गत जेठको अन्त्यतिर एउटा समाचारले आदिवासी जनजाति समुदायलाई झस्कायो। गोरखापत्र दैनिकले २०८३ जेठ २५ गते नेपाल सरकारले आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान खारेज गर्ने भन्ने समाचार प्रकाशित गर्यो। यो खबर छरिनासाथ देशभरका आदिवासी जनजाति संघसंस्था र सरोकारवाला विरोधमा उत्रिए।
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासंघ र नेपाल आदिवासी जनजाति युवा महासंघले माइतीघर मण्डलामा विरोध कार्यक्रम आयोजना गर्दै खारेजीको निर्णय फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरे। नेपाल तामाङ घेदुङ, किरात राई यायोक्खा, किरात याक्थुङ चुम्लुङ, नेपाल मगर संघ र आदिवासीको मानव अधिकारसम्बन्धी वकिल समूह (लाहुर्निप) लगायतका संस्थाले पनि यही माग दोहोर्याउँदै निर्णय फिर्ताका लागि सरकारसमक्ष आग्रह गरे। एसिया इन्डिजिनियस पिपुल्स प्याक्ट (एआईपीपी)ले पनि महासंघसँग दृढ ऐक्यबद्धता प्रकट गर्यो।
यो हलचल आकस्मिक थिएन। उच्चस्तरीय कार्यदलले २०८३ वैशाख १७ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमक्ष बुझाएको प्रतिवेदनमा प्रतिष्ठानको स्थापनाको मूल उद्देश्यसँग सम्बन्धित धेरै काम पछि संवैधानिक आयोगका रूपमा स्थापित आदिवासी जनजाति आयोगबाट समेत हुने गरेकाले कामको दोहोरोपना हटाउन तथा वित्तीय भार घटाउन प्रतिष्ठानको पुनर्संरचना उपयुक्त हुने सिफारिस गरिएको थियो। यो सिफारिस भने अनपेक्षित थियो, किनभने यसअघि नै ‘सार्वजनिक निकाय गाभ्ने, खारेजी गर्ने वा हस्तान्तरण गर्ने सम्बन्धमा विभिन्न आयोगबाट प्राप्त सुझाव कार्यान्वयन मार्गचित्र तयारी उच्चस्तरीय कार्यदल, २०८२’ ले आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानलाई यथावत् राख्ने सिफारिस गरिसकेको थियो।
आदिवासी जनजाति आयोगले एक वक्तव्य प्रकाशित गर्दै, पहिचान दिने छाता कानुनबाट स्थापित प्रतिष्ठानलगायत बौद्ध दर्शन प्रवर्द्धन तथा गुम्बा विकास समिति खारेज गर्दा समुदायमा राज्यप्रति वितृष्णा जाग्ने भन्दै निर्णय फिर्ता गर्न सुझाव दियो। संयुक्त राष्ट्रसंघका आदिवासी जनजातिहरूको अधिकारसम्बन्धी विशेष प्रतिवेदक अल्बर्ट बरुमेले समेत प्रतिष्ठान खारेज नगर्न अपिल गरे। उनको भनाइ थियो:
“आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानजस्ता संस्था वैकल्पिक सरकारी संयन्त्र मात्र होइनन्; तिनीहरू आत्मनिर्णय र सामाजिक न्यायका मुख्य संवाहक हुन्। एसियामै पहिलो पटक आईएलओ महासन्धि नं. १६९ अनुमोदन गरेर नेपालले गौरवपूर्ण नेतृत्वको इतिहास बनाएको छ। यस महासन्धिको धारा ३३ अन्तर्गत, आदिवासी जनजातिलाई असर गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक संस्था स्थापना र कायम राख्न राज्यहरू कानुनी रूपमा बाध्य छन्। नेपालका आदिवासी जनजातिको संरक्षण गर्ने कार्यादेश पाएको एकमात्र विशिष्ट राज्य संस्थालाई खारेज गर्नु ठूलो प्रतिगमन हुनेछ।”
बरुमेले थप भने,“रिकगनिसन इज नट ए ‘कष्ट’टु वि कट” अर्थात् पहिचान-मान्यतालाई ‘खर्चको भार’ भन्दै कटौती गर्न मिल्दैन। जनसङ्ख्याको ३५ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगट्ने समुदायको अधिकारलाई मान्यता दिँदा राष्ट्रिय एकता र सामाजिक सद्भाव झन् बलियो हुने भएकाले आत्मनिर्णय तथा स्वतन्त्र, अग्रिम र सूचित सहमति (एफपिक)को अधिकार अक्षुण्ण राख्न उनले नेपाल सरकारसमक्ष आह्वान गरे।
पछि स्पष्ट भयो प्रतिष्ठान खारेज गर्ने होइन, पुनर्संरचना गर्ने सूचीमा परेको रहेछ। सरकारको उक्त निर्णयअनुसार ५५ निकायमा फेरबदल हुँदैछ: २५ खारेज, ६ एकीकरण, ६ प्रदेशमा हस्तान्तरण र १८ को पुनर्संरचना। तर प्रतिष्ठान राज्यको विशिष्ट निकाय भएकाले यसलाई अरू निकायलाई झैँ केवल वित्तीय भारको चश्माले हेर्नु हुँदैन। सचिव किरणराज शर्माको संयोजकत्वमा बनेको कार्यदलले आयोगसँग प्रतिष्ठानको काम दोहोरिएको भनी अघि सारेको तर्क पनि तथ्यसङ्गत छैन।
त्यसो भए नयाँ सन्दर्भमा प्रतिष्ठानको औचित्य के हो ? पुनर्संरचना नै गर्ने हो भने त्यो कस्तो हुनुपर्छ ? यो लेख यिनै दुई प्रश्नको वरिपरि घुम्छ। मेरो तर्क सीधा छ: हालसम्मका उपलब्धिको जगमा प्रतिष्ठानको स्वायत्त अस्तित्व कायम राख्दै यसको भूमिका र प्रभावकारितालाई अझ सुदृढ बनाउनु नै उचित बाटो हो।
‘खर्चको भार’ कि लामो सङ्घर्षको उपलब्धि?
प्रतिष्ठानको औचित्यमाथि प्रश्न उठेका बेला यसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, कानुनी आधार र राज्य संयन्त्रभित्रको विशिष्ट स्थान स्पष्ट पार्नु आवश्यक छ।
सुरु यसको जन्म-कथाबाटै गरौँ।
आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान कुनै आकस्मिक प्रशासनिक निर्णयको उपज होइन। यो आदिवासी जनजाति समुदायले आफ्नो पहिचान, राज्यका स्रोत र सेवामा पहुँच, तथा निर्णय प्रक्रियामा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न गरेको दशकौँ लामो सङ्घर्षको ठोस उपलब्धि हो। यही माग र आन्दोलनको प्रतिफलस्वरूप तत्कालीन सरकारले पहिले आदिवासी जनजाति विकास समिति स्थापना गर्यो र पछि त्यसैलाई आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०५८ मार्फत प्रतिष्ठानको रूपमा संस्थागत गरियो।
एक समितिबाट ऐनद्वारा स्थापित राष्ट्रिय प्रतिष्ठानसम्मको यो यात्रा आफैमा अर्थपूर्ण छ। यसले देखाउँछ, आदिवासी जनजातिको सवाल राज्यका लागि अस्थायी वा तदर्थ नभएर दीर्घकालीन प्रतिबद्धताको विषय हो। त्यसैले यस संस्थालाई खारेज वा कमजोर पार्नु भनेको एक निकाय हटाउनु मात्र होइन, लामो सङ्घर्षबाट आर्जित ऐतिहासिक उपलब्धिलाई नै उल्ट्याउनु हो।
यो ऐन अर्को अर्थमा पनि कोसेढुङ्गा हो। यसैमार्फत पहिलो पटक नेपालका ५९ आदिवासी जनजाति समुदायलाई औपचारिक पहिचान दिई राज्यले कानुनी मान्यता प्रदान गर्यो। यसअघि विभिन्न समुदायको अस्तित्व सामाजिक यथार्थका रूपमा रहे पनि राज्यको कानुनी दस्तावेजमा तिनको सामूहिक पहिचान संस्थागत गरिएको थिएन। यो पहिचान केवल नामको सूची होइन। राज्यले आफ्ना नागरिकको विविधतालाई स्वीकार गर्दै तिनको भाषा, संस्कृति र अस्तित्व संरक्षणको जिम्मेवारी आफैले लिएको प्रमाण हो। प्रतिष्ठान त्यही मान्यताको जीवन्त प्रतीक हो, यसको निरन्तरता राज्यकै प्रतिबद्धताको निरन्तरता हो।
राज्य र समुदायबीचको सेतु
प्रतिष्ठानको सबैभन्दा बलियो विशेषता यसको अनुपम संरचनामा छ: स्वामित्व राज्यमा, तर नेतृत्व र सहभागिता आदिवासी जनजाति समुदायमा। यो मोडेलले यसलाई न त पूर्ण सरकारी संयन्त्र बनाउँछ, न त राज्यबाट अलग्गिएको गैरसरकारी संस्था, बरु दुवैको सेतुका रूपमा उभ्याउँछ।
सेतुको यो भूमिका एकोहोरो होइन। एकातिर समुदायको आवाज, चासो र आवश्यकतालाई राज्यसम्म पुर्याउँछ भने अर्कातिर राज्यका नीति, कार्यक्रम र सेवालाई समुदायसम्म पुर्याउन सघाउँछ। प्रतिष्ठानले राज्य संयन्त्रमा आदिवासी जनजातिको समावेशितालाई प्रतीकात्मक मात्र होइन, संरचनात्मक रूपमै प्रवर्द्धन गर्छ। किनभने यसले समुदायलाई नीति-निर्माण र कार्यान्वयनको प्रक्रियामा सहभागी हुने माध्यम दिन्छ।
यो सेतुकारी काम समुदायभित्रको हित संरक्षणमा मात्र सीमित छैन। विभिन्न आदिवासी समुदायबीच तथा आदिवासी र गैरआदिवासी समुदायबीच सुमधुर सम्बन्ध स्थापित गर्ने काम पनि यसले गर्छ। बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक नेपालमा यस्तो भूमिका राष्ट्रिय एकता र सामाजिक सद्भावका दृष्टिले अमूल्य छ। आफ्नो पहिचान सुरक्षित महसुस गर्ने समुदायले राज्यप्रति बढी अपनत्व राख्छ। पहिचानको मान्यताले विभाजन होइन, समावेशी राष्ट्रियताको आधार बलियो बनाउँछ।
भाषा, ज्ञान र छुटेका समुदायको रखवाला
प्रतिष्ठान नेपालका आदिवासी जनजातिको भाषा, संस्कृति, धर्म, परम्परा, इतिहास, सम्पदा, प्रथाजन्य कानुन, ज्ञान, सीप, साहित्य, कला, गीत, सङ्गीत र अधिकारको संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गर्ने विशिष्ट राष्ट्रिय निकाय हो। यी विषय नेपालको साझा सांस्कृतिक सम्पदाका अभिन्न अङ्ग हुन्; तिनको क्षयले राष्ट्रिय पहिचानलाई नै दरिद्र बनाउँछ।
लोप हुँदै गएका भाषा, मौलिक ज्ञान प्रणाली, परम्परागत सीप र प्रथाजन्य कानुनको अभिलेखीकरण, संरक्षण र हस्तान्तरण कुनै सामान्य मन्त्रालय वा साधारण कार्यालयको दायरामा अटाउँदैन। यसका लागि समुदायसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने, विषयगत विज्ञता भएको र समर्पित कार्यादेश पाएको विशिष्ट निकाय चाहिन्छ जुन भूमिका प्रतिष्ठानले निर्वाह गर्दै आएको छ।
त्यसै गरी राज्यका विद्यमान निकायका कार्यक्रममा प्रायः छुट्ने विषय– विशेष आवश्यकता भएका लोपोन्मुख र सीमान्तीकृत समुदाय वा अन्तर-भौगोलिक प्रकृतिका सवालमा लक्षित रूपमा काम गर्न पनि छुट्टै संस्था हुनु अपरिहार्य हुन्छ। यी समुदाय र विषय साधारण क्षेत्रगत कार्यक्रमको दायराबाट बाहिर रहन्छन्; तिनलाई सम्बोधन नगरे विकासको लाभ असमान रूपमा वितरण हुने जोखिम रहिरहन्छ। सामाजिक-आर्थिक विकाससम्बन्धी सवालमा स्थानीय निकाय, मन्त्रालय र समुदायसँग जोडिएका आयोजनाहरूलाई विज्ञ परामर्श उपलब्ध गराउने काम पनि यसैले गर्छ।
अध्ययन र अनुसन्धानमा प्रतिष्ठानको दृष्टिकोण फरक छ। आदिवासी जनजाति समाजबारे ज्ञान उत्पादन समुदायबाहिरबाट थोपरिएको नभई समुदायकै प्रत्यक्ष सहभागितामा हुनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई यसले मूर्त रूप दिन्छ। यसले समुदायलाई अनुसन्धानको ‘विषयवस्तु’ मात्र नबनाई ज्ञान निर्माणको सहकर्ता बनाउँछ जसले उत्पादित ज्ञानलाई बढी प्रामाणिक, सान्दर्भिक र समुदायको स्वामित्वयुक्त बनाउँछ। नीति-निर्माणका लागि विश्वसनीय तथ्याङ्क खोज्ने राज्यका लागि पनि यो अमूल्य स्रोत हो।
‘दोहोरोपन’को तर्क किन कमजोर छ ?
खारेजी र दुर्बलीकरणको मुख्य तर्क आयोगसँग प्रतिष्ठानको काम दोहोरिएको भन्ने हो। यो तर्क संस्थागत यथार्थसँग मेल खाँदैन।
आदिवासी जनजाति आयोग संवैधानिक निकाय हो, जसको प्रमुख काम आदिवासी जनजातिको मानव अधिकार र नीतिगत विषयमा राज्यलाई सुझाव दिने तथा अनुगमन गर्ने हो। यसको विपरीत, प्रतिष्ठान कार्यान्वयन गर्ने निकाय हो, जसले धरातलमा कार्यक्रम सञ्चालन, संरक्षण, प्रवर्द्धन र समन्वय गर्छ। आयोगले नीति र सिफारिसको तह सम्हाल्छ भने प्रतिष्ठानले ती नीतिलाई व्यवहारमा उतार्ने कार्यान्वयनको तह सम्हाल्छ। एउटा निकायको उपस्थितिले अर्कोको आवश्यकतालाई समाप्त गर्दैन, दुवै सँगै रहँदा मात्र नीति-निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्मको पूर्ण चक्र पूरा हुन्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वको आयाम पनि छ। नेपालले आईएलओ महासन्धि नं. १६९ लगायत आदिवासी जनजातिको अधिकारसम्बन्धी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुमोदन गरेको छ, जसले आदिवासी जनजातिलाई असर गर्ने विषयमा आवश्यक संस्था स्थापना र निरन्तरताको दायित्व राज्यमाथि सृजना गर्छ। प्रतिष्ठान यही दायित्व पूरा गर्ने प्रमुख संस्थागत आधार हो। यसलाई कमजोर पार्नु वा खारेज गर्नुले राष्ट्रिय रूपमा मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै नेपालको प्रतिबद्धता परिपालनमाथि प्रश्न खडा गर्छ।
अन्ततः ३५ प्रतिशतभन्दा बढी जनसङ्ख्याका विशिष्ट आवश्यकता, चासो र सवालमा राज्यलाई समर्पित रूपमा परामर्श दिने एकमात्र संस्था प्रतिष्ठान नै हो। यी सबै भूमिका एउटै निकायमा केन्द्रित हुनुले नै यसको सान्दर्भिकता र अपरिहार्यतालाई पुष्टि गर्छ। तसर्थ, प्रतिष्ठान न त ‘खर्चको भार’ हो, न त अन्य निकायसँग दोहोरिने अनावश्यक संरचना।
पुनर्संरचनात्मक सुधारका उपाय
खारेजी होइन, सुदृढीकरण नै उपयुक्त छ भन्ने ठहर्याउँदा प्रतिष्ठानलाई थप समावेशी, प्रतिनिधिमूलक र प्रभावकारी बनाउनका लागि वर्तमान संरचनामा केही सुधार आवश्यक छ। जसको लागि मुख्य सुझाव यी हुन्:
• सञ्चालक परिषद्को अध्यक्ष प्रधानमन्त्री रहने वर्तमान व्यवस्था यथावत् राख्ने।
• ऐनको दफा ७ अन्तर्गत गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा हटाइएका उपदफा (घ) र (ङ) मा भएको ‘प्रतिनिधि सभाबाट ६ जना र राष्ट्रिय सभाबाट ३ जना आदिवासी जनजाति सांसद सदस्य रहने व्यवस्था’ ब्युँताउने।
• जनजाति महासंघको सिफारिसमा मनोनित हुने सदस्यका हकमा सम्बन्धित संघसंस्था प्रतिनिधिमूलक छनोट प्रक्रिया भएका र लोकतान्त्रिक तरिकाले सञ्चालित हुनुपर्ने शर्त थप्ने।
• परम्परागत संस्थाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न ‘आफ्नो भूगोलमा अवस्थित आदिवासी जनजातिका परम्परागत संस्थाबाट चुनिएर आएका प्रतिनिधि सदस्य रहने’ नयाँ उपदफा थप्ने।
• उपाध्यक्ष मनोनयन सिफारिस समितिमा जनजाति महासंघ र परिषद्ले विषय विज्ञ तोक्नुपर्ने र उक्त समितिले खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा उपाध्यक्ष र सदस्य-सचिव नियुक्त गर्ने।
• उपाध्यक्ष, सदस्य-सचिव र सञ्चालक समितिका सदस्य पदका लागि निश्चित योग्यता र अनुभव तोक्ने; ‘राज्यको स्वामित्व, समुदायको नेतृत्व’को सिद्धान्तअनुरूप योग्यता पुगेका आदिवासी जनजाति समुदायका सदस्यले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने।
• हरेक प्रदेशमा शाखा कार्यालय र आदिवासी जनजातिको बसोबास रहेका स्थानीय तहमा सम्पर्क समिति स्थापना गर्ने।
• आदिवासी जनजातिको भाषा, संस्कृति, धर्म, परम्परा, इतिहास, सम्पदा, प्रथाजन्य कानुन, ज्ञान, सीप, साहित्य, कला, गीत, सङ्गीत आदि यसको मुख्य कार्यक्षेत्र भएकाले, यसलाई राष्ट्रिय महत्त्वको संस्थाका रूपमा संघीय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय सम्पर्क मन्त्रालय रहने गरी व्यवस्था गर्ने।
• वार्षिक बजेट कम्तीमा एक स्थानीय तह बराबर सुनिश्चित गर्ने; पूर्ण रूपमा कर्मचारी पदस्थापन गर्दै स्थायी पद र तालिममार्फत वृत्ति विकासको व्यवस्था गर्ने।
• ऐन र सम्बन्धित कागजातमा प्रयोग भएको ‘आदिवासी/जनजाति’ बीचको विकल्पबोधक तिर्यक चिह्न (/) हटाई एकरूपमा ‘आदिवासी जनजाति’ लेख्ने।
संरचनासँगै प्रतिष्ठानको उद्देश्य र कार्यक्रमलाई पनि समयानुकूल बनाउनुपर्छ: भाषा-संस्कृति-ज्ञानको संरक्षण; आदिवासी जनजाति सूचीकरणका लागि आधिकारिक निकायको हैसियतले विस्तृत अध्ययन गरी सूची अद्यावधिक गर्ने; छुटेका र अन्तर-भौगोलिक सवालमा काम गर्ने; लोपोन्मुख र सीमान्तीकृत समुदायका लागि लक्षित कार्यक्रम; अन्तर-सामुदायिक सद्भाव प्रवर्द्धन; राज्य सञ्चालनमा समावेशिता बढाउन लोकसेवा तयारी, नेतृत्व विकास र चेतना जागरणका कार्यक्रम; समुदायकै सहभागितामा गुणस्तरीय अनुसन्धान र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता परिपालनमा राज्यलाई सघाउने भूमिकालाई स्पष्ट कार्यादेशसहित संस्थागत गर्ने।
निष्कर्ष: मितव्ययिताको नाममा दीर्घकालीन मूल्य
खर्च कटौती र संस्थागत मितव्ययिता आफैँमा वाञ्छनीय लक्ष्य हुन्। तर ती लक्ष्य हासिल गर्ने नाममा ऐतिहासिक उपलब्धि र संवैधानिक-अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वसँग जोडिएको संस्थालाई खारेज गर्नु दीर्घकालमा राज्यलाई नै महँगो पर्न सक्छ किनभने त्यसले समुदायमा राज्यप्रतिको विश्वास घटाउँछ र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता परिपालनमाथि प्रश्न खडा गर्छ।
त्यसैले उचित मार्ग खारेजी वा दुर्बलीकरण होइन, सुधारसहितको सुदृढीकरण हो। प्रतिष्ठानको स्वायत्त अस्तित्व कायम राख्दै, सञ्चालक परिषद्लाई बढी प्रतिनिधिमूलक र लोकतान्त्रिक बनाउँदै, संरचनालाई प्रादेशिक र स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्दै र पर्याप्त बजेट तथा स्थायी जनशक्तिको सुनिश्चितता गर्दै यसको उद्देश्य र कार्यक्रमलाई समयानुकूल पुनर्संरचना गर्नुपर्छ। यसरी सुदृढ बनाइएको प्रतिष्ठानले मात्र आदिवासी जनजातिको अधिकार संरक्षण, सामाजिक न्याय र समावेशी राष्ट्र निर्माणको साझा लक्ष्यमा प्रभावकारी योगदान दिन सक्छ।
