक्छन्।