संखुवासभाका भोटखोलावासीको भनाइ सुन्ने हो भने भारतसँग मात्र होइन उत्तरी छिमेकी चीनसँग पनि हाम्रो सीमा–समस्या छ।

गएको २०८१ जेठ तेस्रो साता म चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतसँग जोडिने किमाथाङ्का नाका समीपको कोशी प्रदेश, संखुवासभा जिल्लामा रहेको सुदूर उत्तरी भोटखोला गाउँपालिका पुगेको थिएँ। त्यहाँका पाका व्यक्तित्वसँग कुराकानी गरेपछि यस लेखकमा नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षाबारे थुप्रै प्रश्न उब्जिए। 

यो आलेख तिनै चासोको सेरोफेरोमा बुनिएको छ। 

सिक्किम साइनो

प्रागैतिहासिक दृष्टिबाट हेर्दा नवपाषाणकालीन ढुङ्गाका हतियारहरू भेटिएको भोटखोला गाउँपालिका पाँचवटा वडामा बाँडिएको छ। यो हिमाली गाउँपालिकाको भूक्षेत्र नेपाल एकीकरण पूर्व सिक्किमको अधीनस्थ भएको र सिक्किममै कर बुझाउने गरेको स्थानीयको भनाइ छ। 

भोटखोलाका बासिन्दाका पुर्खाहरू कर बुझाउन हाल तिब्बतमा पर्ने बाटोका साथै ताप्लेजुङ र मध्यपहाडी बाटोसमेत भएर सिक्किम जाने गरेको स्थानीयको स्मृतिमा छ। कर बुझाएका अभिलेख, माने तथा चैत्यहरूमा सिक्किम राज्यको उपस्थिति उल्लेख छन्। 

कतिपय गाउँबाट कर बुझाउन नसक्दा धर्म प्रचारको शर्तमा माने, चैत्य, छोर्तेन निर्माण गरिएको बूढापाकाको भनाइ छ । त्यसकारण पनि सिक्किम अधीनस्थ समयमा र पछि निर्मित माने, चैत्य र छोर्तेनहरू प्रस्टसँग छुट्याउन सकिने स्थानीय बताउँछन्। पुरानो बोन धर्म र पछि बौद्ध धर्मको अनुयायी बन्दै गएका भोटखोलाका भोटे वा ल्होमी समुदाय भाषिक रूपमा पनि जोङ्खा भाषासँग निकट भएको मानिन्छ। 

विचारणीय पक्ष के भने नेपाल एकीकरण पूर्व लिम्बुवान क्षेत्रको पूर्वमा अवस्थित सिक्किम राज्यले कसरी यति वरसम्म आएर भोटखोला क्षेत्रमा नियन्त्रण गर्न सक्यो होला? के लिम्बुवान र सिक्किम राज्यबीच युद्ध र सहकार्य पनि हुने गर्थ्यो? यी पक्षहरूको ऐतिहासिक निरुपण हुनुपर्ने देखिन्छ। 

यसरी हेर्दा यहाँका भोट संस्कृतिका अनुयायी भोटे/ल्होमी/सिंसा भनेर चिनिने जातिहरू सिक्किमको नियन्त्रणभन्दा अघि ल्हासासँगको सम्बन्धमा रहेका थिए भन्ने समान संस्कृतिले देखाउँछ तर उनीहरू ल्हासाबाट कहिले सिक्किमको अधीनस्थ भए भन्ने विषय अन्वेषणीय छ।

चेपुवामा भारतीय चेकपोस्ट

हिमालय पर्वत शृङ्खला दक्षिण एसियाको सीमाको रूपमा रहनुपर्छ भन्ने ‘नेहरु डक्ट्रिन’बमोजिम भारतले नेपालको उत्तरी सीमा नजिक
९ जून १९५२ मा १७ वटा सैन्य चेकपोस्ट स्थापना गरेको थियो। भूराजनीतिक स्थितिमा आएको परिवर्तनका कारण उक्त चेकपोस्टमध्ये १६ वटा चेकपोस्ट २१ नोभेम्बर १९६९ मा हटाइएका थिए। यसरी राखिएका चेकपोस्टमध्ये हटाउन बाँकी अन्तिम चेकपोस्ट कालापानी टिङ्कर अहिलेसम्म विवादित छ।

भारतीय सैन्य चेकपोस्टमध्ये एउटा भने भोटखोलामा राखिएको थियो। भोटखोला भ्रमणका क्रममा स्थानीय पाका र बुज्रुकका अनुसार हाल भोटखोला वडा नं २ मा पर्ने चेपुवा गाउँको शान्ति आधारभूत विद्यालय रहेको ठाउँमै पहिले चेकपोष्ट थियो। उक्त चेकपोष्ट रहेको स्थानबाट पैदल हिँड्दा अहिलेको नेपाल–चीन सीमा किमाथाङ्का जान एक दिन लाग्छ। 

यो स्थानमा भारतीय सैन्य बस्दा चेपुवाको सिरानमा रहेको डाँडामा हात्तीको टाउकोको आकृतिको एउटा चुनढुङ्गालाई उनीहरुले गणेशका रूपमा पुज्ने गरेको स्थानीयको भनाइछ जबकि किराँत, बोन तथा बौद्ध धर्मको यस प्रभाव क्षेत्रमा गणेशको पूजा गर्ने चलन नै थिएन। पाकाहरूको थप भनाइमा चेपुवा र लिङ्गममा बसेका भारतीय र नेपाली सैन्यका हाकिमबीचको झगडामा गोलीसमेत हानाहान भएको थियो। पछि दुवैतर्फका अधिकारीहरूले चेकपोष्ट प्रमुखहरूको सरुवा गरी झगडा साम्य पारेका थिए ।

टासीढाग हो उत्तरी सीमा 

स्थानीय पाका र जान्नेसुन्नेहरूको भनाइमा भोटखोलाबाट चीन जोडिने वर्तमान नाका किमाथाङ्का नभएर टासीढाग हो। किमाथाङ्काबाट सुस्तरी हिँड्दा करिब सात दिनजति लाग्ने, छिटो हिँड्दा पाँचदिनजति लाग्ने र रिताकतिरको नाकाबाट जाँदा भने तीन, चार दिनजतिमा टासीढाग पुगिन्छ।

चीनतर्फको आवागमन खुकुलो हुँदा नेपालीहरू च्याङ्ग्राको ऊन, बोसोर नुन लिन त्यता जाने गर्थे। त्यहाँ पुगेर आउने स्थानीयवासीहरुका अनुसार टासीढागमा नेपालले निर्माण गरेको सीमा किल्ला अहिले पनि देख्न सकिन्छ। उनीहरु भन्छन्— करिब एक किलोमिटर लामो उक्त सीमा पर्खालमा एक मान्छे बराबरका अग्ला ढुङ्गाहरू ठड्याइएका छन्। पर्खालमा बन्दुक र राइफल छिराउनका निम्ति बनाइएका ढोकाहरू राखिएका छन्। 

भनिन्छ— उक्त किल्ला नेपालले युद्ध हुँदाका बखतमा प्रयोग गर्न बनाएको थियो। संरचनाको पर्खाल देखिने मधुरो फोटो तल दिइएको छ। स्थानीयका अनुसार नेपालको सीमा किमाथाङ्कातिर सारिएको कुरा पछि मात्र थाहा भयो । फलतः परम्परादेखि चलिआएको जातीय, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक लेनदेन, आदानप्रदान र अन्तरक्रियाबाट स्थानीय नेपाली समुदाय वञ्चित हुन पुगे । इतिहासमा यहाँ उदाएका राष्ट्रिय राज्यहरूका कारण विभाजन त छँदै थियो, सीमा सारिनुले सीमा वारपार बसोबास गर्ने अल्पसङ्ख्यक समुदाय अर्थात् माइनोरिटी ‘ट्रान्सबोर्डर कम्युनिटी’ झन् विभाजित बन्न पुगे । 

नेपालको सीमा तल सर्नुमा अनेक मत भए पनि ‘उत्तरी नाकाहरू दुर्गम स्थानमा हुनु, थुप्रै महिना हिउँले ढाक्नु, र स्थानीय भाषामा मानिसहरू हिउँदको चिसो छल्न मौसमी बसाइँसराइ गरिने परम्पराका कारण मानिसहरूको उपस्थिति नहुनुले चिनियाँलाई सहज भएको’ भन्ने तर्कमा बल देखिन्छ।

अर्को कुरा, उत्तरी क्षेत्रमा यातायात र सञ्चारको विकास अत्यन्तै न्यून भएको हुँदा सीमावारपारका गतिविधिबारे सूचना प्राप्त गर्न नसक्नुले पनि सीमा मिचिने र सारिने कारण हुन सक्ने स्थानीयको धारणा पाइयो। यद्यपि टासीढाग हाल नेपाल र चीनको सीमाका रूपमा अस्तित्वमा छैन। यो टिस्टा, काँगडा,दिगार्चीजस्तै इतिहासको महत्त्वपूर्ण हिस्सा हो। 

स्थानीयसँगको कुराकानीपछि मनमा थुप्रै विचार उठ्दै, निभ्दै गरे। हाम्रो सीमा दुवै दक्षिण र उत्तरका छिमेकीद्वारा मिचिँदा रहेछन्, मिचिएका छन् मिचिनेक्रममा छन् भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। 

भोटखोला–२ च्याम्ताङका ६५ वर्षीय गोवा ज्यामे सिं भोटेको भनाइमा उनलाई सङ्खुवासभा उत्तरमा पर्ने नेपाल–चीन सीमामा
स्थापित ३१ वटा सीमास्तम्भ राखिएका हरेक ठाउँ थाहा छ तर प्रशासनका मानिस त्यहाँ पुगेर निरीक्षण गर्दैनन्। राज्य गोवा ज्यामे सिं र उनीजस्ता स्थानीय इलाकामा बसेर सीमासम्बन्धी ज्ञान राख्ने व्यक्तिलाई न उपयोग गर्छ न कदर नै। 

सीमा नाकामा चिनियाँ कडाइ

किमाथाङ्का नाका चीनले बन्द गर्नाले सीमाका नेपाली र चीनियाँ नागरिकले थुप्रै कठिनाइको सामना गर्नु परिरहको बुझिन्छ। स्थानीयका अनुसार कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणपछि किमाथाङ्का नाका लामै समय बन्द गरियो। नाकामा आधारित चीनसँगको व्यापारमा संलग्न थुप्रै परिवार भोटखोलाबाट विस्थापित भए। 

भोटखोलाको परम्परागत बसाइँसराइ भारतको दार्जिलिङ, खर्साङ्, कालिम्पोङ र सिक्किमतर्फ हुने गर्दोरहेछ। पछिल्लो समय केही परिवार काठमाडौं र सङ्खुवासभाको खाँदबारी पनि सरेका छन् । हटिया र गोलाबजार पनि बसाइँसराइका गन्तव्य बनेका छन् । 

नाका बन्द भएपछि सीमापारि र वारिका विवाह र अन्य सम्बन्ध पनि प्रभावित हुन पुगेका छन्। यताका यतै र उताका उतै रोकिन पुगेका छन् । 

अरुण तेस्रो र सतलजले थपेको संशय

सङ्खुवासभाको अरुण खोलामा अहिले अरुण तेस्रो, चौथो र माथिल्लो अरुणजस्ता जलविद्युत परियोजना चलिरहेका छन्। जमिनका हिसाबले नेपालबाट चीन पुग्न सबैभन्दा छोटो दूरी सङ्खुवासभाको किमाथाङ्का र भारत पुग्न सुनसरीको भन्टाबारी हुन्। किमाथाङ्का-जोगबनी सडक निर्माणाधीन छ। 

अर्कोपट्टि हाल भारतको सतलज कम्पनीले अरुण तेस्रो जलस्रोत परियोजनाको निर्माणको काम गरिरहेको छ जहाँ भारतका प्राविधिक र व्यवस्थापक कर्मचारीको बाक्लो उपस्थिति छ। चीनको दृष्टिकोणमा उसको भूभाग नजिकै अर्को प्रतिद्वन्द्वितामा रहेको मुलुकका मानिसहरूको संस्थागत उपस्थित र गतिविधिहरू संशयात्मक हुन सक्ने भएको कारणले हुन सक्छ कोरोना सङ्क्रमण साम्य भएपछि पनि किमाथाङ्का नाका खुलेको छैन। 

यसअर्थमा सङ्खुवासभाको उत्तरमा पर्ने मकालु र भोटखोला गाउँपालिकालगायतका क्षेत्रहरू रणनीतिक रूपमा संवेदनशील मानिएका हुन सक्छन्। कारण,चीनले चेपुवामा भारतीय चेकपोष्ट बसेको इतिहास नबिर्सेको हुनसक्छ।

बदलिँदो भूराजनीतिक चुनौती

विश्वको दोस्रो शक्ति राष्ट्र बनिसकेको चीन र विश्वको तेस्रो अर्थतन्त्र बन्न अग्रसर भारतबीचमा रहेको नेपालका आआफ्नै प्राथमिकता र चासोका क्षेत्र छन्। हाल भारत र चीनको तटीय क्षेत्रका बन्दरगाह शहरहरू आर्थिक गतिविधिका प्रमुख केन्द्रहरू बनिरहेका छन्। त्यसको विपरीत भौगोलिक रूपमा उच्च दूरवर्ती भूभागहरू परिधीय क्षेत्रका रूपमा केन्द्रसँगको निर्भरतामा फँसेका छन्।

हिजो उत्तरको नुन आउने ठाउँमा दक्षिणको नुनको बजार छ। अहिले उत्तरबाट आउने कपडादेखि कारसम्म तटीय शहरकै देन हुन्, चाहे ती उत्तर वा दक्षिणको बाटो आएका हुन्।

हाम्रो अर्थतन्त्र ओरालो झरिरहेको सन्दर्भमा सीमापारि भने विकासका लहरहरू देखापरेका छन्। किमाथाङ्कापारि कालोपत्र सडकमा कारहरू गुडिरहँदा वारिका छुम्सुर, च्याम्दाङ् र लिङ्गमवासी भने अझै दूरदराजकै जीवन बिताउन बाध्य छन्। 

राज्यले जनतालाई साझा भूभाग, संस्कृति, अर्थतन्त्र र मनोविज्ञानको मालामा उनेर राख्ने हो। तर, सीमापारका छिमेकमा विकसित नयाँ अर्थतन्त्र, नयाँ नयाँ सुविधा र ज्ञानका केन्द्रहरूले ऐतिहासिककालमा एकै मालामा उनीएका सीमाक्षेत्रका नेपाली समुदाय अर्थात् ट्रान्सबोर्डर कम्युनिटीमा राज्यप्रति नैराश्य बढ्दो छ। उनीहरूमा नेपालीत्व कसरी जोगाएर राख्ने हो चिन्ताको विषय बन्नुपर्छ। अब उत्तर र दक्षिणका छिमेकीहरू महाशक्ति बन्ने प्रतिस्पर्धामा रहेका बेला बीचमा रहेको हाम्रो राष्ट्रलाई विपन्न रहिरहने छुट छैन।

बलियो राज्यले केन्द्रभन्दा पनि परिधीय वा सीमान्त क्षेत्रमा विशेष ध्यान पुर्‍याउने गर्छ। तर हाम्रो हकमा विपरीत भएको देखिन्छ। आपूर्ति शृङ्खलाको राम्रो पूर्वाधारसहित राज्यको सेवा र सुविधाबाट वञ्चित दुर्गम परिधीय र सीमान्त क्षेत्रहरूमा छुट्टै कार्यक्रम लगिनुपर्दछ। तत्काल यस्ता क्षेत्रहरूमा शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, खानेपानीसहित आजीविकाका क्षेत्रमा विशेष व्यवस्था गरिनुपर्दछ भने दीर्घकालीन रूपमा स्थायी कार्यक्रमहरू लागु गरिनुपर्दछ।