12 January 2026
जंगबहादुर कुँवरले १९०३ असोज २ गते गराएको कोतपर्व हत्याकाण्डपछि नेपालको प्रशासनिक प्रणाली र ठेक्कामा कर असुलीको अभ्यास सुरु भयो। राजा राजेन्द्रविक्रम शाहलाई लालमोहर लगाउने काममा सीमित गरेर जंगबहादुरले शासनमा आधिपत्य जमाए। साथै मधेशबाट असुली गरिने कर पटना (कम्पनी) रुपैयाँमै हिसाब किताब हुने गरेको थियो। एक पटना रुपैयाँ बराबर १ मोहर (नेपाली रुपैयाँ ४ आना) कायम थियो भने पटना सय रुपैयाँको विनिमय दर १२३ मोहर थियो।
एकातर्फ राज्यलाई कर बुझाउनुपर्ने र अर्कोतर्फ खडेरीले भोकमरीसँग जुध्नुपर्ने समय निकै कष्टकर थियो। कर तिर्न असमर्थ किसानहरूको जग्गा कब्जा गरेर कर असुलीको जिम्मा पाएकाहरू समेत धनी हुन थाले।
तत्कालिन समयमा मधेशमा भएका यस्ता दुःखान्त घटना-कथाको लिखत सहजै उपलब्ध छैनन्। तैपनि कर असुलीसँगै बजार, भन्सार र सिँचाइको व्यवस्थापनका लागि राज्यबाट भएका प्रयासहरूको कागजी प्रमाणहरूको आधारमा यसबारे विश्लेषण भने गर्न सकिन्छ। यो सामग्री उपलब्ध सरकारी कागजात, विभिन्न पुस्तक, रेग्मी रिसर्च सिरिजका सामग्री तथा लेखहरूमा आधारित छ।
अध्येता हेमनारायण अग्रवालले राणाकालीन (वि.सं. १९०३–२००७) अगाडिको प्रशासनिक व्यवस्थालाई शाहकालीन भनेर चर्चा गरेका छन्। हुनत १८१९ सालमै मकवानपुर राज्य कब्जा भएपनि काठमाडौं उपत्यकामा गोर्खा शासकको पहुँच भएपछि नेपालमा एकात्मक शासन व्यवस्था सुरु भयो। जंगबहादुर राजा राजेन्द्रबाट लालमोहर पाएपछि नेपालका मुख्यितारसँगै कमान्डर इन चिफ बनाइए।
भूमि भोगाधिकार तथा कर संकलनको नियमावली
शासन सत्ता हातमा लिएपछि जंगबहादुरले वि.सं. १९१८ (सन् १८६१) मा तराई क्षेत्रको भूमि भोगाधिकार तथा कर संकलनको उद्देश्यले नियमावली तयार गरेका थिए। यो नियमावली बिस्तारै मोरङ्ग हुँदै सप्तरी, महोत्तरी, रौतहट, सर्लाही, बारा, पर्सा र चितवन जिल्लाहरूमा लागू गरिएको थियो। चौधरी, कानुगोयेसले सन्तोषजनक रूपमा राजश्व संकलन नगरेको र हिसाबकिताब दुरुस्त नराखेको भए बर्खास्त गरिने उर्दी जारी गरिएको थियो।
रेग्मी रिसर्च सिरिजले सन् १९६९ नोभेम्बरमा सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार कर संकलकहरूसँग १९१४ सालमा गरिएको सम्झौता अनुसार जम्मा १३ लाख ७१ हजार १५१ रुपैयाँ १४ आना कर संकलगन गर्नुपर्दथ्यो । जसअनुरूप निम्नानुसार भौगोलिक हिसाबले जिम्मेवारी बाँडफाँड गरिएको थियो:
यो सम्झौता अनुसार कर संकलन गर्न नसकिए पाँच वर्षपछि बर्खास्त गर्ने उर्दी रहेकोले यो करको रकम पञ्चवर्षीय रहेको दाबी गर्न सकिन्छ। तत्कालीन समयमा १६ आनाको एक रुपैयाँ कायम थियो। प्रत्येक मौजेबाट जिमिदार (जिमदार) र पटवारीहरूबाट उठाइने दर्शनी लेभी यथावत राखि १९१० सालसम्म उठाइने अन्य लेभी, अमिलन, नजराना, टीका, गस्ती सलामी, मेजमानी, भोजनीसहितका करहरू खारेज गरिएको थियो। राणाकालभन्दा अगाडिसम्म राजाद्वारा खटाइने कर संकलकहरूले यस्ता विभिन्न नामका राजश्व संकलन गरिरहेका थिए।
जिमिदारी प्रथा
यो नियमावलीले जिमिदारी प्रथालाई मलजल गरेको थियो। जिमिदारको जिम्मा रहेको राज्यको जग्गामा बसोबास गरेवापत करसँगै वर्षको एकदिन सित्तैमा हलगोरु अथवा एउटा मजदुर दिनुपर्थ्यो। अन्य समयमा हलगोरुको चार आना र मजदुरको श्रम मूल्य दुई आना रहेपनि जिमिदारले चाहेको बेलामा निःशुल्क काम गराउँथे।
राणाकालमा थप आयका लागि राज्यबाट नै नगद र खाद्यान्न वार्षिक १० प्रतिशतको दरले ऋण दिइन्थ्यो। समयमा ब्याजसहित ऋण चुक्ता नगर्ने र कर नतिर्नेको जग्गा जमिन्दारले फिर्ता उठाउँथे र कर तिर्नेलाई जिम्मा लगाउँथे। जमिन्दारले असुली गरेको राजश्वबाट पाँच प्रतिशत बराबरको करयोग्य जग्गा खानगीको रूपमा दिने व्यवस्था थियो भने पटवारीलाई तीन प्रतिशत नगद दिइन्थ्यो। शासकहरूले आफ्नो फाइदाका लागि क्रूर तरीकाले कर संकलन गर्दा भोग्नुपरेको कष्टकर अनुभव कथा आफ्ना बाजेबाट सुनेका वृद्ध नातिपुस्ता अझैसम्म मधेशमा जीवित छन्।
अध्येता सुष्मी सापकोटाकाअनुसार शाह र राणा प्रशासनका क्रममा कर असुलीको प्रवृत्तिमा अनियमितता र विवेकहीनता देखिएकोले यो शोषणात्मक स्वभावलाई प्रतिबिम्बित गर्ने प्रणाली थियो। कर संकलन गर्ने जिम्मेवारी पाएका जिमिदारहरू स्थानीयको जग्गा कर नतिरेको नाममा कब्जा गरेर सयौं बिगाहा बनाएपछि जिमिदार जमिनदार (धेरै जग्गा भएको व्यक्ति) को रूपमा समाजमा प्रस्तुत मात्र नभई शोषकमा परिणत भएका थिए। त्यस समयमा जमिनदार पीडितको आवाज सुन्ने कुनै निकाय थिएन।
अनिकाल र राहत
त्यो शासनकालमा सिँचाइमा विशेष ध्यान दिइएको थियो। सिँचाइ परियोजनाको लागि ५० प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था थियो। गैरकृषि (कसैले दाबी र खेती नगरेको) जग्गामा खेती गर्न चाहनेले बाँकी रकम लगानी गर्नुपर्थ्यो। तत्कालीन समयमा अधिकांश खेतीयोग्य जग्गामा नहर पुगेको कारण प्राकृतिक प्रकोप परेकोबेला बाहेकको समयमा खाद्यान्नमा आत्मनिर्भरता थियो । साथै उत्पादित खाद्यान्न विदेशमा निर्यातसमेत गर्ने गरिन्थ्यो।
तर काठमाडौं उपत्यका र पहाडी क्षेत्रहरूमा १९२० सालतिर भयंकर अनिकाल लाग्यो । विपत्तिमा खाद्यान्नको बन्दोबस्ती गर्न १९२१ मंसिरमा बारा जिल्लाका प्रमुख प्रशासक लेफ्टिनेन्ट कर्णेल हिम्मतबहादुर शाहलाई बारा जिल्लाबाट प्रति रुपैयाँ पाँच मनको मूल्यमा ४५ हजार मन काँचो र उमालेको चामल खरिद गर्ने आदेश दिइएको थियो। एक मन बराबर ४० किलो तथा एक पसेरी बराबर पाँच किलोको तौल हुने गर्छ। चलनचल्तीमा एक रुपैया बराबर १६ आना रहेकोले अढाई पसेरी अर्थात् १२.५ किलो चामलको मूल्य एक आना थियो। किसानहरूले सरकारले तोकेको मूल्यमा चामल आपूर्ति गर्न अस्वीकार गरे भारत निर्यात गर्न अनुमति नदिइने धम्की पनि दिइएको थियो।
१९२१ सालमा महाराजा रणोद्दीप सिंहको निजी कार्यालयमा मासिक तीन सय रुपैयाँ तलबमा रामनाथ पौड्यालका कान्छा छोरा यज्ञनिधि पौड्याल काम गर्थे। उनलाई सरकारले जलेश्वरमा सैन्य कर्मचारीहरूका लागि बजार (गोला) स्थापना गर्न खटाएको थियो। मधेशको सामरिक महत्त्वको थलो रहेको जलेश्वरको व्यापारिक सम्बन्ध भारतस्थित मुजफ्फरपुर, पटनासँग थियो।
१९२३ सालसम्म अनिकालको अवस्था कायम रहेकोले सिन्धुलीमा तैनाथ नारायण दल कम्पनीका अधिकारीहरू, उदयपुरमा गोरख बक्स कम्पनीका अधिकारीहरू र उपदेरदाङ–गढीका सीमा रक्षकहरूलाई काठमाडौंबाट असोज महिनामा छुट्टाछुट्टै पत्रमार्फत पहाडी क्षेत्रहरूबाट मैदानमा चामल र अन्य खाद्यान्न निर्यात रोक्न आदेश दिइएको थियो। तस्करी भएको आशंका लागे सबै आपूर्ति जफत गर्ने आदेश समेत काठमाडौंबाट पठाइएको थियो।
भएको के रहेछ भने पहाडी क्षेत्रबाट मैदान झर्नेले आफूसँग खानाका लागि चामल र खाद्यान्न लैजाने गरेका थिए। अधिकारीहरूलाई दिइएको आदेश हप्तादिन नपुग्दै प्रतिबन्ध खुकुलो पारियो। नेपाल सरकार, बेलायती सरकार र साहु दरमननारायणका भरियाहरू र डाकबाहकहरूलाई आफूसँगै खानाका लागि खाद्यान्न लिएर जाने अनुमति दिइयो।
खडेरीको प्रभाव तराईमा पनि देखिन थाल्यो। बालीनाली नष्ट हुँदा अनिकाल नै पर्यो। स्थानीयहरू अनिकालको कारण घरमा जतनका साथ बीउको लागि राखिएको धानबाट चामल बनाएर उपभोग गर्न थालेका थिए। हलो जोत्न प्रयोग गर्ने गोरु तथा अन्य चौपाया जनावरलाई थप शक्तिका लागि खुवाउन राखेको अलुवा (सखरखण्ड) आगोमा पोलेर तथा उसिनेर खान बाध्य भएका थिए।
अनिकाल राहत नियमावली
सप्तरीका सुब्बा लक्ष्मण दास, सर्लाहीका क्याप्टेन कीर्तिबहादुरसिंह राजभण्डारी, महोत्तरीका मेजर–क्याप्टेन वजीर सिंह, पर्सामा मेजर–क्याप्टेन कटकबहादुर बस्न्यात क्षेत्री र बारा, रौतहटका कर्णेल सूर्यप्रताप शाहको नाममा ‘पूर्वी तराई जिल्लाहरूमा अनिकाल राहत सम्बन्धी नियमहरू’ पठाइयो। १९२३ साउनमा सरकारले पूर्वी तराईको अनिकाल प्रभावित क्षेत्रहरूमा किसानहरूलाई बीउ आपूर्तिको लागि भारतीय रुपैयाँ एक लाख रकम स्वीकृत गर्यो।
काठमाडौंका शासकले यस्तो अवस्थासँग लड्न जिल्लामा संकलन गरिएको भूमि करबाट अनिकालबाट पीडित नरहेको क्षेत्रबाट खाद्यान्न खरिद गर्न आदेश दिएका थिए। खाद्यान्न खरिदको प्रमाण पेश गर्न माल कचहरीका प्रमुख, कर संकलक चौधरी र अन्य सम्मानित व्यक्तिको हस्ताक्षर लिइन्थ्यो। तर भण्डारणका लागि २५ रुपैयाँ नबढ्ने गरी गोदाम निर्माण गर्ने आदेश थियो।
तत्कालीन समयमा अनिकाल पीडितलाई निःशुल्क खाद्यान्न वितरण भयो अथवा ऋणमा दिइयो भन्ने जानकारी भने स्पष्ट छैन। तर बीउ ऋणमा लिनुपर्ने व्यवस्था थियो। ‘पूर्वी तराई जिल्लाहरूमा अनिकाल राहत सम्बन्धी नियमहरू’ मै चौधरीहरूले आफ्नो क्षेत्राधिकार अन्तर्गत क्षेत्रका जिमिदारहरूसँग सम्झौता गर्ने तथा त्यस्तो ऋणको पूर्ण भुक्तानीको लागि दायित्व आफैले लिनुपर्ने उल्लेख थियो। चौधरीहरूले आफैंले आफ्नो क्षेत्राधिकार अन्तर्गत सम्पूर्ण परगनाको जिम्मेवारी समेत बोकेका थिए।
सोही वर्षको कार्तिक महिनाभरि असहाय १६ वर्षमुनिका बालबालिका र पचपन्न वर्ष माथिका वृद्धवृद्धालाई खाना आपूर्ति गरेर स्थानीय अधिकारी र कर संकलन गर्ने चौधरीद्वारा प्रमाणित विवरण पेश गर्ने आदेश दिइएको देखिन्छ। यसले के देखिन्छ भने ऋण असुली नभए चौधरीहरूले नै त्यसको भुक्तानीको सम्पूर्ण दायित्व लिनुपर्ने प्रावधान राखिएको थियो।
यसैबीच, राजपरिवार र राणा परिवारका सदस्यहरू तथा उच्चपदस्थ अधिकारीहरूले अनिकाल पीडितहरूको राहतका लागि काठमाडौंमा कोष संकलन अभियान चलाएको थियो। यस अभियानमा संकलित रकममध्ये महोत्तरीमा १७१० रुपैयाँ १२ आना, सर्लाहीमा २६२० रुपैयाँ सात आना, रौतहटमा ४२७ रुपैयाँ चार आना, बारा र पर्सामा एकै बराबर ४२७ रुपैयाँ ११ आना पठाइएको थियो। यस रकमबाट भोकमरी पीडितलाई आधा माना (पाँच मुठ्ठी) चना र थोरै नुन पुग्ने गरी दैनिक ४८ रुपैयाँको चना र दुई रुपैयाँको नुन किन्ने आदेश भएको थियो।
वन व्यवस्थापन र काठमहल
१९४० पुसमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री रणोद्दीप सिंहले महोत्तरी राजस्व (माल) कार्यालयका प्रमुख मेजर क्याप्टेन हरिलाल उपाध्यायलाई खुस्की प्रणाली अन्तर्गत निजी व्यापारीहरूमार्फत रानी साहेबको बिर्ता वनबाट काठ काट्ने व्यवस्था मिलाउन आदेश दिए। कुनै व्यापारी अगाडि नआए लेफ्टिनेन्ट सिंहबहादुर थापालाई प्रतिकिस्ता एक हजार रुपैयाँको कुल ४ हजार रुपैयाँ किस्तामा वितरण गरेर जङ्गलबाट काठ निकालेर जग्गा आबाद गर्न र काठको आम्दानी फिर्ता गर्न निर्देशन भएको थियो। महोत्तरी जिल्लाको भण्डरपुरा (भम्ररपुरा) काठमहलका प्रमुख क्याप्टेन डिल्लीमान सिंह बस्न्यातलाई पनि यस्तै निर्देशन पठाइएको थियो।
अध्येता तेजबहादुर केसीले जंगबहादुरले राजश्व ठेक्काको रूपमा वा जमिनदारबाट ठेकेका रूपमा उठाउने गरेका थिए भने रणोद्दीप सिंहले जनता (रैती) बाट प्रत्यक्ष रूपमा मालपोत असुल गर्ने व्यवस्था गरेको उल्लेख गरेका छन्।
उन्नाइसौं शताब्दीको अन्त्यसम्ममा मोरङको कोशी पूर्वारी, सप्तरीको कोशी पच्छुवारी र कमला, महोत्तरीका भण्डरपुरा (भम्ररपुरा), सिन्धुलीको तीनपाटन, रौतहटको छटौना, बाराको जमुनी, पर्साको छपकैया, चितवनको रुमाडी, बुटवलको त्रिवेणी र वाणगंगा, दाङ्गको डुन्डुवा, बाँकेको राप्ती, बर्दियाको बबई, कैलालीको कर्णाली र मोहना, कञ्चनपुरको महाकाली र गुसरीमा काठमहल थियो। तीन फिटभन्दा बढी व्यास भएको साल र सिसोसहित मुख्य बाह्र प्रजातिका काठको भारततर्फ निर्यात गर्ने ठाउँलाई काठमहल भनिन्थ्यो। सानो आकारको काठको निर्यात थिंगुरी–महलमार्फत हुन्थ्यो।
प्रधानमन्त्री चन्द्रशम्शेरको समयदेखि जिल्ला केन्द्रित शासन प्रणाली विकास भएपछि राजश्व, प्रहरी, सिँचाइ, सडक, हुलाक, न्यायिक व्यवस्थापन गर्न जिल्ला प्रमुखको व्यवस्था गरियो। यो व्यवस्थाले राजश्व संकलनसहितको गतिविधिबाट राणाहरूको हकहितमा बढी काम गरेको भएपनि जनस्वास्थ्य, सिँचाइमा ध्यान पुगेको पाइन्छ।
मधेशको बस्ती मात्र नभई जंगल क्षेत्र पनि प्रधानमन्त्री र उनकी रानी र छोराछोरीको मौजा र बिर्ता थियो भन्ने अनेक उदाहरणहरू पाइन्छन्। सम्बन्धित मौजाबाट असुलिएको कर र काठ बिक्रीबाट प्राप्त रकम उनीहरूले व्यक्तिगत खर्च गर्न पाउने प्रावधान थियो।
मधेशमा राणा परिवारका अन्य सदस्यहरूसँगै तत्कालीन प्रधानमन्त्री वीरशम्शेरको पनि दुईवटा मौजा बिर्ता थियो। त्यस बखत गाउँलाई मौजा (मौजे) भनिन्थ्यो। महोत्तरी जिल्ला अन्तर्गतको महोत्तरी परगन्नाको हलखोरी र कोडारी परगन्नाको बिगती उनको मौजा थियो। त्यही खेसरा (खेस्राहा) परगन्ना अन्तर्गतको पछरवा मौजा जनरल धीर शम्शेरका १७ छोराहरूको थियो।
यी मौजाहरूको राजश्व अमानतमा लिएको महोत्तरी माल कार्यालयमा कर दाखिला गर्थे। त्यसपछि नारायणहिटी नगदी तहसिल कार्यालयमा पुगेपछि सम्बन्धित राणाहरूले लिन्थे। हलखोरी र बिगती मौजाबाट १९५५ मा आठसय कम्पनी रुपैयाँ वीरशम्शेर तथा पछरवा मौजाबाट संकलित वार्षिक पाँचसय कम्पनी रुपैयाँ १७ भाइको व्यक्तिगत हिस्सा थियो। उनीहरूले मौजा किनेको भनेर भनिएपनि बिक्री गर्ने पक्षबारे खुलाइएको छैन।
प्रधानमन्त्री चन्द्रशम्शेरको समयदेखि जिल्ला केन्द्रित शासन प्रणाली विकास भएपछि राजश्व, प्रहरी, सिँचाइ, सडक, हुलाक, न्यायिक व्यवस्थापन गर्न जिल्ला प्रमुखको व्यवस्था गरियो। यो व्यवस्थाले राजश्व संकलनसहितको गतिविधिबाट राणाहरूको हकहितमा बढी काम गरेको भएपनि जनस्वास्थ्य, सिँचाइमा ध्यान पुगेको पाइन्छ।
जिल्ला प्रमुखले राजश्व संकलन, प्रहरी परिचालन र न्यायपालिकामा विशेष ध्यान दिएका थिए। तराईका जिल्लाहरूमा नियमित प्रहरी, सीआईडी परिचालनको लागि १९७१ सालमा नै बीरगंज र खजहनी पुलिस सवाल ल्याए। इन्स्पेक्टरको नेतृत्वमा जिल्ला प्रहरीको काम सुरु भयो। भन्सार व्यवस्थापन गर्न बजार अड्डा खोले। साथै भारततर्फबाट आउने मालसामान र व्यक्तिहरूमाथि निगरानी बढाइएको थियो।
तेजारथ कार्यालयको स्थापना
तेजारथ कार्यालयहरूको स्थापनाबारे १९८७ फागुन ५ गतेको गोरखापत्र मा सरकारले सूचना प्रकाशनमार्फत जानकारी सार्वजनिक गर्यो। जनतालाई ऋण आपूर्ति गर्न पर्सा, बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, सिरहा, हनुमाननगर, विराटनगर, झापा, बाँके र बर्दिया जिल्लाहरूमा तेजारथ कार्यालयहरू स्थापना गर्ने निर्णय गरियो। यी कार्यालयहरूले प्रतिवर्ष १० प्रतिशत मात्र ब्याज लिने र कुनै अतिरिक्त शुल्क माग नगर्ने जनायो। तराई क्षेत्रका जिल्लाहरूमा स्थानीय किसान र जिमिदारहरूले साहूबाट लिएको पैसाको अत्यधिक ब्याज तथा अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्ने र व्यापारीलाई कम मूल्यमा धान बेच्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्न यस्तो कार्यालय खोलिएको थियो।
यी व्यापारीहरू स्वदेशी र भारतीय भएपछि धान भारतीय बजारमा पुर्याइन्थ्यो। तेजारथ कार्यालयको स्थापनापछि धान नेपालभित्रै रहने आशा गरिएको थियो। यी कार्यालयहरूको स्थापना पहिलो पटक पुस २२, १९८७ मा गरिएको थियो। तराईका जिल्लाहरूमा साहूहरूले लिने ब्याजदर वार्षिक २५ प्रतिशतको बीचमा थियो।
अहिले साहुहरूले मिटर ब्याज असुल्ने र अन्त्यमा जग्गा खोस्ने प्रवृत्ति राणाकालमा पनि थियो। यस्ता साहुहरू अधिकांश जिमिदार, पटवारी वा अन्य कर संकलक परिवारका सदस्य भएकोले कारबाहीको स्थिति थिएन। धितोको रूपमा जग्गा नहुनेले ऋण पाउने सम्भावना नै थिएन। त्यसैले कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लाहरूमा यस्ता कार्यालयहरू स्थापना गर्ने निर्णय रद्द गरिएको थियो। यी कार्यालयले पछि सुन र चाँदीलाई धरौटीको रूपमा पनि राखेर १९९४ सालसम्म ऋण लगानी गरेको थियो।
झापा, कञ्चनबारीका १०३ परिवारले कर–मूल्याङ्कन घटाउन प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेरलाई निवेदन दिएर चार वर्षको बक्यौता किस्तामा बुझाउन निवेदन गरेका थिए। भूमिकर लगायत अन्य शुल्कहरू कम गर्न तराईको अधिकांश ठाउँबाट यस्तो निवेदन प्रधानमन्त्री समक्ष पठाउन थालिएको थियो।
१९३७ सालमा नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशन गरेको बुलेटिनमा तेजारथ अड्डाले सर्वसाधारण जनतालाई सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा ऋण सुविधा प्रदान गर्ने गरेकोले आधुनिक बैंकिङको प्रमुख जग रहेपनि यसले जनताबाट निक्षेप स्वीकार नगरेको चर्चा छ। १९२० सालमा काठमाडौं उपत्यकालगायत पहाडी क्षेत्र तथा बिस्तारै तराई क्षेत्रमा खडेरी र अनिकाल परेपछि कर संकलनमा परेको नकारात्मक प्रभाव कम गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री रणोद्दीपले यो अड्डाको स्थापना गरेको थियो। यही अड्डाको आधुनिक रूप तेजारथ कार्यालय रहेको मान्न सकिन्छ।
भूकम्पको प्रभाव
राणाकालीन शासकको उद्देश्य तराईबाट बढीभन्दा बढी कर संकलन गरेर देश चलाउनु थियो। त्यसका लागि जंगलमा रहेको काठ बिक्री र भूमि कर उठाउने गरिन्थ्यो। कर संकलनको लागि जिमिदार र पटवारीलाई ठेक्का दिन थालिएपछि उनीहरूले चर्को शुल्क उठाउन थालेका थिए।
१९९० सालको महाभूकम्पभन्दा अगाडिका वर्षहरूको समेत भूमिकर र तेजरथ कार्यालयको ऋण बुझाउन सकेका थिएनन्। त्यसपछिका वर्षमा खडेरी र अनिकाल तथा असिनाले धानखेत नष्ट गरेपछि रैती मात्र नभई जिमिदार समेत भारततर्फ भागेका थिए।
झापा, कञ्चनबारीका १०३ परिवारले कर–मूल्याङ्कन घटाउन प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेरलाई निवेदन दिएर चार वर्षको बक्यौता किस्तामा बुझाउन निवेदन गरेका थिए। भूमिकर लगायत अन्य शुल्कहरू कम गर्न तराईको अधिकांश ठाउँबाट यस्तो निवेदन प्रधानमन्त्री समक्ष पठाउन थालिएको थियो।
राणाशासनको अन्तिम कालखण्ड अर्थात् महाभूकम्पपछिको समय १९९३ सालपछि उद्योग स्थापनाको लागि महत्त्वपूर्ण रह्यो। नेपाल कम्पनी ऐन अन्तर्गत स्थापित पहिलो उद्योग विराटनगर जुट मिल्स लिमिटेड रह्यो। यसमा भारतीय उद्यम र व्यवस्थापनको संलग्नता थियो। यस अवधिमा स्थापना हुने अर्को उद्योग विराटनगरमा मोरङ हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड थियो। काठमाडौंमा नेपाली मुद्रामा स्वदेशी जडीबुटी र औषधिहरूसहितको साबुन कारखाना, फर्निचर पसल र आयुर्वेदिक औषधिहरू उत्पादन गर्ने कम्पनीको स्थापना भयो।
वीरगञ्जमा १९८९ सालमा जुद्ध सलाई कारखाना लिमिटेड स्थापना भयो। भूमिकर र काठ बिक्रीमा आश्रित सरकारले उद्योगमा पनि लगानी सुरु गर्यो। नयाँ उद्योग भएकोले पाँच वर्षको लागि एकाधिकार प्रदान गरियो। सरकारले वित्तीय सुविधा दिन थालेपछि विराटनगरमा एउटा शाखा कारखाना स्थापना गरिएको थियो।
यसै ठाउँमा सेरामिक तथा सीसा उद्योग पनि खुल्यो। पाँच वर्षपछि वीरगञ्जमै चुरोट कारखाना पनि खोलिएको थियो। देशभर खपत हुने मध्ये पाँच प्रतिशत मात्र उत्पादन गर्न यो चुरोट कारखाना सक्षम थियो। त्यहीबखत बिराटनगरमा केमिकल उद्योगको स्थापना पनि भयो।
निष्कर्ष
राजाहरूले लगाएको विभिन्न कर राणाकालमा समाप्त गरिएपनि मधेशका जनता खुशी र सुरक्षित थिएनन्। उनीहरू खडेरी, अनिकाल र भोकमरीसँग संघर्ष गरिरहे। सरकारबाट ऋणको व्यवस्था भएपनि भूमिहीन जनताहरूले कि भोकै बस्ने कि भने जिमिदार र साहुहरूकै आदेश पालना गरेर ज्यान जोगाउनुबाहेक विकल्प भेटेनन्।
अनिकालबाट कुन क्षेत्रका मानिस बढी मरे भन्ने यकीन तथ्यांक उपलब्ध छैन। तर, तराईका स्थानीय प्रशासक तथा कर संकलकलाई केही महिनाका लागि रैतीलाई खाना आपूर्ति गर्नु भनिएपनि त्यसको प्रभावकारी अनुगमन गरिएन। १९२२–२३ सालको अनिकालको प्रभाव पहाडमा भन्दा तराईमा बढी भएकोले त्यहीका जनता धेरैको ज्यान गयो। अनिकाल र खडेरीको प्रभाव १९६६ सालसम्मै रहँदा अधिकांश खाद्यान्न महँगो भएको थियो। राणाकालीन शासनमा ऋण मिनाहा, निःशुल्क बीउ, शतप्रतिशत अनुदान सपनाजस्तै थियो।
तराईवासी एउटै कुरामा खुशी थिए कि उनीहरूले तिरेको करले सरकार र सरकारका प्रतिनिधिहरू मात्र नभई पहाडका जनताले समेत थोरै भएपनि स्वास्थ्य र सिँचाइको सुविधा पाए।
